के रास्वपा पनि रविसँगै सती जाने हो ?

एमाले अहिले दुई दलीय प्रणाली स्थापना गर्न लागि परेको छ  महासचिव शंकर पोखरेल जताततै हामी दुई ठूला पार्टी मिलेर अन्य पार्टीलाई तह लगायौं भनि हिँडेका छन्। विविध कारणले कांग्रेस पार्टी सरकारमा जानको लागि तयार भयो। एमालेको जालोमा परिएला कि भनेर सोच्न भ्याएन । जब अध्यादेशबाट दलसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारी भयो उ केही झस्कियो । कलम पार्टीका र केही स्वतन्त्र साँसदहरु बटुलेर यही संसदमा एमाले सबभन्दा ठूलो दल बन्न चाहन्छ।

अहिले रवि लामिछानेमाथि छानबिन चलिरहेको छ । उनलाई पाँच जिल्लामा उजुरी भएको कारण सबैतिर लाने देखिन्छ । कानुनअनुसार थुनामा राख्न सकिने अन्तिम दिनसम्म पनि मुद्दा अदालतमा पेश हुने छैन। अदालतले थुनछेकमा तारिख, धरौटीमा छाडने वा थुनामा नै राख्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ । उनको समर्थनमा रास्वपा पार्टीले विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । जुलुसमा देखिने सहभागीहरु केवल पार्टीका सदस्यहरू मात्र होइनन् । रविमाथि अन्याय भयो भन्नेहरू सडकमा देखिएका हुन् । रविलाई पक्राउ गरेर बयान लिन हुन्न भन्ने कसैको माग भएजस्तो लाग्दैन । तर उनलाई यसरी दुःख नदिएको भए हुने थियो भन्नेहरूको संख्या भने व्याप्त देखिन्छ ।

हामी विरोध गर्नेहरुले त रविलाई पहिलो पटक सांसद पदमा निर्वाचित हुने छैन । दोस्रो पटक त जनतालाई झुक्याएको प्रमाणित भएकोले हराइदिन्छन् भनेका हौँ । तर पहिलाभन्दा बढी मत दिएर जिताइदिए । रविले त जित्दैन भनेपछि अरुले जित्लान् भनेर अनुमान लगाइएन। कतिपय व्यक्तिहरु घण्टी चिन्हमा चुनाव उठी दिन पर्यो भन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको कारण पछुताउनु पर्यो ।

रविको विगतलाई नजिकबाट देख्नेहरूमध्ये केहीलाई म पनि चिन्दछु। हामी बीच कुराकानी हुन्छन् । उनको आनीबानी बारे उनकै प्रस्तुतिले आँकलन गर्न सकिन्छ । सुरुसुरुमा उनीबारे मैले पटक पटक लेख्ने बोल्ने पनि गरेको थिएँ । एक प्रसङ्गमा दाइले ‘तिमीहरु विदेशमा बसेर रविको विरोध गरिरहेका छौ । ऊ कमसेकम नेपाल आएर केही गर्न खोजेका छन् नि’ भन्दा म अनुत्तरित भएको थिएँ। बेलायतमा पनि वरिपरिका मिल्ने साथीहरू केही देखिने गरी र प्राय गुपचुप रुपमा रविले केही गर्न खोजेका छन्, गर्न दिनुपर्छ भन्न थालेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा हामीहरू विविध प्रकारले सक्रिय रह्यौं । उनको राजनीतिक यति छिटो यो गतिमा विकसित होला भनेर अड्कल काट्नेहरू त्यति धेरै थिएनन् तर छोटो समयमा स्वतन्त्र पार्टीले निकै धेरै उतारचढावको सामना पनि गर्न पर्यो । एक पछि अर्को घटनाहरू थपिँदै गए । अहिले रवि आफैँ थुनामा परेपछि भने यसभित्र थप चहलपहल देखिएको छ।

