गोरखासम्बन्धी वार्तामा पेन्सनको कानुनी पक्षबारे छलफल

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याबारे नेपाल तथा बेलायत सरकारका बीच भइरहेको वार्ताअन्तर्गत प्राविधिक समितिको बैठक आज (मंगलबार) लण्डनमा सम्पन्न भएको छ ।
सो वार्ताको क्रममा बेलायती सरकारका प्रतिनिधिहरुले गोरखाहरुले माग गर्दै आएको बितेको समयदेखि (रेष्टोपेक्टिभ) पेन्सन बढाइनु पर्ने सवालका बारेमा कानुनी परामर्शदाता ल्याएर बुझाउने प्रयास गरेका थिए ।
वार्तामा गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुका तर्फबाट सहभागी धर्मबहादुर तामाङका अनुसार बेलायत सरकारको तर्फबाट गोरखाहरुलाई बितेको समयको पेन्सन दिन कानुनी बाधा रहेको देखाउन खोजिएको थियो । तर वार्तामा सहभागी ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) का अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्रदल देवानले गोरखाहरुभित्रै दुई खालको पेन्सनसम्बन्धी नीति कसले बनायो भनेर प्रश्न गरेका थिए । बेलायती पक्षले त्यस्तो नीति मन्त्रीहरुले राजनीतिक निर्णय गरेर बनाएको जवाफ दिएका थिए ।
तत्पश्चात गोरखाहरुले आफूहरुको माग नीतिगत परिवर्तन गरेर गर्न सकिने जिकिर गरेका थिए । जसको प्रत्यूत्तरमा बेलायती पक्षले आफूहरु कानुनी प्रश्नको मात्र जवाफ दिन सक्ने राजनीतिक प्रश्नका बारेमा बताउन नसक्ने भन्दै पञ्छिएको पनि तामाङले जानकारी दिए ।
आजको बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाली दुताबास लण्डनका उपनियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनाल र सैनिक सहचारी अनुप शाह तथा गोरखाहरुका तर्फबाट वार्ताकारहरु मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ, धर्मबहादुर तामाङ, गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राई, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) का सभापति मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान र गोरखा पेन्सन इन्जस्टिसका मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ थिए ।
बेलायती सरकारका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकारहरु आन्ड्रिया डीहान र आन्ड्रिया लेइपर, ब्रिगेड अफ गोर्खाजका कर्णेm डेभिड रोबिनसन, आम्र्ड फोर्सेस पेनसन स्किमका प्रमुख क्रिष्टोफर सिल्क, पेन्सनका नीति परामर्शदाताहरु सोफी राक्हाम, नाजिया लोधी, मायोवा आडेटोना, जोनाथन ओकोनर र जेनेभी होर्सटिड थिए ।
बेलायतमा चुनाव हुन लागेकोले गोरखा सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय वार्ता भने अब नयाँ सरकार बनेपछि मात्र हुनसक्ने पनि वार्तामा छलफल भएको थियो तर यसबीचमा प्राविधिक समितिले विभिन्न सवालहरुमा छलफल गर्नसक्ने बताइएको थियो ।
यसैगरी, बेलायती पक्षले पठाएको विभिन्न ३५ बुँदाको उत्तर मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्रदल देवानले द ब्रिटिश गोरखा भेटेरान्स डाइलग कमिटीको लेटरहेडमा बुझाएका छन् । सो ३५ बुँदाको जवाफ नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि तयार हुँदै गरेको बताइएको छ । विभिन्न गोरखा संगठनहरुले तयार पारेको जवाफ सरकारले पठाउने पत्यूत्तर पत्रमै समाहित गरिने सम्भावना छ ।