समाजवादको लक्ष्य सत्ता चढ्ने भर्याङ मात्रै नहोस्  

पृष्ठभूमि 

समाजमा ब्याप्त विभेदको विरुद्ध सर्वप्रथम सन् १७८९ मा फ्रेन्च रिभोलुसनको नामबाट समाजवादी आन्दोलनको सुरुवात भएको पाइन्छ। सन् १८४८ मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले पहिलो पटक समाजवादी ब्यवस्था स्थापनाको लागी कम्युनिस्ट घोषणापत्रको निर्माण गरेका थिए।सन् १९१७ बाट सुरु भएको रसियन बोल्सेभिक क्रान्तिले समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै सन् १९९१ मा अन्त्य भयो । राष्ट्रिय उत्पादनका साधनहरु प्रत्यक्ष सरकार तथा मातहतका निकायहरुको नियन्त्रणमा राखी आर्जित फल आवश्यक वर्गमा न्यायोचित वितरण गरी आधारभूत आवश्यकताहरु आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य,असहाय नागरिकहरुको लागि भत्ता उपलब्ध गराउनु नै समाजवादको मुख्य लक्ष्य रहेको पाइन्छ। धनी र गरीब बीचको दुरीलाई कम गर्नुमा नै समाजवादले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हुन्छ । सन् १९९१ पूर्वको सोभियत रूस समाजवादी प्रणालीको उदाहरण हो भने क्यूवा, उत्तर कोरिया, चीन , भियतनाम समाजवादी राज्यका उदाहरणहरु हुन् ।

 कांग्रेस र समाजवाद 

समाजवादी आन्दोलनबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सम्भव नभएकोले वि.सं. २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक  लक्ष्य बनायो । यसैगरी २००६ सालमै स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सैद्धान्तिक आधार नै समाजवाद प्रमुख लक्ष्य हुने नै भयो । वि. सं. २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको झण्डामा भएका चार ताराहरुमध्ये एक समाजवादको लागी हो भन्ने आश्वासनलाई विश्वास गरेर नै नेपाली जनताले  संसदमा दुई तिहाई सिटमा विजय हासिल गराएका थिए। निर्वाचनमार्फत सत्ता सम्हालेको २ वर्ष नपुग्दै राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’ गरी विपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेकोले नेपाली कांग्रेसको समाजवादी नारा यथार्थमा नेपाली जनताको कल्याणको लागि हो वा सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै हो भन्ने कुरा नेपाली जनताहरूले छुट्याउने अवसर पाएनन् ।

वि.सं.२०१७ को राजा महेन्द्रको राजनीतिक ‘कु’पश्चात ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले अन्य राजनीतिक दलहरु लाई बन्देज लगाएकोले नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समाजवादी नाराको असली रूप छुट्याउन विं.स. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्यो । दलीय राजनीतिक अधिकारहरूबाट बन्चित हुनुको साथै देशमा बिद्यमान एकाधिकारवादबाट आजित नेपाली जनताले प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य बोकेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले संसदमा बहुमत हासिल गरी सत्तामा पुगेपछि धेरै अपेक्षाहरु राखेका थिए । विश्वभर भौतिक विकासले गगन चुमिरहेकोमा नेपालीहरू भने गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराहरुमा नै रूमलिरहनु परेको थियो । लामो समयदेखिको अनवरत प्रयासका फलस्वरुप प्रजातान्त्रिक समाजवाद लक्ष्य रहेको नेपाली कांग्रेसले सत्ता सम्हालेपछि क्रमिक रूपमा नेपाल र नेपालीले झेलिरहनु परेका समस्याहरु समाधान हुँदै जानेछन् भन्ने  सबै नेपाली जनताहरूले विश्वास गरेका थिए । तर विडम्वना प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्य लिएको  पार्टीको सरकारले गरीब पछाडि परेका किसान, मजदुर, बेरोजगार जनताको हितमा काम गर्दै राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुको सट्टा बजार उदारीकरणको नाममा विशुद्ध पुंजीवादी अर्थब्यवस्थालाई मलजल गर्न तल्लीन रह्यो । नेपाली औद्याेगीकरणलाई सबल बनाई अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा स्थापना भएका दर्जनौं कलकारखानाहरु समेत निजीकरणको नाममा बेचियो । यस्तै अदूरदर्शी कदमहरूको कारण आज देश पूर्णत: भारत निर्भर भइरहेको छ भने बेरोजगारीको चरम समस्याले गर्दा लाखौंलाख युवायुवतीहरु विदेसिन बाध्य छन् ।

