जङ्गली फूल
गाउँ
सहर
या नगरतिर
मलाई–
जङ्गली फूल भन्छन्
तर
जङ्गलमै त मेरो नाम अर्कै छ ।
– जनकवि श्रवण मुकारुङ (जीवनको लयबाट)
सन् १८९१ तिर सिक्किमको जनगणना अभिलेख अध्ययन गर्यौं भने लिम्बु र खम्बूको महलमा मात्र जनसंख्याको विवरण भेटिन्छ । तर त्यहाँ किरात या किराती नामको जाति भेट्दैनौं । रक्तरञ्जित गोर्खाली आक्रमणले सम्प्रभूता र स्वतन्त्रताको हरण गरेपछि लिम्बुवान र खम्बुवानबाट हज्जारौंका डफ्फाहरू बनाई लिम्बु र खम्बू परिवार अन्यत्रै सरेको बेलायती अनुसन्धाता ब्रायन एच हज्सनले आफूद्वारा सङ्कलित पाण्डुलिपिमा उल्लेख गरेका छन् । अझै पनि भारतको बिहार सुपौलमा बसोबास गरिरहेका सयौं खम्बूहरूले आफूलाई हतुवागढीमा शासन गरेका प्रभावशाली खम्बुवानी राजा अटलसिं खम्बू या राईका सन्तान भएको सगर्व उल्लेख गर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजले वि.सं. १८३० मा खम्बुवानमा चढाइँ गरिसकेपछि ती हज्जारौं खम्बूहरू अरूणपूर्वको छिमेकी देश लिम्बुवानमा र केही दक्षिणी भारततिर भाँसिएको कुरो खम्बूहरूको सवाई र कथामा अझ सुन्न सक्छौं ।
पहिचानलाई स्वपहिचानका रूपमा अझ सरल र वैज्ञानिक विधिबाट व्याख्या गर्ने हो भने लिम्बुहरूले आफूलाई आफैंले कहिल्यै लिम्बु या किरात भनेर चिनाएनन् । खम्बूको हकमा पनि यहीं कुरो लागू हुन्छ । लिम्बु जो आफूले आफैंलाई बढी याक्थुङ्बा या याक्थुङ भनेर अन्य समुदायमा मात्र नभई आफ्नै समुदायभित्र पनि चिनाउन गर्व गर्छन् । उनीहरूलाई सर्वप्रथम गोर्खालीले चिन्न खोज्दा लिम्बु भने । लिम्बुहरूले आफ्ना साँस्कारिक कार्यहरूमा ‘माङजिरी माङयाक्थुङसा’ अर्थात खस भाषामा देउताका सन्तान र ‘सुसुवेङ लालावेङ वा सुसुवा लिलिम याक्थुङ साः’ अर्थात सुसुवेङरसुसुवा लिलिमका सन्तान भनेर आफूलाई पुकार्छन् । सम्भवतः आफ्ना गुप्तचरहरूको सहयोगमा सन् १७७३ मा अरूण नदी तरेका गोर्खालीहरूसँगको परिचयका क्रममा याक्थुङहरूले आफूलाई ‘सुसुवा लिलिम याक्थुङ’ भनेर चिनाउँदा गोर्खालीले लिम्बु भनेर बुझेका हुन सक्छन् । वि.सं. १८३१ भदौ ५ गते दिइएको दोस्रो लालमोहरमा पृथ्वीनारायण शाहले याक्थुङ्बालाई ‘लिम्बु’ र उनीहरूको भूमिलाई ‘लिम्बुवान’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् । ‘किरातोलोजिष्ट’को उपाधिबाट विभूषित इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङले सन् १९२५ मा कालेबुङमा पहिलो पटक लिम्बु सभाको गठन गर्दा ‘तुम्याक्थुङहाङ चुम्लुङ’ मात्र थियो । महागुरू फाल्गुनन्द लिङ्देनले सत्यहाङ्मा पन्थ निर्माण गर्दा हाङ्साम साम्यो वा पितृ धर्म भनेर मात्र भनेका थिए । लिम्बुवानमा किपट उन्मूलन भएपछि मात्र सम्भवतः राज्य धर्म हिन्दू भएका (ओमकार उच्चारण गर्ने सबै धर्म हिन्दू धर्मको उपसमूह भन्ने हिन्दू मान्यता) कारण धेरथोर प्रभावमा आएर ०३६ सालमा किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ खडा भएको थियो । त्यसको बाह्र वर्षपछि अलिक हतारिएर हिन्दू धर्मको जनसंख्या घटाउनकै लागि पूर्वका चार जातीय समुदायले ०४८ को जनगणनामा धर्मको महलमा किरात लेख्न थालेको अभियन्ताहरू अझै उल्लेख गर्छन् । तत्कालीन अवस्थामा मौलिकता उच्चारण गर्दा सानो संख्या भइने हीनताबोधले ग्रसित भएर होला धेरैले किरात लेखे । यसलाई अहिले धार्मिक स्वतन्त्रता या निरपेक्षतासँग गाँसेर बढी व्याख्या गर्ने गरिन्छ । हुन त धर्म राज्य या प्रशासनलाई नभएर समुदायलाई रीतिथिति कायम राख्न, समाज, परिवार, राष्ट्रलाई नैतिक पथमा दिशानिर्देशन गर्न आवश्यक भएको हो ।
तीन तहको पहिचान
कुनै पनि समुदायको पहिचान बहु हुन सक्छ । त्यसो भन्दैमा काङ्ग्रेस एमालेजस्ता पार्टीहरूले पहिचानको मुद्दालाई ठिमाहा बनाउन ल्याएको बहु पदावली या प्रत्ययको पहिचान होइन । उदाहरणका लागि लिम्बु समुदायले आफूलाई साँस्कृतिक या स्वपहिचान दिन खोज्दा याक्थुङ्बा भने । जुन चल्तीको भाषा या गाउँघरमा अद्यावधि छँदैछ । अलिक पर जाँदा गोर्खालीले लालमोहरमार्फत लिम्बुको रूपमा पहिचान दिए । जुन राज्यले दिएको पहिचानका रूपमा बुझ्न सक्छौं । अहिले पनि राज्यले सूचीकृत गरेको जातिमा किरात नभनेर लिम्बु, राई, याक्खा, सुनुवार, धिमाल, हायु, आदि जाति मात्र भेट्छौं । राज्यद्वारा ०५८ सालमा गठित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले समेत सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति र पछि स्वर्गीय डा. ओम गुरूङको कार्यदलले आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण गर्न सिफारिस गरेको थप २१ जातिसहितको ८० समुदायमा समेत कतैपनि किरात जाति उल्लेख छैन । सरकारी दस्तावेज होस् या कुनै अभिलेख अहिले जातिका रूपमा किरात जाति अस्तित्वमा छैन । केवल प्राविधिक र बृहत भाइचाराको हैसियतमा सामाजिक संस्था (किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोख्खा, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ) का नामका अगाडि या मध्य भागमा पढ्न सक्छौं । रोचक कुरो त के छ भने याक्थुङ लिम्बुको याक्थुङ मुन्धुम होस् या खम्बूको रिदुम मुन्दुम कुनैमा पनि फेदाङ्मा, साम्बा, येबारयेमा या ङाछोङहरूले ‘किरात’ शब्द उच्चारण गरेको भेटिँदैन । स्मृतिभन्दा पुरानो मौखिक शास्त्रमै किरात शब्द नभेटेपछि यो आयातित पदवी रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । जसरी लेप्चा र भोटिया समुदायले लिम्बु जातिलाई चोङ भन्दछन्, ठीक त्यसरी नै आर्य समुदायले आफूभन्दा बेगल जीवनशैली, सँस्कार, आस्था बोकेका (नेपालको हकमा प्रायः सबै मङ्गोलाइड नश्लका) समुदायलाई किरात भनेर सम्बोधन गरेको मान्न सकिन्छ । हिन्दूहरूको वेद, पुराण र साहित्य अध्ययन गर्दा किरात शब्द बारम्बार उपस्थित भइराख्छन् । तसर्थ तेस्रो पहिचान भनेको एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई सहज रूपमा चिन्न या स्मरण गर्न थमाइदिएको परिचय हो । उदाहरणका लागि अफ्रिकी मूलका समुदायलाई हामी नेपालीले केही हियाएर ‘हब्सी’ भने पनि उनीहरू आफैंले आफूलाई चाहिं त्यसो भन्दैनन् ।
प्रदेशमा पहिचान
सङ्घीयतामा जाँदा प्रदेशको सङ्ख्या या आकार आफैंमा मूल सिद्धान्त हुने होइन । सिद्धान्त या शासन पद्धति अवलम्बन गर्नुको मूल कारणचाहिँ मापदण्ड या सिद्धान्त बन्ने हो । अहिले मुख्य राजनीतिक दलहरूसँगै केही पहिचानवादी खेमामा रहेका शक्तिहरू नै पहिचानका सवालमा नीतिगत रूपमै अलमलमा छन् । स्वाभाविक पनि हो । पहिचानलाई समयानुकूल व्याख्या या अपव्याख्या गर्नेमा माओवादी अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । जनयुद्धकालमा पहिचानलाई माओवादीले जातीय मोर्चा, जातीय राज्य, जातीय अग्राधिकारका रूपमा अगाडि बढाएपछि त्यसले घुमाउरो ढङ्गले आम मानिसका मस्तिष्कमा एकल जातीय वर्चस्वको छाप बस्यो । पूर्वी लिम्बुवानमा एक तहसम्म लिम्बुवानको मुद्दालाई क्षेत्रीय या भूगोलको स्वायत्तताका रूपमा बुझिरहेका मानिसहरूमा लिम्बु जाति मात्रको मुक्ति भनेर बुझ्ने अवस्था आयो । पछि दोस्रो जनान्दोलनभन्दा ठीक अघि र पछि चर्केको लिम्बुवानको आन्दोलनपछि मात्र लिम्बुवानलाई जातीय राज्यभन्दा बाहिर गएर साक्षात्कार हुने अवसर जुर्यो । अहिले पछिल्लो समयमा नेपालकै सबैभन्दा मौलिक, कम विवादित, अधिकांशलाई मान्य हुने आधार र मान्यता लिम्बुवान आन्दोलनमा विकसित भएको छ । एक ठूलो जाति या आदिवासी जनजाति या कुनै समुदायका नाम र विरासतभन्दा पनि भूगोलको शासकीय पृष्ठभूमिका आधारमा सङ्घीयताको इकाईहरू निर्माण गरे सामुदायिक टकराव कम हुने र सबैले प्रदेशमा अपनत्वबोध गर्न सक्ने सूत्र लिम्बुवानले विकसित गरेको छ । सम्भवतः अन्य स्वायत्तताको सङ्घर्षका तुलनामा लिम्बुवान आन्दोलन नै त्यस्तो आन्दोलन हो जहाँ सबै जाति, जनजाति र जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छौं । पहिचानलाई सबै समुदायको मुद्दा बनाउन सकेर मात्र यो स्थिति बनेको हो । जातीय अग्राधिकारसहितको जातीय राज्य, जातीय राज्य, जातीय पहिचानसहितको राज्य हुँदै अहिले ऐतिहासिक पहिचानको राज्यको मागका रूपमा पहिचानको सवाललाई बढी बुझ्ने बुझाउने अधिकतम प्रयास गरिँदैछ ।
कुनै बेला यस मुलुकमा एक किसिको राजनीति विद्यमान थियो । शासन पद्धति या सत्तालाई भन्दा जाति विशेषलाई प्रधान शत्रु बनाएर गाली गर्ने । चालीसको दशकमा स्थापित भएका केही राजनीतिक सङ्गठनहरूले किटेरै घोषणापत्रमा जाति विशेषको वर्चश्वलाई प्रधान शत्रु भनेर उल्लेख गरेपछि खस आर्यमूलका जातिहरू सशङ्कित भए । यसले स्वायत्तताको आन्दोलनमा कहीं न कहीं नकारात्मक हिसाबले प्रभावित पार्यो । अहिले भने खस आर्य समुदायका मानिसहरू सङ्घीयतालाई जातिको मात्र नभएर बसोबास गरिरहेको भूगोलकै स्वायत्तता र मुक्तिका रूपमा बुझ्न थालेका छन् । लिम्बुवान आन्दोलनमा यहीं कारण अन्य सङ्घीय आन्दोलनका सापेक्षतामा बाहुन, क्षेत्री, दलित, तराई मूलका समुदायको सहभागिता अधिक देखिएको हो ।
जनसंख्या राज्य या प्रदेश निर्माणका लागि मननीय कुरो हो । तर सबथोक होइन । यो मुलुकमा सबैभन्दा कम जनसंख्या कुुसुन्डा जातिको छ । हजारभन्दा कम । त्यसो हो भने राजनीतिक भूगोल त परै जाओस् अन्य सबै समुदायको गठबन्धन एक ठाउँ भए सो आदिवासी समुदायलाई पियनको जागिर खान पनि धौधौ हुन्छ । यसर्थ पनि कुनै पनि समुदायलाई जनसंख्या कम भएकै कारण सुविधाबाट बञ्चित गराउने या आफ्नो राजनीतिक विचार राख्नबाट निषेध गर्ने कुरो आउँदैन । अब, अर्को महत्वपूर्ण सवाल रह्यो – ऐतिहासिकता । व्यक्ति होस् या समुदाय कहीं न कहीं सबैमा गौरवपूर्ण इतिहास या पृष्ठभूमिसँग जोडिने उत्कट चाहना हुन्छ । अनुभव गरिएकै विषय हो । कोही व्यक्ति सार्वजनिक या निजी महत्वको उच्च पदमा आसीन छ भने हामी घुमाउरो ढंगले साइनो गाँस्ने यत्न गर्छौँ । भूगोल या भूमिसँग पनि त्यहीं सूत्र लागू हुन्छ । आज लिम्बुवानमा पछिल्लो समुदायका रूपमा बसोबास गरिरेका मारवाडी या बङ्गाली समुदायले पनि परिचय दिँदा आफ्नो छ सात पुस्ताको सम्बन्ध देखाउँछन् । पहिचानमा वंशजको परिचयले बहुतै महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
सङ्घीयकरणमा मुलुकलाई लैजाँदा सबैलाई नभएर धेरैलाई मान्य हुने भनेकै ऐतिहासिकता हो । त्यसलाई मूर्त रूपमा बुझ्दा भूगोलको ऐतिहासिक शासकीय पृष्ठभूमिका आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ । जातिको ऐतिहासिकता कसैको अघि पछि हुन सक्छ । तर भूगोलको स्थापित पहिचान भनौं या ऐतिहासिकता एउटा हुन्छ । वि.सं. १८३१ लाई नै एकात्मकरण र केन्द्रीकृत एकल साँस्कृतिक शासनको प्रस्थानविन्दू मान्ने हो भने यसैलाई सङ्घीयकरणमा जाने प्रारम्भिक रेखा बनाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र आधार निर्माणमै गडबढी सुरु हुन्छ । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड समिति र सर्वदलीय सहमतिमा निर्मित राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा पनि भूगोलको ऐतिहासिकता र शासकीय निरन्तरता उल्लेख छ ।
सुदूर पूर्वी क्षेत्रमा प्रदेशको नामाकरण लिम्बुवान कि किरात भन्ने सवाल नै अनुपयुक्त छ । एक, सीमित चार समुदायलाई नै लक्षित गरेर किरात जाति र प्रदेश खोजएको हो भने त्यसले कालान्तरमा किराती र गैरकिराती समूह भनेर समस्या ल्याउन सक्छ । अलिक जातीय गन्ध फैलाउन सक्छ । दुई, किरात अहिले सभ्यता र बृहत भाइचाराको स्मरणमा मात्र सीमित छ । काठमाडौं उपत्यकाभन्दापूर्वको इतिहास बढी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङको शासन पद्धतिसँग सम्बन्धित रहेको दर्जनौं देशी विदेशी इतिहासकारहरूले धेरै ठाउँ उल्लेख गरेका छन् । हिन्दू धर्मको नीति अनुसार नियम, कानून निर्माण भई सरकारी दस्तावेज कागजात राख्ने प्रचलन भएपछि किरात शब्दले प्रवेश पायो । सन् १७८८ यता रणबहादुर शाहकै पालादेखि मात्रै पल्लो किरात, माझ किरात, वल्लो किरातको अवधारणा चल्तीमा आएको प्रमाण भेटिन्छ । तेस्रो, लिम्बुवान आन्दोलन समुदायगत, राजनीतिक, संवैधानिक, कूटनीतिक स्तरबाटै अनुमोदित भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट पछि हट्नु आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्नुसरह ठहर्छ । चौथो, लिम्बुवानको विशिष्टतालाई पर्गेल्न यसको पृष्ठभूमि, इतिहास र आन्दोलनलाई अध्ययन गर्नैपर्छ ।
वास्तवमा पहिचान जनमत संग्रह या गणितीय गठजोडको विषय होइन । बनाउनु पनि हुँदैन । त्यसो हो त बढ्दो वृद्धि दरलाई मध्यनजर गर्दा एकदिन यो सारा विश्व कि क्रिश्चियन कि मुस्लिम समुदायको हुने जस्तो देखिन्छ । त्यतिखेर हामीले कुन पहिचान ग्रहण गर्ने त ? प्रदेशको संख्या आठ होस् कि अठार आफैंमा बृहत मुद्दा होइन । तर नियोजित रूपमा संख्याकै कारण कुनै भूगोल र त्यहाँ बसोबास गर्ने जाति, जनजाति र जनताको अस्तित्व पहिचान सङ्कटमा पर्छ भने त्यसले निम्त्याउने भनेको द्वन्द्व मात्र हो । यसलाई बिना पूर्वाग्रह सबैले दूरदर्शी भएर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
