लण्डन । बेलायती सेनामा लामो समय काम गरेर फर्केका नेपालीहरुले खेपेका विभिन्न विभेदहरुको विषयमा नेपालको संघीय संसदमा संगठित रुपमा आवाज उठाइने भएको छ ।
यसका लागि एक संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युकेले आइतबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका साँसद रामहरी खतिवडा संयोजक र नेकपा एमालेका साँसद एलपी साँवा लिम्बू सहसंयोजक रहेको ‘सर्वदलीय समिति’ गठन गरिएको छ ।
समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली,राप्रपाबाट धवलशम्शेर राणा र ध्रुव बहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राई,नेपाली काँग्रेसकी सीता कुमारी राना,जनता समाजवादी पार्टीकी सुशीला श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेसका साँसद खमबहादुर गर्बुजा रहनु भएको छ ।
सर्वदलीय संसदीय समितिको सल्लाहकारमा पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, एनआरएन युकेको अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर र पूर्व सभासद् दिब्यमणी राजभण्डारी हुनुहुन्छ । समितीको सदस्य सचिवमा सुनमान तामाङ र सचिवालय सञ्चालनमा एलबी घिसिङलाई सलाहकारमा चयन गरेको छ ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सल्लाहकार एलबी घिसिङले नेपालमा नेपालीहरुको गोर्खा पल्टनमा प्रवेशको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थाका बारेमा एक जानकारी पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । घिसिङका अनुसार गोर्खा ब्रिगेडको प्रारम्भ सन् १८१५ मे १३ मा भएको हो । १८१५ देखि १९४७ सम्म करिब ८ लाख र त्यस यताका वर्षहरुमा करिब २ लाख नेपाली युवाहरु गोर्खा पल्टनमा भर्ती भएका छन् ।
आजको कार्यक्रममा गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको विभेदलाई केवल गोर्खाहरुमा मात्र सीमित नगरेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय बनाइनु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । ‘हामीले उठाएको मुद्धा केवल गोर्खा भूपूहरुको मात्र होइन’ घिसिङले भन्नुभयो ‘यो त नेपाल र बेलायतको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले साँसदहरुले यसलाई राजनीतिक दल,संसद र सरकार समक्ष लविङ गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
खासगरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको तर्फबाट लडेका गोर्खाहरुलाई दिने न्यून वेतन, पेन्सनमा बिभेद,लडाईंमा मारिएका वा तिनका विधुवा श्रीमतीहरुलाई ब्रिटिस सरहको पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राखी भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनरत छन् ।
अभियानका अध्यक्ष भीम तावा लिम्बूले विश्वका विभिन्न देशमा लडाईं जितेका गोर्खा सैनिकले बेलायतसँग कानुनी लडाईं पनि जित्ने आशा ब्यक्त गर्नुभयो ।
