अन्ततः बेलायतको संसदले आम निर्वाचन गर्ने मिति तोक्यो, डिसेम्बर १२ गते । गत आम निर्वाचनमा डेभिड क्यामरूनले ब्रेक्जिट चाहनेलाई नगण्य सोचेर होस्, यूरोप मै रहन चाहनेप्रति अति विश्वास भएर होस् वा आफ्नो चुनावी मुद्दामा बेलायत यूरोपेली समूहबाट बाहिर निस्कन जनमत गर्ने मौका दिनेछु भन्ने वाचा गरेका थिए । कन्जरभेटिभ पार्टीले अधिकांश मत ल्यायो र डेबिड प्रधानमन्त्री भए अनि वाचा अनुरूप जनमत पनि गराए । तथापि उनी स्वयं ब्रेक्जिटको विरोधमा उभिए ।
तर, परिणाम अधिकांश बेलायतीले नसोचेको आयो, झिनो दुई प्रतिशतको फरकले । तर हार त हारै हो, बिचरा डेविडले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो मात्र हानेनन् कि मुलुककै आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, ३० वर्ष देखिको पूर्वाधारलाई समेत हनन गर्ने काम गरे । सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुकलाई नै आस्थाको आधारमा विभाजित गर्ने काम गरे । कति नेता तथा जनता पनि एक आपसमा विभाजित भए ।
मुख्य समस्याको जरो, ब्रेक्जिटलाई अभियन्ताहरुबाट यति हल्का र असम्भव प्रायः रूपमा लिइएको थियो कि यसको असर र प्रक्रियाबारे कसैले गृहकार्य गरेकै रहेनछन् । ब्रेक्जिटको पक्षमा प्रचार गर्नेहरुले अभियानको रूपमा विरोधको भाषा मात्रै प्रयोग गरेका थिए ।
सही मानेमा हेर्दा संयुक्त अधिराज्यको प्रजातन्त्र अहिले गंभीर धरापमा परेको छ । स्कटल्याण्ड
यूरोपसंग ऐक्यवद्ध (यूरोपियन यूनियन) को पक्षधर छ, बेला बेलामा जनमत गरी अलग हुने चाहना राख्छ, त्यस परिप्रेक्षमा स्कटल्याण्डलाई अझ एउटा निहुं मिलेको छ ।
बल्ल बल्ल टुङ्गो लागेको आयरल्याण्डको झगडा जुन आतंकवादमा समेत होमिएको थियो, धेरै वार्ता र कूटनैतिक प्रयासपछि एउटा गुड फ्राइडेको सम्झौताको आधारमा शान्त र सुनियोजित भएको बेला ब्रेक्जिटको सबै भन्दा ठूलो तगारो यही भएर रह्यो । आयरल्याण्ड यूरोपियन यूनियन भित्रै छ भने उत्तरी आयरल्याण्ड बेलायतमा । दुबै बीचको शान्ति सम्झौता अनुसार आयरल्याण्डद्वीप ब्यावहारिक रूपमा एक जस्तै छन् ।
ब्रेक्जिट एउटा अप्रत्यासित विजय थियो, हामीलाई स्पष्ट याद छ, मतगणना हुंदै गर्दा अभियन्ताहरुले नै हार मानिसकेको वक्तब्य निकालेका थिए । ब्रेक्जिट एउटा विरोधाभासपूर्ण अभियान मात्र थियो, केही स्वार्थ बोकेका नेताहरुले आफ्नो स्थान र पहिचान बनाउन यो मुद्दा उठाए भने केहि ब्यापारीहरु जसलाई यूरोपमा नमिल्दा आर्थिक फाइदा थियो, तिनले आर्थिक सहयोग गरेको भरमा अभियान चल्यो । देशभर झूठ र अफवाह फैलाउन सफल भए । यस सम्बन्धमा प्रमाण समेत यसैका कारणबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल बोरिस जोन्सनलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि लाग्यो, तर अदालतले राजनैतिक आधारमा मुद्दा खारेज गरयो, अन्यथा ठगीको अभियोगमा जेल जान पनि सक्थे । तर झूठ त बोलेका रहेछन् भन्ने सारा मुलुकलाई निश्चित भयो ।
