कात्तिक मसान्तभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ– प्रम

काठमाडौँ, २५ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)लगायत दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया यही कात्तिक मसान्तभित्र अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेका अवसरमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले सहमतिका आधारमा थारु, आदिवासी र मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि सरोकार भएका पक्षसँग निरन्तर संवाद र परामर्शमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शनिबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “आठ÷दश दिन पहिले नै संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरिएको थियो, सबै पक्षको सहमतिमा नै गरौँ भन्ने सुझाव आएपछि एकाध दिन पर सारिएको हो । संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसमा अब कुनै आशङ्का गर्नुको आवश्यकता छैन ।” आफ्नो नेतृत्वको सरकारको प्रमुख कार्यभार संविधान कार्यान्वयन नै भएकाले त्यसमा सबैको मतैक्य जरुरी रहेको उहाँको कथन थियो ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेता र आन्दोलनरत पक्षसँग नियमित संवादमा रहेकाले केही दिनभित्रै मुलुकले समाधान पाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरी अगाडि बढाइएको संविधान संशोधनको प्रक्रियामा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत ‘अगाडि बढ्नुस् म सहयोग गर्न तयार छु’ भन्नुभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने अभियानमा सरकार लागेको जनाउँदै उहाँले आगामी २०७४ माघ मसान्तभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । सरकारले विशेषगरी स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कानुनको निर्माण तथा अन्य तयारीलाई समेत तीव्र पारेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि आगामी साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई सात वटै प्रदेशको जिम्मा दिने र प्रदेश कार्यालय समेत स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विषयमा सदनमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव समेत सर्वसम्मतिले नै अगाडि बढ्ने बताउँदै त्यसमा कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाली काँग्रेस लगायतका दलको सहमतिमा सो प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, त्यसका लागि आवश्यक छलफल र तयारी गरिएको छ ।”