विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पुरुस्कार थाप्न डा रामशरण महत सोमबार लन्डन आइपुगेका छन् । यसरी सात समुन्द्रपारी आएर पुरुस्कार थाप्नु भनेको समस्त नेपालीको लागि गर्बको कुरा हो । यिनको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने धेरै कुरा भएपनि समकालीन नेपाली अर्थ क्षेत्रमा यिनको खुवी र योगदानको कदर गर्नु नै पर्छ ।
०४८ साल पछिका शुरुका दिनमा यिनले जति राम्रा कामहरुको थालनी गरे, यसलाई बर्तमानसम्म भने निरन्तरता दिन सकेनन् । ५२ सालपछि भएको द्वन्द्वले देशको अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असर सर्बविदित छदैछ । गरिबीको नारा लिएर यसलाई उन्मुलन गर्ने प्रण गरी आन्दोलन मार्फत सत्तामा आएका मानिसका काम कारबाही पनि त हामीले देखिनै रहेका छौ । आर्थिक नीति बिनाको सत्ता प्राप्ति नै प्रमुख लक्ष हो कि भन्ने जस्तो धेरैलाई लागिरहेछ । ०६३ सालको नयाँ परिवर्तन पछिको लोकतन्त्र भन्नेले उही पार्टीमा लाग्ने २/४ हजारको भलो गर्नु बाहेक खास जनताले कुनै परिवर्तन महशुस गर्न नपाएका यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन ।
ब्यबस्थापनको सिद्दान्त अनुसार एक जनाको ब्यबस्थापन गर्नु र एक करोडको गर्नु एकै हो । पहिले आफ्ना लक्ष्यहरुको सहि रुपले तय गरेपछि जनशक्ति तथा अरु श्रोतहरुको सहि रुपमा परिचालन गरी त्यहि उद्धेश्य अनुरुप आफू हिड्न र सबैलाई हिडाउन सक्नु नै कुसल ब्यबस्थापक हो । त्यस्तै आर्थिक सम्बन्धि कुरा गर्दा पनि जटिल कुरा गर्नु आवश्यक हुदैन । एउटा घर ब्यबहार चलाउन जुन कार्य गरिन्छ, देशको अर्थतन्त्रको पनि सुत्र त्यहि हो । जति आम्दानी हुन्छ, त्यहि अनुसारको खर्चको योजना गरिन्छ । आर्थिक अनुशासन हर बखत अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ । नभएको पैसा ऋण लिएर खर्च गरे पछि ब्याज सहित तिर्न परिहाल्छ । अरुले अनुदान दिने भनेको प्रायः धेरै स्वार्थ सहितको नै हुन्छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रमा पनि आम्दानी बढाउने तथा खर्च त्यहि अनुरुप गरी सरकार भनेको त दरिलो व्यवस्थापकको भूमिका बहन गर्ने कार्य हो ।
बेलायतमा बसेर नेपाल सरकारको बहीखाता पल्टाएर हेर्दा त लाजमर्दो नै छ । अंग्रेजले नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा निकाले भने सगरमाथा र प्राकृतिक सौन्दर्य तर्फ कुरा मोड्नु पर्छ । बेलायतको एउटा ठूला कम्पनीको नाफा जति नेपाल सरकारको बजेट छैन । करको नियम यथोचित नभएको बजेटमा पनि धेरै प्रतिशत तलबभत्तामा खर्च, मुल्यस्फिर्ति दश प्रतिशत भन्दा बढी, आर्थिक बृद्दिदर ग्लानियुक्त, उत्पादनमा ह्राश, रोजगारका अवसर न्यून, संरचना निर्माणमा ठोस नीतिको अभाव लगायत लिस्ट बनाउदै जांदा निकै नै हुन्छन् ।
बेलायतमा साधारण ब्यबसायको नियम अनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो तलब भत्तामा कुल खर्चको करिब २५ % लक्ष राखेका हुन्छन् । अझ धेरै सिपमुलक जनशक्ति प्रयोग नहुने सेवा क्षेत्रमा झनै कम लक्ष हुन्छ । जनशक्तिको सामर्थ्यता बढाई यसको खर्च हमेसा कम गर्न सबै ब्यबसायीहरु र सरकार क्रियाशील हुन्छन् । जुन रुपमा नेपाल सरकारको बजेटमा तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ ,यसमा सुधार अत्यावश्यक छ । जनशक्तिको उत्पाकत्व बढाई बजेटमा तलब खर्च अनुपात निकै कम गर्नु जरुरी छ ।
एउटा उदाहरणको लागि नेपालको सरकारले खर्च गर्ने पेन्सनलाई हेरौ । २० बर्ष स्थायी जागिर खाएर जिन्दगी भर पेन्सन दिन सक्ने नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । समानताको कुरा उठाउंदै समाजबाद या मार्क्सवादको चर्को वकालत गर्नेहरुले पहिलो शुरुवात पेन्सनमा नयाँ सोच ल्याई सरकारी जागिरेले मात्र होइन निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरालाई उठाउन सक्नु पर्छ । यसकोलागि सबैको तलबबाट काटिने गरी अथवा योगदानको आधारमा पेन्सन फण्डमा लगानी गर्ने गरे कमेकम बुढेसकालमा गरिबीबाट राहत पाउन सक्छन । यसो भए सरकारी र निजि क्षेत्रको विभेदको खाडल पनि कम हुन सक्छ । जो सुकै व्यक्ति या पार्टी सरकारमा भएपनि पेन्सनको सुधार नयाँ ढंगले कदम चाल्न हिम्मत निकाल्न सक्नु पर्छ । कार्यन्वयन गर्न नसकिने मार्क्सवाद, पूंजीवाद, समाजबाद जस्ता जुनसुकै बाद पढेर घोके पनि केहि काम हुदैन भन्ने तथ्य त नेपालमा अहिले देखिएको छदैछ ।
धेरैले नेपाली कांग्रेसको आर्थिक मामिलामा निर्विकल्प ठानेका डा महतले आफनै पार्टी भित्र आर्थिक नीतिको बहस गर्न सकेका छैनन् | समाजबाद भनेर अलाप्दै हिड्ने पार्टी कार्यकर्तालाई समेत यसको वास्तविक परिभाषा को हो भनेर बुझाउन सफल भएका छैनन् |
यिनले सङ्घीयतामा जाने नेपालको सङ्घीय संरचनामा आर्थिक दृष्टिकोण बारे बहस उति गर्न सकेनन । पार्टीले अङ्गीकार गरिसकेपछि कसरी आर्थिक रुपले सङ्घीय राज्यहरुबाट नेपालको उन्नति र प्रगति हुनसक्छ भनेर तर्क बितर्क र योजना बनाउन सक्रिय भएका जस्तो लाग्दैन ।
भारतसंगको ब्यापार घाटा धेरै बढ्नु, स्थायी उर्जामा लगानी कम हुनु, सरकारी उद्योग र कारखानाहरु धरासायी हुनु, ठुलो मात्रामा युवा शक्तिको विदेश पलायन जस्ता नेपाल सरकारको नीतिको कमजोरी पक्ष हुन् । धेरै पल्ट अर्थमन्त्री भएपछि आर्थिक क्षेत्रको सफलता तथा असफलतामा दुबैमा यिनले अरुले भन्दा बढी जिम्मेवारी लिनु पर्छ ।
भूइचालो गएपछि जुन रुपले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सहयोगको लागि पहल गरे ति कदमले यिनको छवी उच्च बनाएको छ । बर्तमान सरकारले पनि यिनीले गरेको राम्रो कामको निरन्तरता दिनु पर्छ र यथासक्य पुनर्निर्माण काम सम्पन्न गर्ने र तुरुन्त राहतको कार्यक्रम अझ ससक्त रुपले अविलम्ब थाल्नु पर्छ । यस्तो मानबिय संबेदनशील कार्यमा राजनीतिको गन्ध आउन खोज्नु दुर्भाग्य हो । भूकम्पपछि भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जुन हलो अड्काउने काम भयो, त्यसले राजनतिप्रति मानिसको वितिष्णा झन बढाएको छ ।
राजनीति स्थायित्व नभईकन आर्थिक उन्नति सम्भब छैन । राजनीति स्थायित्वको लागि सबैले मन र हृदय देखि हिंसा त्यागि कानुनि राज्यको मान्यतालाई अबलम्बन गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । अहिलेका राजनैतिक नेतृत्व लिएका प्राय सबै व्यक्तिहरु कुनै न कुनै रुपले हिंसामा सम्मिलित भएको इतिहास छदैछ । नभए सरकारमा जान या बिपक्षमा रहँदा गरिन्ने बन्द, हडताल, तोडफोड, असहयोग आदिले यिनीहरुको असली रुप देखाई नै रहेको छ । नयाँ राजनैतिक संस्कारको बिकास नभई जनाताले आशा गरे अनुसारको बिकास हुने संभवाना निकै नै कम देखिन्छ ।
पढेलेखेका र संसार बुझेको हुनाले अरुसंग भन्दा यी डा. महतसंग आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको बढी आशा गरिएको हुन्छ । आर्थिक उदारीकरण तथा थुप्रै वित्तीय सुधार गरेपनि नेपालको वास्तविक आर्थिक परिस्थितिको चर्चा परिचर्चा गर्न गराउन यिनी सफल भएका छैनन् । आर्थिक बृद्दि दर, समग्र देशको अर्थतन्त्रको परिवेश, रोजगारी लगायत सबै कुराहरुको जानाकारी जनतालाई हमेसा सुचित गराउनु पर्दछ । नयाँ नीति निर्माण गर्दामा पनि पुरा जनमानस सँग परामर्श गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ ।
देशको आम्दानी बढाउनको साथै उचित योजना बनाइ दीर्घकालीन विकासका काम कारबाहीमा धेरै गति बढाउनु आबस्यक छ । हुन सक्ने कुरा मात्र बोल्ने र जो सरकारमा भएपनि सही नीति कार्यन्वयनको समर्थन गर्ने संस्कार बसाउनु अरु जरुरी छ । यसो भएमा जनताले बास्तबिक परिवेश थाह पाएर अर्थतन्त्रमाथि आफ्नो अपनत्वको अनुभूत गर्न सक्छन । यिनीले पाएको उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पुरुस्कारको सांच्चै सदुपयोग चाहि चाडै नै नेपालको दिगो आर्थिक बिकास गरी नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाए मात्र आउने छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । यसको लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउंबाट उत्कृष्ट भूमिका खेल्नु जरुरी हुन्छ ।
