ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनका सम्बन्धमा रिपब्लिका दैनिकमा प्रकाशित मार्क लाङकास्टरको लेखलाई ‘हत्केलाले आँखा छोपेको’ भन्नु उपयुक्त होला । लेखको शुरुवात ‘बहादुरहरु मध्ये पनि बहादुर, सहृदयीहरु मध्ये पनि सबै भन्दा सहृदयी, तपाईहरु भन्दा बढी बफादार साथी यो देशले कहिल्यै पाएन’ भन्ने गोर्खा सैनिकहरुकाबारेमा सर राल्फ टर्नरको प्रसिद्ध उक्तिबाट गरिएको छ । त्यसपछि ब्रिटिश रक्षा राज्यमंत्रीले टर्नरको सो भनाइ अहिले पनि सही भएको दावी गरेका छन् । यद्यपि उनले के कुरा लेख्न बिर्सेका छन् भने सहृदयताको मामिलामा गोर्खाहरु ब्रिटिशहरु भन्दा निकै अगाडी छन् र उनीहरुको बफादारिता एकतर्फी मात्रै हुन पुगेको छ ।
त्यसो त मार्क लाङकास्टर आफैले गोर्खा सैनिक संगसंगै काम गरेका छन् र महत्वपूर्ण मानवीय सहायता पुराउन होस् वा उग्रवादसंग लड्न गोर्खालीहरुले पुर्याएको योगदानलाई नजिकबाट नियालेका छन् । तर सो लेखमा उनले आफ्नो मुलुकप्रति बफादार गोर्खा समुदायलाई उनीहरुको आवश्यकता पुरा होस् भन्ने उद्देश्यले एकदमै भावविभोर भएर रेखदेख गरिरहेको दावी पनि गरेका छन् ।
यो भनाईले वास्तवमा गएको २०० वर्ष यता गोर्खाली सैनिकहरुलाई उनीहरुको हक प्रदान गर्नुको सट्टा एकतर्फी निर्णय गर्ने ब्रिटिश शैलीलाई दर्शाएको छ । त्यसपछि उनले आफुले हालै सदाशयतापूर्वक नेपालको भ्रमण गरेको र विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीहरुसंगको भेटवार्तामा केही गलत धारणाहरु हटाउने अवसर पाएको जनाएका छन् ।
खासगरी उनले तीन ओटा कुरा उठाएका छन् । उनले लेखमा भनेका छन्, ‘सन् २००७ पछि ब्रिगेडमा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरुको तलब र पेन्सन उनीहरुका ब्रिटिश समकक्षीहरु सरह छ ।’ म मन्त्री लाङकास्टरलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने सन् १९९७ देखि लागू हुने गरि यस्तो व्यवस्था गरि सकिएको छ ।
दोस्रो कुरा, के सन् २००७ भन्दा पहिले ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरुलाई मन्त्रीजीले भने जस्तै निकै राम्रो उद्देश्यका लागि फरक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो ? उनले त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत गोर्खा रेजिमेन्टहरु ब्रिटिश र भारतीय सेनाका (अभिन्न) अंग भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि उनले सजिलैसंग, उनकै शब्दमा, तत्कालिन परिस्थितिले गर्दा सेवाको फरक फरक शैलीलाई स्वेच्छिक रुपमा स्वीकार गरिएको जनाएका छन् ।
तर, वास्तविकता के हो भने भारतले सधैं गोर्खा सैनिकहरुको तलब तथा सुविधा आफ्ना बाकी सैन्य सरह दिदै आएको छ । तर ब्रिटिश सेनामा शुरु देखि नै फरक मापदण्ड कायम गरिएको छ, जुन त्रिपक्षीय सन्धिको समझदारीपत्रको विपरित हो । त्यस पछि उनले ब्रिटिश सैनिकहरुले पाउने पेन्सनको तुलनामा गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन के कति कारणले लाभदायी छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । तर उनले के भन्न छुटाएका छन् भने सन् १९७५ पछि भर्ती भएको एक ब्रिटिश सैनिकले कम्तीमा २ वर्ष सेवा गरे पछि ‘प्रिजर्भड’ पेन्सन पाउंछन् भने गोर्खा सैनिकले त्यो पाउंदैनन् ।
