केही दिनअघि पूर्वको नगरी धरानमा भएको ‘गोरू काण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल तातियो । देश विदेशभर यसको पक्ष र विपक्षमा धारणाहरू आए । देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि शीर्ष दलका प्रमुखहरूले टिप्पणी गरे । सनातान हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको वकालत गर्ने दलले संसदमा हंगामा नै गरे । आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता भएको धरान गत अगष्ट २६ (भदौ ९) गते तनावग्रस्त रह्यो । राष्ट्रिय जनावर सार्वजनिक ठाउँमा काटेको, मासु किनबेच गरेको र खाएको आरोप लगाउँदै गहुँत छर्केर ‘शुद्ध’ बनाउने भनी हिन्दूवादी संगठनहरूले हज्जारौँको संख्यामा धरान घेर्ने उद्घोष गरे । गाई पूज्ने र खानेहरूबीचको द्वन्द्वले प्राचीन नगरी विजयपुर कुनै पनि बेला ‘टीकापुर’ र ‘मनिपुर’ हुन सक्ने त्रास सबैमा व्याप्त भयो । यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तो अतिरञ्जनापूर्ण आँकलन भुइँ तहमा थिएन ।
खासगरी, धरानका नागरिक र प्रबुद्ध वर्गहरू, प्रशासन, पूर्व नगरप्रमुखहरू, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाहरू लगायत धरानमा हुनसक्ने बाह्य हस्तक्षेप र घुसपैठलाई रोक्न एकमत भए । साम्प्रदायिक सद्भाव र आन्तरिक शान्ति बिथोल्न नदिन नगरवासीहरूमा चिन्तासँगै जिम्मेवारीबोध थियो । अर्कोतर्फ, व्यापक रुपमा परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरूको घेरा तोडेर कथम्कदाचित हिन्दूवादीहरूको प्रवेश भएको खण्डमा प्रतिरोध गर्दै मुठभेडमा जाने मुडमा साँस्कृतिक अभियन्ताहरू रहेका थिए । तर, संयमता अपनाएको कारण दुर्घटना हुन पाएन ।
धरानमा गोमांस उपभोग सँस्कृतिको कथा
बहुसाँस्कृतिक एवम् बहुजातीय नगर धरानमा गत साउन ९ गते विन्द्रा कुमार राई र राजन परियार पक्राउ परे । गौहत्या र गोमांस उपभोग, खरिदबिक्रीको अभियोगमा उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरू गत साउन २६ मा रिहा भए । थुनामुक्त भएपछि साउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, उपमहानगर समन्वय परिषद धरान र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षण मञ्चले धरानको साउन ३० गते मङ्गलबारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरू सम्मानित भए । सो कार्यक्रमकै दिन करिब तीन दर्जन राजनीतिक संघसंगठनका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा साँस्कृतिक अभियन्ता छुटेको अवसरमा गोरूको मासु समेत खुवाइएको थियो । जसको भिडियो र समाचार प्रकाशन र प्रसारण भएपछि हिन्दूवादी समूहहरू चिढिएका थिए । उनीहरुले गौहत्या दण्डनीय भएको भन्दै सरकारले कार्वाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यसमा विश्व हिन्दु युवा संघ, नेपाल सन्त समाज, वैदिक सनातन धार्मिक महासंघ लगायतले विरोध गरेको थियो । हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत धरानमा भएको घटनालाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो ।
