स्वेच्छिक मरणका कानुनी श्रृंखला

सन् १९९९ तिर हुनुपर्छ मैले एक दिन बेलायती नर्सिङ होमको किचेनमा काम गरेको थिएँ । यहाँ उमेर पुगेका वा अशक्त व्यक्तिलाई राखिने स्थानलाई केयर वा नर्सिङ होम भन्ने गरिन्छ । घरमा एक्लो हुने भएकाले आफूलाई आवश्यक काम आफैँले गर्न नसकिने, परिवारका सदस्यको पनि आ–आफ्नै व्यस्तता हुने भएकाले नर्सिङ होममा राख्न सजिलो हुन्छ । नर्सिङ होममा प्रत्येकको स्वास्थ्य अवस्थाको कारण एकै खालको खाना तयार गर्न सकिँदैन ।

त्यहाँ एक जना बिरामी यस्तो पनि देखेँ जसले गर्दा जीवन देखेरै विरक्त लाग्न थाल्यो । हलचल, बोलचाल केही नगर्ने । खाली खाटमा सुताएर राख्ने । दिसापिसाब पनि पाइपबाटै गराउनुपर्ने । कति दिन बाँच्ने होला भनेर अन्दाज लगाउँदै थिएँ ।  ६–७ वर्षदेखि यस्तै अवस्थामा रहेको चाल पाएँ । यसरी सकससमेत महसुस हुन नसक्ने अवस्थामा बचाएर राख्नुको के अर्थ ? बरु मृत्युवरण गर्दा आनन्द होला नि भनेर सेफसँग छोटो कुराकानी गरेँ । उनले त्यसोभए हामीले जागिर कसरी पाउने त ? भनेर मजाक गरे ।

गम्भीर रुपमा अशक्तलाई कानुनी रुपमा सहज मृत्युवरण गर्न दिने कानुन सन् १९४२ देखि नै स्विट्जरल्याण्डले व्यवस्था गरेको थियो । जसले गर्दा स्विट्जरल्याण्ड पुगेर अन्तिम सास फेर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यहाँ वार्षिक करिब १३०० जनाले स्वेच्छिक मृत्युवरण गर्दछन् । गम्भीर प्रकृतिको रोग भएर आत्महत्या गर्न चाहने व्यक्तिले निर्णय लिन सक्षम हुनुपर्ने र सहायतामा संलग्न व्यक्तिले कुनै स्वार्थी उद्देश्य राख्न नपाइने शर्त पूरा भयो भने त्यहाँ देह त्याग गर्न छुट छ । प्रत्येक वर्ष लगभग २००–३०० विदेशीले त्यहाँ डिग्निटाज र एक्जिट नामक संस्थामार्फत आत्महत्याको सेवा लिने गर्छन् । यसमध्ये बेलायती नागरिकको संख्या अधिक छ । प्रतिहप्ता कम्तीमा एक बेलायती नागरिक सहयोगीसँगै मृत्युका लागि स्विट्जरल्याण्ड जाने गरेको र यो सन् २००५ पछि छ गुणा वृद्धि भएको देखिन्छ। हाल १५ सयभन्दा बढी बेलायती नागरिक स्विस सहायताप्राप्त मृत्यु संस्थाको सदस्य छन् । त्यहाँ एकको मृत्यु खर्च करिब १२ हजार पाउण्ड लाग्छ ।

विश्वमा करिब ४० करोड नागरिक युथनेजिया वा मृत्युलाई साथ दिने कानुन भएका देशमा बसोबास गर्छन् । स्विट्जरल्याण्डबाहेक अन्य देशलाई नेदरल्याण्ड्स र बेल्जियममा २००२, लक्जेमबर्गमा २००९, क्यानाडामा २०१६, अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा (२०१९), अष्ट्रियामा २०२२, स्पेनमा २०२१, पश्चिमी अष्ट्रेलियामा (२०२१), तास्मानियामा (२०२२) देखि कानुन निर्माण भएको हो । न्युजिल्याण्डमा सन् २०२० मा जनमत संग्रहबाट अनुमोदित भई २०२१ मा कानुन बनेको थियो । कोलम्बियामा युथनेजियालाई १९९७ मा गैरकानुनी घोषणा गरियो तर सन् २०१५ मा संवैधानिक अदालतले यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्यो । जर्मनीमा सन् २०२० र इटलीमा सन् २०१९ मा अदालतमार्फत सीमित रूपमा देहत्याग गर्न पाइने भयो । पोर्चुगलमा पनि सन् २०२३ बाट बल्ल यो नियम शुरू भएको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिकामा स्वेच्छिक मृत्युलाई केही राज्यमा मात्र कानुनी मान्यता प्राप्त छ । प्रत्येक राज्यमा यसका लागि विशिष्ट नियम छन् । हाल ओरेगन, वासिंगटन, क्यालिफोर्निया, भर्मन्ट, कोलोराडो, हवाई, न्युजर्सी, मेन, न्यु मेक्सिको र वासिंगटन डीसीमा यस्तो व्यवस्था छ । साथै, मोन्टानामा अदालतको निर्णयमार्फत यसको अनुमति पाइन्छ । यी कानुनहरू प्रायः ओरेगनको डेथ विथ डिग्निटी एक्ट (१९९७) बाट प्रेरित छन् । अमेरिकामा गर्भपतनको सवाल जस्तै यसलाई पनि लिइएको देखिन्छ।