सन् २००० सम्म भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन नगन्य थियो । तर त्यही वर्ष इन्डियन पे कमिशनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनमा शत प्रतिशतले वृद्धि गरे पछि ब्रिटेन पनि ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुका लागि त्यति नै पेन्सन बढाऊन वाध्य भयो र क्षतिपूर्तिको रुपमा अरु १०० प्रतिशत थप गरियो । यसरी पहिलो पटक ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले सुहाउदो पेन्सन पाए, तर त्यो पनि उनीहरुका ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा निकै कम थियो । भारतको अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि हुदै गए पछि छैठौ इन्डियन पे कमिशनले गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्यो तर ब्रिटिश सरकारले ८० वर्ष पुरा गरेका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरु बाहेक अरुको पेन्सनमा खासै वृद्धि गरेन ।
सन् २०१६ मा इन्डियन पे कमिशनले पेन्सनमा फेरि वृद्धि गर्यो, तर ब्रिटिश सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । तीन वर्ष पछि आएर बल्ल उसले भारत सरकारले गरेको वृद्धिका बारेमा कुनै चर्चा नगरिकनै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनमा १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । पाउं गरेर ब्रिटिश सरकारले एउटा ढुंगाले दुइ वटा चरा मरेको छ ।
पछिल्लो पेन्सन वृद्धिको समाचार सुन्दा सर्वसाधारणलाई ब्रिटिश सरकारले गोर्खालीहरुको लामो समय देखिको एउटा प्रमुख मागलाई सम्वोधन गरेछ भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर हामीले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने यो पेन्सन सन् २०१६ देखि नै लागू गरिनु पर्ने थियो र यसमा वार्षिक रुपमा पेन्सन वृद्धि गरिनु पर्ने कुरालाई लुकाइएको छ । यसै कारणले हामीले प्राविधिक टोलीलाई छैठौ र सातौ आइपीसीका बारेमा पनि उद्धृत गर्न अनुरोध गरेका थियौं, तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो । यो विषय हामीले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत समक्ष पनि उठायौ, तर दूतावास पनि मौन रह्यो । ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले पेन्सनको रुपमा थप लाखौ पौण्ड पाउने छन् भन्ने सुन्दा खुशी लाग्नुपर्ने हो, तर भारतबाट पेन्सनको रुपमा अरबौ रुपिया आईरहेको छ भन्ने पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
ब्रिटिश सरकारको पछिल्लो घोषणाप्रति गोर्खा सैनिकहरु तथा नेपाल सरकार नतमस्तक हुनुपर्छ भन्नु दुःखको कुरा हो । वास्तवमा यो कुनै च्यारिटी नभएर ब्रिटिश सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुलाई दिनै पर्ने रकम हो, तर त्यो पनि अझै अपुरो छ । खासगरी वृद्ध भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनको सपना अधुरै रहेको छ। जहाँसम्म नेपालमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारका लागि मेडिकल सुविधा पुराउन थप रकमको घोषणा गरिएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ, तर त्यति रकम विभिन्न क्षेत्रमा छर्नु भन्दा धरानमा निर्मित ब्रिटिश मिलिटरी हस्पिटल जस्तै तर अलि सानो, सुविधायुक्त अस्पताल बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
समान पेन्सनका साथै १८ वर्ष पुरा भएका छोरा छोरीहरु पनि आफ्ना बाबा, आमाको स्याहार गर्न बेलायत आउन पाउनु पर्ने लगायतका हाम्रा मागहरु अझै पुरा भएका छैनन् । जति समय बित्दै गयो, त्यति हाम्रो अडान कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले हाम्रा सबै गोर्खा संगठनहरुलाई कानूनी, कूटनीतिक र नैतिक लडाई लड्न एकजुट हुन म अपील गर्न चाहन्छु । साथै गोर्खा सत्याग्रह टोलीलाई तत्कालै एउटा बृहत् सभा आयोजना गरी आगामी कदमहरुकाबारेमा स्पष्ट पार्न पनि म आग्रह गर्दछु ।
(लेखक फार्नबरोमा मुख्यालय रहेको ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष हुन् ।)
