अवकास हुँदा १८ वर्षमुनीका गोरखाका सन्ततिलाई बेलायतको भिसा दिन बेलायत सकारात्मक

लण्डन । गोरखाहरू सेवा निवृत्त हुँदा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छोराछोरीलाई बेलायतको आवासीय भिसा दिने सम्बन्धमा बेलायती पक्ष सकारात्मक देखिएको छ ।

गोरखाहरूको समस्याका बारेमा दुई देशको सरकारी वार्ताटोलीबीच आज बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि जानकारी दिने क्रममा गोरखा भूतपूर्व सैनिकका प्रतिनिधिहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

रक्षा मन्त्रालयबाहिर भेला भएका गोरखाहरूलाई सम्बोधन गर्दै वार्तामा सहभागी मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङले वार्तामा सहभागी बेलायती गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले यदि गोरखाहरू सेवा निवृत्त हुँदा उनीहरूको बालबच्चा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भए उनीहरूको हकमा बेलायतको आवासीय अधिकार दिने बारेमा सोच्न सकिने बताएका थिए ।

यस्तै, क्रिश्चियन धर्म अपनाएका कारण सेवाबाट हटाइएका गोरखा सैनिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।

पेन्सन नपाएका गोरखाहरूलाई अन्य बेलायती सैनिकहरूलाई अपनाइएको नियमअनुसार प्रिजर्भ्ड पेन्सन दिन सकिने बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।

वार्तामा बेलायती पक्षका सदस्यले गोरखाहरूले सन् २००६ अगाडी न्याशनल इन्स्योरेन्स नतिरेको बताएपछि गोरखा प्रतिनिधिहरूले सोको प्रतिवाद गर्नै आफूहरूलाई अस्थायी इन्स्योरेन्स नम्बर दिइएको बताएका थिए । गोरखाहरूलाई परिचालनका लागि ब्रिगेड अफ गोर्खाजले ब्रिगेड अफ गोर्खाज स्ट्यान्डिङ अर्डर (बीजीएसआई) बनाई त्यसअनुसार व्यवहार गरिएकोमा त्यसको वैधता बारे पनि छलफल भएको थियो ।

गुरुङले वार्तामा आफूहरूले पेन्सन नै गोरखाहरूको प्रमुख सवाल रहेको अडान स्पष्टसँग उठाएको बताए । ‘वेलफेयर जे दिए पनि हुन्छ तर पेन्सन हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो भनेका छौँ’ उनले भने ।

वार्तामा सहभागी अर्का वार्ताकार धर्मबहादुर तामाङले वार्ता सकारात्मक भए पनि लिखितमा केही भइनसकेकोले अहिले आशावादी भइहाल्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे । आजको छलफल निकै उपलब्धिमूलक भएको र नोभेम्बर २२ मा हुने मन्त्रीस्तरीय वार्ताअघि एकपटक प्राविधिक समितिको बैठकका लागि नेपाल सरकार र गोरखाहरूका तर्फबाट आग्रह गरिएको पनि तामाङले बताए । यदि प्राविधिक समितिको वार्ता हुन नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारेमा जी १० मा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि उनले थपे ।

वार्तामा सहभागी सइन्द्र थापाले आजको वार्ता सकारात्मक भएको बताइन् भने अर्का सहभागी धनबहादुर गुरुङले आफूले आफ्ना कुरा लिखित रूपमा राखेको बताए ।

आजको वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र सैनिक सहचारी रत्नबहादुर गोदार, गोरखाहरूका तर्फबाट जुदबहादुर गुरुङ, धर्मबहादुर तामाङ, धनबहादुर गुरुङ, पुष्पा राणा घले र सइन्द्र थापा सहभागी थिए ।