बेलायतको बजेट २०१६ः निम्न वर्ग भन्दा कम्पनी लाभान्वित

अमेरिकापछि अति विकसित मुलुकमा सबैभन्दा बढि आर्थिक वृद्धिदर भएको दावी गर्ने बेलायतका अर्थमन्त्री जर्ज अस्बोर्नले आफ्नो आठौं पटकको बजेट बुधबार बेलायती संसद समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । यस बजेटले आर्थिक वृद्धिदरको अनुपात २.४ प्रतिशत घटाएर २ प्रतिशतको अनुमानमा झारेको छ । यसले गर्दा अस्टेरिटी 
(मितव्ययिता) को निरन्तरता र लगानीलाई उत्प्रेरित गराउन कम्पनीहरुले नाफामा तिर्ने कर्पोरेसन कर सन् २०२० सम्ममा अहिलेको २० प्रतिशतबाट  झारेर १७ प्रतिशत पुर्याएका छन् उनले । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिलाई नै लक्ष गरेर अपेक्षित इन्धन कर बढाइने कुरालाई पनि हाललाई स्थगित गरेका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने बेलायतको पम्पमा तिरेको इन्धनमा करिब ७३ प्रतिशत रकम करको माध्यमबाट सरकारले प्राप्त गर्छ । इन्धन ट्याक्सबाट करिब २७ अरब पाउण्ड राजस्व संकलन हुन्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिले आयकर तिर्न शुरु हुने वार्षिक कमाई १११०० पाउण्डमा अप्रिल २०१६ बाट बढाएर अप्रिल २०१७ मा ११५०० पाउण्ड पुर्याइएको छ । त्यस्तै ४० प्रतिशत आयकर तिर्ने ४५,००० पाउण्ड वार्षिक कमाइ पुगेको छ । पुंजी नाफा कर २८ प्रतिशतबाट घटाएर २०  र आधारभूत कर तिर्नेलाई १८  बाट घटाएर १० प्रतिशतमा पुरयाइएको छ । इन्सुरेन्स प्रिमियम कर ९.५ बाट बढाएर १० प्रतिशत भएको छ ।

वचत गर्न उक्साहित गरेर कर नलाग्ने आइ एस ए १५२०० बाट बढाएर २०,००० पाउण्ड भएको छ । चालिस वर्ष भन्दा कमका मानिसलाई जति आफूले वचत गरेको छ त्यसमा २५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने भनेर लामो समय सम्मको आइएसए बढाइएको छ । अहिले वचत गर्न सके बुढेसकालमा गरिबीबाट सबैभन्दा कदम हुन सक्छ ।

बढ्दो मोटोपन, खासगरी बच्चाहरुलाई गुलियोयुक्त पेय पिउन कम गर्नका लागि सबैभन्दा नयां कुरा चिनी करको शुरुवात गर्ने घोषणा ओस्वर्नले गरेका छन् । यस नयां करबाट उठ्ने करिब ५० करोड पाउण्ड स्कुलको खेलकुदमा खर्च गरिने कुरा जनाइएको छ ।

उनले अर्को महत्वपूर्ण कदम सबै इंग्ल्यान्डका स्कुलहरुलाई सरकारी नियन्त्रणबाट हटाएर एकेडेमिक बनाउने र अनिवार्य गणितको कक्षा अठार वर्ष सम्मकालाई बनाउने भन्ने कुराको विचार गरिने कुरा जनाएका छन् । राम्रो स्तर बनाउन नसकेको स्कुललाई एकेडेमिक बनाउने कार्यको शुरुवात चाहिं टोनी ब्लेयरले थालनी गरेका हुन् ।

ऋणको टार्गेट गरिए भन्दा नपुग्ने भएको छ । अनुमानित ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) फेरबदल गरिएको छ । जसमा ८२.६ % २०१६-१७ मा, ८१.३% ,७९.९% ७७.२%, ७४.७ % प्रत्येक बर्ष हुदै जाने अनुमान गरिएको छ । बर्ष २०१५-१६ को बजेट घाटा करिब ७२ अरब पाउण्ड अनुमान गरिएको छ । तर, बजेट नाफा करिब १० अरब सन् २०१९-२० मा पुग्ने पनि भबिष्यबाणी गरिएको छ ।

बियर, साइडरको कर उस्तै राखिएको छ भने अरु अल्कोहलको कर मूल्य स्फिर्तीको अनुपातमा बढेको छ अनि सुर्तीजन्य चिजको मूल्य स्फिर्ती भन्दा २ प्रतिशतले बढेको छ ।

कर छल्ने र नतिर्ने सम्बन्धि कडाइ अपनाई सन् २०२० सम्ममा १२ अरब पाउण्ड राजस्व उठाउने लक्ष पनि बजेटको छ । विदेशी कम्पनीहरुले अनलाइन सामान बेच्दा भ्याट नतिर्नेलाई पनि कडाइ गर्ने नीति बनाइएको छ ।

बजेटमा व्यवसायिक मालपोत कर १५०,००० पाउण्ड सम्मलाई तिर्न नपर्ने भई रेलमार्ग लण्डनमा क्रस रेल २,  म्यानचेस्टर देखि लिड्स सम्मको एचएसथ्री, राजमार्ग बिस्तार जस्ता भौतिक विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा समावेश छन् । पर्यटन प्रवर्धनका लागि संग्राहलयको ट्याक्स कम गर्ने, सेक्सपियर थिएटर निर्माण गर्ने, विभिन्न सहरमा मेयरको चुनाब गर्ने जस्ता अरु धेरै कुरा पनि यस बजेटमा अटाएका छन् ।

साधारण मानिसको बुझाइमा बेलायतमा भएको मुख्य दल कन्जरभेटिभ पार्टी धनी र उच्च मध्यम वर्गको र लेबर पार्टी मध्यम र निम्न बर्गको भन्ने हुन्छ । यी दुई पार्टोको मुख्य भिन्नता भनेको कर र निम्न वर्गलाई दिने भत्ता लगायतका सुबिधामा हुन् भन्दा पनि फरक नहोला । कन्जरभेटिभ पार्टीले बेरोजगार भत्ता लगायत अरु राज्यको सुबिधा पाएर बस्ने मानिस भन्दा काम गरेर आय आर्जन गर्ने मानिसलाई बढि प्रोत्साहित गर्नु पर्छ भन्ने प्राय मान्यता राख्छ । त्यसैले यो पार्टी २०१० मा बेलायतमा आए देखि नै भत्ता सुबिधामा कटौती गरि अस्टेरिटीलाई अरु कडाइ गर्दै आएको छ ।

यसको भन्दा अलि फरक सिद्धान्त लेबर पार्टीको छ । जसले आर्थिक वृद्धिमा निकै जोड दिई कम्पनी लगायत धनीलाई कर अलि बढी लगाई निम्न वर्गको हैसियत उकास्न समाज कल्याणको कामलाई अरु तिव्र दिनु पर्छ भन्ने हुन्छ । ट्रेड युनियनसंगको यसको सम्बन्ध निकै मजबुद छ । दोश्रो विश्व युद्धपछि कम्पनीहरुलाइ राष्टियकरण गरेर सबैलाई समान उपचार दिने स्वास्थ्य क्षेत्रको (एनएचएस) शुरुवात यही पार्टीले गरेको थियो ।

तर, बेलायतको इतिहासमा लेबर पार्टीले भन्दा कन्जरभेटिभले नै शासन गरेको छ । टोनी ब्लेयरले धेरै कन्जरभेटिभकै नीति अवलम्बन गरेको मत राख्ने पनि धेरै छन् ।

जे होस् बेलायतको हालका अर्थमन्त्रीले कन्जरभेटिभ पार्टीको नीतिलाई अबलम्बन गर्दै यस बर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । यसले निम्न वर्गका मानिसलाई भन्दा ब्यवसाय तथा कम्पनीहरुलाई बढी फाइदा पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला । उनको विचारमा इन्धनको मुल्य कम, कर्पोरेसन ट्याक्स कम आदि जस्तो गरेर आर्थिक वृद्धिदरलाई बढि प्राथमिकता राखेको देख्न सकिन्छ ।

बेलायतको विपक्षी दलका नेताले यस बजेटको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्री अस्बोर्नले अबलम्बन गरेको अस्टेरिटी नीतिलाई आर्थिक नभईकन राजनैतिकरुपमा भएको बताएका छन् । उक्त कुराहरु आउदा दिनमा अरु थाहा हुने नै छ ।