निर्वाचनले मात्र समस्या समाधान गर्दैन 

एनआरएनको केन्द्रिय अधिवेशनमा अहिलेसम्म पाँच जनाको अध्यक्षमा दाबी देखिएको छ। अन्य पदहरुमा इच्छा राख्ने साथीहरुको त गिन्ती गरेर साध्य छैन। एकै देशबाट धेरै पदमा जित्ने आँकलन देखियो। केही साथीहरुको त चाहेको र पाएको पद पनि फरक भैसक्यो। मिल्ने मिलाउने यो राम्रो प्रयास पनि हो। अन्तिममा उम्मेद्वारी दर्ता ककसले गर्ला त्यो देखिने नै छ। निर्वाचन अगाडी एकता र सहकार्यको पनि जोडतोडले प्रयास हुने गर्दछ। कतै गत कार्यकालझैँ फेसबुकमा उमेद्वारी दर्ता गरेकै भरमा चिठ्ठा पर्ला कि भन्ने आशा पनि कतिपयमा होला। तर कमसेकम त्यो इतिहास दोहोर्याउन हुन्न भन्नेमा भने सबैजना सहमत हुनै पर्छ । विभाजित भएको यस संस्थामा सदस्यतानै नविकरण नगरेका अर्को पक्षका गनेमानेका साथीहरुको फेसबुक वालमा केही उम्मेदवारहरुको घनिभूत प्रचारप्रसार देख्दा निकट भविष्यमा यो संस्था फेरि एकगठ हुने संकेत पनि देखिन्छ। यसलाई पनि अन्यथा मान्न भएन। 

नेतृत्वमा अनावश्यक झिनाझपटी नगरेको भए अहिलेसम्म संस्थाले धेरै सक्षम नेतृत्व पाइरहन्थ्यो र अहिलेजस्तो दुर्दशा हेर्न पर्ने थिएन । हामीले देश बनाउने आशामा रहरलाग्दो संस्थालाई धराशायी बनाएर यो हालत बनायौँ। अझ यो गतिले थप क्षति पुर्याउन खोजिरहेका छौँ। कल्पना गरौँ त सहज नेतृत्व चयन र सामूहिक रुपमा उद्देश्य प्राप्तिका लागि लागेको भए हामीले कति धेरै उपलब्धिहरु महशुश गर्न पाउँथ्यौँ ? अझै धेरै वर्षसम्म खारिएका र सबल नेतृत्व रहिरहने थियो। नेतृत्वको लागि अहिलेसम्म देखा परेका उम्मेदवारहरु बीच सहमति र एक आपसमा सम्मान भएको भए सम्भवत अहिलेको निर्वाचन भवन भट्ट वा कुमार पन्तले गराइरहेको हुन सक्थ्यो। तर बिडम्बना अहिले पनि हामीले इतिहासका भुलहरुबाट पाठ सिक्न पर्ने महशुश सम्म गरेका छैनौँ।जसरी हुन्छ  नेतृत्वमा पुग्नै पर्ने मानसिकतामा मात्र केन्द्रीत छौँ। त्यसो त कार्यकाल वा पराजय पछाडी कोही पनि हराउने वा पूर्ण रुपमा निस्क्रिय भएको पनि देखिँदैन । नेतृत्वमा देखिएका र देखिन चाहनेहरुमध्ये अति कम, औंलामा गन्न सकिने संख्यामात्र बिबिध कारणले ओझेलमा परेका छन् । अभियानमा सधैँ जोडी रहनु पर्छ भन्नेहरु बीच सामान्य सहमति स्थापित गर्न नसक्नु हाम्रो मूल समस्या देखियो। यसलाई हल गर्न सकियो भने अन्य धेरै समस्याहरु कम हुँदै जानेछन्।  

