गैरआवासीय नेपाली संघको अबको बाटो

सर्वोच्च अदालतको ३ अप्रिल २०२४ को फैसलाले संघको दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र यस पछिका सबै कामकारबाहीहरु बदर गरी शुन्यतामा पुर्याएको छ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूको भावनाको कदर गर्दै उनीहरूको अपेक्षा र संघको घोषित नीतिअनुरूप काम नगरेकोले नै २० वर्ष पार हुँदा समेत ९८ प्रतिशतभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरू संघमा आवद्ध छैनन् ।
किन यस्तो फैसला आयो ?
गैरआवासीय नेपाली संघको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन २०१९/२०२१ काठमाडौंको हायात होटलमा नेतृत्वका दावेदारहरूले देखाएका नांगो नाचदेखि नै संघको गरिमामा कालो धब्बा लाग्न शुरु गरेको हो । यस अवधिमा संघलाई एमआईएस प्रणालीमार्फत सुधारका कोसिसहरु नभएका होइनन् तर विडम्बना संस्थागत हितभन्दा कसरी संघको नेतृत्व कब्जा गर्ने होडबाजीले संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दा मुद्दा मामिला झेल्दै अन्ततः संघ विधिवत विभाजित भएको थियो । संघका संरक्षक डा. शेष घलेको निर्देशनमा याक एन्ड यति होटलमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले विनोद कुंवरको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गरेको थियो । अर्कोतर्फ अध्यक्षका प्रत्यासीहरू कुल आचार्य, डा. बद्री के सी र रविना थापाहरुले एकताको हवाला दिंदै सत्ताको आडमा विधान संशोधन गरी तर तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण हुनु अगावै तीनै जना पालैपालो अध्यक्ष हुने गरी जम्बो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद घोषणा गरी गैरआवासीय ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरेको भन्ने फैसलाको पेट बोलीमा देखिन्छ । तर यो सत्य नभई तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयले संशोधित विधानको अनुमोदनपश्चात मात्रै तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद घोषणा गरिएको हो भन्ने जिकिर तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरू गरिरहेका छन् । तथापि तमाम गैरआवासीय नेपालीहरू यस संशोधनबाट चिढिएका थिए । साथै संघको गरिमामा ठूलो धक्का लागेको थियो ।
उक्त २०२१/२०२३ को अवधिमा संघको गिरेको गरिमालाई फिर्ता ल्याई गैरआवासीय नेपालीहरूमा आशाको किरण छर्ने मुख्य कार्यभार थियो । तर संघको मेरुदण्ड पंजिकृत सदस्यताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी स्वच्छ पंजिकृत सदस्यता बनाउनुको सट्टा विगतमा झै पुनः नेतृत्वमा जान चाहनेले मोटो रकम खर्च गरी पंजीकृत सदस्य बनाउनु अत्यन्तै घातक थियो । संघको ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि सुल्क खारेज तथा उम्मेदवार शुल्क कम गर्नु सकारात्मक भएता पनि सहज रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम घोषणामा भएको सामान्य गल्तीको बहानालाई आधार बनाई उपविजेता आरके शर्मा र अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी महेश श्रेष्ठहरुले डा. बद्री केसीको विजयलाई अस्वीकार गरी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गर्नु गैरआवासीय नेपाली संघलाई धरासायी बनाउने कदम थियो । अनलाइन निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाई सबैले स्वीकार गर्नसक्ने बनाउन नसक्नु डा. बद्री केसी समूहको पनि केही कमजोरी हुन सक्छ तर यसको प्रतिवादमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई फुटाउनु आफ्नै घर बालेर तातो राप ताप्नु सरह थियो ।
यी सबै कृयाकलापहरुसंग तमाम गैरआवासीय नेपालीहरू,नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरु कोही पनि सन्तुष्ट थिएनन् । यिनै भावनालाई मुख्य आधार मानेर न्यायाधीशहरूले सोही भावनामा डुब्दै फैसला दिएको संक्षिप्त फैसलाको हरफहरू पढ्दा सजिलै आभास हुन्छ ।
के विकृति अन्त्य र शुद्धीकरण शुरु होला ?
गैरआवासीय नेपाली संघका स्थापना कालदेखि केही सकारात्मक कामहरू भएता पनि नेतृत्वको लागी लुछाचुँडी गर्दै बहुसङ्ख्यक गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेट्न नसक्दा २% भन्दा कम गैरआवासीय नेपालीहरू मात्र संघसंग आवद्ध छन् । संघको नेतृत्व गर्न चाहने केही सीमित ब्यक्तिहरुको पदीय लोभले मोटो रकम खर्च गरी पंजिकृत सदस्यता बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू खरीद बिक्री गर्ने कुकृत्यका कारण नै आज गैरआवासीय नेपाली संघ यो हालतमा पुगेको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मनसाय विभिन्न चिरामा विभक्त गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकतावद्ध बनाई यसबाट मातृभूमि नेपालको विकास र सम्बृद्धिमा टेवा पुर्याउने मनसाय भएतापनि उसले कुनै एक सानो टुकडीको नेतृत्व गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद को ८१ बेठकले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल डा.शेष घलेलाई उनको अभिमान र घमण्डलाई मलजल गर्ने गरी पुनः जिम्मेवारी दिनु गोरु ब्याउला र बिगौती खाउँला भन्नुसरह हो ।

अबको बाटो
पुनरावलोकन समाधान होइन
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको समस्या समाधान हुँदैन र उक्त फैसलाको पुनरावलोकनको लागी निवेदन दिनु पर्छ भन्ने धारणा पनि गैरआवासीय नेपाली संघका अभियन्ताहरुबाट आउन थालेको छ । तर पुनरावलोकनमा जानु अघि यो केको लागी भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मानौँ पुनरावलोकन भएर ३ अप्रिल २०२४ पूर्वको अवस्थामा ल्याउँदा गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएका तमाम् समस्याहरु समाधान हुनेछन् त ?
गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ को संसोधन
सबै गैरआवासीय नेपालीहरूमा आशा र नेपाल सरकारप्रति सकारात्मक भावनाको बीजारोपण गर्न यथासक्य छिटो संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षाअनुरूप पास गर्नुपर्छ । यसबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कागजको खोस्टो मात्रै हो भन्नेलाई जवाफ मिल्नुका साथै संविधानको धारा १४ ले दिएका संवैधानिक अधिकारहरुको समेत उपभोग गर्ने बाटो खुल्नेछ । मौजुदा ऐनमा २५ देशमा ५० जनाको गैरआवासीय नेपालीहरू समावेश भई गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्न सकिने प्रावधानलाई हाल करीब ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरू विदेशमा रहेको यथार्थलाई मनन गरी समयानुकूल संसारभर एउटै मात्र गैरआवासीय नेपाली संघ कायम हुने गरी संशोधन गर्नु अनिवार्य छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विधान खारेज
हाल गैरआवासीय नेपाली संघको समयावधि सकिएर नविकरणको चरणमा रहेको र संघ विभिन्न चिरामा फुटेकोले नविकरण समेत अन्योलमा छ । २० वर्षसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकतावद्द गरी सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने असफल विधान २००३ संसोधित २०२१ पूर्ण रुपमा बदरयोग्य छ । पुनः यस्तै विधानको आधारमा गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकारले दर्ता नगरोस् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ विधान सभाको गठन
हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा सामेल भई संघलाई योगदान पु¥याएका सबै अभियन्ताहरुले जानी नजानी गरेका कमीकमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा गर्ने समय आएको छ । संघलाई एकतावद्द गर्दै संघ निर्माण गर्दाको घोषित उद्देश्य पूरा गर्न यस संस्थामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । यसको लागी नेपाल सरकारले पुनः गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्नु अगाडी गैरआवासीय नेपाली संघको विधान निर्माणको लागी संसारभर छरिएर रहेका बौद्धिक समुदायबाट एउटा गैरआवासीय नेपाली संघ विधान सभाको गठन गरोस् । जसले हाल गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानभन्दा बाहिर रहेका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरूको भावना र चाहनाको पनि संबोधन हुने गरी गैरआवासीय नेपाली संघको विधान बनाओस् । जुन विधानले बुद्धि, विवेक र क्षमताभन्दा पनि पैसाको भरमा नबधनाढ्यहरुले संघ कब्जा गरी आफ्ना ब्यापार ब्यबसाय फैलाउने अखडाको रुपमा दुरुपयोग गर्न नपाओस् ।