धरानमा २०६३ देखि मंगलबारेलगायत आधा दर्जन ठाउँमा सार्वजनिक रुपमा गाईगोरु काटी भेजो लगाउने गरेको इतिहास छ । माओवादी जनयुद्धपश्चात उठेको पहिचानको आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, लिम्बुवान, खम्बुवान आन्दोलनको रापतापमा धरानमा आदिवासी अभियन्ताहरूले गोरु काट्ने र मासु खाने परम्परा सुरु गरे । यसमा जनकऋषि राई, आइत खजुम ‘माक्खक्’हरुले नेतृत्व गरे । पूर्व माओवादी नेता गोपाल किरातीले केही दिनअघि मात्रै यसको पुष्टि दिँदै आफ्नो सञ्जालमा समेत लेखे, ‘कति पटक त्यसको मासु र खुट्टाको तागतिलो रस हामी स्वयंले पनि सेवन गरेका छौं, खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्द गराएका थिए, अस्ति भर्खरै साथीहरुले सो चलन पुनस्र्थापना जमर्को गरे । त्यस सम्बन्धमा आकाश खसाल्ने दुष्प्रचार गर्न जरुरी छैन । यद्यपि साथीहरुका पनि सीमा र कमजोरीहरु अवश्य होलान् । परन्तु, गाईगोरु भोजनको त्यो प्रकरण नितान्त आदिवासी साँस्कृतिक परम्पराको विषय हो ।’ ०७२ मा संविधान बनेपछि भने पहिचानको आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । दक्षिणपन्थी शक्ति हावी भएपछि धरानमा चुपचाप अवस्थामा मात्रै उपभोग गर्ने चलन बढ्यो । पछि, ०७५ मा सुवासचन्द्र हुक्पा चोङवाङलगायत आदिवासी अभियन्ताहरूले पुनः साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणमार्फत् गोमांसको उपभोग गर्ने प्रचलनमा ल्याए । धरानमा अहिले पनि मूल चोक बजारमा गोरूको मासु र यसका परिकारहरू खुल्लमखुल्ला बिक्रीवितरण गरिरहेको अवस्था छ । उपभोक्ताहरूमा आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदाय मात्र नभएर खस, आर्य, दलित(शिल्पी) र हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने समुदायका समेत रहेका छन् ।
शास्त्रमा गोमांस प्रयोगको धार्मिक प्रसंग
मनुस्मृतिको पाँचौ अध्यायको ३० औँ श्लोकमा भनिएको छ, ‘खानयोग्य जनावरको मासु खानु पाप होइन । किनकि, ब्रम्हाले खाने प्राणी र खानयोग्य प्राणी दुवैलाई सृष्टि गरेको हो ।’ मनुस्मृतिको सोही अध्यायको ३५ औँ श्लोकमा भनिएको छ, ‘जब कर्मकाण्डमा लाग्ने मानिसले मासु खाँदैन भने उसको मृत्युपछि २१ वटा पुनर्जन्ममा यज्ञ हुने पशुु बन्नेछ ।’ महर्षि याज्ञवल्क्यले शतपथ ब्राह्मणको तेस्रो अध्यायको पहिलो सर्गमा भनेका छन्, ‘म गाईको मासु खान्छु किनकि यो धेरै नरम र स्वादिष्ट हुन्छ ।’ आपस्तम्ब गृहसूत्रम्ले पहिलो अध्यायको तेस्रोे श्लोकमा भनेका छन्, ‘पाहुनाको आगमनमा, पितृको श्राद्धको अवसरमा र विवाहको अवसरमा गाईको वध गर्नुपर्छ ।’ ऋग्वेदको पहिलो अध्यायको ९५ औँ श्लोकको १३ औँले घोषणा गरेको छ, ‘केटीको विवाहको अवसरमा गोरु र गाई काटिन्छ ।’ त्यस्तै, छैटौँ अध्यायले भन्छ, ‘इन्द्रले गाई, बाछो, घोडा र भैँसीको मासु खान्थे ।’ वशिष्ठ धर्मसूत्र(११÷३४)ले लेखेका छन्, ‘यदि कुनै ब्राह्मणले श्रद्ध वा पूजाको अवसरमा चढाइने मासु खान इन्कार गर्छ भने ऊ नरकमा जान्छ ।’
साम्यवादी चिन्तक राहुल साँस्कृत्यायनले ‘गंग से भोल्गा तक’ नामक संस्मरणात्मक कृतिमा समेत ऋग्वेदकालीन समयमा गोमांसको प्रयोगबारे बताएका छन् । उनी आफैँ पनि समाजमा पूर्ण समानता ल्याउन हिन्दू समाजमा गोमांसको सेवनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अभियानमा लागेका थिए । ‘द मिथ अफ होली काउ’ का लेखक डीएन झाले वैदिककालमा गाई र गोरुको बली मात्रै नभई गोमांसको उपभोग पनि गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, हिन्दू धर्मलाई अमेरिकी संसदमा लैजाने स्वामी विवेकानन्दले सन् १९०० मा क्यालिफोर्नियामा दिएको प्रवचनमा समेत पुरानो रीतिरिवाजअनुसार गाईको मासु नखाने व्यक्ति असल हिन्दू नभएको (स्वामी विवेकानन्दको सम्पूर्ण कार्य भाग : ३) बताएका थिए ।