चुनावको बेला सबैभन्दा बढी चर्चा मेलमिलापको हुन्छ। आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई यसपालि मलाइ छोडे अर्को पटकको लागि तिमीलाई पक्का भन्ने सबैको पहिलो शर्त हुने गर्दछ। यो उपाय अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा एकपटक पनि लागू हुन पाएको छैन। भद्र रुपमा गरिने यस्तो समझदारी ब्यबहारमा प्रयोग हुन नसकेको कारणले नै हुनु पर्छ हामीसँग समिपमा रहेर काम गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विधानमा नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने ब्यवस्था गरेको छ। महासंघको विधानअनुसार अध्यक्षको निर्वाचन हुँदैन। वरिष्ठ उपाध्यक्षले स्वत: अधक्षको पदभार ग्रहण गर्ने भएकोले भावी अध्यक्षको रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको अन्य पदहरुमा मात्र निर्वाचन हुने गर्दछ। यो विधिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो के हो भने दुई वर्षे कार्यकाल भनिए पनि स्थायी प्रकारको नेतृत्व स्थापित हुन्छ। हुनेवाला र बहालवाला अध्यक्षहरु बीच सहकार्य हुने भएकोले दुरगामी निर्णयहरु लागू गराउन पनि सहज हुन्छ। आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउनको लागि हुनेवालाले वर्तमान नेतृत्वलाई साथ सहयोग गर्नु स्वाभाविक र अनिवार्य हुन्छ। हामीले पनि यो प्रक्रिया अपनाउन सकेको भए नेतृत्व चयनमा अलि सहज हुन्थ्यो।  

डा बद्रि के.सी. र रबिना थापा दुवैलाई छ महिने मात्र कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा काम गर्न सकिएन अब एकलौटी दुई वर्ष नेतृत्व गरेर संस्थाको शाखलाई सगरमाथाको काखमा पुर्याउने रहर जागेको छ। यस प्रकारको जाँगर चल्नु राम्रो नै होला। त्यसो त यो पदको भोक कहिल्यै मेटिँदैन। विशेष परिस्थितिमा तयार पारिएको नेतृत्व चार वर्षले नपुगेर आफ्नै एकाघरको जहानलाई उत्तराधिकारी बनाउन खोज्दा आदरणीय शेष घलेको शीर निहुरिएको इतिहास हामीसँग छ। अलिकति वाह वाह अनि खल्तीभरि पैसा भएपछि जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित भयो। यसको मतलब जमुना भाउजूलाई नेतृत्व दिन हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर पनि होइन। केवल त्यो समय प्रतिकूल थियो। समयकै कुरा गर्दा एक पटक कुरेर अर्को पटक अध्यक्ष बनौँ भनेर हितैषी साथी शुभचिन्तकहरुले दिएको सल्लाह राजनीतिक आस्था र जोडबलका कारण कुल आचार्यले कुमार पन्तलाई छाड्न सकेनन्। अन्तत आफ्नै पार्टीका एकथरी साथीहरुको असहयोग भएको कारणले झीनो मतले हार व्यहोर्न पर्यो। त्यतिबेला कुलले छाड्यो भने मेरो उमेद्वारी दर्ता हुन्छ भन्ने साथीको भाउभंगी अहिले पनि झल्झली आइरहेको छ। 

अधिवेशनको समयमा नेपालका नेताहरुले पनि धेरैको सराप खान पर्ने हुन्छ। पार्टीले हामीलाई विभिन्न पदमा उठेर विजय हात पार्न उचाले जस्तो ब्याख्या हुँदै आएको छ। यो सरासर उल्टो परिभाषा हो। उम्मेद्वारहरु आफैँ दलको आधिकारिक उम्मेद्वार हुँ भने जितिन्छ भनेर विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाउन जाने परम्परा हामीले नै शुरु गरेर स्थापित गराएका हौँ। अहिले हामीमध्ये नै केहीले खबरदार हाम्रो संस्थामा गिद्दे नजर नलगाउनु भनेर जग हँसाइ रहेका छौँ। हाम्रो स्वार्थमा केही नेताहरु पोस्ने काम हामी आफैँले गरेका हौँ।अनि दोष भने सबै दलका नेताहरु माथि थोपरिरहेका छौँ ।

संस्थापक अध्यक्षको कार्यकाल पछि दुई कार्यकाल चुनाव भएन । तर त्यतिबेला पनि  निकै घटना परिघटनाहरू घटे। स्वाभाविक रुपमा नेतृत्व विकास गर्ने भन्दा अनेक उपाय लगाएर नेतृत्वमा पुग्ने होड शुरु भयो। दुई पटकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयासका बाबजुद तीनमध्ये दुई संस्थापकहरुले संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसबेलासम्म कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन । पुंजी बिना नेतृत्व प्राप्त नहुने अघोषित नजीर स्थापना भयो। रंगमंच नदेखिएका पात्रलाई एक्कासी नायक घोषणा गरियो।

शेष घलेको विरुद्ध पहिलोपटक तेन्जी शेर्पाको उमेद्वारीसंगै संस्थामा राजनीतिले प्रवेश पायो। तर यो भनेजस्तो राजनीति थिएन। पार्टीका सदस्य शुभचिन्तकहरुले यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेका थिएनन्। त्यसको ज्वलन्त प्रमाण पहिलोपल्ट एमालेको समर्थनमा शेष घलेको प्रतिद्वन्द्वी बनेका उम्मेद्वारले ल्याएको मतभन्दा दोश्रोपटक उम्मेद्वार बनेका टीबी कार्कीले ५०० भन्दा धेरै मत गुमाउनु मात्र हैन तेन्जी शेर्पा आफैँ शेष घलेका प्रमुख प्रचारक बनेका थिए। त्यस्तै राजन कंडेल कांग्रेसको सक्रिय सदस्य भए पनि माओवादी पार्टीको समेत समर्थनमा केन्द्रीय महासचिवमा कुमार पन्तसंग प्रतिष्पर्धामा उत्रिँदा सफल हुन सकेनन्। त्यसो त जमुना घलेले पनि सबै दललाई रिझाएको हल्ला चलेको नै थियो तर भवन भट्टसंग निकै मतले हार व्यहोर्न पर्यो। कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेद्वारको रुपमा कुल आचार्यको उम्मेद्वारी हुँदा माओवादी पार्टीले सघाउने सरसल्लाह हुँदै गर्दा नेकपाको निर्माण पछि यो विषय अगाडी बढ्न सकेन। अनुमान गरिएअनुसार निकै मत फरक हुन पर्ने भए पनि परिणाम त्यस्तो भएन। कांग्रेस भित्रकै एक खेमाले अलिकति जोड गरेको भए जीत हात पर्ने थियो। तर त्यो निर्वाचन संस्थाको लागि बिडम्बना साबित भयो।जितेर पनि जीतको महशुश गर्न सकिएन। अन्तत: संस्था ऐना फुटेर जोडे जस्तो बन्यो। मुद्दा मामिला मात्र हैन व्यक्तिगत रुपमा तथानाम आरोप प्रत्यारोप गर्ने सृंखला नै चलिरह्यो। 

निर्वाचनमा होमिए पछि सबैले जित्ने दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। तर सबैले जित्ने सम्भावना हुँदैन। ब्याबहारिक धरातलमा उभिएर मूल्यांकन गर्ने हो भने एकआपसमा समझदारी नजिक पुग्न सहज हुन्छ। सहमतिमा पुग्ने भनेको मतदाताहरुको जोडघटाउ मात्र हुन सक्दैन। त्यो त हार जीतको पूर्वानुमान मात्र हुन्छ। अनुमान आफैँमा प्रमाण वा नतिजा बन्न सक्दैन। हाम्रो जस्तो संस्थामा सधैँभरि लामो समयदेखि निरन्तर लागि रहेका व्यक्तिहरु एक निर्वाचनमा हारजित गरेर भाले बन्नुले पनि खासै अर्थ राख्दैन। विशेषत अहिलेको अवस्थामा यसमा थप ध्यान दिन आवश्यक छ। अहिले जुन किसिमबाट टीम निर्माण हुँदैछ यदि यसलाई निरन्तरता दिने हो भने एकले अर्कोलाई निषेध गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। कमसेकम मुख्य नेतृत्वमा एक प्रकारको सहमति निर्माण गर्न सकियो भने अन्य पदहरुमा स्वत प्रतिष्पर्धा कम हुनेछ ।

संस्थाको निर्माण पछि निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी बनाउन बिबिध आधारहरुको मापन गर्न आवश्यक छ। अन्य आधारमा नेतृत्व गर्नेहरु सन्तुलित नै देखिन्छन् । पहिचानको एक मुख्य आधार भूगोल हो। संस्थाको निर्माण र बिस्तारमा मध्यपूर्व जहिले पनि अग्रभागमा देखियो। केहीले अन्य भूमिका निर्बाह गर्न पाए पनि अहिलेसम्म मूल नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेको छैन। परदेशीहरुको निकै ठूलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्रबाट संस्थाले नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठे पनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन। अहिले यो तर्कले पूर्ण आधार ग्रहण गर्न लागेको छ। यस्तो अवस्था आउन फेरि झन् लामो समय कुर्न पर्ने हुनसक्छ। समयको गतिसंग चल्न सकिएन भने हामी धरै पछाडी छाडिने छौँ। यो विषम परिस्थितिलाई अन्य धेरै समस्याहरुबाट उतार्नको लागि बाँकी केही दिन सबैले सहमतिको लागि पहल गरौँ। 

(लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका लेखक एनआरएनका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार हुन्।)