नेपाल र प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा काम गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित गैरराजनीतिक र गैरनाफामुलक संस्था स्थापना भएको लगभग दुई शताब्दी पूरा भएको छ । नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त विदेशमा कार्यरत यो नै एक मात्रै संस्था भएकोले यसको आवश्यकता र महत्वमा कुनै सन्देह छैन । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अधिकार दिने कुरा सुन्ने समेत नचाहने राज्य सञ्चालकहरुलाई विस्तारै मनाएर हालसम्म कागजमै सीमित भए पनि संवैधानिक र कानूनी अधिकारहरु प्राप्त गर्न यसै संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। साथै मातृभूमिमा प्राकृतिक प्रकोप हुँदा महत्वपूर्ण परोपकारी कामहरू सम्पन्न गरेको छ। विदेशमा विभिन्न नाममा हजारौँ संस्थाहरु कार्यरत रहेता पनि नेपाल सरकारले चिनेको र गैरआवासीय नेपालीहरूका हक अधिकारका बारेमा आधिकारिक संवाद गर्ने यही संस्थासंग मात्रै हो।
तथापि संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नकै लागी मोटो रकम खर्च गरी पंजिकृत सदस्य बनाउने गलत कार्यको थालनी सुरुकै वर्षहरुबाट सुरु भएको हो। यही विकृत कार्यका कारण सत्य र न्यायका पक्षमा उभिने कोही पनि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई यस संस्थाले आकर्षण गर्न असफल भएकै कारण दुई प्रतिशतभन्दा कम गैरआवासीय नेपालीहरू मात्र यस संस्थासंग आवद्ध भएको देखिन्छ। यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी जसरी पनि नेतृत्व हत्याउने उद्देश्यले उम्मेदवारहरूले नै मोटो रकम खर्च गरेर पंजिकृत सदस्यहरू बनाएको तथ्य हामीसामु छर्लङ्ग छ। संस्थागत र गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा भन्दा पनि केही ब्यापारिक महत्वकांक्षाले यस संस्थाको नेतृत्वमा पुगी संस्थालाई सँधै यिनै नवधनाढ्यहरुको कब्जामा पारिरहने दुषित मनसायले निर्माण गरेका विधान र उम्मेदवार बन्न समेत मोटो रकम तिर्नु पर्ने नियमहरुका कारण ९८% गैरआवासीय नेपालीहरू यस संस्थाभन्दा बाहिर छन्।
गत २०२१/२३ कार्यकालको लागी युकेमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा २ हजार ५०० भन्दा बढी फर्जी पंजिकृत सदस्य बनाई एकै आईपीएस ठेगानाबाट पाँच सयसम्म मत हालेकोले यो निर्वाचन स्वच्छ रुपमा सम्पन्न नभएकोले कानूनी उपचारमा जानु तथा अर्को निर्वाचन समिति बनाई पुन निर्वाचन गर्नु भन्ने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भेन्डरको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी उक्त फर्जी निर्वाचनलाई नै मान्यता दिई निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गरेको तथ्य हामी माझ ताजै छ। उक्त निर्वाचनमा सबै पक्षबाट कमीकमजोरी भएकोले नै त्यस्ता गैरकानूनी हर्कतहरुलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका थिए । यस खालका अनेकौँ घटनाहरू सबै देशका एनसिसीका निर्वाचनहरूमा भएका थिए।
उपरोक्त विकृतिको दल दलबाट संस्थालाई बाहिर निकाल्न तथा सत्य र न्यायको पक्षपाती लाखौको संख्या जो यस संस्था बाहिर छन् उनीहरूलाई यस संस्थाप्रति आकर्षित गर्न कुनै पनि फर्जी पंजिकृत सदस्य बन्ने र बनाउने वातावरणको अन्त्य हुनु अत्यावश्यक छ। तसर्थ गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषदका तिनै अध्यक्षहरु डा. बद्री के सी, कुल आचार्य र रविना थापाहरुले स्वच्छ र पारदर्शी पंजिकृत सदस्य बन्नको लागी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गर्नुका साथै वैधानिक सुधारतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । एनसीसीका अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले पनि संस्थाका विकृतिहरु हटाउने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित आफना योजनहरू सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसबाट तत्काललाई गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता संख्या घट्न सक्छ तर दिर्घकालीन रुपमा संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठा वृद्धिमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुनेछ।
हामी प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूका तमाम साझा समस्याहरू समाधानका लागी पनि यस बिश्वभर संजाल निर्माण गर्न सफल संस्थालाई प्रभावकारी र सवल बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसैले कसैको पदीय लालसा मेटाउने साधनको रुपबाट उपयोग हुनको लागी आफ्नो स्वाभिमान र ब्यक्तित्वलाई दश पौण्डमा नबेचौँ। आफ्नो र आफ्ना सन्तानका नेपालमा संवैधानिक र कानुनी अधिकारहरूको स्थापनामा सघाउ पुर्याउन स्वतस्फूर्त गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिन ढिला नगरौँ।
अधिवक्ता खत्री एनआरएनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
