लन्डन । नेपालका आदिवासी तामाङ, मगर र अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनमाथि भएको दमनबारे यूकेका संस्थाहरूले पनि धारणा अघि सारेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) यूकेले राज्यले समुदायको आन्दोलनमा गरेको दमनको निन्दा गर्दै अमानवीय हर्कत भएको बताएको छ ।
बुधबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर शुभकामना सन्देशसँगै प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेफिन यूके अध्यक्ष कमानसिङ (कर्म पहाडी) शेर्पाले आदिवासी तामाङ र मगर समुदायको आन्दोलनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले अधिवक्ता भगवती पाण्डेको अभिव्यक्तिले समुदायको आत्मसम्मान र साँस्कृतिक मान्यतामा आघात पुगेको जनाएका छन् । गत साउन १७ र २२ गते भएको प्रदर्शनीमा निर्मम दमन गर्ने, अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गर्ने, हिरासतमा यातना दिने, महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कार्यको समेत विरोध गरेका छन् । नेफिन यूकेले अधिवक्ता पाण्डेलाई पक्राउ गर्न र आन्दोलनमाथि दमनको नेतृत्व गर्ने एसएसपी दानबहादुर कार्की लगायतका अधिकृतलाई निलम्बन गर्न समेत माग गरेको छ ।
नेफिन यूकेले प्रदेश नम्बर एकको पुनः नामाङकन आन्दोलनमा समेत ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रदेशहरूको नाम पहिचानका आधारमा पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेले समेत मगर, तामाङ र मुस्लिम समुदायको आन्दोलनमा भएको दमनलाई अलोकतान्त्रिक र अमानवीय कामको संज्ञा दिएको छ । समाजका अध्यक्ष छत्र वनेम र सचिव लाहाङ चेम्जोङले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत समुदायको माग तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ । उसले आन्दोलनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर लोकतन्त्र र मानवअधिकारको खिलापमा गएको बताएको छ ।
गत साउन ७ गते प्राइम टेलिभिजनमा एक अन्तर्वार्ता दिँदै अधिवक्ता पाण्डेले आदिवासी तामा, मगर र अन्य सिमान्तकृत समुदायको वैवाहिक संस्कारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसले सम्बन्धित समुदायहरूलाई आन्दोलित बनाएपछि उजुरी दिएका थिए । उजुरी दिएपनि प्रहरीले पक्राउ नगरेपछि आन्दोलनकारीहरू साउन १७ गते टेकु प्रहरी परिसरअघि विरोध प्रदर्शनमा उत्रँदा व्यापक दमन भएको थियो । जुन कार्यको धेरै क्षेत्रबाट विरोध भएको थियो ।