यूरोपमा जर्मनीको बोलवाला छ, यद्यपि यूरोपेली संसद ब्रसेल्समा राम्रो प्रजातान्त्रिक परिपाटी छ र बेलायतका पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व पनि छ । दोस्रो विश्व युद्धमा जर्मनी र बेलायतको मुख्य दुश्मनी थियो । बेलायती जनताको भावनामा त्यही जर्मनीको विरोध छ, युद्ध लडेको दुश्मन । हुन पनि जनमतको भोटको आंकडा पनि त्यस्तै थियो, अधिकांश वृद्ध नागरिकले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यूरोपमा जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र थियो र छ पनि, बेलायत ऊ भन्दा कमजोर थियो र छ पनि । तर अब सामरिक तथा ब्यापारिक सबै स्थिति विश्वव्यापीकरण भइसकेको छ । उता रसिया, चाइना, अरब । यता अमेरिका, यी सबलाई टक्कर दिन सक्नुपर्छ, ब्यापार होस् वा सामरिक शक्तिमा होस्, वा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको कुरा होस्, यी सबै विरुद्ध यूरोप एकजुट नभए कमजोर हुन्छ । अहिले पनि बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरु प्रशस्त छन् र सधैं चाहिन्छ पनि । साना तथा अपेक्षाकृत कमजोरीले जहिले पनि बसुधैब कुटुम्बकम् धारणा अवलम्बन गर्नै पर्छ ।
एल एन पाण्डे
ब्रेक्जिटका पक्षपातीहरुको सबैभन्दा ठूलो दलील के हो भने ब्रिटेनको कानून ब्रिटिशले बनाउन पाउनेछन्, न कि ब्रसेल्समा यूरोपियनले । यूरोपियन यूनियनमा ब्रिटेनको पनि प्रतिनिधित्व छ र त्यहांको कानून ब्रिटेनमा जस्तै प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै बन्छ, बरु फराकिलो किसिमले र बढी समाजवादी तरिकाले बनेको पाइएको छ, त्यो परिपाटी विपक्षले विरोध गर्दा त बोल्ने कुरा भएन ।
जनमतले ब्रेक्जिट हुने पक्षलाई जितायो, सानै अन्तरले भए पनि, जनताले गलत जानकारी पाएर भए पनि वा अल्पकालिन फाइदा हेरेर भए पनि, यो एउटा अति राष्ट्रवादको झलक पनि हुन सक्छ, लगभग नाजीवाद जस्तै । यसका मुख्य अभियन्तामा पहिलेको बिएनपीका नेता नाइजल फराज छन् जसलाई यूरोपेली संसदमा बेइज्जत गरिएको थियो, अन्य सांसदहरु संगै बस्न समेत नमानेर । मलाई ब्रेक्जिटको सम्बन्धमा त्यस परिस्थितिले उर्जा दिएको जस्तो पनि लाग्छ । गत वर्ष ब्रेक्जिट पार्टी समेत बनेको छ, यो भन्दा बढी अवसरवादको पराकाष्टा के हुन सक्छ? वास्तवमा ब्रेक्जिट राजनैतिक पार्टी थिएन, भएको भए एउटा नीति अवश्य हुने थियो । कस्तो सम्झौता गरी बाहिर निस्कने (डिल) वा बिना सम्झौता (नो डिल) भन्ने कुनै अभियन्ताले सोचेको पनि रहेनछन् ।
यति शिक्षित मुलुकमा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने नाइजेल फराजजस्ता नेता जन्मिंदा रहेछन् र सपोर्ट गर्ने जनता पनि हुंदा रहेछन् । हैन शिक्षित नहुन पनि सक्छन है, साक्षर मात्र होलान् । कुनै नेताले भनेका थिए रे ‘जनता भेडा हुन्’ । सोही अनुरूप जनमतको कार्यवाहीको विषयमा सदन असफल भएपछि आम निर्वाचन गर्ने कि जनमत संग्रह गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आउन बांकी नै छ, किनकी यो चुनावले पनि निकास देला भन्ने आशा कमै छ ।
खासमा अर्को जनमतले मात्रै यस स्थितिको निकास दिन्छ तर यहां बेलायतीको जुंगाको लडाइं छ डेमोक्रेसीको नाममा । संसदीय प्रणालीको नमूना बसाल्ने देशमा यस्तो हरिविजोग भएपछि अरु कट्टर कम्युनिस्ट मुलुकहरु त मज्जाले हांस्लान् कि भन्ने डर पनि छ । वास्तवमा यसरी नै गयो भने बेलायतको प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्छ ।