इसा पूर्वको चौथो शताब्दीपछि बौद्ध, जैन र हिन्दू सम्प्रदायमा शाकाहारी भोजनको अभ्यास फैलिएपछि पनि धेरै हिन्दूहरूले गोमांसको उपभोग गरेको तथ्य छ । सम्प्रदायका हिसाबले हिन्दू शैव, वैष्णव, शाक्त र स्मार्त गरेर मुख्य चार प्रकारका छन् । खानपिनका हिसाबले भने शाकाहारी र मांसाहारी छन् । मांसाहारी भने गाईको मासु खाने र नखाने गरी दुई प्रकारका छन् । हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेमध्ये ब्राम्ह्ण, गैरब्राह्मण र दलित(शिल्पी) समुदाय पर्छन् । विशेषगरी, भारतीय उपमहाद्वीपमा मौर्यवंशी सम्राट अशोक(ईपू २७२–२३२)को धम्मपदअनुसार निर्मित ३३ शिलालेख र मनुस्मृतिको संहिताका कारण गाई काट्न र उपभोग गर्न वर्जित गरिएको हो भनेर भारतीय संविधानका पिता भीमराव अम्बेडकरले आफ्नो निबन्धमा उल्लेख गरेका छन् । सम्राट अशोकको राजकीय चिन्हमा चार सिंह, घोडा र साँढे गोरु प्रतिविम्बित भएका छन् । भारत सरकारको राष्ट्रिय प्रतीकमा यहीँ चिन्ह दोहोरिएको छ ।
राजनीतिमा गाईको स्थान
सन् २००५ अक्टोबर २६ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले धार्मिक कारण देखाउँदै पहिलोपटक गोमांसको उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसकारण, भारतमा २८ राज्यहरुमध्ये २० मा प्रतिबन्ध लागेको थियो । परमादेशले केरला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागाल्याण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर र मिजोरम राज्यलाई भने प्रभावमा पार्न सकेन । जहाँ अहिले पनि निर्वाध रूपमा गाईको मासु खाने, काट्ने र किनबेच गर्ने गरिन्छ । हिन्दूत्वको नारा लिएर सन् २०१४ भाजपा शक्तिमा आएपछि गैरहिन्दू मुस्लिम, इसाई, आदिवासी समुदायले साँस्कृतिक र धार्मिक रुपमा असुरक्षित महसुस गरेका छन् । सन् १९५० जनवरी २६ मा जारी भएको संविधानले भारतलाई ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक’का रुपमा परिभाषित गरेको छ । भारतीय राजनीति र संवैधानिक विशेषताबाट नेपाल समेत अछुतो रहन सकेको छैन ।
सन् २०१५ मा जारी भएको नेपालको संविधानले गाईलाई समेत विशेष स्थान दिएको छ । संविधानको धारा ९ ले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर करार गरेको छ । नेपालमा गाई–गोरु वध गरेबापत हालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद–२७ मा ‘गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने’ भन्दै तीन वर्ष कैद र ५०,००० (हजार जरिवानासहितको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग–१, धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । जसले संविधानका धारा र ऐनहरु बाँझिएको देखाउँछ । गाई या गोरु मारेर खाएमा हुने सजायको व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिले न्यूनतम खाद्य एवं आहार उपभोग गर्न पाउने मानवअधिकार र मौलिक हकको उल्लंघन गरेको छ । संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्राको हक र धारा ३२ मा भाषा र संस्कृतिको हक रहने उल्लेख छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारसम्बन्धि घोषणापत्र र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ मा हस्ताक्षर गरेको छ । सन्धि ऐनले नेपालले सही गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, महासन्धिलाई राष्ट्रको कानूनभन्दा माथि राखेको छ । बाँझिएका कानूनहरू धाराहरू बाँझिएको हकसम्म स्वतः निष्क्रिय या खारेज हुने भनिएको छ । संविधानमा गाई रहनुमा राप्रपाजस्ता अनुदारवादी शक्ति मात्र नभई लोकतान्त्रिक भनिएका नेपाली काँग्रेस, भौतिकवादमा विश्वास गर्ने नेकपा एमाले, माओवादीजस्ता कम्युनिष्ट पार्टी र तराईकेन्द्रित दलहरू समेत जिम्मेवार छन् ।
