पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिएपछि…

काठमाडौँ, २९ साउन । केही दिनअघि अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि पेरिस एक्कर्ड (पेरिस सम्झौता)बाट आफू हट्ने जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघलाई दिएको छ । राष्ट्रसंघको अगुवाइमा निकै लामो छलफलपश्चात् सन् २०१५ नोभेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा पारित जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण सम्बन्धि सम्झौतालाई विश्वले भने एक ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा मान्दै आएको छ ।

तर यस सम्झौतामा अमेरिका सहभागी नहुने भनी दुई महिना अगाडि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको निर्णयपछि भने यस सम्झौताको भविश्यका बारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु सुरु भएका छन् । अमेरिका हटे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको सूचना राष्ट्रसंघलाई दिइएको छ । अमेरिकाकै कारण यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनबाट नरोकिने धरैको भनाइ छ भने कतिपयले अमेरिका बिनाको पेरिस सम्झौताको भविश्यको बहस थालेका छन् ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावशाली रुपले न्यूनीकरण गर्ने लक्षसहित विश्वका १९७ देशले हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन किन अलग्गिन लाग्यो त भन्ने प्रश्नको जवाफ आजको विश्वले खोरिहेको छ । अमेरिका यस सम्झौता बाहिरिनुपर्ने कारणहरुसँगै यस सम्झौताको भविश्यका बारेमा पनि केही चासोहरु उब्जिएका छन्, जुन धेरै अस्वभाविक होइन ।

के हो हरित–गृह ग्यासको प्रभाव ? 

विगत दुई शताब्दीदेखि विश्वव्यापी रुपमा तीब्र गतिमा बढ्दो औद्योगिकरणले दुष्प्रभावहरु निम्त्याएको छ । औद्योगिक उत्पादनको क्रममा धुवाँ, धुलोका कण, रसायन मिश्रित तातो ग्यास र तातो हावा पर्यावरणमा विसर्जन हुन्छन् । यस्ता विषाक्त र घातक फोहर मैला विभिन्न रुपमा घुमीफिरी सिधै पृथ्वीको सतहको वातावरणमा पुगी वायुमण्डलको निरन्तर तापक्रम वृद्धि गराइरहेका हुन्छन् ।

अर्कातर्फ, लामो समयको खडेरीले उत्पन्न गराउने अति उष्ण वायु, अनावृष्टि, बनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो, मरुभूमिका बालुवा तातेर बहिर्गमन भई तापक्रम वृद्धि गराइरहेको छ । फलाम, स्टिल, अलुमिनियम, सीसा तथा अन्य धेरै प्रकारका गह्रौँ धातुजन्य वस्तुहरु ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग कलकारखानाले कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने क्रममा धातु गाल्दा निक्लने कम्तीमा सात-आठ सय डिग्री सेल्सियस तापमान इत्यादि जस्ता कारक तत्वहरुले भूमण्डललाई तताउने कार्यमा निरन्तर सघाउ पुरयाउँदै आएका छन् । यस प्रकार पृथ्वीको वातावरणमा तापक्रम वृद्धि गराउन कारक तत्व उष्णवायु तथा घातक ग्यास उत्सर्जन हुने प्रक्रियालाई वैज्ञानिकहरुले समग्रमा हरित–गृह ग्यास उत्सर्जन (ग्रीन हाउस इफेक्ट) नामाकरण गरेका हुन् ।

हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले एउटा निश्चित क्षेत्र वा देश माथिको आकास मात्र तताउने काम गर्दैन । वायुमण्डलभित्र प्रवेश गरेका यस्ता उष्ण र हलुका हावालाई उच्च चापीय हावाले उडाएर धकेल्दै हजारौँ किलोमिटर टाढासम्म पुरयाउँदछ । सूर्यबाट पृथ्वीतर्फ निरन्तर आइरहने किरणसँगसँगै पृथ्वीमा बसोवास गर्ने मानवलगायत जिव तथा वनस्पतिका लागि अत्यन्त घातक कडा रापयुक्त तत्व सौर्य विकिरणलाई पृथ्वी वरिपरी रहेको बाक्लो ओजोन आवरणले छानेर नियन्त्रण गरी पृथ्वीलाई बचाई रहेको छ ।

पृथ्वी वरिपरी ओजोन तह नहुने हो भने यस ग्रहमा जीव तथा बनस्पतिको अस्तित्व नै सम्भव हुँदैन । यसको अभावमा सूर्यबाट आउने सौर्य विकिरणका कारण सबै जीव तथा बनस्पति केही समयभित्रै डढेर सखाप हुने थिए । पृथ्वीलाई प्रकृतिको वरदान स्वरुप रहेको ओजोन आवरण र पृथ्वीको सतहका बीच माथि उल्लेख गरिएकै प्रकृया अनुसार घातक उष्ण वायु पृथ्वीको वरिपरि सर्वत्र निरन्तर उडिनै रहेको हुन्छ ।

