नेपाल-भारत सम्बन्धको आजसम्मको इतिहास हेर्दा यो सधैं दुई ‘अति’को सिकार भएको देखिन्छ। एउटा अतिमा सम्बन्धलाई ठूलो दाजु र सानो भाइको सम्बन्धका रूपमा बुझ्ने सोच देखिन्छ भने अर्कोमा भारतले नेपाललाई सधैं हेप्छ भन्ने सोच देखिन्छ। त्यसैले कहिले यो विशेष सम्बन्धमा रुमलियो, कहिले हिमालय हाम्रो उत्तरी सिमाना भन्नेमा हरायो र कहिले सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने नाममा चिनियाँ तुरूप खेलियो। कहिले त्वं शरणमो बाटो अख्तियार गरियो भने कहिले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि तल झर्दा-झर्दा राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई नोकरशाहहरूको तहमा झारियो। जबकि आवश्यकता यी अतिहरूबाट जोगिएर स्वणिर्म मध्यमा बस्नुपर्ने थियो, तर यस्तो सोच न उता आयो, न त यता।
१७ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले साना छिमेकीहरूको संशयलाई व्यवस्थापन गर्ने हेतुले ‘गुजराल डक्टि्रन’ अघि सारेका थिए। तर उनको यो विचारले सुदृढ घरेलु आधार पाएन। परिणामस्वरूप यो डक्टि्रन प्रधानमन्त्रीबाट उनको बहिर्गमनसँगै हराएर गयो।
१) हामी दिने पनि हौं
आज प्रत्येक नेपालीले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने आवश्यकता नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई पनि छ। हामी माग्नेमात्र होइन, दिने पनि हौं। यो सम्बन्धको सुधार हाम्रा लागि मात्र होइन, भारतका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले हामी लघुताभासको सिकार हुन जरुरी छैन, बराबरी तहमा रहेर लेनदेन गर्न सक्छौं।
भारतलाई नेपालबाट पानी र बिजुली चाहिएको छ। अतः उससँगको वार्तामा यिनमा उसको रुचि र चासोलाई हाम्रो हित र आवश्यकतामा आँच नआउनेगरी सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न जरुरी छ। त्यसका लागि केही समय लागे लागोस्, अब आत्तिन जरुरी छैन, किनभने नेपालबाट बिजुली नपाए त्यसको विकल्पमा भारत आणविक भट्टीतिर जाने हो कि भन्ने विगतको संशय जापानमा भएको आणविक दुर्घटनापछि स्वतः निस्तेज भइसकेको छ।
त्यतिमात्र होइन, केही समयदेखि भारतले नेपालको भूमिबाट आफ्नो सुरक्षाका लागि नयाँ ढंगको चुनौती महसुस गरिरहेको छ। त्यस्तो सुरक्षा खतरा न्युनीकरणका लागि पनि भारतलाई नेपालको भरपर्दो सहयोग चाहिएको छ। नेपालबाट सधैं उसको अपेक्षा के रहन्छ भने नेपालको भूमि उसका विरुद्ध प्रयोग नहोस्।
हामी सबै जान्दछौं, भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनःसंरचना हुँदा सुरक्षा परिषदो स्थायी सदस्य बन्न चाहन्छ। त्यसका लागि पनि उसले आफ्ना छिमेकी र क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न जरुरी छ र तिनबाट समर्थनको आवश्यकता पर्छ। हो, यस बिन्दुमा पनि नेपाल एक भरपर्दो साथी बन्न सक्छ।
२) मोदीले दिन चाहेको सन्देश
नेपाल र भारतमाझ थाती रहेका प्रमुख मुद्दाहरू प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि पनि यथावत छन्। न पीटीए (ऊर्जा व्यापार सम्झौता) भयो, न पीडीए (परियोजना विकास सम्झौता) भयो, न सीमा विवादबारे तत्काल कुनै ‘ब्रेक थ्रु’ भयो, न सुपुर्दगी सन्धि भयो। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा केही झिनामसिना सम्झौताहरूमा मातहतकाले गरेका हस्ताक्षरका दुवै प्रधानमन्त्री साक्षीसम्म बसे। झलक्क हेर्दा आवरणमा देखिएको कुरा यही हो। तर यही नै सम्पूर्ण सत्य होइन।
प्रधानमन्त्री मोदी एकैपटक सार्क शिखर सम्मेलनमा आउन सक्थे। ‘एक पन्थ दुई काज’ भइहाल्थ्यो। उनलाई थाहा थियो, सम्झौता गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरूमा पर्याप्त गृहकार्य भएकै छैन। तर पनि उनी किन हतारिएर पहिले नै आए? हो, यहीं छ, चुरो कुरा। वस्तुतः उनी भारत साँच्चै नेपालसँगको आफ्नो मित्रतालाई अत्यन्त मूल्यवान ठान्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे। उनी अब सम्बन्ध नोकरशाही तहमा होइन, राजनीतिक तहमा हुन्छ भन्ने बताउन चाहन्थे। उनी यो सावित गर्न चाहन्थे कि उनको सरकार पुरानो सरकारको विरासत बोक्न तयार छैन। घरभित्र प्रतिपक्षले खोइ के भो? भनी आलोचना गर्ला भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले यो जोखिम उठाए। मैले हेर्दा उनले जे सन्देश दिन चाहेका थिए, त्यसमा उनी पुरापुर सफल भए।