गाई या गोरू भारत र नेपालमा हिन्दूहरूले धार्मिक भावना र आस्थासँग जोडेका छन् । दुवै देशमा आर्य समुदाय राजनीतिक शक्तिमा हावी भएको कारण पनि संविधान, राजनीतिक संरचना, निर्णय प्रक्रियाहरू र अवयवहरू एकल धर्ममैत्री भएका हुन् । नेपाल र भारतालाई दुवै देशका धार्मिक एवम् राजनीतिक नेताहरूले विश्वको एक मात्र ‘हिन्दू राज्य’ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।
सिमान्तकृत समुदायको सँस्कृतिमा राष्ट्रिय जनावर
नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायको उपस्थिति ३७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, इस्लाम धार्मिक समुदाय चार प्रतिशत छन् । इसाई १.७४ प्रतिशत छन् । दलित(शिल्पी) समुदाय १३ प्रतिशत छन् । यसरी, हेर्दा धार्मिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक बनोटले समेत कुनै निश्चित धार्मिक प्रतीक या चिन्हमा फरकफरक दृष्टिकोण निर्माण हुनु सामान्य हुन जान्छ । गाई या गोरुको सवालमा पनि त्यहीँ कुरा लागू हुन्छ ।
गैरहिन्दू आदिवासी(मूलवासी), मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गले गाई या गोरूको मासु या शरीरको कुनै भागलाई साँस्कृतिक अनुष्ठानका लागि आदिमकालदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । उदाहरणका लागि लिम्बुवानमा याक्थुङ समुदायमा पित्चामा साम्माङको साँस्कृतिक अनुष्ठान गर्दा गोरु नलागेको कोरली बाच्छी अर्थात् ‘करङ पित’ले मेफ्रामा नामक देवतालाई अनिवार्य बलि दिने परम्परागत चलन छ । त्यस्तै, माझ किरातमा राई समुदायले साकेला पूज्दा गोरु काटेर पूज्ने गर्थे । पछि, सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि यो वर्जित गरियो । त्यसपछि राणा शाषकहरुलाई गाई गोरु मारेबापत म्यागजिन कर तिर्ने चलन विकास भयो । पछि, राई समुदायले नौसिंगे भाले प्रयोग गर्न थाले । हिमाली सिङ्सा भोटिया समुदायको वैवाहिक संस्कारमा गोरुको टाउको अनिवार्य मानिन्छ । नभए, संस्कार सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो पर्ने समुदायका अगुवाहरू भन्छन् । खामभाषी मगर समुदायमा गाईगोरुको मासुलाई हाइसेक्री भनिन्छ । पश्चिम मगरातमा परम्परामै हाइसेक्री प्रयोग अनिवार्य रहँदै आएको छ । जसलाई, जनयुद्वको दौडानमा समेत व्यापक प्रयोग र विस्तार गरिएको थियो । जनयुद्वमा खाद्य व्यवस्थापनको वस्तुगत आवश्यकता नै प्रमुख त्यतिबेलाका कमाण्डरहरु बताउँछन् । तराईमा रहेका मुस्लिम समुदायमा गोमांसको प्रयोग सामान्य मानिन्छ । हिमाली र पहाडी समुदायले गोरुको मासुलाई अन्य जीवातको तुलनामा सबैभन्दा तागतिलो र उच्च प्रोटिनयुक्त खाद्य भएको कारण उपयोग गर्ने गर्दछन् ।
द्वन्द्वको निराकरण
