काठमाडौँ । कानुनविद्हरुले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा शेष घलेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई अधिवेशन गर्न कुनै बाधा नभएको जनाएका छन्।
जीएनएन नेटवर्कद्वारा सोमबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले सर्वोच्च अदालतको राजेशशमशेर राणाविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत (पहिलो मुद्दा) र बद्री केसीविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय (दोस्रो मुद्दा) फरकफरक भएको र पहिलो मुद्दाको बारेमा संक्षिप्त आदेश आइसकेपछि दोस्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्रलाई खारेज गरिदिएको जनाउनुभयो ।
“पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाका फैसला स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्त फरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामा मन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो र त्यस अनुसार गरिएको हो । अब एनआरएन कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अघिल्लो फैसलाले गरेको निर्णय नै अन्तिम फैसला हो। अहिले उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने आदेश छ, त्यस अनुसार अगाडि बढेर निर्वाचन गराउने अनि सर्वोच्च र परराष्ट्रमा बुझाउने काम गर्नुपर्छ,” थापाले भन्नुभयो ।
यसैगरी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले एनआरएनएका राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने आदेश दिएको जनाउनुभयो । “त्यो फैसलाले अगाडिको एनआरएनएको बाटो खुला गर्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । त्यो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ, त्यो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमार्फत एनआरएनएमा एकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने भन्ने आदेश भएको छ, त्यो परमादेश हो ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सहभागीहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “पहिलो र दोश्रो मुद्दा फरक फरक हुन्। अन्तरवस्तुहरु नितान्त फरक छन्। यसमा कन्फ्युज हुने पर्ने अवस्था छैन” । उहाँले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अवरोध गर्न खोजिएमा त्यो अदालतको मानहानी हुने पनि बताउनुभयो ।
गत २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल तथा नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघको १० औं र ११ औं महाविधेशनलाई अमान्य घोषित गर्दै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई समितिको बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । समितिले आउँदो बैशाख २०-२२, २०८२ (मे ३-५, २०२५) मा काठमाडौँमा संघको अधिवेशन गर्ने गरी मिति तोकेको छ। तर आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएको बद्री केसी समूहले भने आउँदो अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै अधिवेशन गर्ने जनाएको छ ।