राजनीतिमा खासै नलागेकाहरू अनि अन्य पार्टीमा बसेर जिम्मा पाएकाहरू पनि यो पार्टीमा संग्लग्न भएका छन्। युवा पुस्ताको सहयोग पाउनु, विदेशमा बस्ने धेरैको सहानुभूति अनि विशेषत महिलाहरूको व्यापक संलग्नताले यो पार्टीले तीव्र गति लिएको हो । उनीहरू आफूले राम्रो काम गर्छु भने पनि देखाउन सकेका छैनन् तर पुराना पार्टीहरुसँगको अधिक वितृष्णाको कारण यो पार्टीले हाइ हाइ पाएको हो। अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरूमा खास देखिने धेरै काम नगरे पनि काम बिगारेका छैनन्। यो गतिलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने ठूला दलहरूले कल्पना गरेभन्दा निकै भिन्न प्रकारको नतिजा हात पार्ने विषयमा शङ्का छैन।

अहिले खासगरी दुई ठूला पार्टीहरू मिलेर अन्य सबै दलहरूको अस्तित्व नामेट गर्ने भन्ने चिन्तन हानिकारक छ। यस विषयमा कांग्रेसभन्दा पनि एमालेको सोच खतरनाक देखिन्छ। नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा दुईदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नु मात्र पनि घातक हुन्छ। विभिन्न वर्गको नेतृत्व दुई दलमा सीमित रहन सम्भव छैन। त्यसमा पनि आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवादले दुई दललाई मात्र कसरी स्वीकार गर्न  सक्छ ? राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि थ्रेसहोल्ड बढाउने, अनि सानो समूहले पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश फेरि प्रस्ताव गर्ने प्रयास भैरहेको छ। यो त हिजो तिमीले गल्ती गर्यौ आज मैले गल्ती गर्छु भनेको जस्तो मात्र हुन जान्छ।

यदि अस्थिरताको कारण मात्र देश बन्न नसकेको हो भने कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनाव गर्न किन हिच्किचाउन पर्छ ? चुनावमा किनबेच हुने गरेको सार्वजनिक रुपमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष छानिएर उनैले विज्ञ गैर सांसदहरूको मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्न दिनुपर्दछ। देशभरि पार्टीको लागि मात्र भोट माग्ने अनि प्राप्त मतबाट पूर्ण समानुपातिक रूपमा सांसदहरू छानियो भने अहिले देखिएको व्यापक अनियमितता रोकिनेछ । जहाँसम्म समानुपातिकको नाममा पार्टीले मनपरी ढंगले प्रयोग गर्छन् भन्ने आरोप छ त्यसलाई सबै पार्टीले उचित ढंगले प्रयोग गरे भने समस्या समाधान हुने नै छ ।

विश्वकै इतिहासमा सामान्यतया दुई ठूला दलको संयुक्त सरकार बन्ने चलन छैन। युद्ध अथवा देशमा कुनै संकट परेको बेला रास्ट्रिय सरकार भने बन्ने गरेका छन्। अहिले दुई तिहाईको सरकारको कामको गति हेर्दा एउटा काम चलाउ सरकारभन्दा फरक देखिँदैन। कसरी हुन्छ विरोधीहरूलाई कमजोर बनाउने अनि आगामी निर्वाचनमा दुई दलको मात्र बर्च्वश्व कायम गर्ने भन्ने तिर मात्र उन्मुख भएको देखिन्छ ।

