संवेदनशील ऐक्यवद्धता र प्रतिवद्धता

समय नपत्याउँदो तरिकाले बितिरहेको छ । तर वर्तमानले जबर्जस्त नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा यो विशेष महत्वका रुपमा दर्ज हुदैछ । प्रसङ्ग वर्तमान सरकारप्रति देखिएको विश्वास शृङ्खला र प्रतिक्रियाहरु हुन् ।
एक, नेपालको संसद्मा तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भएको १६ दिनपछि अर्थात् पुस १६ गते लिइएको विश्वासको मतले नेपालको इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाबाट शतप्रतिशत भन्न मिल्ने समर्थन प्राप्त गर्नुभयो ।
दुई, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठग्ने धमाधम पक्राउ पर्दै जाँदा कटु आलोचकबाट पनि समर्थन प्राप्त हुन थालेको छ । सदनमा बोल्नेको आवाज सुनिरहेकै छौँ । यस्तै आवाजविहीनको आवाज पनि गाउँघर, सडक, चोक तथा बाटोमा व्यक्त विचार सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त भइरहेका छन् । हिजोआज काठमाडौँ माइतीघर मात्र होइन, देशका प्रमुख सहर बजारमा समेत विगतमा सरकारको विरोधमा निस्कने जुलुश अहिले समर्थनमा निस्किरहेको देखिन्छ । यो देशवासीका तर्फबाट सुझबुझपूर्ण चिन्ता प्रकट गरी भएको ऐक्यबद्धता हो ।
भुटानी राजाको निरंकुश तानाशाही कदमबाट आफ्नो देश छोडेका नेपाली मुलका भुटानीलाई विसं २०४५ बाट पूर्वी नेपालको मोरङ, झापा र इलामका दुर्गम बस्ती (पथरी, शनिश्चरे, खुदुनाबारी, गोलधाप, बेलडाँगी, चुलाचुली र बुधबारे लगायत) मा भुटानी शरणार्थी बसेका थिए । देशबाट लखेटिएका भुटानी सुरुमा एक लाख २० हजार जना थिए । उनीहरुलाई आफ्नो देशले ठग्यो । त्यसमा भारतले पनि आफूले नराखी नेपाल पठायो । नेपालमा टेक्ने ठाउँ दिँदै जाँदा दलाल शासकले पनि ठगेको सिङ्गो कहानी फेला परेको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको शब्दमा आजकल सोचेजस्तो जिन्दगी सिनेमामा पनि देख्न पाइँदैन । यो घटनाले स्नानगारमा सबै नाङ्गा देखिन थालेका छन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख गिराउने काम हुँदैछ भने देशभित्र सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने प्रस्थान विन्दु बन्दैछ । सबैलाई थाहा छ, सबै कुरा एकैपटक सम्पादन हुन सक्दैन । तैपनि एकै श्वासमा योलगायत यो, त्यो भ्रष्टाचार छानबिन हुनपर्छ भनिरहेका छन् । यसो गर्दा कुरा विषयान्तर हुनसक्ने खतरा बढेका छन् । अहिलेको संवेदनशीलता भनेकै यहीँनेर छ ।
बहालवाला सरकारी सचिवदेखि यसअघिका उप तथा गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ पर्नुले सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति रहेको जानेमानेको धारणामा बदलाब आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणाकाजी श्रेष्ठले लिएको पहलकदमीले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा आशाको किरण दिने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो ‘टेलेर’ मात्र हो पूरा चलचित्र त हेर्न बाँकी नै छ भन्नुभएको छ । प्रधामनमन्त्रीले भने जस्तै यसका वास्तविक सूत्रधार र संरक्षकसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई यो प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन।
अहिले उठान भएको विषय देशको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनिसकेको छ । यसको सञ्जाल सानो छैन । तहतहका विचौलिया छन् । समयक्रमसँगै जोडिन आइपुगेका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व छन् । तिनका पारिवारिक सदस्य तथा सहयोगी छन् । अझै केही नामुद व्यक्ति फरार छन् । अनुसन्धानका क्रममा अरु पनि तानिन सक्छन् । पक्राउका निम्ति प्रमाण पुगिनसकेका तर कुनै न कुनैरूपमा संलग्नता देखिएका जो कोहीमाथि प्रहरीले सुक्ष्म निगरानी राख्न आवश्यक छ।
