प्राविधिक समितिका प्रतिनिधिहरु
मार्फत नेपाली राजदूतावास
१२ ए केन्सिङटन प्यालेस गार्डेन्स, लन्डन
प्राविधिक समितिका सदस्यज्यूहरु,
ब्रिटिश सरकारले सातौं इन्डियन पे कमिशनको रिपोर्ट पछ्याउँदै ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुका लागि गरेको पेन्सन वृद्धिले अब गोर्खा सैनिकहरुका सबै गुनासोहरु टुंगिएको दावी गरेको छ । त्यस्तो घोषणा गरिएको ब्रिटिश सरकारको पत्र सबै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई पठाउनका लागि नेपाली दूतावासमा पठाइएको थियो, तर सो पत्र ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीलाई किन पठाइएन ?
प्राविधिक समितिले तयार पारेको एउटा तदर्थ प्रतिवेदनमा विभिन्न गोर्खा संस्थाहरुले उठाएका हरेक बुंदाहरुलाई समावेश गरियो । तर ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्लुएस) ले छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझाव अनुसार भारत सरकारले आफ्नो सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन बढाएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरियोस भनेर दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरियो । वास्तवमा त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले पेन्सन बढाए अनुरुप नै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुका लागि पनि समय अनुकूल पेन्सन बढाइनु पर्थ्यो, साथसाथै समान पेन्सन लगायतका अन्य मागहरुका लागि लडाईं जारी रहन्थ्यो ।
ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्वन्धमा छलफल गर्न २९ मार्च २०१७ मा पहिलो बैठक बस्यो । सो बैठकमा नेपालका राजदूत लगायत सबै हस्ताक्षरकर्ताका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । सो बैठकमा बिजीडब्लुएसले छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरयो जुन अहिलेसम्म गोर्खा पेन्सनका लागि स्वीकृत भै सकेको छैन । बैठकमा उपस्थित ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले स्पष्टरुपमा सो विषयमा आगामी बैठकहरुमा छलफल गरिने पुष्टि गरेका थिए । तर त्यसपछिका बैठकहरुमा बिजीडब्लुएसलाई निम्तो नै गरिएन । यहाँसम्म कि त्यसपछि बसेका बैठकहरुको निर्णयबारे हामीलाई पनि जानकारी दिईयोस भन्ने हाम्रो आग्रहको पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।
त्यस्तै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै गठित प्राविधिक टोलीका सदस्यहरुलाई कुन आधारमा छनोट, अझ भनौं मनोनयन, गरियो ? उक्त टोलीको भूमिका तथा जिम्मेवारी र छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझावलाई पनि ब्रिटिश सरकारसंग छलफलको आधार बनाईयोस भन्ने हाम्रो सुझावलाई जानी जानी बेवास्ता गरेकाले सो वार्तामा मध्यस्थको भूमिका खेलेका नेपालका राजदूतलाई यो खुला पत्र लेख्न हामी वाध्य भएका हौँ । हामीले यी विषयहरु समेटेर महामहिम राजदूतज्यूलाई एउटा रजिस्टर्ड पत्र पठायौं, त्यस पछि अर्को पत्र पनि पठायौं । तर, यसबारे राजदूतावास मौन रह्यो किन ?
सम्भवतः यो विषयको महत्व अब सबैले बुझेको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । युरोपेली मानव अधिकार आयोग (ECHR) ले पनि गोर्खा सैनिकहरु विरुद्ध भेदभाव भएको छ भनि पुस्टि गरेको छ । तर उसले त्रिपक्षीय सन्धिको समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको विशेष व्यवस्थाले गोर्खा सैनिकहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने कुरा पनि स्वीकारेको छ ।
स्मरणीय छ कि पाँचौं इन्डियन पे कमिशनको पेन्सन वृद्धिको सुझाव भन्दा बढी हुने गरी ब्रिटिश सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका लागि पेन्सन बढाएको थियो । तर त्यस्तो एकपटक मात्र भयो । त्यसैले त्रिपक्षीय सन्धि अनुरुप छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझावलाई पनि समेटेर ब्रिटिश सेनाका सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन निश्चित समयमा वृद्धि गर्दै लगिनु पर्दथ्यो । यो समान पेन्सन भन्दा फरक कुरा हो, तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पनि ।