धार्मिक र साँस्कृतिक मूल्यमान्यतामा आएको फरकपन भएपनि गाई गोरु काट्दा या खाद्यका रुपमा प्रयोग गर्दा हुने धरपकडको मूल कारण विद्यमान ऐन कानून नै हो । हालसम्म नेपालमा मासु खाएकै कारण साम्प्रदायिक द्वन्द्व, दंगा नभए पनि साँस्कृतिक तनाव भने छ । धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तसँग बाँझिने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद–२७ संशोधन गर्न जरुरी छ । यसले साँस्कृतिक अभ्यास कायम गर्न आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायलाई कानूनी अड्चन पैदा गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ४(१)को स्पष्टीकरण शीर्षकमा व्याख्या गरिएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म सँस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनेर भनिएको वाक्य संशोधन गरेर आ–आफ्नो समुदायको आदिमकालदेखि चल्दै आएको धर्म सँस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भनेर थपिनुपर्छ । किनकि, पूर्वमा बस्ने याक्थुङ समुदायको सनातनी या आदिम धर्म युमा हो भने पश्चिममा बस्ने मगरको प्रकृतिपूजा, गुरूङको बोन धर्म हो । यसकारण आर्य समुदायले भनेको सनातनी धार्मिक साँस्कृतिक मूल्यमान्यता आदिवासी समुदायमा हुबहु लागू हुन्न ।
संवैधानिक रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने भनेको गाईबारे पनि हो । संविधानमा उल्लेखित गाई परिभाषित छैन । नेता गोपाल किरातीले लेखेका छन्, ‘गाईबिना बाहुनहरु बाँच्नै नसक्ने, यता आदिवासीको साँस्कृतिक परम्परा छोड्नै नमिल्ने । अतः मुलुकी संहिता संशोधन गरेर संविधानको गाईलाई ‘निल गाई’ परिभाषित गरियोस् र घरेलु तथा चौरीगाई जसले पालेको वा किनेको हो, उसैको जिम्मा छाडिदिने नयाँ व्यवस्था गरियोस् । अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सत्तासीन दल र त्यसका सांसदहरु नै हुनेछन, साँस्कृतिक आन्दोलनकर्मीहरु होइनन् ।’ कुनैबेला, हिन्दु एकाधिकारी राज्य विरुद्व भन्दै पूर्वमा २०५० बैसाख २० गते चौदण्डी दरबारमा गोरु काटेर साकेला पूजा गर्ने प्रस्ताव र प्रचार गर्ने नेता किराती हुन् । तर, सर्वसाधारण अग्रसर देखिए पनि बुद्विजीवि भनिनेहरु कोही कसैको समर्थन नपाउने स्थिति बनेपछि सार्वजानिक गोरु पूजा स्थगित गरेका थिए ।
त्यस्तै, विभेदकारी कानून खारेजी अभियानले त राष्ट्रिय प्रतीकहरू नै खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । माक्र्सवादी नेता एवम् समाजशास्त्री विश्वभक्त दुलाल (आहुति)ले पहाडिया पुरुष खस आर्यको मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न राष्ट्रिय फूल, पन्छी, रंग आदिको अवधारणा ल्याइएको आरोप लगाउँछन् । निश्चित वर्ग, समुदाय र क्षेत्र रिझाउने प्रतीक साझा र राष्ट्रिय हुन नसक्ने उनको धारणा छ ।
धरान लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गोरू काटेर खाएको आरोपमा पुनः धरपकड भए सशक्त प्रतिरोध गर्ने साँस्कृतिक अभियन्ताहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । उनीहरूले धर्मनिरपेक्षता र आदिवासी समुदाय लगायत अल्पसंख्यकहरूको साँस्कृतिक अधिकारमाथि आक्रमण भए प्रतिकार गर्ने भइरहने भन्छन् । गाई वध गरी मासु खाएकै कारण निर्दोष उत्पीडित जनतालाई जेल हाल्ने विभेदकारी कानुन खारेज गरेर तत्काल नेपाली जनताको खाद्य एवं सांस्कृतिक मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न राज्यलाई झकझकाइरहेका छन् ।
(लेखक थेवे पत्रकार एवम् आदिवासी साँस्कृतिक अभियन्ता हुन् ।)