एकातिर शक्ति केन्द्र दरबार पनि छ, दरबारलाई पनि ब्रेक्जिटको गौरव होला, दरबार राजनीति भन्दा माथि छ तर पनि लेबर पार्टी भन्दा कन्जरभेटिभ पार्टीलाई मन पराउंछ, ‘मलाई त्यस्तो लाग्छ’ भन्नु पर्छ यहां । धेरै वृद्धहरु तथा गाउंमा बसेकाहरुले बाहिरिने पक्षमा मत गरे, अवकासको अवधिमा आर्थिक उन्नति त गर्नु छैन्, सानो समाजमा शान्तिसंग बस्न पाए हुने, बाहिरको मान्छे देख्न नरुचाउनेहरु । हामी पनि बाहिरकै हो, छालाको रङ्गले छुट्याइ हाल्छ, बेलायती नागरिकता लिए पनि मेरो मनमा तब चिसो पस्छ जब हरेक ठाउंमा कुन मुलुकमा जन्मेको भन्ने प्रश्न अफिसीएल्ली सोध्ने गरिन्छ । हाम्रो मनमा पनि हामी एनआरएन नै हौं भन्ने ढुक्क पनि छंदैछ ।
बेलायतमा आर्थिक संकट संघारमै छ । बेलायतको अर्थतन्त्र प्रपर्टीमा आधारित छ । किनकी बेलायतको अन्य औद्योगिक स्रोत न्यून छ र ठूलो मात्रामा उपभोग्य वस्तुहरु आयात गरिन्छ । यहांको सेवा सम्बन्धी आपूर्ति पनि वैदेशिक श्रम बजारबाट गरिएको छ । यस अर्थमा पनि ब्रेक्जिटले धेरै महत्व राख्छ । जब मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रिटिश मुद्राको मूल्य बढेको छ भने अन्योल हुने बित्तिकै मूल्य घटेको छ । नेपालका लागि नवनियुक्त बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले चित्त दुखाउंदै बेलायतको भन्दा नेपाल सरकारको स्थायित्वको कुरा उठाइन्, यसको कारण पनि ब्रेक्जिट नै हो किनकी मुलुकमा सरकारको स्थायित्व भएन भने नीतिगत निर्णयहरु हुंदैनन र मुलुकले केही प्रगति गर्न सक्दैन् ।
अब आउंछ बल्ल राजनीतिको कुरा, मुलुकको सीमाना भनेको राजनीतिक (प्रशासनिक रेखांकन) छुट्याइ मात्र हो, अन्यथा संसार एउटै मुलुक भइसकेको छ, त्यसैले पनि नेपाल सरकारले राजनीति बाहेकको अधिकार दियो भनेर रुनु पर्ने अवस्था छैन् । राजनीति यहीं हो गर्न सकिन्छ भने, होइन भने खुलेर राजनैतिक सहभागी मात्र हुन त अवश्य सकिन्छ नि?
यहां कन्जरभेटिभले ल्याएको ब्रेक्जिटबाट त्यही पार्टीका नेताहरु पनि बाहिरिएका छन् । यहां पार्टीको झोला बोकेर जिन्दगी गुजार्ने चलन छैन् । पार्टीको नीति चित्त नबुझे पार्टी मात्र होइन, एमपीको पद पनि छोडेको देखियो । लेबर पार्टीमा पनि त्यस्तै छ, यस पार्टीका पूर्ब नेता टोनी ब्लेयरले ट्वीट गर्दै भनेका छन, ‘यहांका जनताले गलत निर्णय गरेको अनुभूति गराउ ।’ लिब्डेमले र एसएनपीले मात्र खुलेर ब्रेक्जिटको बिरोध गरेका छन् ।
२६ नोभेम्वरसम्म दर्ता भएका सबैले १२ डिसेम्बरमा भोट गर्न पाउंछन्, यहांको निर्वाचन आयोग तैयार छ तर पनि ब्रेक्जिटले निकास नपाउन सक्छ । ब्रेक्जिटले निकास पाए पछि ३० बर्ष देखि बनेको पूर्वाधारबाट फिर्ता जानु पर्छ । यूरोपेली संघले बनाएको जनहित सम्बन्धी कानूनहरु खारेज हुने छन् । साथै यूरोपेली बजार पनि सांघुरिएर युकेभित्र मात्र सीमित रहने छ । बांकी कुरा १२ तारिखपछि गरौंला, मित्रहरु भोट हाल्दा चैं माथिको कुरा काम लाग्ने भए मनन गरौं ।
(लन्डनमा कार्यरत वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पाण्डेले नेपालमा सौर्य उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्)