उपसभामुखलाई जबरजस्ती राजीनामा गराउने प्रयास गरियो । गठबन्धनका केही साना घटकहरूको असहमतिको कारण दुईतिहाई पुर्याउन नसकिने भएपछि महाअभियोगको कदम रोक्न बाध्य भयो। यसले संबैधानिक समितिमा बहुमत पुर्याउने खेल रोकियो। सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछानेमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो। संसद लामो समय सम्म अवरुद्ध भयो। यस बारे विशेष समिति निर्माण भयो। रविले जसरी सहकारी ठगी गरेका थिए भनेर जिकिर लिएको थियो । त्यही रुपमा उनी दोषी ठहर भने आयोगले गर्न सकेन। तर यसलाई पूरा सफाइ पाएको हो भनेर प्रस्तुत हुनु रास्वपाको गल्ती थियो। मुख्य अभियोगमा कसुरदार नदेखिएर अन्य विषयमा दोष देखियो भने त्यस्तो व्यक्ति पूर्ण रुपमा निर्दोष हो भन्न सकिन्न। मागदाबी अनुसारको सजाय नभएपनि कसुर अनुसारको सजायको फैसला न्यायाधीशले गर्न सक्छ।

यस बारेमा कुनै अनुसन्धान गर्न पर्दैन वा पाउँदैन भन्ने हैन । तर त्यति धेरै मानिसहरू संलग्न देखिएकोमा सबभन्दा पहिला रविलाई नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन । नामै किटानी भएका अन्य पार्टीका नेताहरुलाई जुन व्यवहार गरियो त्यहीअनुसार अलि समय लिएको भए पनि हुने थियो। त्यसमाथि पनि भए भरका सम्भावित अभियोगहरु लगाएर देश दौडाहा गर्न आवश्यक थिएन। मुख्य मानिएको कसूरदार जीबी राईलाई पक्राऊ गर्न मेहेनत गरेको भए ऊनीबाट थप यथार्थ पत्ता लगाउन सजिलो हुने थियो।

कम्पनीको खर्च मिलेको छ कि छैन हेर्ने जिम्मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पनि हो। वार्षिक हिसाब किताब बुझाउने बेलामा यसबारे खोजिनीति गरेको भए पनि हुने थियो। यसैलाई आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा लाग्ने भएको छ। रवि लामिछानेले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग सञ्चालन गर्न बेरोजगार भएको बेलामा हारगुहार गरेकोले मौका दिएको हुँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेका छन्। अनि त्यसो भए त्यत्रो ठूलो काम गर्न अनुमति दिंदा उसको कानुनी हैसियत के हो भनेर सरकारले जाँच गर्नुपर्दैनथ्यो र ? त्यति मात्र होइन निर्वाचन आयोगमा प्रमाणसहित दाबी विरोध गर्दा पनि पूरा नबुझेर उम्मेदवार बन्ने अधिकार कसले दियो ? दुईवटा पासपोर्ट प्रयोग गरेको मुद्दा अझ सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। आफूलाई सरकारमा जान भर्याङ बनाउन दुईपटक किन गृहमन्त्रीको पद सुम्पेको ? यसको जवाफ कसैले दिन पर्दैन ?

यही मौकामा स्वतन्त्र पार्टीलाई ठीक पार्ने सरकारी पार्टीहरुको सोच होला। तर स्वतन्त्र पार्टी भनेको रवि मात्र हैन भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्ने अभिभारा उक्त पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको हो। रवि बिना पनि त्यो अभियान चलि रहन पर्दछ । पुराना पार्टीहरू विशेषगरी सरकारी पार्टीहरूले लामो समयदेखि देशमा शासन गरेका छन्। १० वर्षे युद्धबाट आएको माओवादी पार्टी पनि उनीहरूको कठपुतली भए जस्तो देखियो। पार्टी फुटेर छताछुल्ल भयो। व्यवस्था परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि अवस्था राम्रो बनाउन सकेनन्। पटक पटक अवसर प्राप्त गर्दा पनि त्यसको उचित सदुपयोग गर्न सकेन। अहिले बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। अहिले छुमन्तर गरेर पुन तुरुन्त गुमेको साख बचाउन सक्ने देखिँदैन। यसको लागि प्रशस्त मिहिनेत गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जनताको आशाको त्यान्द्रो रविको भविष्यसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। परिवर्तनको संवाहक बन्नको लागि रास्वपाले चुस्त दुरुस्त संगठन र मुख्यत नीति तथा कार्यक्रमहरु स्पष्ट गर्न अनिवार्य छ। अहिलेको निराशालाई सकेसम्म छिटो चिर्न अति आवश्यक छ । अन्यथा देशले नै अन्योलतामा अल्मलिनुपर्ने दुःखद अवस्था आउन सक्नेछ।

