सम्माननीयलाई सम्मानपूर्वक सुझाव

देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको केन्द्रीय समितिको बैठक एकै समयमा शुरु भएर सकिएको छ। बैठक अगाडी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व रास्ट्रपतिलाई भेटेको र माओवादीको बैठकमा पूर्व उपरास्ट्रपतिको उपस्थिति व्यापक चासोको विषय बन्यो। कार्यकाल सकिएपछि सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुने पूर्व उप रास्ट्रपतिको चाहानाअनुसार बैठकमा उपस्थित भएको अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति आयो। पूर्व सम्माननीय बैठकमा आउने भएपछि मन्चमा राख्नै पर्यो। पछाडिको लाइनमा राख्ने कुरा भएन । अगाडी अध्यक्षसँग नै राख्नु पर्ने भयो। त्यसो त यस अगाडी पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थित भै आफू पुन: रातो मान्छे बन्न तयार भएको घोषणा पासाङ आफैँले गरिसक्नु भएको हो।

बजारमा भने माओवादीले पासाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेदारी दिने पक्का भएको समाचार आयो। यसलाई दुई प्रकारले प्रचार गरियो। पहिलो पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाएपछि एमालेले पूर्व रास्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनाउन बाटो प्रशस्त हुन्छ। त्यसपछि वाम तालमेलको प्रयास गर्न सहज हुने र अर्को चुनावसम्म फेरि मिलेर जान सकिने हुन सक्छ। दोश्रो,पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउनको लागि अध्यक्षले बेलाबखत चाल्ने चेसको चालको रुपमा बुझियो। यी दुवै अन्दाजहरु यदि सत्य हुन् भने यो भन्दा अर्को बिडम्बना हुने छैन। आफ्ना मन्तब्य राख्ने अधिकांशले देशको सम्मानित पद पाइसकेकाहरु पुन: सक्रिय राजनीतिमा आउनु उचित हैन भन्नेहरु नै धेरै देखियो। तर सामाजिक संजालमा भने केहीले वहाँलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकोले शुभकामना दिन पनि भ्याएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले वहाँलाई उपयुक्त जिम्मेदारी दिने घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो कस्तो जिम्मेवारी होला भन्ने खुल्दुली सबैमा छ। 

देशको सम्मानित पदमा  पुगिसकेका कोही पनि  पुन: सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुन्न भन्ने कथन आफैँमा नै सोह्रै आना सत्य भने हैन। सभामुख पनि सम्माननीय पद हो। तर नेपाल मात्र हैन विश्वका धेरै देशहरुमा सभामुख भएकाहरु पुन: राजनीतिमा लागेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, रास्ट्रपति समेत भएका छन्। यसलाई सम्बन्धित देशको राजनीतिक चरित्रको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ। रोलक्रममा पनि सभामुख अलि पछि भएको कारण त्यस्तो व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य त्यही रोकिनु पर्छ भन्न उपयुक्त पनि नहोला। रास्ट्रपतिहरु पनि राजनीतिमा लागेर पुन अन्य जिम्मेदारी लिएको थुप्रै उदारहणहरु छन्। यस्तोमा बढी सक्रिय रास्ट्रपतिय प्रणाली भएको देशहरु अगाडी देखिन्छन्। आलंकारिक रुपमा कुनै पनि राज्यको प्रमुख भैसके पछि त्यस्ता व्यक्तिहरु पुन: राजनीतिमा देखिँदैनन्। त्यस्तो हुनुमा शायद आलंकारिक राज्य प्रमुख छनौट गर्ने क्रममा सक्रिय राजनीतिज्ञ नभई सामाजिक अभियन्ताहरुमध्ये छानिने भएर पनि हुन सक्छ। आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्यस्ता सम्माननीयहरु पुन: सामाजिक काममा नै सक्रिय हुने गर्दछन्। उनीहरुलाई कुनै पार्टीको राजनीतिमा संलग्न हुन पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन।

विश्वको उदाहरण हेर्दा प्रायजसो राष्ट्रपतिहरू तथा उपराष्ट्रपतिहरूले सक्रिय राजनीतिभन्दा पनि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक,राजनीति क्षेत्रहरूमा आफूलाई समर्पित गरेको देखिन्छ। केही दिनअघि दिवङ्गत भएका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरदेखि ओबामासम्मले विभिन्न फाउन्डेशनहरूमार्फत विश्वभर सेवा गरेका छन् । नेल्सन मण्डेलादेखि अब्दुल कलामसम्मले यही बाटो रोजेका थिए। केही दिनपछि पदबाट बिदा लिन लागेका अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २००९देखि २०१७ सम्म उपराष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरे। त्यसपछि उनले बाइडेन फाउन्डेशन, पेन बाइडेन सेन्टर, बाइडेन इन्स्टिच्युट, र क्यान्सर मूनशट स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सक्रिय योगदान गरे। यही कारण सन् २०२० मा उनी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन सजिलो भएको थियो। अब पनि यी कामहरुमा सक्रिय बन्ने बताइसकेका छन्। बिल क्लिन्टनसँग उपराष्ट्रपति भएका अल गोरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरणीय क्षेत्रमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। त्यस्तै, उरुग्वेका उपराष्ट्रपति हुँदै राष्ट्रपति बनेका होसे मुजीकाले कार्यकालपछि सन् २०१५ मा मुजीका फाउन्डेशनमार्फत सामाजिक तथा वातावरणीय समस्याहरू समाधान गर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार्न लागिपरेका छन्।फिलिपिन्सका पूर्व उपराष्ट्रपति जेजोमार बिनायले सन् २०१६ पछि देशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य हेरचाह, र प्राकृतिक प्रकोपमा सेवा प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छन्। क्यान्सरलाई जित्न सफल ब्राजिलका उपराष्ट्रपति जोसे आलेंकारले सन् २००३ देखि २०११ सम्म पदमा रहेर  निबृत्त भए पछि क्यान्सर अनुसन्धान र बिरामीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य गरेका थिए। यस्ता उदाहरणहरू विश्वभर धेरै देख्न सकिन्छ। 

त्यसो त देशको मुख्य पदमा पुगेकाहरू पुन: राजनीतिमा संलग्न भई थप जिम्मेवारी प्राप्त गरेका पनि छन्। केही राष्ट्रपतिको पद सम्हालेकाहरू प्रधानमन्त्री वा उपराष्ट्रपति अनि सांसद बनेका पनि देखिन्छन्। संवैधानिक अवरोधको कारण रसियाका भ्लादिमिर पुटिन कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अहिले त संविधान संशोधन गरी जीवनभर राष्ट्रपति बन्न सक्ने बनाइएको छ । श्रीलंकामा २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति रहेका महिन्दा राजापक्षे २०१९ मा दाजु गोताबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा आफैं प्रधानमन्त्री बने। अर्जेन्टिनामा २००७ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति रहेकी क्रिस्टिना किर्चनर शक्ति सन्तुलनका लागि २०१९ मा उपराष्ट्रपति बनेकी थिइन्। उरुग्वेका राष्ट्रपति होसे मुजिका २०१५ मा राष्ट्रपति पदबाट बिदा लिएपछि पुन: सांसद बनेर राजनीतिमा सक्रिय रहे। अमेरिकामा अहिलेसम्म पहिलो कार्यकालपछि लगातार नगरी पुन: राष्ट्रपति बन्ने मौका दुई जनाले मात्र पाएका छन्। सन् १८८५ देखि १८८९ सम्म राष्ट्रपति भएका ग्रोभर क्लीभल्यान्ड पुन: १८९३ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भए। डोनाल्ड ट्रम्प पनि यस पटक पुन: राष्ट्रपति चुनिएका छन्। ब्राजिलका लुला दा सिल्भा सन् २००३ देखि २०११ सम्म राष्ट्रपति भए अनि २०२२ मा पुन: निर्वाचित भए। अर्जेन्टिनाका हुआन पेरोन १९४६ देखि १९५५ सम्म राष्ट्रपति भए तर पदच्युत भएपछि करिब दुई दशक निर्वासनमा रहे। सन् १९७३ मा उनी पुन: निर्वाचित भएका थिए।

पासाङ मलाई मनपर्ने नेताहरूमध्ये एक हुन्। उपराष्ट्रपति बनिसकेपछि गैरावासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट पटकपटक र लक्ष्मी प्रतिष्ठानको तर्फबाट एकपटक उहाँसँग सामूहिक रुपमा भेट भएको थियो। त्यतिबेला हामीले उहाँसँग सामाजिक रुपबाट सक्रिय रहेर पनि देशलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। उहाँले अति चाख लगाएर हेर्नु ,सुन्नुभएको थियो। त्यसपछि एकपटक पूर्व लडाकुहरूको अवस्थाको बारेमा उहाँहरूको अहिले पनि दयनीय अवस्था भएको कारण यस सम्बन्धमा केही कामहरू गर्नुपर्ने बारे पनि छलफल गरेका थियौँ। उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि बाँकी जीवन देश र जनताको लागि कुनै न कुनै तरिकाबाट समर्पित गर्ने उहाँको चाहना थियो। युद्धको बेलामा जनसेनाको डेपुटी समेत बनिसक्नुभएका पासाङ छोटै समयमा उपल्लो स्तरको जिम्मेवारी लिन पनि सफल हुनुभयो। दुई पटकसम्म नेपालको सम्माननीय उपराष्ट्रपति बन्ने शुभ अवसर पाउनु भयो यो अनुभवलाई उहाँको बाँकी जीवन समाजप्रति नै समर्पित गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

शान्ति वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अब सम्मानीय पूर्व राष्ट्रपतिले पहल लिनु पर्छ। लामो समयसम्म यसले सफलता प्राप्त गर्न नसकेको कारणले बेला–बखत व्यवधानहरू खेप्नुपरेको छ। यो अवस्थाको यथासक्य अन्त्य हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, घाइते, अपाङ्ग, अशक्त जनमुक्तिसेनाहरूको दर्दनाक स्थितिको कारणले युद्धमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। यो समस्याको समाधान गर्नका लागि पूर्व सम्माननीयको नेतृत्वमा एउटा फाउन्डेशन स्थापना गर्नु अनिवार्य छ। निश्चित रकमको अक्षय कोष निर्माण गरी त्यसको ब्याजबाट समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। सामान्य औषधि उपचार गराउन समेत अरूको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नसके पनि केही हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ।

अहिले विविध क्षेत्रहरूमा ख्याती प्राप्त गरेका केही अग्रजहरू शहर छाडेर गाउँमा गई खेतीकिसानी गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। यसले समाजमा श्रम गर्नुपर्ने भावना जागेको देखिन्छ। माओवादी युद्धमा लागेर मन्त्री भइसकेका लोकेन्द्र विष्टले लामो समयदेखि एकल रूपमा भए पनि उत्पादनमा लागी परेका छन्। माओवादी पार्टीबाट अलग भएका विप्लवसहितको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि भूमिगत अवस्थादेखि नै व्यापक रूपमा उत्पादन गर्दै आएका छन्। पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशनमा पास भएको उत्पादन ब्रिगेडको निर्णय दस्तावेजमै सीमित रहेको अवस्था छ। बेलाबखत जोश देखाएर उत्पादनमा माथिदेखि तलसम्मको नेतृत्व अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने अन्य निर्णयहरू पनि भएका थिए। भर्खर बसेको केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष प्रचण्डसमेत महिनाको तीन दिन श्रममा जुट्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अब यसलाई अनिवार्य तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।

सम्मानीयको नेतृत्वमा एउटा उत्पादन ब्रिगेड निर्माण गर्नु उचित हुनेछ। यसको केन्द्र उपत्यकाबाट नजिकको स्थानमा बनाइयो भने यसलाई नै पार्टीको मुख्यालय बनाउन पनि सकिन्छ। विदेशतिर जस्तै फार्म हाउसलाई स्थानीय आकर्षण केन्द्र बनाउन सम्भव छ। यसलाई देशव्यापी अभियान बनाउन सक्नु पर्दछ। युवाशक्ति देश बाहिर गएर बाँझो रहेका खेतबारीहरूमा सामूहिक उत्पादन गर्न सकिन्छ। गाउँघरमा सहाराबिना जीवनको उत्तरार्धमा रहेका अभिभावकहरूलाई पार्टीका क्याडरहरूले साथ र सहयोग गर्ने अमूल्य अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। चुनावको दुई हप्ता अघि मात्र गाउँ पस्ने होइन, वर्षभरि गाउँमा बसेर समाजको भरथेग गर्न आवश्यक भइसकेको छ। काम नभए पनि शहरबजारमा मात्र केन्द्रित हुने प्रचलनलाई कम गराउँदै माटोसँगको नाता जोड्न आवश्यक छ।

समय बित्दै जाँदा विशेषतः राजनीतिक शक्ति कमजोर हुँदै गएकोले दसवर्षे जनयुद्धको महत्त्वलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सम्झौतामा नयाँ संविधान निर्माण भएको कारण त्यहाँ “जनयुद्ध” भन्ने शब्द प्रयोग गर्न समेत सकिएको छैन। जनयुद्धको गरिमा कायम राख्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित साहित्य सिर्जना गर्नु आवश्यक थियो। युद्धमा संलग्न नेताहरूले आफ्ना अनुभवहरू पुस्तकमार्फत सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। नगण्य रूपमा केही योद्धाहरूका जीवनी प्रकाशित नभएका भने होइनन्, तर जनमुक्ति सेनाको दोस्रो दर्जामा रहेर देशको पनि दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दुई पटक बहन गरिसकेको व्यक्तिको जीवनी यथासक्य चाँडो आउन आवश्यक छ। युद्धको विरोधमा प्रचार भइरहेको अवस्थामा यथार्थता सार्वजनिक गर्नैपर्छ। वास्तवमा यो काम सक्ने जतिले सकेसम्म चाँडो गर्न अनिवार्य छ। जनयुद्धसँग सम्बन्धित घटनाहरू, उपलब्धिहरू, र चुनौतीहरूको यथार्थ परिप्रेक्ष्यमा समीक्षा गरिनु र आम जनतासम्म पुर्‍याइनु महत्वपूर्ण हुनेछ। यो काममा पनि ढिलाई भैरहेको छ। 

सक्रिय राजनीति भनेको अनिवार्य रूपमा पार्टीको पदमा रहेर गरिने गतिविधि मात्र होइन। कुनै औपचारिक पदबिना पनि राजनीतिमा सक्रिय रहन सकिन्छ। राजनीति भन्नाले पदमा बसेर झण्डा हल्लाउनु मात्र नभई समाजमा परिवर्तन ल्याउन, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न वा सार्वजनिक जीवनमा योगदान दिन गरिने सबै खालका गतिविधिलाई मान्नु पर्दछ। यसका लागि औपचारिक पद मात्र अनिवार्य हुँदैन। कुनै खास पदविना पनि वैचारिक नेतृत्व र परामर्श,सामाजिक अभियन्ता,गैरसरकारी संस्थामार्फत योगदान, लेखन र वैचारिक संवाद,मिडिया र प्रचार माध्यम,अन्तर्रास्ट्रिय सम्बन्ध तथा संसारभर छरिएका नेपालीहरुको एकताको शुत्राधार बन्न सकिन्छ। कुनै पद धारण नगरी आफ्नो देश अनि विश्व राजनीतिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेहरु प्रशस्त छन्। नेपालमा गणेशमान सिंहलाई यही कोटाको नेता मानिन्छ। महात्मा गान्धी,सुभाष चन्द्र बोस, ज्योतिबा फुले (भारत), आंग सान म्यानमार (बर्मा), मार्टिन लुथर किङ्ग जूनियर, ग्लोरिया स्टाइनम(अमेरिका),चे ग्वेभारा (क्युबा),रोजा लक्जेमबर्ग (जर्मनी),डेस्मन्ड टुटु (दक्षिण अफ्रिका) त्यस्ता केही उदाहरणीय नेताहरु हुन्। 

 जनयुद्ध शुरु गर्दा यति छिटो शासन सत्तामा हकदार बनिएला भन्ने कल्पना थिएन। शायद  त्यसैले होला त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकिएन। सरकारमा फेरबदल वा बाहिरिन परे पनि राजकीय सत्तामा भने हाम्रो सदैव उपस्थिति रह्यो। सोही अनुरुप दुई पटकसम्म लगातार उपरास्ट्रपति पनि हाता लाग्यो। जनसेनाको सम्मान र प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो स्थानमा पुग्नुको आफ्नो छुट्टै महत्व छ। देशले नै सम्मान गरिसकेको व्यक्ति फेरि कुनै एउटा पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वमा मात्र सीमित हुनु ठीक निर्णय साबित हुने छैन। पार्टी भित्रको गुट उपगुटमा विभाजित राजनीतिमा समाहित हुँदा आफूले प्राप्त गरिसकेको मान सम्मानमा समेत ह्रास आउनेछ। अनावश्यक वादविवादमा समय खेर फालेर पार्टीका अन्य नेताहरुसंग प्रतिष्पर्धा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। बरु पार्टीमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। पार्टीको तर्फबाट उक्त पदमा पुगेको कारण त्यही पार्टीको लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु भने अन्यथा हुनेछैन। मानिस रोबोट नभएको कारण स्वतन्त्रको चिप दिमागमा घुसाई दिने विषय पनि हैन।उक्त पदमा रहँदा खेलिने भूमिका स्वतन्त्र होस् भन्नुको अर्थ कार्यकाल पछि पनि निरपेक्ष रुपमा स्वतन्त्र नै बसोस् भन्ने बुझिनु हुन्न। त्यस्तो आशा गरियो भने अब्याबहारिक बन्न जानेछ। देश भित्र र संसारभर छरिएका नेपालीहरु बीच सदभाव र एकता कायम गर्न सम्माननीय उपरास्ट्रपतिलाई पार्टीको राजनीतिमा अलमल नगरी सिंगो देशको अभिभावक बन्न सुझाव दिन चाहन्छु।