यस प्रकार निरन्तर उडिरहने उष्ण वायुले पृथ्वीको तापक्रमलाई बिस्तारै निरन्तर बढाई रहेको छ । यस्तो प्रक्रियालाई नै वैज्ञानिकहरुले विश्व तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ्ग) भनेका हुन् । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनबाट पैदा हुने ग्लोबल वार्मिङ्गले पृथ्वीको अस्तित्व र जीव तथा बनस्पतिको रक्षक, ओजोन आवरणलाई बिस्तारै कमजोर पार्दै लग्ने पक्का छ । साथसाथै, पृथ्वी सतहमाथि ठाउँठाउँमा खतरनाक उपस्थिति रहेका काला छिद्र (ब्ल्याक होल) लाई यही हरित–गृह ग्यास उत्सर्जनले अझ फराकिलो बनाउने छ । यसले सूर्यबाट आउने विकिरणयुक्त कडा राप सोझै पृथ्वीमा सम्पर्क गराउने खलनायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । अहिले नै यसलाई नियन्त्रण, रोकथाम नगर्ने हो भने केही शताब्दीमै यस सुन्दर धर्तीको बिनाश पक्का रहेको सचेत गराउँदै वैज्ञानिकले भविष्यवाणी गरेका छन् ।

अमेरिका किन पेरिस सम्झौताबाट बहिर्गमन चाहन्छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीमध्ये सम्भवत अमेरिकाप्रति ठूलो रकम सहयोगको याचना गरिरहेका छन भन्ने प्रतीत हुन्छ । विश्वको ठूलो औद्योगिक र आर्थिकरुपमा सम्पन्न तथा प्रभावशाली राष्ट्रको हैसियतमा अमेरिकाको मुख ताक्नु स्वभाविक पनि हो । सदैव विश्वको अब्बल दर्जा वा एक नम्बरमा रही आएको अमेरिकाले पेरिस सम्झौताको पालना र कार्यान्वयनको क्रममा बोक्नुपर्ने थप व्ययभारबाट मुक्तहुने ट्रम्प प्रशासनको चाहना हुन सक्छ ।

दोस्रो, हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण वा कम गराउनुपर्ने क्रममा अमेरिकाले आफ्ना ठूला कलकारखाना बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तापक्रम उत्सर्जन कम गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यमान ठूला कलकारखानामा अर्बौं डलर रकम थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै क्रममा कामदार, कर्मचारीलाई कटौति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै अमेरिकीहरुको रोजगारी गुम्न जाने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, थप लगानी गर्नुपर्दा उत्पादन लागत बढ्न जाने र विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनको मूल्य वृद्धि भई प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने अनुमान अहिले अमेरिकाले गरेको छ ।

त्यसमाथि देशको औद्योगिक माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन उत्पन्न हुने जोखिम पनि सृजना हुन्छ । यस्तै कारणहरुले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन भई जोखिम पनि उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने विश्लेषण अमेरिकाको देखिन्छ । तसर्थ पेरिस सम्झौताबाट तत्काल हात झिक्नु नै ट्रम्प प्रशासनले वृद्धिमानी देखेको हुनसक्छ । पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको बहिर्गमनलाई अन्य देशले विरोध गरेतापनि राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयमले सम्झौताले अमेरिकालाई ‘दण्डित’ गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । यी उल्लिखित कारणहरु अमेरिकालाई छोटो समयका लागि मात्र हितहुने विशुद्ध राष्ट्रिय स्वार्थ वा दृष्टिकोण हुन् ।

पेरिस सम्झौताको प्रावधान अनुसार हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र सन् २०१९ को नोभेम्बर अघि यसबाट अलग हुन पाउने वा सक्ने छैन । यद्यपि, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय भने वासिङ्गटन अझै पनि विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावशालीरुपमा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सङ्घर्षमा सहयात्री हुने बताउँदै आएको छ । बहिर्गमनको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि छलफलमा अमेरिका सहभागी हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ ।

के अमेरिकालाई जल वायु परिवर्तनको असर पर्दैन र ? 

यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने विज्ञहरुको भनाइमा सम्पूर्ण विश्व नै पीडित हुने अवस्थामा अमेरिका एउटै देश मात्र यसबाट अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन । सुक्खा हुन गएकोले खेतीपाती चौपट भइरहेको अमेरिकाको क्यालिफोर्निया उपत्यका, सामुन्द्रिक जलसतहमा वृद्धि भएका कारण अमेरिकाका कैयौं तटीय नगरहरुमा भइरहेको नोक्सानी र विनाशलीला, अमेरिकाका भित्री इलाकाहरूका जङ्गलमा लाग्ने डढेलो इत्यादीमा जलवायु परिवर्तनको कुनै न कुनै प्रभाव रहेकै छ ।

हालका राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा एउटा निःसन्देह ठूलो भूल हो भन्ने बहस यतिखेर विश्वले नै गरिरहेको छ । यसले अमेरिका र विश्वलाई नै गम्भीर समस्यामा पार्नेछ भन्ने विज्ञ तथा विश्वका नेताहरुको ठहर छ । पेरिस सम्झौताबाट अलग्गिने निर्णयले अमेरिकालाई नै होच्याएको छ र विश्वको नेतृत्वदायी भूमिका बोकेको सम्मानित अमेरिकालाई ट्रम्पको लहडबाजीले बञ्चित पारेको प्रतीत हुन पुगेको छ ।

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न एउटा कोसेढुङ्गा रहेको जनाउँदै स्वागत गरिसकेको अवस्थामा पेरिस सम्झौतामा संशोधन गर्ने ट्रम्पको प्रस्तावलाई विश्वका सबैजसो नेताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन । सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने मुलुक सिरिया र निकारागुवाकै स्तरमा अब अमेरिका पनि उभिएको तीखो प्रतिक्रिया आएको छ । ट्रम्पको यो निर्णयले अमेरिकाले आर्जन गरेको आस्था, समर्पण र अभिभावकत्वको सम्मानमा नै आघात पुगेको प्रतीत भइरहेको केहीको अनुभव छ । विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा