संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध उत्रियो एमाले, संसद् बैठक अवरुद्ध

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोेल्नका लागि समय प्रदान गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष गौतमले संविधानको भावना र सङ्घीयताको मान्यता विपरीत सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको बताउँदै “रुपान्तरित संसद्लाई प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने अधिकार नै छैन भन्नुभयो ।”

उहाँले भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन जस्ता विषयलाई अघि सारेर दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध भएको आरोप लगाउनुभयो ।

सङ्घीयतासम्बन्धी मान्यता विपरीत गएर संशोधन अघि सारेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष गौतमले अब सरकारलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिकता र अधिकार नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो – “सरकार, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रका कारणले देश जुन दिसातर्फ जाँदैछ त्यसले मुलुकलाई बर्बाद गर्दैछ । राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने गरी आएको संशोधनलाई हामीहरु कुनै हालतमा स्वीकार्न सक्दैनौँ र अघि बढ्न दिँदैनौँ ।”

एमाले, नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दल संशोधनविरुद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले बैठक अघि बढ्न नदिने घोषणा गर्नुभयो ।

त्यसपछि सभामुख घर्तीले प्रमुख दलहरुको विगतको सहमतिले मुलुकको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो – “दलहरुबीचको सहमति नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो ।”

आज संविधान संशोधनसम्बन्धी सूचि नरहेको भन्दै उहाँले बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न एमाले सांसदहरुलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो । तर एमाले सांसदहरुले स्थान ग्रहण नगरेपछि सभामुखले प्रतिपक्षी दलका सांसद आफ्ना ठाउँमा उभिएर विरोध गरेको अवस्था भनेको अवरोधको अवस्था भएको जनाउँदै बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुलाई लिएर आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनका मागलाई सम्बोधन गर्न मङ्गलबार राति संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषा आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ ।

आजको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुहुने कार्यक्रम थियो ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तउपर सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले दर्ता गर्नुभएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । संसद्को अर्काे बैठक भोलि मङ्सिर १७ गते अपाराह्न ३ बजे बस्नेछ ।

प्रदेश छुट्याउन लागेको बिरोधमा प्रदर्शन