गोर्खा समस्या समाधानका लागि संयुक्त आयोग

 भगवान बुद्धले पत्ता लगाउनु भएको चार आर्य सत्यको तेश्रो र चौथो सत्यतामा भनिएको छ की दु:खको निवारण छ र दु:ख निवारणको उपाय या बाटाहरु छन् । भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दामा समस्याको कारण स्वघोषित नेतृत्वकर्ताहरुलाई सतही रुपमा थाहा भएतापनि तिनिहरुको निवारणको सही उपायहरु निकाल्न कमैले मात्र प्रयास गरेतापनि तिनिहरुको मूल्याङ्कन पगरी गुथ्न उन्मुख मात्र भयो अन्य मस्तिस्कहरुको ढोका खोलिएन । बरु यस्को सट्टामा उनिहरुले सामाजिक सन्जालहरुमा आ-आफ्नो बुद्धि विलाशलाई प्राथमिकतामा राखे । बकम्फुसे बौद्धिकता देखाउने होड्बाजीबाहेक अरु केही नगरेको सबैले अनुभूत गरेको कुरो हो ।

२०९ वर्ष लामो इतिहास बोकेको ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरु दुवै विश्व युद्ध तथा त्यस पछिका युद्धहरुमा ब्रिटिश ताज र राज बचाउन करिब दुई लाख नेपाली युवाहरु दिवङ्गत भए । करिब ८० हजार बेपत्ता भए भने करिब त्यतिक्कै सङ्ख्यामा जवानहरु अङ्गभङ्ग भए । अभाग्यवस त्यतिका त्याग र बलिदानीको पुरस्कारको रुपमा ब्रिटिशले गरेको श्रमशोषण, आधारभूत मानव अधिकारको हनन, जातिय विभेदको शिकार गराएको कुरो कुनै पनि देशको स्वाभिमानी जनताहरुको लागि र तिनिहरुको राष्ट्रको लागि अमान्य हुन्छ । त्रिपक्षीय सम्झौताको भावअनुरुपको कार्यान्वयनका लागि २/२ पटक आमरण अनसन बस्दा पनि यिनिहरुको पीडाको मुद्दाको सम्बोधनमा कति पनि टसमस भएको छैन । यसै प्रसङ्गमा तीन दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गर्दा पनि गोर्खा मुद्दाले आशातित सफलता नपाउनुको जड कारणहरु र ती समस्याहरुको निवारण गर्ने उपाय निकाल्ने प्रयास यसमा गरिएको छ ।

१ बिद्यमान कमजोर वार्ता समिति

यस्को मुख्य कारण दुवै देशको वार्ता समितिको संरचना हो जहाँ नेपालको तर्फबाट नेपाली राजदुतले र ब्रिटिशको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्दै आएको अवस्था छ । यो संरचनाले विभिन्न जड कुराहरु जस्तै आर्थिक, राजनैतिक, समानता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, परराष्ट्र नीति, मानवाधिकार, त्रिपक्षीय सम्झौता आदी कुराहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर यो लामो मुद्दालाई निकाश दिन असम्भव भएको पुष्टी भएको अवस्था छ । यस्तो संरचनाले बाँकी बाँचेका करिब २० हजार निवृत्तहरु मरिसक्दा पनि यो मुद्दाको अवतरण हुन नसक्ने ठोकुवा जस्ले पनि गर्न सक्दछ ।