रविले राजनीतिमा प्रवेश गर्न अलि हतार गरेका हुन् । प्राप्त सफलतामा चित्त बुझाएर सरकारमा जान आत्तिनु नहुने थियो ।  पुन उनी आफू नै गृहमन्त्री हुन अग्रसर हुन हुन्नथ्यो। प्रतिशोधजस्तो देखिने गरी सिरोहियालाई थुनामा लिन हुँदैन थियो । यी सबै घटनाहरु तेज गतिमा भएका छन्। उनका विगतका कतिपय कमजोरीहरुलाई आधार बनाएर सजायँ हुने सम्भावना पनि छ। के उनी दोषी ठहर भए भने रास्वपा पनि विघटन हुने हो ? उनी बाँचुन्जेल उनको विकल्प छैन भनेर उनि पछिका नेताहरुले भनेको सुनियो। अहिले रवि खोरमा थुनिएका छन् ।आफनो नेताको आत्मबल बढाउनको निम्ति उनको पार्टी अनि समर्थक शुभचिन्तकहरू लागि पर्नु अन्यथा मान्न सकिन्न। वास्तविक सहकारी पीडितहरुलाई राहत दिन पर्ने विषयमा सहमत नै देखिन्छन् । तर रवि भगवान हुन् ऊनीबाट ग़ल्ती कमजोरी हुनै सक्दैन भन्ने,  रचनात्मक सुझाव दिनेहरुलाई पनि साइबर हमला गर्ने, जथाभावी उच्छृंखल ब्यवहार देखाउने, नेताहरु पनि जे पायो त्यही बोली हिँडने हो भने पुरानाभन्दा खतरनाक नयाँ हुने संभावना पनि उत्तिकै रहनेछ। यसलाई बेलामा नै नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । खाली मिशन ८४ मात्र भनेर त्यस पछि निर्वाचन नै नहुने जस्तो भने गर्नु हुँदैन।

सरकार सडकमा देखिएका केही मानिसहरूले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरू सडक र जनमानसमा भएको खास कुरा बुझ्न ढिलाइ गर्दछन् । जस्को कारण सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ। जनयुद्धले त्यत्रो आकार लिई सकेको अवस्थामा पनि दुई दिनमा सामसुम पार्ने भनेर टाउकोको मूल्य तोक्नेहरु नै अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छन्। सकेको भए त्यतिबेला पनि विरोधीलाई नामेट पार्ने नै थिए। अहिले फेरि सडक प्रदर्शनले केही हुन्न भन्नेहरु नै उपचुनावको प्रचारको बहानामा काठमाण्डूमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर लागेका छन्। उक्त दिन दुर्गा प्रसाईले लामो समय अगाडी घोषणा गरेको कार्यक्रम पनि छ । आफू सरकारमा हुँदा सामाजिक सद्भाव भड्केको स्वीकार गर्दै सत्ता र शक्ति हातमा हुँदाहुँदै सडकमा पनि प्रतिकार गर्ने शैलीमा उत्रेको देखिन्छ ।यस्तो रबैयाले अंततः द्वन्द्व सिर्जना पनि हुनसक्छ । तर केही दिन पछि हुने उपनिर्वाचनमा उनीहरुलाई राम्रो पाठ सिकाउन आवश्यक छ। अर्को आम निर्वाचनको लागि अहिलेदेखि तयारीमा लाग्नु पर्दछ। राजनीतिक अहमतालाई वास्तविक धरातलमा पुर्याइदिनु पर्दछ।