काठमाडौं। सवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले बुधबार सविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा समितिमा सहमति बनेका ३० वटा विषयको विस्तृत विवरण छ। तर महत्वपूर्ण विषयहरुमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणाली जस्तो विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। समितिको गठन संविधान निर्माणमा रहेको महत्वपूर्ण सहमति बनाउन गठन गरिएको थियो।
संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका सभापति भट्टराईले १२ बुँदे सहमतिका सहयात्री दलहरु सँगै डुब्ने वा सँगै पार लाग्ने अवस्था भएकाले मुख्य विषयमा यथेष्ट सहमति गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
‘प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्वले गम्भीरता देखाए सहमति हुन्छ। उहाँहरुले अलिकति धेरै समय दिनुभयो भने सहमति हुन्छ’, उनले भने, ‘मेरो राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र दोष होइन। यो नेतृत्वले गणतन्त्रको संविधान निर्माणको सामर्थ्य राख्छ।’
प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारदेखि छलफल हुनेछ। समितिलाई असोज १४ गतेसम्म सहमति जुटाउन समय दिइएको थियो। सहमति नभए असोज २१ गते भित्र प्रश्नावली तयार गर्ने जिम्मा दिइएको भएपनि समितिले प्रश्नावली तयार गर्न नसकेको भट्टराईले बताए।
सविधान सभाको पूर्ण बैठकले ने सहमति हुन बाँकी रहेका विषयलाई समितिमै फर्काउने वा नफर्काउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने छ। माघ ८ गते सविधान जारी गर्ने गरी निर्धारण गरेको कार्य तालिकाअनुसार सहमतिका लागि भदौ २१ गतेको समय सीमा तोकिएको थियो। त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि सहमतिका लागि थप तीन साता दिइएको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको सयम मंगलबार समाप्त भएको छ।