२ कूटनीतिक सम्बन्धमा ब्रिटिश प्रभुत्व

हामी सबैले अनुभव गर्न सक्छौँ कि एङ्ग्लो-नेपाल युद्धको परिणाम दर्दनाक थियो । एकातिर आफ्नो भयङ्कर सैन्य कमान्डरहरुसहीत धेरै जवानहरुको मृत्युवरण भयो र अर्कोतिर युद्धमा पराजय हुँदा देशै पराधीन हुने भय उत्पन्न भयो । बिकल्पमा ब्रिटिश सैन्य कमान्डरहरुको हुकुम मान्नुबाहेक अरु केही थिएन । यसैले गर्दा उस्ले भने बमोजिम आफ्नो ३००० युद्ध बन्दीहरुलाई ब्रिटिश सेनामा समावेश गराउनु बाध्यात्मक अवस्था थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । मलाउको किल्लामा नेपालको पश्चिमी मोर्चाका सर्वोच्च कमान्डर जनरल अमरसिङ् थापाले आँशु झार्दै जनरल अक्टरलिनीसित सम्झौता गरे । यो ब्रिटिशको करकापपूर्ण क्रियाकलाप थियो ।  कुनै पनि सामरिक युद्धमा युद्धबन्दीहरुलाई विजेता सेनामा समावेश गर्नु अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उलङ्घन हो । करकापले बनाएको १८१६ को नेपाल-बेलायत कुट्नैतिक सम्बन्ध भनिने कुरो दु:खद छ । यसैको आधारमा १९२३ सम्म काठमाडौंमा स्थाई रेसिडेन्सी राखेर नेपाल सरकारमाथि हालिमुहाली गरेर नाम मात्रको ‘मैत्री सन्धी’ गर्नु उस्ले यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनुबाहेक अन्य केही थिएन । कुट्नैतिक सम्बन्ध सृजना भएको दिनदेखि आजसम्म पनि ब्रिटिशको नेपाल र नेपालीहरुप्रति हेरिने/गरिने हेपाहा  ब्यवहार ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकताबाट हटेको छैन । यो हठी मानसिकतालाई तोड्न अहिलेको वार्ता समिति स्वत असक्षम छ ।

 ३ भाडा सैनिक युग र त्रिपक्षीय सम्झौता

१८१५ देखि १९४७ सम्म, १३२ वर्षभित्र भर्ती भएकाहरुलाई भाडाका सिपाहीको रुपमा ब्यवहार गरिएको थियो । पहिलो र दोश्रो विश्व युद्ध लडेका ती सैनिकहरुको श्रम शोषणको स्थिति कहालीलाग्दो छ । उनिहरुलाई तलब, पेन्सन दिए पनि हुने नदिए पनि हुने, सबै ब्रिटिश सैन्य अधिकारीहरुको मर्जीको कुरो थियो किनकी उनिहरुलाई दिइने तलब तथा अन्य सुविधाहरुको लागि कुनै दस्तावेज थिएन । उनिहरु भाडाका सिपाहीहरु जस्ता भएकाले चाहिएको बेला जति पनि भर्ती गर्ने र नचाहिएको बेला वा लडाईं सकेपछि खाली हात घर पठाइन्थे ।

९ नोभेम्बर १९४७ मा गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा सैनिकहरु सम्बन्धित देशको भातृ सैन्य संगठनको अभिन्न अङ्ग हुनेछन् र उनिहरुको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधाहरुमा विभेद हुने छैन । यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौम प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने छैन । गोर्खा सैनिकहरुलाई नेपालको मित्र राष्ट्रहरुसङ्गको युद्धमा समावेश गराइने छैन र उनिहरुलाई भाडाको सिपाहीको रुपमा ब्यवहार गरिने छैन ।

तर जब उनिहरु ब्रिटिश सैन्यको अभिन्न अङ्ग १ जनवरी १९४८ बाट बने सोही दिन देखि उनिहरु त्रिपक्षीय सन्धिमा उल्लेख गरिएका सबै कुराहरु पाउनबाट बन्चित भए ।  हदैसम्मको विभेदको शिकार बनाइए र यो आजसम्म जारी छ । सामान्यतया सिपाहीहरु जुन झन्डामुनी सँगठित भएका हुन्छन् त्यही देशको नागरिकसरह नै समान अवसर प्राप्त गराइनु उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । यो विभेद दुवै देशको कानुनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको बिरुद्धमा छ । यस्को गहन निर्क्यौल विद्ध्यमान वार्ता समितिको अधिकार बाहिरको कुरो हो ।

४ गोर्खा कल्याणकारी कोष, मानव बेचबिखन र नेपालको अपमान

नेपाल , सिङ्गापुर र ब्रुनेइ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरु हुन् । नेपाललाई छाँयामा राखेर ब्रिटिश सरकारले ब्रुनेइ र सिङ्गापुरमा नेपाली युवाहरुलाई त्यहाँको सुरक्षा निकायमा आपूर्ति गरेर अवैध व्यापार गर्नु नेपालको अपमान हो । गोर्खा ब्रिगेडभित्रै पनि त्रिपत्रीय सम्झौताअनुरुप भर्ती भएका १९९३ अघिका र त्यसभन्दा पछी भर्ती भएका गोर्खा सैनिकबीचमै पनि विभाजित ब्यवहार गर्नु अर्को ‘फुटाउ र राज गर’को नीति अमान्य छ । गोर्खा वेल्फेर ट्रस्ट गोर्खा सैनिकहरुकै एक दिने तलबबाट सिर्जित कोष हो । जसबाट नेपालमा रहने सैनिकहरुको दबाइ पानीमा खर्च गराइन्छ । बेलायतको राज्यकोबाट आजसम्म एक पैसाको पनि योगदान यसमा परेको छैन । विभेदको यो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । हाम्रो खोजमा आजसम्म करिब ९ लाख नेपाली युवाहरु भर्ती गराइएका छन् । सरदर एक परिवारको ४ जना सदस्यलाई लियौँ भने जम्मा ३६ लाख नेपाली जनताहरु ब्रिटिश बिभेदको शिकार भएका छन जस्को कारण गोर्खा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, भाषिक, साँस्कृतिक आदि कुराहरुमा अन्य नेपालीहरुको तुलनामा पछि परेका छन् । यो प्रभाव आउने तीन पुस्तासम्म पुग्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्नु विद्ध्यमान समिति योग्य देखिँदैन ।

५ गोर्खा समूह भित्रकै द्वन्द्व

गोर्खा समुदायभित्र रहेका विभिन्न सङ्गठनहरुले आफ्नो जुङ्गाको लडाईं लडे जस्लाई यिनीहरुले अझै पनि जारी राखेका छन् । एउटै उद्देश्यको लागि एकत्रित रुपले दुवै सरकारलाई दबाब दिनु पर्ने ठाउँमा उनिहरु विभाजित भएर नाङ्गो नाच देखाए । ‘जि टेन’ नामक स्वघोषित वार्ताकारहरुले आफू मात्र वार्तामा सरिक हुने, मपाइँलाई प्रमुखतामा राख्ने, बिना ज्ञानको प्रस्तुति र त्यस्तो शैलीले ब्रिटिश पक्षका वार्ताकारहरुलाई माग पूर्ती नगराउने कुरोलाई मलजल गरायो। यसबाट पनि प्रष्टिन्छ कि वार्ता सफल नहुनुको एउटा कारण उनिहरु भित्रकै द्वन्द्व पनि एक हो ।

समस्या निवारणको सरल र प्रभावकारी बाटो

समस्या समाधानका धेरै उपायहरु हुन्छन् तर यस्को निवारणको एक मात्रा सरल उपाय भनेको दुई देशीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको गठन हो । यो आयोगको संरचनामा नेपालको तर्फबाट मन्त्रीलगायत यो मुद्दाका वरिष्ठ कानुनविद्, प्रतिनिधि एवम् राष्ट्रिय सभाका सेवारत या पूर्व सांसदहरु, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिको रुपमा सीमित सदस्यहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप-अमेरिका विभागका सहसचिव र बेलायतको लागि नेपाली राजदुत रहने सक्ने गरी एउटा संरचना बनाउन सकिन्छ भने बेलायतको तर्फबाट पनि यस्तै आयोग बनाउन नेपालले अग्रसरता देखाउन अनिवार्य छ । यो संरचनामा कानुनी, राजनैतिक, कुट्नैतिक, सैनिक लगायतका विज्ञहरु रहने हुँदा यो स्वयम् एक अधिकार सम्पन्न आयोग हुनेछ जसले यो लामो मुद्दालाई भनेको समयभित्र सफल अवतरण गराएर बिद्यमान भर्ती प्रथालाई सुधारोन्मुख बनाएर दुई देशको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्ने कुरोमा कुनै संकोच देखिँदैन ।

(लेखक पूर्व गोर्खा इन्जिनियर हुन् ।)