बेलायतमा आर्थिक नीतिको परिदृश्य

समाजबादको प्रसंगमा बेलायतको स्वास्थ्य सेवा यसको एक अनुपम नमुना हो । सबै जनतालाई निशुल्क तबरले समान गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुने गरि करिब ७० वर्ष अगाडिको सोच र संरचनामा यसको स्थापना भएको हो । बेलायत सरकारको कुल बजेटको १८ प्रतिशत खर्च हुने स्वास्थ सेवा विश्वमा समानताको एक बिम्बको रुपमा छ । आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक न्यायको कुरामा धेरै हदसम्म पश्चिम युरोपमा समानता छ । यसको परिणाम पछाडि इतिहासदेखि नै राजनेताहरुको दुरगामी तथा युगान्तकारी कदमको प्रतिफल ठानिन्छ । बेलायतको एक शताब्दी यताको अर्थनीतिको विश्लेषण गर्दा करिब प्रत्येक २५ वर्षमा परिवर्तन भएको उदाहरण छन् ।

नेपाली राजनीतिमा कमै चर्चा हुने आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा राजनीतिज्ञहरुले सबै जनमानसलाई आफ्नो नीति प्रष्ट रुपले बुझाउन सक्नुपर्दछ । शब्दजालले बेरेर साधारण मानिसले बुझ्न नसक्ने माक्र्सवाद, समाजबाद, 
पंूजीबादका अनेक सिद्धान्त रट्नु भन्दा नेपालको जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्ने र आम मानिसले चाहेको जस्तो सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न कस्तो आर्थिक नीतिको अनुसन्धान र कार्यान्वयन जरुरी हो भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

देशको कति आम्दानी हुनसक्छ र कसरी खर्च गरिन्छ, ऋणभार कति छ भन्ने जस्ता देशको वास्तविक अर्थ परिस्थितिबारे जनमानसमा सधैं जानकारी हुनुपर्छ । नभएको पैसाले दिवा सपना देखाउनु भनेको राजनीतिप्रति मानिसको वितृष्णा थप पैदा गर्नु हो ।

नेपालका प्राय सबै राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो लक्ष्य समाजबाद भनेका छन् । उदारबाद तथा नवउदारबाद भित्र समाजबाद पनि अड्न सक्छ भन्ने उदाहरण बेलायतमा छ । पश्चिमी देशहरुमा नयां नीति तय गर्दा यसको प्रभावकारीताका साथसाथै उक्त नीतिका लागि चाहिने आम्दानीको श्रोतबारे खुलाउने गरिन्छ । यस्तो परिपाटीको विकास गर्नु नेपालमा पनि नितान्त आवश्यक छ ।

अहिले नेपाल सरकारको कुल राजस्व आम्दानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर 
(भ्याट) को सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेकाले यसबाट देशको करको दयनीय अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट नेपाल सरकारको खर्चको अन्दाज गर्न सकिन्छ । आयकर मूल आम्दानी नभइकन मानिसको आशा अनुरुप सेवा सरकारले दिन सक्ने कुरा भएन । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा नेपालमा पहिलो नीति सीपमूलक काममा लगानी र प्रबिधिको बिकास गरि जनशक्तिको उत्पादकत्व उल्लेख्य रुपमा बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । सिपले रोजगारी या स्वावलम्बी हुनसक्नुपर्छ । यसो गरेमा सरकारको आय पनि बढ्नेछ । यसका लागि तालिम, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारमा अरु धेरै लगानी सरकारले गर्नु पर्दछ । बेलायत सरकारको कुल आम्दानीको ४९ प्रतिशत आयकर तथा बिमा योगदानबाट र १७ प्रतिशत भ्याटबाट हुने गर्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, कानुनको राज्य तथा बिकासमा सबैको समान दीर्घकालीन धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा बेलायतबाट सिक्न सकिन्छ । समाजबादका कट्टर आलोचक चर्चिलले ‘समाजबाद दुई ठाउंमा मात्रै काम गर्छ, एउटा स्वर्ग जहां जरुरी पर्दैन, अर्को नरकमा जहां पहिले देखि नै छ’ भन्ने धारणा राखेपनि दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुंदापनि पहिलेका प्रधानमन्त्री एटलीले शुरु गरेको प्रगतिशील नीतिलाई नै निरन्तरता दिएका थिए ।

औद्योगिक क्रान्तिको सफलताले धनी र सम्भ्रान्त वर्ग थप सम्पन्न हुने तर निम्न बर्ग तथा मजदुरहरुमा गरिबी झन् छाएपछि पछि बेलायती समाजमा प्रगतिशील धारणा अठारौं शताब्दीको अन्तमा भिन्न रुपले शुरु भयो । आधुनिक उदारबाद भनि समानता, स्वतन्त्रता, राज्यको प्रभावकारी भूमिका, व्यक्तिको बिकास र कल्याणकारी समाज जस्ता मुख्य नीतिको बहस शुरु भयो । निम्न आय भएका ७० बर्ष पुगेका मानिसलाई पहिलो पांच सिलिंग (अहिले करिब २२ पाउन्ड) हप्तामा पेन्सन दिन शुरु गरिएको थियो । सन् १९०९ को जनताको बजेट भनेर पहिलो प्रगतिशील उदारबजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री डेभिड लोइड जर्जले धनीलाई बढी कर र समाज कल्याणको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

पहिलो विश्वयुद्धले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिबर्तन बेलायतमा ल्यायो । सन् १९१५ मा घर बहालको कानुन शुरु गरि बहाल बढाउन कडाइ गरियो । पहिलो विश्वयुद्धमा भाग लिएका धेरै सैनिकको स्वास्थ्य तथा आवासको अवस्था नाजुक थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोइड जर्जले ‘हिरोको लागि घर बनाउने’ भनेर सरकारी नियम सन् १९१९ मा पारित गरि ठूलो संख्यामा सरकारले घर बनाउने कार्यको थालनी गरे । सन् १९३३ सम्म आइपुग्दा पांचलाख घर सरकारले बनाइ आम्दानी अनुसार सस्तोमा बहालमा दिन शुरु गरयो । सन् १९२३ मा निजी घर बन्ने कानुन पास गरि सन् १९२९ मा निजी क्षेत्रलाई पनि करिब पांच लाख घर बनाउन सरकारले सहयोग गरयो । सन् १९३० को विश्व मन्दीले गर्दा अर्को अर्थनीतिको खांचो भयो ।

दोश्रो विश्वयुद्दमा हिटलरको पराजयको घोषणा भएको १२ हप्तामा नै बेलायतमा भएको आमनिर्वाचनमा चर्चिलको नराम्रोसंग हार भयो । युद्धको समयमा मिलिजुली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका प्रगतिशील पार्टी लेबरका नेता क्लेमन एटलीको अत्याधिक वहुमतको विजयले बेलायतको राजनीतिमा भूईंचालो ल्यायो ।

सन् १९४५ को चुनाबी घोषणापत्रमा लेबर पार्टी समाजबादी पार्टी भएको र यसमा गर्ब गर्छ भनि लेखिएको थियो । जसमा लेबरले अर्थतन्त्रमा खासगरी विनिर्माण उद्योगको नियन्त्रण गर्ने भन्ने उल्लेख गरिए अनुरुप केन्द्रिय बैंक, इन्धन तथा उर्जाका उद्योगहरु, यातायात, फलाम तथा स्टिल ब्यबसायलाइ राष्ट्रियकरण गरियो । ६ वर्षको युद्धले ठूलो क्षति भोग्नु परेको बेलायतलाई लेबर पार्टीको राष्ट्रियकरण नीतिलाई धेरैले समर्थन गरे । पुनर्निर्माण कार्य द्रुतगतिमा बढाउनुका साथै प्रधानमन्त्री एटलीले सबैलाई निशुल्क स्वास्थ सेवा र निम्न आय भएका निम्ति लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा स्थापित गराए ।

कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना पछाडी उदारवादी अर्थशास्त्रीहरू जोन किन्स र विलियम बेभरिजको कार्य तथा सल्लाह थियो । उनीहरुले राज्यले अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउने र पुरा रोजगार उपलब्ध हुने जिकिर गरेका थिए । बेभरिजले पहिलो बिश्वयुद्ध अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डेभिड लोइड जर्जले अगाडी सारेका बिमा नीतिलाई नयां रुपले अगाडी सारे । प्रत्येक बेलायती नागरिकको आम्दानी हुने या नहुने सबैको बिमा हुने, घर र जागिर नहुनेलाइ राज्यले सहयोग गर्ने, बिरामीको उपचार गरिने गरि समानताको लागि पहल शुरु भयो । दोस्रो विश्वयुद्धले धेरै घर नोक्सान बनाइ निर्माण ठप्प भयो । तर, यस युद्धपछि सरकारले जोडतोडले घर बनाउन थाल्यो । सन् १९४५ देखि १९५५ भित्रमा सरकारले करिब दस लाख घर बनाइ घरबारविहीन मानिसहरुलाई आम्दानी अनुसार न्यून रकममा बहालमा सारयो ।

सन् १९५० को दशकमा बेलायतको जीवनस्तर बढ्न थाल्यो । सरकारले पूर्बाधार लगानीमा धेरै खर्च गरयो । यातायातमा ठूलो परिवर्तन छायो । कार स्वामित्वमा ४० प्रतिशतबाट बढेर ६० पुग्यो । बेलायतको पहिलो द्रुत राजमार्ग सन् १९५८ मा बन्यो । यसपछि उल्लेख्य रुपमा यस्ता राजमार्गको विकास गरियो । सन् १९६० को दसकबाट अर्थतन्त्र बृद्धि भइरहेपनि अन्य देशहरु जर्मनी, जापान, अमेरिकाको तुलनामा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुंदै गयो । यसको प्रमुख कारणहरुमा चाहना तथा नयां आविष्कारको कमी एवं युनियनसंगको सम्बन्ध राम्रो नहुनु तथा आत्मसन्तुष्टि रहनु मानिन्छ । सन् १९४५ देखिको आर्थिक बृद्धि ७० को दसकमा आइपुग्दा सकियो । किन्सको सिद्दान्तले काम गर्न छोड्यो । बेलायतमा पुनः आर्थिक मन्दी छायो ।

बढ्दो बेरोजगार र मुल्यस्फिति चर्को आकासिए पछि सन् १९७० को दसकमा बेलायतमा चर्को आमहडतालको सामना गर्नु परयो । कुनै जमानामा संसारको शक्तिशाली रहेको बेलायत सन् १९७६ मा पहिलो चोटी पाउन्ड स्टर्लिंग दुई डलर भन्दा कम भएपछि बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ऋणको लागि पुग्नु परयो ।

सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिकामा निकै कटौती गरी ट्रेड युनियनको शक्तिलाई कमजोर बनाइन् । यिनले अंगालेको अवधारणाले औद्योगिक उत्पादन कम भएर सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनुका साथै केहि अर्थतन्त्रको भाग निजीकरण गरेकी थिइन् । यिनको यस्तो परिवर्तनकारी कदमलाई कसैले ‘तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति’ भनेर पनि चित्रण गर्दछन् । वर्तमान सम्मपनि यिनको नीति कायम नै रहेको देख्न सकिन्छ ।

सन् १९७६ मा अर्जेन्टिनाका सैनिक शासक मार्टीनेजले नबउदारबादको प्रारम्भ गरेका थिए । नब उदारबादको नीतिले गर्दा अर्जेन्टिनाको धेरै पूंजी अमेरिका तर्फ आउन थाल्यो । सन् १९७५ मा ९ प्रतिशत भएको गरिबी बढेर 
सन् १९८२ मा ४२ प्रतिशत पुग्यो र यहांको अर्थतन्त्र धर्मरायो । तर, थ्याचरले अबलम्बन गरेको नबउदारबादको नीतिले भने बेलायतले ठूलो फड्को मारयो ।

सन् १९९७ मा भएको बेलायतको आमचुनावमा प्रगतिशील पार्टी लेबरको अत्याधिक विजय भएपछि पनि नब उदारबाद नीति कायम रहनुको साथै सामाजिक न्यायको लागि प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले धेरै काम गरे । आप्रबासी कामदारमा उदार नीति, न्यूनतम प्रतिघन्टा तलब प्रावधान, न्यून आय भएकालाई भत्ता बढि लगायत निकै सुधारका कामहरु गरे । बैंक अफ इंग्ल्यान्डलाई स्वतन्त्र बनाए । बेलायती अर्थतन्त्रको कायापलट भयो । सन् १९९२ देखि २००८ सम्म लगातार बेलायतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) हरेक वर्ष वृद्धि भयो । थ्याचरले शुरु गरेको नब उदारबादको नीतिले करिब पच्चीस वर्ष सम्म अर्थतन्त्र स्थिर भएपछि २००८ को मन्दीले बेलायती अर्थतन्त्रलाइ ऋणले नराम्रोसंग हच्कायो ।

सन् २०१० को आमनिर्वाचनमा राज्यले अरु ऋण लिइ अर्थतन्त्र उत्साहित पार्ने भन्ने प्रगतिशील लेबरपार्टीको नीतिले हार खाइ मितव्ययिता (अस्टेरिटी) नीति अंगाल्ने कन्जरभेटिभ पार्टीको बढी मत आयो । डेभिड क्यामरुन प्रधानमन्त्री भए र अस्टेरिटीको नीति चाले । बेलायत सरकारको बजेट बीस प्रतिशत सम्मले पनि कटौती गरे । जसको ठूलो मूल्य निम्न आय भएकाले बढी चुकाउनु परिरहेकाले बेलायतको राजनीतिमा अस्थिरता छाएको छ । निजीकरण गरिएका धेरै उद्योगहरु बढी मुनाफा कमाउन तर्फ लागे । जसले गर्दा बेलायती समाजमा फेरी धनी र गरिबको खाडल बढेको छ ।

कम कर्पोरेसन कर लगाई लगानीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने नीति कन्जरभेटिभको छ भने धनीलाई कर बढी लगाई आर्थिक बृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने लेबर पार्टीको दुई धार स्पष्टसंग छ । रेल, उर्जा, हुलाकलाई पुनः राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील धारणाले फेरी धेरै बेलायती जनमत पाउन थालेको छ । २५ वर्षको स्थायित्वको लागि नयां नीति फेरी फेर्नुपर्ने संकेत बेलायतमा देखिएको छ । नेपालले पनि कस्तो अर्थनीति लिने भन्ने बारे सबैले गम्भीर भएर लागे मात्र सोचे अनुरुप दिगो विकास गर्न सकिन्छ ।

(लामो समय देखि लन्डनमा बसेका आचार्य अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ हुन् )