हामीले उठाएको विषयको महत्व र औचित्यलाई ब्रिटिश सरकारले गरेको पछिल्लो घोषणाले सही साबित गरेको छ । छैठौं इन्डियन पे कमिशनले स्थापित गरेको मान्यता र बिजीडब्लुएसले उठाएको महत्वपूर्ण विषयलाई पन्छाइएकाले नै गोर्खा सैनिकहरुले अहिले क्षति व्यहोर्नु परेको तथ्य प्राविधिक टोली र नेपाली दूतावासले अब स्वीकार्नै पर्छ । साथै यसले बिजीडब्लुएसलाई पछिल्ला बैठकहरुमा सहभागी नगराइनु र सिधै राजदूतज्यूसंग उठाईएका प्रश्नहरुको पनि कुनै जवाफ नदिने गर्नु एउटा राजनीतिक दाउ पेच पो थियो कि? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । राजदूत महोदयले यसको जवाफ दिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
जहाँसम्म गोर्खालीहरुले उठाउदै आएका मागहरुको सवाल छ, प्राविधिक टोलीले तयार गरेको अन्तिम प्रतिवेदन एकदमै कमजोर दस्तावेज थियो भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसमा पनि हाम्रा चासोहरुलाई बेवास्ता गरियो । प्राविधिक टोलीले उठाएका हरेक विषयलाई ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले बुँदागत र तार्किक रुपमा जवाफ दिएको छ, जुन प्रतिवेदनमै समेटिएको छ । तर प्राविधिक टोलीले ती बुँदाहरुको प्रत्युत्तर नै दिएन । यद्यपि रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंगको बैठकमा ती विषयहरूबारे स्पष्टिकरण दिने मौका पनि थियो, तर पछिल्लो घोषणाले त्यस्तो मौका गुमेको देखिएको छ । दुर्भाग्यको कुरा गोर्खालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले नै गोर्खा मागहरुको बृहत स्वरुपलाई बुझ्न सकेनन् । प्राविधिक टोलीले अब यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
केहि गोर्खा संगठनहरुको पछिल्लो पेन्सन वृद्धि स्वीकार्दैनौ भन्ने भनाइ पनि आश्चर्यलाग्दो छ । उनीहरुले के कुरा बुझ्न सकेको देखिदैन भने ब्रिटिश सरकारले अहिले गरेको घोषणा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझावको तीन वर्ष पछि आएको हो । वास्तवमा यो घोषणा तीन वर्ष अघि नै गरिनुपर्थ्यो । छैठौं इन्डियन पे कमिशनको सुझाव लागू नै गरिएन र १३ बुंदे मागसंग यसको कुनै सम्वन्ध नै छैन । त्यसैले ती संस्थाहरुले नेपाल सरकारसंग हाम्रो मागहरुबारे के भै रहेको छ ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्दछ ।
यसैगरी ब्रिटिश सरकारले पनि गोर्खालीहरुको पेन्सन १० देखि ३४ % सम्म वृद्धि गरेको भनी लाजै नमानी आफ्नो बडप्पन देखाउन खोजेको छ । यो सस्तो लोकप्रियता खोज्ने ब्रिटिश रणनीति हो जसले विश्वसामु गोर्खालीहरु लोभी छन् भन्ने देखाउन खोजेको छ, जबकी त्यो साँचो होइन ।
छैठौं इन्डियन पे कमिशनको सुझाव लागू नै नगरिनु र सातौं इन्डियन पे कमिशन (सिपिसी) को सुझावलाई अक्षरसः कार्यान्वयन नगरिनु पेन्सन पाउने सबै गोर्खालीहरुका लागि ठूलो क्षति हो । त्यस्तै यसले अप्रिल १९७५ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरुले कहिल्यै पनि समान पेन्सन नपाउने स्थिति (यदि ब्रिटिश सरकारले चाहेको भए पनि) पैदा गरिदिएको छ । गोर्खा अभियानलाई नेतृत्व गरी रहेका सबैजसो यो समूहमा पर्दछन्, तर उनीहरुले शुतुर्मुर्गले जस्तै आफ्नो आँखा छोपीरहेका छन् । अनौठो कुरा त के छ भने यो विषय एएफपीएस ७५ पेन्सन पाउने तर आईपीसीसंग सम्बन्धित पेन्सन वृद्धि नपाउने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले सबैका लागि भनेर उठाई रहनुपरेको छ ।
जति समय बित्दै जान्छ, त्यसले हाम्रो अडानलाई कमजोर पार्दै जानेछ र समानताको हाम्रो आशा पनि घट्दै जानेछ । नेपालको तर्फबाट मध्यस्थता गरी रहनु भएका नेपाली राजदूत तथा गोर्खा अभियानकर्ताहरुले यसबारे भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई तत्काल जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यस्तो बैठकमा बिजीडब्लुएसले आफ्ना प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्नेछ । सबैलाई भाग लिने मौका मिलोस भन्ने उद्देश्यले सो बैठकका बारेमा राम्रोसंग प्रचारप्रसार गरिनु पनि आवश्यक छ ।
सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान जेपी
अध्यक्ष, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्लुएस)
१५ मार्च, २०१९
बिजीडब्लुएसले विभिन्न समयमा प्रेषित गरेका पत्र यहांहरु समक्ष पनि-
