मालदिभ्समा बारम्बार राजनीतिक उथलपुथल

काठमाडौँ, २७ माघ – क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो तथा केही वर्षअघिसम्म राजनीतिक स्थीरता रहेको मानिने मालदिभ्समा पाँच वर्षयता बारम्बार संकटकालको घोषणा गर्ने र राजनीतिक संकट दोहोरिने गरेको छ । पहिले शान्तिपूर्ण मानिने यस राष्ट्रमा केही वर्षयता बारम्बार राजनीतिक विवादमा तानिने गरेको छ । पछिल्लो संकट गएको हप्तादेखि सुरु भएको छ । यस विवादले राज्यका दुई अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकालाई एक आपसमा विवादमा तानिदिएको छ ।

यही फेब्रुअरी १ मा मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले यहाँको जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहागर्न आदेश दियो । समस्या यहीँबाट सुरु भयो । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा मालदिभ्स्का पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिद र पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई रिहा गर्नुपर्ने । तर राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन उहाँहरुलाई रिहागर्न नचाहने । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा आफ्ना विरोधीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने भएपछि उहाँ त्यो निर्णयसँग डराउनुभयो र अर्को बाटो रोज्नुभयो । उहाँले रोजेको अर्को बाटोले नै त्यहाँ अहिले संकट निम्त्याएको छ ।

उहाँको त्यो अर्को बाटोले नै त्यहाँ सरकार र अदालतबीच विवाद उत्पन्न गराइदिएको छ । राष्ट्रपति यामिनले अदालतको ओदेश मान्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश नै पक्राउ गर्न आदेश दिनुभयो । उहाँमा आफूमाथि संसद्मा महाभियोग लाग्नसक्ने त्रास जिवीतै थियो । किनभने उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेपछि उहाँलाई महाभियोग लगाएर निकाल्न अदालतले आदेश गर्नसक्ने संभावना उहाँले देख्नुभयो । त्यसैले उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश दिनुभयो र सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीको घेरामा राख्नुभयो ।

यतिगर्दा पनि महाभियोगको डरबाट उहाँ उम्किन नसकेपछि उहाँले विपक्षी दलका नेतालाई समेत पक्राउ गर्न आदेश दिनुभयो । एकजना विपक्षी नेता त उहाँका आफ्नै सौतेलो दाजु हुनुहुन्थ्यो मौमुन अब्दुल गैयुम । जो मालदिभ्सको पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । जसले तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म यहाँ शासन गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँ पनि राष्ट्रपति यामिनको थुनामा हुनुहुन्छ । यसरी यतिखेर उहाँको जेलमा दुईजना पूर्वराष्ट्रपति हुनुहुन्छ । मोहम्मद नसिद र मौमुन अब्दुल गैयुम ।

यतिगर्दा पनि आफूमाथि महाभियोग लाग्ने त्रास देखेपछि उहाँले यहाँको सेना र प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगर्न निर्देशन दिनुभयो । सो निर्देशनबमोजिम प्रहरी सक्रिय भए । देशको सर्वोच्च न्यायालयको नै आदेश नमान्न सरकारले दिएको दबाव र दमन भन्दा बढी राजनीतिक संकट अरु केही हुन सक्दैन होला । त्यस्तै अवस्था अहिले यहाँ देखा परिरहेको छ ।

सन् २०१२ मा त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति नसिदलाई १३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएपछि नै मालदिभ्समा विबाद सुरु भएको थियो । उहाँलाई मालदिभ्सको एक फौजदारी अदालतले आतङ्कवादीको आरोप लगाउँदै प्रजातान्त्रिक दलका नेता र पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नसिदलाई १३ वर्ष कारावासको सजाय सुनाएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति नसिद सन् २००८ मा भएको निर्वाचनमा मालदिभ्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हनु भएको थियो । मोहमद नसिद सन् २००८ को नोभेम्बरमा मालदिभिएन डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन जितेर पहिलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको थियो । सन् १९६५ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भई सार्वभौमिकता सम्पन्न मालदिभ्स्मा यसलाई नै पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन मानिएको थियो । मानवअधिकारबादी र स्वच्छ पत्रकारको छवि बनाइसकेका राजनीतिकर्मी नसिद पूर्वराष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गैयुमलाई परास्त गरी सत्तामा आएनुभएको थियो ।

यसै फैसलासँगै व्यापक राजनीतिक विवाद सुरु भई प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गरिएको थियो । मालदिभ्सका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह सइदलाई उहाँकै निवासबाटै पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखियो । नाटकीयरुपमा भएको परिवर्तनसँगै यहाँको राजनीतिक संकट झनै गहिरहेको अवस्थामा मालदिभ्स् सरकारको दबाबमा उहाँपछिका कार्यकारी प्रधानन्यायाधीशले अदालतको पूर्वनिर्णय उल्ट्याइदिए र अहिले सरकारलाई अब जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दी रिहा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छैन ।

उहाँलाई सन् २०१२ को फेब्रुअरी महिनामा प्रहरी ‘कू’ गरेर हटाइएको थियो । सन् २०१२ मा नै मालदिभ्सको उच्च न्यायालयका प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल्लाह मोहम्मदलाई तत्कालिन राष्ट्रपति पदमा आसीन नसिदले पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरेपछि सुरु भएको सरकार र न्यायालयबीचको चरम विवादले देशको शासनसत्ता नै उलटपुलट हुनेसम्मको रूप लिएको थियो । साधारणतया आन्दोलन एवम् विरोध प्रदर्शन कमै हुने गरेको शान्त राजधानी मालेको सडकमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रहरी बल नै आन्दोलनमा उत्रियो । प्रहरीले नै राष्ट्रपति नसिदविरुद्ध नारावाजी र बन्दुक प्रदर्शन गरयो । यसले ठूलो रक्तपात ल्याउने सङ्केत देखिएपछि राष्ट्रपति नसिदले सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यस बखत उहाँको राजीनामाले देशमा ठूलो रक्तपात रोकेको उहाँको दल, समर्थक एवम् विश्व समुदायले विश्लेषण गरेका थिए ।

अदालतको आदेश मान्नु त कता हो कता विनाकारण प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाएर नजरबन्दमा राखिएको मालदिभ्स् सरकारको यो कदमको आलोचना हुँदै आएको छ । राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई महाअभियोग लगाउन वा उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश दिनसक्ने अनुमान पनि गरिएको थियो । तर यी सवै सर्वोच्च अदालतको कार्य गर्नु अगावै सरकारले संकटकालको घोषणा गरेको थियो । संकटकाल लगाएपछि सरकारले सेना र प्रहरीलाई अदालतको कुनै आदेश नसुन्न र आफ्नो निर्देशनमा कामगर्न सबै सुरक्षा अंगलाई आदेश दिएको छ ।

यता कैयौँ दिनदेखि मालेमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदका कार्यकर्ताले उहाँलाई रिहा गर्नुपर्ने मागगर्दै मालदिभ्सको राजधानी मालेमा केही दिन पहिलै व्यापक मात्रामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कैयौँ स्थानमा प्रहरीसँगको भिडन्तका कारण राजधानी मालेको अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । दर्जनौँ व्यक्ति घाइते पनि भएका थिए । यद्यपी संसद्मा अझै पनि राष्ट्रपति यामिनलाई महाभियोग लगाउन मिल्नेगरी दुई तिहाई बहुमत विपक्षी दलहरुको रहेको छ । ती कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन माग पनि गरिरहेका छन् ।

उता त्यहाँको राष्ट्रपतिका कामप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणले नेतृत्व परिवर्तनका लागि गर्दै आएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । राष्ट्रपतिको राजिनामा मागगर्दै जारी प्रदर्शनबाट हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना जोगाउन भन्दै सरकारी पक्ष सहरका मुख्य भू–भाग, संसद् तथा सर्वोच्च अदालतमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी तथा सेनालाई तैनाथ गरिएको छ । सरकारले आन्दोलनको समर्थनमा रहेको आधारमा सांसद्लाई पनि सुरक्षा नियन्त्रणमा लिने क्रम जारी राखेको छ ।

नसीदलाई सन् २०१५ को विवादास्पद निर्णयमार्फत दोषी ठहराउँदै कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गराइएको थियो । उहाँमाथि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई आतङ्कवादलाई सघाएको आरोप लगाइएको थियो । तर उक्त निर्णयको देशभित्र तथा बाहिरसमेत सर्वत्र आलोचना भएको थियो । यहाँ आगामी सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिएको छ । त्यसैले सो निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेगरी नसिदलगायतका राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहागर्न अदालतले आदेश दियो । तर यदि ती बन्दी निस्किए र निर्वाचनमा सहभागी भए पनि आफ्नो भविश्य नरहेको त्रासले राष्ट्रपतिले अदालतको आदेशको विरोध गर्नुभएको देखिन्छ । तर यो विरोधले मालदिभ्स्मा राजनीतिक स्थिरता होइन कि संकट निम्त्याएको छ ।

करिब तीन सय वर्ग किलोमिटर मात्र क्षेत्रफल रहेको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो राष्ट्र मालद्वीपको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत पर्यटन हो । हिन्द महासागरमा रहेको यो देश पर्यटन आकर्षणको रूपमा रहेको छ । मधुमास मनाउन जाने विश्वका सम्भ्रान्त जोडीका लागि यहाँका होटल र रिसोर्ट प्रख्यात छन् । मत्स्यपालन यहाँको पर्यटनपछिको दोस्रो ठूलो आयको माध्यम हो । करिब चार लाख जनसङ्ख्या रहेको मालद्वीपका एकलाख नागरिक त राजधानी मालेमा मात्र बस्छन् ।

(स्रोत – विभिन्न समाचार संस्था तथा इन्टरनेटका सामग्री)