ब्रेक्जिट नीतिमा प्रधानमन्त्री मेलाई थप दवाव

लन्डन । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनले बेलायत युरोपियन युनियनको भन्सार संघमा नै रहनु 
पर्ने नीतिको घोषणा गरेका छन् । सोमबार भएको यस घोषणाले बेलायतले अख्तियार गर्ने ब्रेक्जिट नीति नर्वे मोडलको जस्तो हुने कोर्बिनको धारणा छ । इयूमा सदस्यता नरहेपनि नर्वे, टर्की जस्ता मुलुक भन्सार संघमा छन् ।

बेलायती संसदमा आफ्नो वहुमत नभएको तथा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका केहि सांसदहरु नै प्रतिपक्षीको यस नीतिलाई समर्थन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको इयू कमन मार्केट तथा भन्सार संघलाई छोड्ने नीति जोखिममा धकेलिएको छ । धेरै समय वर्तमान सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचनामा समय खर्चेका नेता कोर्बिनले इयू कामदारको अधिकार, जलवायू परिवर्तनको नियम, ब्यापार र अरु मित्रतामा जोड दिनुपर्ने कुरा बताएका छन् । समाजवादी पृष्ठभूमिका नेता कोर्बिनले बेलायती जनसंख्याको पांच प्रतिशत धनीलाई कर बढाई समानताका लागि कार्य गर्ने नीतिको पनि विवेचना गरे ।

हालैका वर्षमा लोकप्रिय छवी बनाएका कोर्बिनको यस ब्रेक्जिट नीतिले बेलायती राजनीतिमा नयां तरंग ल्याएको छ । नेता कोर्बिनको यस नीतिलाई इयू विरोधीहरुले भने बेलायती मतदाताले जनमत संग्रहमा व्यक्त मतको अवमुल्यन भएको बताएका छन् । आउंदो मार्च महिनामा दोश्रो चरणको हुने ब्रेक्जिट वार्तामा ब्यापार लगायत बेलायतको भविष्यको सम्बन्धबारे तय गर्नुपर्ने छ ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी भित्र इयू विषय धेरै पहिले देखि नै विवादित रहंदै आएको छ । आधुनिक समयमा कन्जरभेटिभ पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरु मार्गरेट थ्याचर, जोन मेजर, डेभिड क्यामरुनको बहिर्गमनको मुख्य कारण युरोपियन युनियन नै रहेको थियो । बेलायती प्रतिपक्ष लेबर पार्टीले भने शुरु देखि नै इयूसंग घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ ।

ब्रेक्जिटमार्फत रोजगार, ब्यापार, आपसी सम्बन्ध अरु घनीभूत हुनुपर्ने र बेलायतीले समृद्धि कम हुन इयू छाडेका होइनन् भन्ने इयू समर्थकहरुको धारणा छ । इयू विरोधीले भने इयूको बढ्दो कानुनी झमेला, आप्रवासी समस्या, राष्ट्रियता मजवुतका लागि इयू छोड्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

उत्तरी आयरल्याण्डको सीमा समस्या, प्राविधिक रुपले बहिर्गमन झमेला, आर्थिक प्रभाव, ब्यापार तथा अन्य सम्बन्धको विश्लेषण गर्दा यस नीतिमा परिवर्तन आएको ब्रेक्जिट जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । भन्सार संघमा रहने नीति तथा इयू कमन मार्केटमा घनिष्ट सम्बन्ध वहुमत बेलायती ब्यवसायीहरुको चाहना रहेको आचार्यले बताए । कमन मार्केटको मुख्य अवधारणा इयू भित्र पंूजी, सामान, सेवा, कामदारको स्वतन्त्र आवतजावत (फ्री मुभमेन्ट) गर्न पाउने प्रावधान छ । फ्री मुभमेन्टले इयूका धेरै आप्रवासी बेलायतमा आएबाट इयू आलोचकहरुले यसलाई मुल मुद्दा बनाएका छन् ।

सन् १९९८ को वृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप उत्तरी र दक्षिण आयरल्याण्डबीच कुनै बोर्डर नहुने भन्ने भए अनुरुप यसको ब्यवस्थापनमा जटिलता छ ।

बेलायतको शासन रहेको उत्तरी आयरल्याण्ड पनि आइरिस रिपब्लिकमा नै गाभिनु पर्छ भन्ने माग सहित आइरिस रिपब्लिकन आर्मी (आइ आर ए) ले हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको थियो । लामो समयदेखि बेलायतले राज्य गर्दै आएको आयरल्याण्डमा सन् १९२० मा जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो । वहुमत क्याथोलिक रहेको दक्षिण आयरल्याण्ड बेलायतबाट अलग हुने जनमत भएपछि सन् १९२३ देखि स्वतन्त्र देश रहंदै आएको छ भने वहुसंख्यक प्रोटुस्टन्ट क्रिस्चियन रहेको उत्तरी आयरल्याण्ड बेलायतको अधिनमा छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री मेले सन् २०१९, मार्च २९ मा बेलायत इयूबाट अधिकारिक रुपले बहिर्गमन हुने मितिको घोषणा गरेकी छिन् । यसले गर्दा यस समयमा नै इयूसंगको ब्यापार सम्झौता, भविष्यको सम्बन्ध, सुरक्षा, कानुन, कृषि, पर्यावरण लगायत अरु थुप्रै मुद्दामा सहमति हुन जरुरी छ ।

इयूसंग सहमति हुन नसके बिना सम्झौता नै बेलायत इयूबाट बाहिर निस्कने भन्ने प्रधानमन्त्री मेको नीतिलाई ब्यवसायीहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । बेलायतको कुल ब्यापारको सबैभन्दा ठूलो बजार युरोपियन युनियन रहंदै आएको छ । बेलायतले कुल ब्यापारको करिब ४४ प्रतिशत निर्यात तथा ५५ प्रतिशत आयात गर्दछ ।