यसपालि सरकार फेरिने कुरा सार्वजनिक भएकै दिन नियमित मुटु जाँचका लागि लण्डनको ठूलो अस्पताल जानुपर्ने थियो । ‘प्रचण्ड ढलेर सुरेन्द्रलाई हर्टअट्याक भयो भन्लान् मर्न पनि नपाइने भयो’ भनेर साथीहरुसँग जिस्केको थिएँ । गजबको संयोग उक्त दिन अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया सहितको नयाँ बनेको राज्य समिति स्तरको पार्टीको बैठक पनि थियो। म आफू साधारण सदस्य पनि नभएकोले पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने जानकारी दिँदा पनि नयाँ बनेको पार्टी संगठनमा जिम्मेदारी दिएकोले सोही दिनबाट लागू हुने गरी छाडेको थिएँ। तर जीवनभर पार्टीलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता रहेको जानकारी गराएँ ।
शान्तिवार्ता पछिका १७ मध्ये करिब १४ वर्ष माओवादी पार्टी सरकारमा रह्यो । १० वर्षीय जनयुद्ध रोकिए पनि अहिलेसम्म सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा यो पूर्णतः अन्त्य भइसकेको छैन । हिजो भएन भनिएका र प्राथमिकता दिइएका ४० सूत्रीय मागमध्ये कति पूरा गर्न सकियो, मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । हिजो गरेनन् भन्न सजिलो थियो तर आज किन गर्न सकिएन भनेर जवाफ दिने ठाउँमा हामी छौं ।
मलाई राजनीतिमा यति धेरै आशक्ति किन भएको होला, बेलाबखत आफैंसँग प्रश्न गर्ने गरेको छु । श्रीमती त ‘यहाँको पासपोर्ट छाडेर कुनै जिम्मेवारी लिने भए लिनु, हैन भने किन यसरी सक्रिय रहनुपर्यो’ भन्छिन् । देशमा पटक–पटक मन्त्री भइसकेका साथीहरू भने ‘मौका मिले हामी त त्यतै आउनुपर्ला जस्तो भइसक्यो, बेकारमा तिमी किन दुःख पाउँछौ, बाँकी जीवन शान्तिसँग बिताउनु’ भन्छन् । देशभित्र त के, बाहिर पनि साथीहरूको लुछाचुँडी देख्दा विरक्त लाग्छ । आफूले खासै केही गर्न नपर्ने, भूमिगतकालमा यो वा त्यो गरेका थियौं भनेर ब्याज मात्र खाने, संगठन नबनाउने तर पद भने सबैलाई, सधैं चाहिने हाम्रो विशेषता नै हो । विदेशमा संगठन निर्माण गर्दाको अनुभव हेर्दा देशमा धन्न मिलाएर राख्न सकिएको रहेछ जस्तो लाग्छ ।
अधिवेशनको मुखमा सबैलाई फुर्सद हुने, अरुभन्दा आफू क्रान्तिकारी भइने, पद पाएपछि भने नियमित बैठकमा समेत उपस्थित नहुने प्रायःजसोको नियति बनेको छ । लामो प्रयासपछि बल्लबल्ल पार्टीको एउटा मात्र संगठन निर्माण गर्ने निर्णय लागू हुन नपाउँदै अब फेरि मोर्चा र पार्टीको अवधारणा लागू भएको छ । एउटा संगठनभित्र सात जनाको समिति बनाउन नसकिने देशहरूमा अब दुईवटा संरचना राख्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय रुपमा जे जस्तो भए पनि उपल्लो समितिको ठूलो नेता बन्ने रहर जस्ताको त्यस्तै छ ।
यस वर्षदेखि विदेशी नागरिकता भएका कारण पार्टी सदस्य बन्न नसकिने निर्णयमा पुगियो । यसबारे व्यावहारिक सुझाव पार्टीलाई निरन्तर सुझाउँदै आउँदा पनि कार्यान्वयन भएन । हुने छाँट पनि देखिँदैन । सदस्यतासमेत नभएको म आफू पार्टीको नेतृत्वमा रहनु उचित नहुने भएकाले कुनै पनि पद नलिने निर्णयमा पुगेको हुँ । ०३५/३६ सालदेखि विद्यालयको युनियनमा सहसचिवबाहेक २०४९ सालसम्म कुनै पद नलिइकनै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जनमोर्चाको सचिव भएको थिएँ । केही समयपछि अध्यक्ष नै बन्न पर्ने अवस्था आयो।