३) संशय हटाउने सम्बोधन
उनको भ्रमणको सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष भनेको व्यवस्थापिका संसद्मा उनको बहुचर्चित सम्बोधन हो। उनले केही मिनटकै सम्बोधनमा नेपाली मनका अनेक संशयहरू भगाइदिए। युद्धबाट बुद्धको बाटो समातेका भन्दै माओवादीलाई फुक्र्याए, पटक-पटक नेपाललाई बुद्धको जन्मभूमि भनेर बुद्धलाई भारतमा जन्मेको भन्नेहरूलाई जिल्याए र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने नेपालको निर्णयलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर भारतमा उनको उदयले नेपालमा राजतन्त्रको पुनरुत्थानको सपना सजाउनेहरूलाई लोप्पा ख्वाए।
‘हिट’को फर्मुला व्याख्या गर्न भ्याए, नेपालको विकासको सम्भावनालाई
प्रस्ट्याउन भ्याए, हामी तपाईंका मामिलामा हस्तक्षेप होइन, तपाईंको निर्णयमा साथ दिन्छौं भन्न रुचाए र संविधान निर्माणमा ऋषिमन राख्नुस् भन्न भ्याए। नियमित आर्थिक सहयोगका अतिरिक्त एक विलियन अमेरिकी डलर बराबरको नरम ब्याजदरको विकास ऋण दिने घोषणा गरे भने आपसमा कुनै मतभेद छन् भने वार्ताद्वारा टुङ्गयाउने अठोट गरे र सार्क सम्मेलनमा आउँदा यतिबेला गर्न बाँकी काम गर्ने वचन दिए। अरु त अरु प्रारम्भमा नेपालीमै बोलेर सबैको मन जित्न भ्याए।
४) सही सुरुवात
नेपालले पनि हौसिएर विवादको सम्भावना भएका विषयमा कुनै सम्झौता गरेन। सबैभन्दा राम्रो कुरा के भने चाहे पीटीए होस् वा पीडीए सबै विवादास्पद विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमाझ सहमतिपछि मात्र सम्झौता गर्ने नेपालको यस पटकको निर्णय नै मलाई सही सुरुआत हो भन्ने लागेको छ। यो सुरुवातलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। यसले एकातिर सरकारले गरेको सम्झौताको स्वामित्व लिन अरू कोही तयार नहुने विगतको समस्यामात्र समाधान गर्ने छैन कि साथमा हतारमा सम्झौता गरेर फुर्सदमा पछुताउने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्नेछ।
सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, तालमेल र अद्यावधिक गर्ने सहमति, कालापानी, सुस्ता लगायत थाती रहेका सीमा विवाद समाधानका लागि कार्यदलको गठन, नागरिक तहमा उच्च व्यक्तित्वको समूह गठन, सुपुर्दगी सन्धिको छिनोफानो, नेपालको व्यापार घाटा न्युन गर्नका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रयासजस्ता प्रमुख विषय पनि पैंतीसबुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा समावेश भए।
५) अबको बाटो
नेपालले अब आफ्ना चासोहरूलाई विभिन्न स्तरमा खडा गरिएका वा गरिने द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा प्रस्टसँग राख्न सक्नुपर्यो। सीमा विवाद सुल्झाउन विशेषज्ञहरूको सहयोग लिएर सप्रमाण आफ्ना दाबीहरू राख्नुपर्यो। सन् १९५० को सन्धिमा हामी कहाँ, के र किन परिमार्जन चाहन्छौं, पर्याप्त गृहकार्यका साथ प्रस्तुत हुनुपर्यो। सुपुर्दगी सन्धिको वर्तमान मस्यौदाको कुन-कुन बुँदामा हाम्रो असहमति छ र किन छ, भन्नुपर्यो। विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा कहाँ कति समस्या छन्, बताउनुपर्यो। मोही माग्ने तर ढुङ्ग्रो लुकाउने पनि कहीं हुन्छ?
हो, यीमध्ये कतिपय कुरा कर्मचारी तहबाट समाधान हुनसक्दैनन्। तर पनि प्रयास गर्नुपर्यो र भएन भने त्यसलाई राजनीतिक तहमा छलफलको कार्यसूची बनाउनुपर्यो। ‘ब्रेक थ्रु’ त्यहाँ हुनसक्छ। आज नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुनथालेको छ। अतः भारतलाई सधैं शंकाको नजरले हेरेर पनि हुन्न। प्रधानमन्त्री मोदी जे भन्छन्, त्यो गर्छन् भन्ने छाप छ, हेरौं नेपालका सन्दर्भमा यो कतिको सत्य सावित हुन्छ?
(कान्तिपुरबाट साभार)
