बेलायतको नयां आप्रवासन नियम: यसरी हुंदैछ परिवर्तन

लन्डन । बेलायत सरकारले आगामी १ जनवरी, २०२१ देखि ईयू नागरिकका लागि खुल्ला आवतजावत अन्त्य र अंकमा आधारित आप्रवासन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । अध्यागमन प्रणाली र सीमा सञ्चालन सुधारका लागि बेलायती गृह मन्त्रालयले नयां नियम ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारले आउंदो वर्षदेखि ईयू र गैर ईयू नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने पनि बताएको छ ।
उसको नयां नियममा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई भिसा कडाइ गरिनेछ । नयां नियमले प्रतिभाशाली र दक्ष जनशक्तिलाई बेलायत आउन आकर्षित गर्ने विश्वास सरकारको छ ।
बेलायतमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारले ७० अंक ल्याउनुपर्ने सरकारको नयां नियममा उल्लेख छ । जसमा स्वीकृत रोजगारदाताबाट जागिर प्रस्तावले २० अंक, सीपयुक्त जागिरबाट २०, अंग्रेजी भाषा दक्षताले १०, २३ हजार ४० देखि २५ हजार ५९९ पाउण्ड वार्षिक तलब भए १० अंक, २५ हजार ६ सय पाउण्डभन्दा बढि तलब भए २० अंक पाउने जनाइएको छ ।
त्यसैगरि, कामदार अभाव हुने जागिर (सर्टेज अकुपेशन) बाट २०, जागिरसंग सम्बन्धित विषयमा पीएचडी गरेको भए १० तथा
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयमा पीएचडी गरेको भए २० अंक प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
नयां 
आप्रवासन योजनाको विरोध
बेलायत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयां 
आप्रवासन योजनाको व्यवसायिक संघसंस्था तथा विपक्षी राजनीतिज्ञहरुले कडा विरोध गरेका छन् । लन्डन मेयर सादिक खानले नयां नियमले निर्माणदेखि वृद्ध वृद्धाको स्याहार र आतिथ्यदेखि खुद्रा विक्री क्षेत्रसम्म अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने जनाएका छन् । यूके हस्पिटालिटी नामक व्यवसायिक संस्थाले नयां नीति ब्रिटिश होटल, रेस्टुरां, बारहरुका लागि विध्वंशक हुने जनाएको छ । लन्डन च्याम्बर अफ कमर्सले भने सरकारको घोषणाको स्वागत गर्दै सरकारले व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन गर्न शुरु गरेको जनाएको छ ।
लन्डनस्थित क्विन एलिजावेथ अस्पतालका वरिष्ठ व्यवस्थापक एवं पूर्व काउन्सिलर डा. बच्चुकैलाश कैनी आप्रवासी कामदारलाई बेलायतमा काम गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ताव गरेको नियम निकै कडा 
रहेको बताउंछन् ।
‘यो नियमले हाल भइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरि चिकित्सक र नर्सिङ तथा सिभिल इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भएको कामदार अभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने भएपनि अन्य क्षेत्र जस्तै केयर होम, रेष्टुरेन्ट र कलकारखानातिर काम गर्ने अर्ध दक्ष कामदार अभावलाई सम्बोधन गरेको 
छैन्’, कैनी भन्छन् ।
प्रस्तावित नयां नियममा अंग्रेजी भाषाका लागि योग्य हुन कुन परीक्षामा कति नम्बर ल्याउनुपर्ने, उपयुक्त दक्षता भएको हुनुपर्ने भन्ने बुंदामा त्यसका लागि राखिएको २० अंक ल्याउन के कस्तो दक्षता र सीप हुनुपर्ने, ‘माइग्रेसन अड्भाइजरी समिति’ ले कुन कुन पेशालाई ‘सर्टेज अकुपेशन’ मानेको छ, अहिले प्रष्ट नभएको कैनीको बुझाइ छ ।
अहिलेको कामदार अभाव सूची (सर्टेज अकुपेशन) मा चिकित्सक, नर्स, मनोरोग विशेषज्ञ र सिभिल 
इन्जिनियरिङलाई मात्रै राखिएको छ ।
लन्डनस्थित युनी ल्याडर कन्सल्टेन्सीका सिइयो गणेश खड्का बेलायतको नयां अध्यागमन नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भने फाइदा हुने देख्छन् । ईयू नागरिक सजिलै बेलायत आएर काम गर्न पाउने प्रावधान हट्ने भएपछि बेलायतमै रहेका विद्यार्थी र तिनका डिपेन्डेन्टलाई जागिर पाउन सहज हुने खड्काको विश्वास छ ।
सरकारले आउंदो वर्षदेखि बेलायती विश्वविद्यालयबाट ग्रयाजुएसन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका हकमा पोष्ट स्टडी वर्क (पिएसडब्लु) स्किम अन्तर्गत दुई वर्षको वर्क परमिट दिने नियम लागू गर्दैछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री