नाम चलेका मन्त्री सुदन किरातीको कार्यकाल थियो । विदेश विभागबाट विश्वभरिका समर्थक वा शुभचिन्तकहरूलाई पर्यटन दूत बनाउने प्रयास भयो । संसारभरिबाट साथीहरुको नाम प्रस्ताव गर्न संकलन भएको रहेछ। बेलायतबाट मेरो नाम पक्का भन्ने जानकारी आयो । मैले आफू हुन्न भन्दै अर्को कुनै साथीको नाम प्रस्ताव गरें । जो हाम्रो पार्टीको सदस्य नभए पनि सदासयता भने राख्दथ्यो। यसबाहेक अष्ट्रिया र चेकबाट दुई जना साथीको नाम पनि पठाएँ । कहिले के, कहिले के कागज अनि फाराम भर्नुपर्ने, भनेअनुसार गरियो । तर नाम सार्वजनिक हुने बेला यसरी संकलित कुनै पनि नाम परेनन् । केही समयसम्म संगठनको बैठकमा यो विषयले निकै प्राथमिकता पायो। नाम पुगेर पनि नपरेका साथीहरु दुखी हुने नै भए। यति लामो समयसम्म पार्टी सरकारमा हुँदा पनि यस बारेमा कसैले पहलकदमी नलिएकोले कोही पनि यस्तो पदमा पुगेका थिएनन्। तर प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको कारण मन्त्रालयमा कसरी काम हुँदो रहेछ छर्लंग हुन्छ । त्यसको केही समयमा मन्त्री पनि फेरियो।
लण्डनबाट मैले जुन साथीको नाम दिएको थिएँ वहाँले केही समयपछि ‘खै पार्टीभित्र तपाईंको पहुँच पुगेन, अहिले मलाई फेरि त्यो पदको अफर आएको छ, के गरौं’ भन्नुभयो । मैले ‘जहाँबाट जसले बनाए पनि भइहाल्यो नि, तपाईं बन्नुस्’ भनें । युकेको चारमध्ये एक राज्यमा पर्यटन दूत नियुक्ति हुने कुरा सरकार ढलेकाले पूरा हुन पाएन । हुन लागिसकेको निर्णय रोकिए पनि भित्री कुरा थाहा पाउन मन लाग्यो र सोधियो । यसपटक पनि कहींबाट एक जनासँग सोधपुछ भएको रहेछ, यो पद खाने हो ? भनेर । उनि राप्रपा पृष्ठभूमिका थिए । साथीको नाताले यो प्रस्ताव आएको रहेछ। उनले पनि व फलानालाई सुहाउँछ त्यो जिम्मेदारी । वहाँलाई दिन मिल्ने भए दिनु होला’ भनेका रहेछन्। भै सकेको काम रोकियो।
अन्य राजकीय पद तथा विशेषत राजदूत छान्ने क्रममा पार्टी अनि विशेषगरी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि आउने गरेको छ । सक्षम र पार्टी समर्थक, शुभचिन्तकभन्दा कताकताबाट खोजखाज गरी ल्याइने नामहरूले सधैं विवाद जन्माउने गरेको छ । मैले आजसम्म चिनेका तीन जनाले मात्र यो अवसर पाएका छन् । पुराना नेता कमानसिंह लामा कोरियाका निम्ति राजदूत नियुक्त हुँदा कामको हिसाबले के कति सफल भए यकिन भएन तर विवादित विषयहरू पछि छताछुल्ल भए । पुराना शिक्षक नेता विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चीन पठाउँदा पार्टीले उचित मूल्यांकन गरेको देखियो । लामो समयदेखि बेलायत बसेर सपरिवार फर्केका वासु मिश्र श्रीलंकाका लागि राजदूत नियुक्त हुँदा विशेषगरी बाहिर बसेर संगठनमा सक्रिय रहनेहरूलाई हौसला मिलेको थियो । बेलाबखत सम्पर्क हुँदा वासुजीले ‘श्रीलंका आउनु पर्छ है’ भन्दा ‘आउने हो माल्दिभ्स पनि जानु पर्छ’ भन्ने गरेको थिएँ यो रहर पनि पूरा नहुने भयो।
