लण्डन । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको नागरिकताको निरन्तरताको व्यवस्था गरिएमा नेपाललाई लाभ हुने निस्कर्ष निकालिएको छ ।
सेन्टर फर नेपाल स्टडिज (सिएनएस) युकेले शनिबार आयोजना गरेको ‘गैरआवासीय नेपाली र नागरिकताको प्रश्न : के नेपालले नयाँ विश्वव्यापी परिवेशबाट फाइदा लिन सक्ला’ विषयक प्यानल डिस्कसनमा वक्ताहरूले सो निस्कर्ष निकालेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बेलायतको युनिभर्सिटी अफ लिड्सका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता गर्दा नेपाललाई धेरै फाइदा छ भन्नुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको सवालमा नेपाल अर्को चरणमा जान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल सानो देश भएकाले स्मार्ट हुनुपर्ने भन्दै उहाँले कोस्टारिकाको मुख्य आर्थिक श्रोत धनी अमेरिकीहरुलाई निवृत्त जीवनका लागि आकर्षित गर्ने रहेको र अहिले अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकले विदेशीलाई आकर्षित गर्न गोल्डेन भिसा दिइरहेको सन्दर्भ कोट्याउनुभयो ।
अहिले नेपाल बाहिर रहेका नेपाली जनसंख्याले निकै प्रगति गरेकोले उनीहरु नेपालका लागि एंकर -राष्ट्रय पूँजी_ भएको उहाँको भनाइ थियो । अब संविधान संशोधन हुँदा यो कुराको सम्बोधन हुनु पर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले गैरआवासीय नेपालीको माग दोहोरो नागरिकताको नभई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनु पर्छ भन्ने रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले नेपालले दोहोरो नागरिकता दिन सक्दैन भन्ने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अवगत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कम्तीमा पनि गोर्खा सैनिकहरू नेपाल सरकारले पठाएका हुनाले उनीहरुको नागरिकताको निरन्तरता हुनु पर्ने उहाँको राय थियो ।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दिइएको राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता नागरिकता नै नभएको उहाँको तर्क थियो । यो नागरिकता पाएकाले नेपालमा भारतीय नागरिकले पाए सरहको सुविधा पनि पाउन नसकेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य डा राजन भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीलाई मात्र नेपालले समेट्न खोज्दा दक्षिण एसिया र हिन्दू कुश क्षेत्रभन्दा बाहिर किन बर्मा र थाइल्यान्डमा रहेका नेपालीमूलका नेपालीमा कस्तो प्रतिक्रिया होला भन्नुभयो ।
एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पनि भनाइ रहेको र विदेशी नागरिकता पाएका नेपालीले नेपाल आउँछु भनेपछि उसको विदेशी नागरिकता निस्क्रिय हुने दृष्टिकोण पनि रहेको बताउनु भयो । अहिले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक बाहेकको अधिकारको नागरिकता दिइने गरिए पनि सोको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । मालपोत, वडामा व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले थप्नुभयो ।
यो समस्या समाधान गर्न संविधानमै स्पष्टता पनि आवश्यक रहेको र बनेका कानूनको कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता समाधान गर्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । एकल आमाले नागरिकता बनाउन जाँदा भेदभाव सहनु परेको उदाहरण दिँदै उहाँले कर्मचारीहरूमा दोहोरो नागरिकता दिंदा आफूमाथि केही कारबाही पो हुन सक्छ कि भन्ने त्रास रहेको बताउनुभयो ।
नेपाललाई डायस्पोरा कम्युनिटी र डायस्पोरा संस्था आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो । चीनमा दंग सियाओ पिङ्गले र भारतमा अहिले नरेन्द्र मोदीले प्रवासी समुदायलाई लक्षीत गरेको भन्दै डा भट्टराईले नेपालमा पनि लगानी गर्न, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणमा गैरआवासीय नेपाली ठूलो भूमिका हुन सक्ने बताउनुभयो ।
अहिलेको सरकार संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रत्याभूति गरेको अधिकारलाई अक्षरश पाना गर्नुपर्छ भन्नेमा द्विविधामा नरहेको र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनबमोजिम प्रवासमा बसोबासरत नेपालीको मतदाता नामावली संकलन भैरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
माइग्रेसनविद् डा मीना पौडेलले रेमिटान्स नेपाली अर्थतन्त्रको मियो भनिए पनि कानुनी संचरना बिना नै नेपालमा चलिरहेको बताउनुभयो । उहाँले माइग्रेसनका बारेमा नीति पनि नरहेको र तथ्यांक पनि नरहेको नाजुक स्थिति औँल्याउनुभयो ।
लेबर माइग्रेशन बजारले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ र बजार नाफामूलक क्षेत्र भएकाले त्यहाँ जहिले पनि शोषण हुने उहाँको धारणा थियो । माइग्रेन्टहरूलाई नेपालको तथ्यांकमा अनुपस्थित (अब्सेन्टी) भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो छ। गल्फ मुलुकहरू, मलेसिया र कोरियामा काम गर्न गएका नेपालीहरुले आफूलाई गैरआवासीय नेपाली भन्न नचाहने र आफ्नो सुरक्षाको लागि राज्य संवेदनशील नभएको बताउने गरेको उहाँले खुलासा गर्नुभयो । एनआरएन र लेबर माइग्रेशनबीच सौहार्द्धपूर्वक छलफल हुन नसकेको भन्दै उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता, मताधिकारका विषयमा वैचारिक स्पष्टता हुनु पर्ने बताउनुभयो । विश्वग्राम भैसकेपछि माइग्रेशन रोक्न नसकिने बरू उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा श्रमिक, प्रवासी र सरकारबीच राजनीतिक डायलग हुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
