काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उल्लेख गर्दै संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैँ चिन्तित रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आज आफैँले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ भन्नुभयो । बैठकमा उहाँले यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “यो मैले ‘एक्टिभिज्म’ देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईँहरू सबैसँग भेट पनि हुनसकेको थिएन । तपाईँहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो ।”
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।”
देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पारित गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिर्न सक्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सञ्चालन होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको शुभेच्छा सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण नभएको जनाउँदै आफूहरू निरन्तर छलफलमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद् सञ्चालन गर्ने सहमतिको करिब–करिब नजिक पुगेका बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको शुभेच्छाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादव, जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको बैठकमा सहभागी भएन ।