पछिल्लोपटक बेलायतका लागि छानिएका राजदूतबारे पार्टीभित्रका भन्दा कांग्रेसका साथीहरू बढी रुष्ट भएको देखिए । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार व्यक्तिलाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिइएबाट शासनसत्ता कसरी दुरुपयोग हुने रहेछ भन्ने छर्लंग भयो । सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेसले उनको सट्टामा अरुलाई नै पठाउने निर्णय गरेको छ। रहर गर्ने मान्छेले पनि आफूले आफूलाई उचित ढंगले बुझेको भए यस प्रकारको निर्णयमा पुग्ने थिएनन् होला । अवसर दिने बेला खोजिएका मानिसहरू अवकाशपछि पार्टीलाई साथ, सहयोग त के समर्थनसम्म नगर्ने हुन्छन् ।
कतिपय पदमा पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना थिए । त्यसलाई पनि उचित ढंगले प्रयोग गर्न सकिएन । सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कोटाबाट कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न नसक्दा त्यो सम्भावना पनि टरेको जस्तो देखिन्छ । पार्टीमा लागेपछि पद पाइन्छ भन्नु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो तर यसलाई गुट, उपगुट, स्वार्थ तथा पारिवारिक आधारमा नै बाँडफाँट गरिँदा गलत भाष्य निर्माण हुन गएको छ ।
अहिलेसम्म पटक–पटक एकै व्यक्तिले मात्र विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारी पाउनु पनि अर्को समस्या हो । यसले गर्दा थोरै नेता–कार्यकर्ता शक्तिकेन्द्र वरिपरि बसिरहने र अरु पार्टीबाट विमुख हुने गरेको देखिन्छ । पार्टी फुटको कारण बाहिर जेजस्ता सिद्धान्तका भाषण छाँटे पनि मुख्य त जिम्मेवारी नपाउनु नै हो । अन्यथा अहिलेसम्म पटक–पटक भएका फुटको औचित्य प्रमाणित हुने थियो । त्यसो त स-साना पार्टीहरु अनि आफूलाई निकै आदर्शवादी पार्टी हौँ भन्नेहरुले पनि मौका पाउँदा जहिले पनि आफ्ना नातागोता मात्र छान्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन्।
हाल पार्टीको कुनै गतिविधिमा नलागेका तर जनयुद्धको तयारी, सञ्चालन र समाप्तिपछि अलि टाढा भएकाहरूबीच एक भिन्न खालको आत्मीयता र सदाशयता अझ पनि कायम भएको पाएको छु । वर्तमानमा नेताहरूले काम बिगारे पनि विगतमा अवलम्बन गरिएको नीति सही थियो भन्ने प्रायः धेरैको एकमत छ । राजनीतिमा सक्रिय रहेर फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा बाहिर बस्नु बेस भन्नेहरूको संख्या पनि बढी छ । अब सत्ता र सरकारको राजनीतिबाट केही समय पर बसेर यसरी टुटेका कडीहरूलाई जोड्न सकियो भने गुमेको साख हल्का फर्किएला । गर्न सकिने तर नगरिएका धेरै कामहरु सरकार बाहिर बसेर गर्न झन् सहज हुन् सक्छन। आफूले गरेको गल्ति कमजोरीलाई सुधारेर देखाउन सकियो भने मात्र प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सकिने छ। त्यतिबेला माओवादी पार्टी नै भनेर नहिँडे पनि पूर्वमाओवादीहरूको एउटा सञ्जाल नै बन्न सक्ला । त्यसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ला । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जनयुद्धमा सहभागी भएकाहरूले रमिता मात्र हेरेर बस्न हुन्न, कुनै पार्टी र पद नलिएर पनि खबरदारी गरिरहनुपर्दछ । पार्टीमा सक्रिय हुनेहरूले सिद्धान्तअनुसारको आचरण अपनाउन सके भने मात्र पार्टीमा लाग्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिनेछ ।
बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।