यो सङ्गठित अपराध तथा मानव तस्करी नै हो। त्यो पनि राज्यको जिम्मेवार तहमा बसी भएकाले मूलुकमा सङ्गठित माफियाराज हुर्किरहेको रहेछ भनेर डरलाग्दो चित्र देखाएको छ। यसैले यो अपराध–जालोको खास परिकल्पनाकारसम्मै पुगेर राज्य–प्रशासनले संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। किनकी आफ्नो राष्ट्रियताबाट गुमनाम भएका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लैजाने मुलुकमाथि पनि ठूलो धोका दिइएको देखियो ।
यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यस घृणित कार्यमा एक–दुई जना सरकारी कर्मचारी मात्र होइनन्, मन्त्रालयको उपल्लो तह नै संलग्न छ। सचिवको सरुवासमेत यसकै निम्ति गरिएको छ। त्यसैले राज्य संयन्त्र नै मतियार देखिएकाले यस काण्डबाट हाम्रो मुलुकको साख गिराउने काम भएको छ । यसैले यो काण्ड नेपाल र नेपाली जनताको मात्र नभई विश्वकै चिन्ता, चासो र निगरानीको विषय बनेको छ।
यो प्रकरणले अबदेखि राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै तयार भएका कागजातलाई समेत विश्वास गर्न गाह्रो हुने बनायो । यसअघि पुनर्वासमा गइसकेका भुटानी शरणार्थीमध्ये केही नक्कली त थिएनन् भन्ने अर्को शङ्का पनि उब्जिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालका लागि ठूलो लज्जाको विषय बन्न गयो । यसैले यो अनुसन्धानको गहिराइमा पुगेर संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र कानुनअनुसार सजाय दिलाउनुपर्छ ।
यो अख्तियार प्राप्त नेता–कर्मचारीले बिराउने, देशै पिराउने काम भएकाले सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कत्ति पनि खुट्टा कमाउनु हुन्न। प्रचण्ड सरकारले नेपालमा राज्य संस्था जीवितै छन्, ठूलै अपराध भैहालेमा पनि त्यसउपर यथोचित अनुसन्धान हुन्छ र कसुरदार कारबाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकमा दण्डहीनताको राज तोडिने क्रम सुरु हुन्छ भने कानुनी राज हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ ।
यो समयको यो चुनौतीलाई सरकारले कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेपछि मात्र सरकारप्रति जनताको मनमा रहेको अविश्वास हटेर जानेछ । प्रतिक्रियाका लागि मात्र जन्मेकाको मुखमा बुजो लाग्नेछ । ठगहरुको राज अन्त हुने दिनको शिलान्यास हुनेछ । आर्थिक मन्दी भएका बेला राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेहरुबाट असुलउपर गराउन सकिन्छ । समस्या नै समाधानको जननी बनेर आएको रुपमा लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा कोही कसैले कल्पनासमेत नगरेको सामन्ती राजतन्त्र सदाको लागि फाल्ने जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो । जनयुद्धबाट सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई मान्छे भएर जिउने अधिकार माग्न लगाउनुभयो । उहाँकै अगुवाइमा भएको संविधानसभाबाट बनेको समाजवादोन्मुख संविधानले सबैको अधिकार स्थापित गराउनुभयो । सङ्घीयता लागू भएको छ । तीन तहका सरकार छन् । यो राजनैतिक परिवर्तन अन्तिम होइन भन्ने पनि बुझाइ स्थापित भएको छ ।
यो देशले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो । राष्ट्रको खास अभिभावक हुनुको नाताले यो देशको रुपान्तरण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगुवाइमा हुने मोडहरु देखा पर्दैछन् । समस्या पर्दा आत्तिने र समर्थन जुट्दा मात्तिने होइन । नेपालको लागि यो संवेदनशील घडी भएकाले उठान भएको समस्या धैर्यतापूर्वक हल गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य निर्धारण गर्न सकिने देखिएको छ । यसैले वर्तमान सरकारले संवेदनशील समयमा जनजनबाट प्राप्त ऐक्यबद्धतालाई देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रतिबद्धता जनाई कार्यान्वयनमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(लेखक कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा नेपाल अनुसन्धान विकास प्रतिष्ठान सदस्य हुनुहुन्छ) ।