लन्डन । प्रेम गाहामगर नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए यूके)ले आगामी १३ सेप्टेम्बरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने गर्ने भएको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधनका लागि दबाबस्वरुप दिउँसो १ बजे नेपाली दूतावास अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने तय भएको एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार प्रदर्शनमा बेलायतमा रहेका नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । अध्यक्ष गाहामगरले प्रदर्शनबारे शुक्रबार दूतावासका अधिकारीलाई जानकारी गराइएकोसमेत बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार अध्यक्ष गाहामगर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव रामबाबु नेपालमार्फत नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनसमेत बुजाएको छ ।
ज्ञापनमा नागरिकता ऐन संशोधन, दूतावासमा भेद्भाव, पूर्वाग्रह र गोर्खा एवं जनजातिलाई भवनभित्र बहिष्कार गर्ने परिपाटी तत्काल अन्त्य तथा गोर्खा समुदाय बुझेको राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने, यूकेमा वृद्धवृद्धा नेपाली र गोर्खा भेट्रानहरुलाई कन्सुलर सेवामा सहयोग गर्न घुम्ती सेवा (मोबाइल सर्भिस) लागू गर्न अनुरोध र अन्तिममा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासभित्र गोर्खाहरुका समस्या समाधानका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुमा समर्पित गोर्खासम्बन्धी एक बेग्लै प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न माग गरिएको छ ।
‘अहिले नेपालमा ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला हामीले विदेश बस्ने समस्त नेपालीको सरोकारको विषय नागरिकता ऐन संशोधनको माग जोडतोडका साथ उठाएका हौं’, गाहामगरले भन्नुभयो, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ ले नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो दफालाई संशोधन गरिनु पर्ने हाम्रो माग छ ।
नेपाली नागरिकका सन्तानले आफ्नो राष्ट्रियता र वंशज जोगाउन यो प्रावधान तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्छ । हामी नेपाल सरकारसमक्ष यो समस्या बेलैमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछौं । यदि कुनै पहल नभएमा हामी हाम्रो अधिकार पुरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्नेछौं ।’ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष गाहामगरको नेतृत्वमा युवा तथा अभियन्ताहरु सम्मिलित ९ जनाको प्रतिनिधिमण्डल दिउँसो १.४५ बजे दूतावास गएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डललाई दूतावास कर्मचारीले स्वागत गरेपछि गाहामगरले उपनियोग प्रमुख रोशन खनालकै विरुद्ध ज्ञापन दिने भएकाले द्वितीय सचिव नेपाललाई ज्ञापन बुझाएको थियो ।