 कम्युनिष्ट र समाजवाद 

नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नो पार्टीले नेपाली जनतासामू गरेका कबुलअनुरुप काम गर्न असफल भएकोले वि.सं.२०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दलमा पुर्याइदिए भने नेकपा एमालेलाई प्रमुख ठूलो दल । मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारले ९ महिनामा नै आफ्नो दलको समाजवादी उद्देश्यअनुरुप गरेका केही महत्वपूर्ण कामहरु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अविस्मरणीय रहेको छ। नेपाली जनतामा मौलाउँदै गएको असन्तुष्टी  नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा केन्द्रित हुंदै जानु र जनयुद्धको सिलसिलामा नेकपा माओवादीले नेपाली जनताहरूलाई देखाएको समाजवादको नाराले  वि.सं.२०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। युद्धबाट सीधै सत्तामा पुग्नु तथा शासन संचालनको अनुभव नभएकोले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि जनताको अपेक्षाअनुरुप कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन। अनेकौं समाजवादी लोककल्याणकारी नारा दिएर आफ्नो १० वर्षे जनयुद्धमा गोलबन्द गर्दै युद्धको भूमरीमा होमिन समेत बाध्य पारिएका हजारौँ कार्यकर्ता र नेपाली जनताको हितमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा सत्तामा पुगेका र यसका वरिपरि रहेका सीमित ब्यक्तिहरुले विगतका बाचाहरुलाई बिर्सदै ब्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदै जान थाले। फलस्वरुप दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी तेस्रो ठूलो दलको रूपमा दर्ज भयो ।

वि.सं.२०७२ मा जारी भएको नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस कुरामा नेपाली कांग्रेस सहमत भएपनि मुख्यत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको प्रमुख भूमिका रह्यो । वि.सं. २००६ सालदेखि नै नेकपाले कम्युनिस्ट अवधारणा र समाजवादको बारेमा आफ्ना कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई अनवरत प्रशिक्षण दिंदै आइरहेकाले नै ठूलो जमात यिनीहरुसंगै गोलवन्द हुँदै आईरहे । बहुसंख्यक नेपाली जनता समाजवादका मूलभूत मान्यता र अवधारणाबाट अज्ञानी छैनन् ।संविधानमा नै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले कम्युनिस्टहरुलाई नै सत्तामा पुर्याउने हो भने झन् उपयुक्त वातावरणको निर्माण हुने परिकल्पना गरिरहेका नेपाली जनतामाझ दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी चुनावी गठबन्धन बनाएर आउनुले अत्यन्तै उत्साहित बनाएको थियो । जसको फलस्वरुप नेपाली जनताले गत संसदीय निर्वाचनमा यस गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाई मत दिई सत्तामा पुर्याए ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नयाँ नेकपाको सरकारले सत्ता सम्हालेको पनि झन्डै तीन वर्ष हुन लागिसक्दा समेत यिनीहरुले विगत ७० वर्ष देखि बताउँदै र चुनावी घोषणापत्रमार्फत नेपाली जनतासमक्ष संकल्प गरेका समाजवादको लक्ष प्राप्तीको लागि के कस्ता कदमहरू चालिरहेका छन् सबै नेपाली जनता सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छन् । यस सरकारले ल्याएका तीनवटै बजेटहरू विगतको परम्पराको निरन्तरता हुनु र नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरुप समाजवादको आधार निर्माणको लागि केही नयाँ योजनाहरु ल्याउन नसक्नु विडम्वना हो । सरकारको कार्यकुशलता र क्षमतामा अपेक्षित सुधार नहुनुले पुनः नेपाली जनताबाट वितृष्णा र असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जिन थालिरहेको छ ।  यो ज्वालामुखीको रूपमा परिणत हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षहरु सजक हुनु पर्ने देखिन्छ । हाल नेकपाका नेताहरुले देखाइरहेको गाईजात्राले झन् बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ। नेपाली जनताले तुलामा राखेर वजन पत्ता लगाइसकेका नेकपाका केही उच्च  नेताहरूले पार्टीलाई नीति र विधानबाट निर्देशित गराउने प्रयास हो भनेता पनि बहुसंख्यक नेपाली जनताहरु विश्वास गरिरहेका छैनन् । यसको विपरीत ब्यक्तिगत स्वार्थ, अभिमान तथा आफू वरिपरि रहेका केही लोभी ब्यक्तिहरुको उक्साहटमा बजाइएको बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिन्छन् ।यदि नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफूले बाँडेका सपनाहरु पूरा गराउन सरकारलाई प्रभावकारी दबाब दिएको भए नेपाली जनताले सकारात्मक कदमको रूपमा स्वीकार गर्ने थिए । सरकारको झन्डै आधा अवधि सकिंदासमेत संविधान र आफ्नै पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रले निदृष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तीको लागि ठोस कार्यक्रमहरू नआउँदा समेत नेकपाले सरकारलाई सच्चिन दबाब नदिनु तथा नसक्नुले समाजवादको नारा चटकीले बजाउने डमरु मात्रै त होईन ? नेपाली जनताको यो प्रश्नको जवाफ नेकपाको सरकारले बाँकी अवधिमा पनि  उचित तवरबाट दिन चुक्यो भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई उचित स्थानमा थचारी दिनेछन् ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा यथोचित सुधार गरी राष्ट्र सम्वृद्धिको बाटोमा द्रुतगतिमा अगाडि नबढी समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । नेकपाको सरकारले “सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल” भन्ने नारा लगाए पनि हाल सम्मको कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने यो नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । नेपाली जनताले नेकपालाई दिएको मत र भरोसालाई सम्मान गर्दै नेकपाका सबै नेता तथा  कार्यकर्ताले आफ्नो ध्यान ब्यक्तिगत लालचमा नलगाई नेपाल र नेपाली जनताको हितमा केन्द्रित गरेमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न असम्भव भने छैन। यसको विपरीत हाल विद्यमान चरित्रलाई नै निरन्तरता दिंदै आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट सचेत भइरहेका एक्काईसौं सताब्दीका नेपाली जनतासामू पुनः समाजवादका फोस्रा नारा लिएर गएमा कसैले विश्वास गर्ने छैनन् ।

अन्तमा

बिहानीले दिनभरको वातावरणको संकेत गर्छ भने झैं नेपालीहरूको समाजवादको सपना हाल विद्यमान ठूला पार्टीहरु यसरी नै अगाडि बढिरहे पूरा होला ? अब राजनीतिलाई नै आफ्नो प्रमुख कर्म सम्झेर लामो समय ब्यतित गरिसकेका नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएन र ? पार्टीभित्र रहेका सच्चा समाजवादका पक्षधरहरु एकजुट हुँदै समाजवादलाई नारा र कागजमै मात्रै सीमित नगरी कम्तीमा १० वर्ष सम्मको स्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक योजनाहरुसहित निहीत स्वार्थमा डुबेर पथभ्रष्ट भएका अन्य नेताहरूलाई समेत सच्चिने वातावरण निर्माण गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। यसो गर्दा पार्टीमा नीतिगत टकराव सृजना भई विभाजनको मोडमा पुगेपनि हतोत्साहित नभई अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसको लागी नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू ३० वर्ष अगाडीका उनीहरुकै समाजवाद प्रतिको निष्ठा र प्रतिवद्धतालाई पुनर्जिवन दिई सुद्दिकरणको पथमा अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उपलब्ध प्रविधिको प्रचूर उपयोग गरी सम्भव भएसम्म बहुसंख्यक नेपाली जनताहरुको मनोभावना र आकांक्षाको अनुसंधानमार्फत संस्लेषण गर्दै  सोहीअनुरुप कार्ययोजनाहरु बनाएमा निश्चित रूपमा समाजवाद सपनामा मात्रै सीमित हुने छैन।

(लेखक अधिवक्ता तथा गैरआवासीय नेपाली संघ स्कटल्याण्ड राज्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ)