लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको गत महाधिवेसनबाट निर्वाचित नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसिसी) को हस्तक्षेपका कारण देखिएको विभाजनको असर उम्मेदवारी दर्तामा प्रष्ट देखिएको छ ।
गत महाधिवेसनबाट निर्वाचित अध्यक्ष प्रेम गाहामगरलाई बर्खास्त गर्दै आइसिसीले तत्कालिन उपाध्यक्ष सुनिलबाबु खड्कालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । खड्का नेतृत्वको कार्यसमितिले गठन गरेको निर्वाचन समितिले आगामी कार्यसमितिका लागि शनिबार उम्मेदवारको मनोनयन कार्यक्रम राखेकोमा विगतको निर्वाचनहरुको तुलनामा यसपटक निराशाजनक उम्मेदवारी परेको पाइएको छ ।
बेलायत राष्ट्रिय समिति, इङ्ल्याण्ड, वेल्स, उत्तरी आयरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, आइसिसीका गरी ६१ पदमा उम्मेदवारी मागिएकोमा करिब आधा पदहरुमा उम्मेदवारी नै परेन । राष्ट्रिय समितिमा तीन, इङ्गल्याण्डमा सात, वेल्समा पूरै १० वटा, उत्तरी आयरल्याण्डमा पाँच गरी २५ वटा पदमा कसैको उम्मेदवारी नै परेको छैन ।
राष्ट्रिय समितिमै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (स्कटल्याण्ड), महासचिव, युवा संयोजक र सहकोषाध्यक्षबाहेक सबै पद निर्विरोध भएका छन् । सदस्यमा पनि तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारी परेन । चार जना आइसिसी सदस्यका लागि भने छ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
आश्चर्यको कुरा त राज्यसमितिहरुमा स्कटल्याण्डबाहेक कतै पनि पूरा उम्मेदवारी परेको छैन । वेल्स राज्य समितिको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी परेको छैन भने इङ्ल्याण्ड राज्य समितिमा तीन पदमा मात्र उम्मेदवारी परेको छ । उत्तरी आयरल्याण्ड राज्य समितिमा पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नेपालीहरुको अलि कम बसोबास भएको उत्तरी आयरल्याण्डमा कम उम्मेदवारी पर्नु स्वभाविक मानिए पनि करिब एक लाख बढी नेपाली बसोबास गर्ने इङ्गल्याण्डमा तीन पदमा मात्र उम्मेदवारी पर्नु र वेल्समा कसैको उम्मेदवारी नपर्नु रहस्यमय छ ।
स्कटल्याण्डमा भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव र सदस्य पदमा तोकिएकोभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ । कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष मात्र निर्विरोध भएका छन् ।
विगतका निर्वाचनहरुमा उम्मेदवारी मनोनयन कुनै चाडवाडभन्दा कम हुँदैनथ्यो । उम्मेदवारी दर्ताको दिन उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकहरुको उपस्थितिले रौनक नै अर्कै बनाइदिन्थ्यो ।
यसअघि पदका लागि तँछाडमछाड हुने भनेर चिनिएको एनआरएनए युकेमा यसपटक भने पद नै खाली रहने अवस्था बनेको छ । यो सम्भवत स्थापनाकाल यताकै पहिलो घटना हो ।
एनआरएनए युकेको स्थापनाकालदेखि सक्रिय अभियन्ताहरुको अनुभवमा सन् २००७ यताकै यो निराशाजनक उम्मेदवारी मनोनयन हो । यसबाट एनआरएनएप्रति बेलायतबासीहरुको दिक्दारी प्रष्ट झल्किन्छ ।
दुईवटा कार्यसमिति समानान्तर रुपमा क्रियाशील भएपछि खड्का नेतृत्वको कार्यसमितिले सदस्यतामा पनि उल्लेख्य विस्तार गर्न सकेन । विगतका दुई निर्वाचनहरुमा १० हजार माथि पुग्ने सदस्य संख्या ४ हजारमा खुम्चिन पुगेको छ ।
उता गाहा नेतृत्वको एनआरएनए युकेले कति सदस्य बनाउँछ र उसको मनोनयन कस्तो रहन्छ भने हेर्न बाँकी नै छ ।