डेनमार्क, फ्रान्स, नर्वे, फिनल्याण्ड, चिली, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत केही देशमा अवैधानिक भए पनि बिरामीले आफूखुशी उपचार गराउन नचाहेमा अनुमति पाउने गरी अघोषित रूपमा युथेनेजियालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेदरल्यान्ड्समा २०२२ मा लगभग ८,७००, बेल्जियममा सोही वर्ष लगभग २,७००, क्यानडामा २०१६ देखि अहिलेसम्म ३०,००० भन्दा बढी, लक्जेम्वर्गमा वार्षिक लगभग २०–३०, कोलम्बियामा लगभग २००, अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा वार्षिक करिब २००, न्युजिल्याण्डमा पहिलो वर्ष २०० भन्दा बढीले स्वेच्छिक मृत्युवरण गरेको तथ्यांक छ ।

यस विषयमा इंग्ल्याण्ड र वेल्सको सन्दर्भमा यही नोभेम्बर २९ तारिख शुक्रबार एक ऐतिहासिक निर्णय भयो । बेलायतको तल्लो सदनबाट लामो समयदेखि छलफलमा आएको यो विषयलाई विधिवत रुपमा पास गरेको छ । उक्त दिन भएको मतदानमा पक्षमा ३३० सांसदले र विपक्षमा २७५ सांसदले मतदान गरे भने तटस्थमा ३८ जना देखिए । अब केही प्रक्रियापछि यो कानुन बन्ने बलियो सम्भावना छ । यसलाई सरकार आफैंले दर्ता नगरी एक सांसदले निजी विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरेको हुँदा कुन पार्टी पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि कुन सांसद कता भन्ने देखियो । पार्टीले यस विषयमा ह्विप जारी गरेन । यसको पक्षमा लेबरका २३४ (५८ प्रतिशत) , लिबरल डेमोक्रयाटका ६१ (८५ प्रतिशत), कन्जरभेटिभका २३ (१९ प्रतिशत) , ग्रीन ४ (१०० प्रतिशत), प्लेड कम्री ३ (७५ प्रतिशत), रिफर्म ३ (६० प्रतिशत), स्वतन्त्र १(६. ६प्रतिशत) र एसडिएलपीका १ (५० प्रतिशत) सांसदले मतदान गरे भने विपक्षमा क्रमशः १४७, ११, ९२, लेबर, लिवडेम र टोरी ठूला पार्टीहरु देखिए । गजबको विषय १४ जना स्वतन्त्रले मतदान गरेका थिए । स्कटिश नेशनल पार्टीका सबै ९ जना र सिनफेन पार्टीका सात जनाले मतदानमा भाग लिएनन् । 

अर्को रमाइलो पक्ष के छ भने यस विषयमा प्रधानमन्त्री र भूपू प्रम ऋषि सुनाकले पक्षमा भोट हाले । तर मन्त्रिमण्डलका ६ जना सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे । यसमा उपप्रम एन्जेला रेनर, विदेशमन्त्री डेभिड लामी, कानुनमन्त्री शवाना महमुद, स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रिटिङ तथा व्यापार मन्त्री जोनाथन रेनोल्डस छन् । टोरी पार्टी प्रमुख तथा प्रतिपक्षी दलका नेता कमी बेड्नकले पनि विपक्षमा मतदान गरेकी छिन।

हाललाई यो कानुन बन्यो भने बेलायतको दुई राज्य इंग्ल्याण्ड र वेल्सका नागरिकहरुको हकमा मात्र लागू हुनेछ । स्कटल्याण्डमा यस विषयमाथि सन् २०२५ मा थप छलफल गरिनेछ भने उत्तरी आयरल्याण्डमा चाहिँ यसबारे कुनै योजना देखिँदैन ।

बेलायतको वर्तमान कानुन ‘सुसाइड एक्ट १९६१’ अनुसार यदि कसैले कसैलाई मर्नका लागि सहयोग गरेको प्रमाणित भएमा १४ वर्षको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । बिरामीहरुको अन्तिम अवस्थातिर निकै कष्ट हुने र अब कुनै उपचारले पनि जीवित नरहने भएपछि स्वेच्छाले देहत्याग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चर्चा पटकपटक चल्ने गरेको थियो  । विभिन्न व्यक्तिहरुले अवरत रुपमा अभियान नै चलाउँदै आएका छन् । सन् २०१५ मा पूर्वमन्त्री लाइ फाल्कनरद्वारा हाउस अफ लर्डस् (माथिल्लो संसद) मा प्राइभेट मेम्बर्स बिलको रुपमा प्रस्तुत गरियो । लामो छलफलपछि भएको मतदानमा ८२ जनाले पक्षमा मत दिएर पास गरे । तर त्यही विधेयकमाथि तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा छलफल हुँदा धेरैले विरुद्धमा मत राखेको हुनाले विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि सन् २०१९ र २०२१ मा पनि तल्लो सदनमा निजी विधेयकको रुपमा प्रस्ताव दर्ता त भयो तर दुवैपटक पारित हुन सकेन ।

यसपटक लेबर पार्टीका सांसद किम लिडविटरले प्रस्तुत गरेको ‘द टर्मिनल्ली इल एडल्ट्स (एण्ड अफ लाइफ)’ विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत भई बहुमतले पास गरेको छ । करिब चार घण्टाको छलफलपछि मतदान भएको थियो । अब यो विधेयक थप छलफलका लागि माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा प्रस्तुत गरिनेछ । संसदीय समिति तथा माथिल्लो सदनबाट पास भएपछि पुनः हाउस अफ कमन्समा तेस्रोपटक प्रस्तुत भएर पास भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राजाकोमा लगिन्छ । त्यसपछि कानुनको रुप धारण गर्नेछ । माथिल्लो सदनमा धेरैजसो स्थायी सदस्य हुने र यस अगाडी समर्थन गर्नेहरुले पुनः समर्थन गर्ने देखिन्छ । तल्लो सदनमा पनि हुन्न भन्नेभन्दा हुन्छ भन्नेहरु ५५ जना बढी देखिएकाले एक/दुई जनाले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरे पनि यो विधेयक कानुन बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

बेलायती सर्वसाधारणहरु भने अगाडिदेखि नै यो विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् । मानिसले इज्जतसाथ आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ । अन्तिम अवस्थामा गम्भीर रुपको रोग लागेका कारण वरिपरिका मानिसहरुलाई समेत ठूलो मानसिक पीडा हुने भएकाले कानुनी रुपमा नै देहत्याग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा रहेको छ । सरकारले कानुनबाट यसको व्यवस्था नगरेको कारण केही व्यक्तिहरु अदालतसम्म पनि पुगेका थिए । यसमध्ये सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका डेब्बी पर्डीको मुद्दामा सफलता हासिल गर्न नसके पनि व्यापक जनभावनाहरु बटुल्न सफल भएका थिए ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार कसैले स्वेच्छिक मृत्युवरण गर्न चाहेमा केही आधारहरु अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा बसोबास गर्ने कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, स्थानीय जिपी जनरल प्राक्टिस डाक्टरकोमा दर्ता भएको एक वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, आफूले निर्णय गर्न सक्ने मानसिक स्वस्थ हुनुपर्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिले ६ महिनाभित्र मृत्युवरण गर्न दुई डाक्टरहरुबाट कम्तीमा एक हप्ताको फरकमा सिफारिस ल्याउनुपर्दछ । यसरी आएको सिफारिस सहितको  निवेदनलाई उच्च अदालतमा पेश गर्न र न्यायाधीशबाट स्वीकृति पाउनुपर्दछ । विधायकमा डाक्टरले कुन औषधि प्रयोग गर्नपर्छ भनिएको छैन तर औषधि बिरामी आफैंले खानपर्ने भनिएको छ । यदि कोही कसैले दबाबमा पारी यस्तो कार्य गराउन लगाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई वर्तमान कानुनले जति १४ वर्ष नै कारावासको सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

जीवन लम्ब्याउने वा मृत्यु छोट्याउने भन्ने सिद्धान्तसँग यो विषयको पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क हुने गरेको छ । औषधि विज्ञानको विकासको साथमा मानिसको आयुमा पनि ब्यापक वृद्धि भएको छ । श्वास छउन्जेल आश गर्नु मानवीय गुण नै हो । तर मानव चोला अजम्बरी नभएको कारण ढिलो वा चाँडो जीवन त्याग गर्न नै पर्ने भएकोले विशेष अवस्थामा स्वेच्छिक मृत्युवरण गर्न पाउने कानून निर्माण हुन आवश्यक नै होला ।