एनआरएनए मध्यपूर्वद्वारा सभासद पाण्डेसमक्ष विशेष कार्यदल गठनको माग

मध्यपूर्व । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मध्यपूर्व क्षेत्रको बैठकले सरकारलाई विशेष कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको छ । बैठकले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण विपत्ति आइरहेको बेला नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता र नेपाली दूतावास सहित अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरुलाई समेटेर एउटा विषेश कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले कोभिड- १९ बाट प्रभावितहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल उद्दार गर्न पनि सुझाएको छ ।

साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत, बहराईन र ओमनमा अहिले देखिएका टड़कारो समस्या तथा भविष्यमा आउन सक्ने जटिलताबाट कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकलाई संबोधन गर्दै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिन्दा पाण्डेले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली कामदारहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन् । अन्तराष्टिय श्रम संगठनकी सदस्य समेत रहेकी पाण्डेले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार समितिमा छलफल गरी सहजीकरण गर्न मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएनका अग्रजहरुसंग छलफल गरि सुझाव संकलन गरेकी हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले संचालन गरेको उक्त बैठकमा राहत तथा उद्धार मोडालिटी सम्बन्धि छलफल भएको थियो। राहत तथा उद्धारका लागि एनआरएनए आइसीसी सचिव आरके शर्मा, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ, मध्यपूर्व उपसंयोजकद्वय मनोज कुमार श्रेष्ठ र राजेन्द्र अर्याल, एनआरएनएका एनसिसीका अध्यक्षहरु युएईका प्रकाश कोईराला, कतारका मोहम्मद मुक्तादा मुसलमान, कुवेतका सुजन केसी, ओमनका सेवन्त पुर्जा पुन, बहराईनकी लक्ष्मी गिरीलगायतले सुझाव दिएका थिए ।

बैठकलाई मध्यपूर्व मिडिया समूहका संयोजक मेघराज सापकोटा र मध्यपूर्व मिडिया समूहका कतार प्रतिनिधि दीपजंग शाहले सहजीकरण गरेका थिए । बैठकमा सहभागीहरुले सरकारको तर्फबाट यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार तथा राहतको लागि बुँदागत सुझावहरु समेत दिए ।

बैठकले कोभिड- १९ को प्रभावित भएर नेपाल फर्किएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन, स्वरोजगार कर्जा व्यवस्थापन गर्न, बन्द भएका सबै कलकारखाना संचालनमा ल्याउन तथा राज्यबाट हुने सबै खाले विकासका कार्यमा आफ्ना नागरिकलाई सम्मानित तरिकाले परिचालन गर्न सुझाएका थिए । सभासद पाण्डेले बैठकमा उठेका विषय र सुझावहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा राखी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मध्यपूर्व बैठकबाट सुझाईएका बुँदागत सुझावहरु
१. मध्यपूर्वमा परराष्ट्रको प्रत्यक्ष संलग्नता र दूतावाससहित अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरुलाई समेटेर एउटा विषेश समिति तयार पार्नुपर्ने ।
२. नेपालमा रहेका मध्यपूर्वका सम्पूर्ण देशका दूतावासहरुसंग नेपाल सरकारले आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने र मध्यपूर्वमा रहेका सम्पूर्ण दूतावासहरुमा परिपत्र गर्नुपर्ने।
३. प्राथमिकताका आधारमा नेपाल फर्काउन तत्कार सुचारु गरिनुपर्ने ।
४. क्याम्पबाट निकालिएका कामदारहरूलाई तत्काल शेल्टरको व्यवस्था गरि खान–बस्न प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ।
५. रोजगार गुमाएका कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गरी पुन: त्यही देशमा रोजगार गरी बस्नेलाई सहजै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संबन्धित मुलुकलाई आग्रह गर्नुपर्ने ।
६. स्वयम टिकट काट्न सक्ने, नेपालमा क्वारेन्टाइनको खर्च समेत व्यहोर्न सक्नेको तथ्यांक समेत संकलन गरी उनीहरुलाई पनि तत्काल स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७.नेपालका ७७ वटै जिल्लाका होटेल, विध्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा क्वारेन्टाईन गर्नुपर्ने ।
८. खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नेलाई १४ देखि २१ दिनसम्म काठमाडौंका होटलहरु तथा विद्यालयमा विषेश छुटसहित ।
९. विश्वभरि लगभग ४०/५० लाख नेपाली श्रमिक रहेकाले दैनिक ५ हजारको उडान गर्नुपर्ने । यसरी उडान गर्दा १४ दिनमा ७० हजार नेपाली क्वारेंटाइनमा जम्मा हुनेछन्। १५ दिनको दिन ५ हजार थपिनेछन् भने पहिलो दिनका ५ हजार क्वारेंटाइन बसेर बिदा हुनेछन्। यो क्रम यो अवस्था रहेसम्म जारी रहनु पर्दछ ताकी सबै नेपालीलाई एकैपटक लैजान पर्ने समस्याबाट सरकार बच्नेछ ।
१०. १४ दिने क्वारेंटाइनमा बस्दा फिर्ता भएका सबै नागरिकको दक्षता सम्बन्धि रेकर्ड राख्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारका आगामी प्रोजेक्टमा आफ्ना नागरिकलाई प्रयोग गर्ने।
११. सरकारले यो समयलाई दक्ष, मेहनती र सक्षम युवाहरु सदुपयोग गर्न अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ।
१२. मध्यपूर्वमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गराएन भने आत्महत्या, दुतावासमा धर्ना, कुनै अमानवीय घटना जस्ता विकराल र अवान्छनिय अवस्थाहरु व्यहोर्नु पर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने ।
१३. मध्यपूर्वमा अधिकांश मेहनती, ट्रेड, सीप, लगनशीलता र लेवर काममा समेत सिपालु हुने हुँदा कृषि क्षेत्रमा अनुदान, प्याकेज तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई मध्यपूर्वकै बजारमा खपत गराउने वातावरण मिलाउनु पर्ने।
१४. विभिन्न कारणले धेरै दिन अगाडि मृत्यु भएर अल्पत्र परेका लासहरू तत्काल नेपाल फर्काउनु पर्ने।