गोर्खा समस्या समाधानमा ‘तिरौलेस’ सैनिकहरुको अनुभव    

संवैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुक बेलायत र गण्तन्त्रवादी मुलुक फ्रान्स युरोपको दह्रो अर्थतन्त्र भएको विकसित देशहरु हुन् । यिनीहरुको विकास औपनिवेशिक कालदेखि मजबुत हुँदै आएको पाइन्छ । सो कालखन्डमा यिनीहरुको साम्राज्य संसारको अधिकाङ्स देशहरुमा फैलिएको थियो । यस्को कारण यिनीहरुको मजबुद सैन्य गठ्बन्धनलाई लिन सकिन्छ । बेलायतको मुख्य सैन्य तागत नेपाली गोर्खा सैनिकहरु थिए भने फ्रान्सको मेरुदन्डको रुपमा अफ्रिकी तिरौलेश सैनिकहरु थिए । यी अफ्रिकी तिरौलिस सैनिकहरु पश्चिम , उत्तर र मध्य अफ्रिकी देशहरुबाट भर्ती भएका हुन् । फ्रान्सेलीहरुले यिनीहरुलाई तिरौलिस उपनाम दिएर सम्बोधन गर्छन् जस्को अर्थ  “शार्प सुटर्” हो । भारत र बेलायती पल्टनमा नेपाली सैनिकहरुलाई “बहादुर गोर्खा” भनेको जस्तै फ्रान्सेलीहरुले यिनीहरुलाई तिरौलेश भनेका हुन् ।

बेलायती सेनामा नेपाली गोर्खाहरुको भर्तीको सुरुवात सन् १८१५ देखि र तिरौलेशहरु फ्रान्सेली सेनामा पहिलो विस्वयुद्धबाट सुरु भएको देखिन्छ । यिनीहरु दुवैको सैन्य छवि सम्बन्धित देशमा उच्च दर्जाको छ र यिनीहरुको सैन्य इतिहास पनि मिल्दाजुल्दा छन् ।

भर्तीको प्रसँगमा पहिलो-दोश्रो विश्व युद्धमा तत्कालिन नेपाली शासकहरु चन्द्र सम्शेर र जुद्ध सम्शेरले गाउँ-गाउँमा उर्दी लगाएर १५-५० वर्ष सम्मका मानिसहरुलाई जसरी जबर्जस्ती भर्ती गराए त्यसरी नै तत्कालिन फ्रान्सेली सरकारले आफ्नो अफ्रिकी उपनिवेशहरुबाट अफ्रिकी युवाहरुलाई भर्ती गराए । सेनेगलले मात्र आफ्नो पुरुष जनसंख्याको आधाजसो र अन्य अफ्रिकी देशहरुले एक तिहाई पुरुषहरु फ्रान्सेली सेनामा जबर्जस्ती भर्ती गराए । ब्यबहारको प्रसँगमा जसरी बेलायती सेनामा गोर्खाहरुले आफ्नो समकक्षीसरह पाउनु पर्ने पाउदरहरुबाट बन्चित भएर शोषित, पीडित र उपेक्षित थिए अथवा छन् । त्यस्तै, यिनीहरुलाई फ्रान्सले गर्ने गरेको दुर्ब्यबहार पनि ठ्याक्कै मिल्छ । नेपाली गोर्खा सैनिकहरुको बारेमा पाठकहरुलाई धेरै मात्रामा अवगत भइसकेकोले यो लेखमा विशेसगरी यिनै अफ्रिकी  सैनिकहरुको बारेमा केही कुरोहरु बताउने प्रयास गरिएको छ ।

यी तिरौलेशहरुको साथ लिएर फ्रान्सले आफ्नो साम्राज्य फैलाउने क्रममा अफ्रिकी महादेशका प्रायजसो देशहरु लगायत पश्चिम फ्रेन्च-क्यानाडा, लुइजियाना, फ्रेन्च-गाइना,सेन्ट डोमेनिग्, ग्वाडेलोप्, डोमेनिका,सेन्ट लुसिया,टोबागो, नोभेले फ्रान्स आदि देशहरुमा आफ्नो आधिपत्य  जमाउन सफल भएको थियो । पहिलो विस्वयुद्धमा एक लाख तीस हजार यिनीहरुको सैनिक मारिए । दोश्रो विस्वयुद्धको अन्ततिर यिनीहरुको सङ्ख्या मूल फ्रान्सेलीहरुको भन्दा आधाले बढी थियो । सन् १९४३-१९४४ मा इटलीसँग भएको युद्धमा ४० हजारभन्दा बढी तिरौलेशहरु मारिए । यसरी प्रथम विस्वयुद्धमा हिन्दचिनदेखि भाग लिंदै आएर पछिल्लो समयमा सन् १९५०-१९६० को दसकमा अल्जेरियाको स्वतन्त्रताको सँग्रामसम्म लडेको यिनीहरुको इतिहास छ ।

फ्रान्सको स्वार्थको लागी निस्कलंक एवम् अनुशासित सेवाको दौरानमा  यिनीहरुले धेरै रगत बगाए, कस्ट भोगे तर फ्रान्स्ले यिनीहरुलाई फ्रान्सेली समकक्षीसरह समान ब्यबहार गरेन । यिनीहरुको चरम श्रम शोषण भएको साथै यिनीहरुको साधारण मानवीय मूल्यान्कन पनि नगरेको पाइन्छ । यिनीहरुले बिचबिचमा समान कामको समान ज्याला र सुविधाको लागि धेरै पटक मागहरु गरे तर तिनीहरुको सम्बोधन कहिल्यै भएन । ज-जस्ले माग लिएर अघि बढ्थे उनीहरुलाई चरम यातना दिएर फर्काइन्थ्यो । यसै प्रसँगमा सन १९४४ मा ४०० जनाको एउटा टुकडीले सैनिक विद्रोह गरे । ती विद्रोहीको समानताको माग पूरा गरी दिनुको बद्ला तिनीहरु सबैलाई फ्रान्सेली अधिकारीहरुले गोली हानी हत्या गरी दिए । तिनीहरुको सामूहिक चिहानको अहिलेसम्म कुनै पत्तो छैन ।

सन् १९६० मा सबै अफ्रिकी-फ्रेन्च औपनिवेसिक देशहरुले फ्रान्सबाट स्वाधीनता पाए, यो राम्रो कुरो थियो तर ती भूतपूर्व सैनिकहरुको माग यथावत नै रह्यो । पेन्सनकै सम्बन्धमा फ्रेन्च सैनिकले युरो ६९० पाउँथे भने अफ्रिकन समकक्षीले सिर्फ युरो ६१ मात्र पाउँथे । ती पूर्व औपनिवेशिक सैनिकहरुलाई फ्रान्समा आवासीय अनुमति थियो तर उनीहरुलाई आफ्नो जन्मभूमिमा गएर फर्कने म्याद तीन महिनाभन्दा बढी थिएन ।

फ्रान्सले आफ्नो बृद्ध सैनिकहरुमाथि गरेको नस्लवादी ब्यवहार पूर्व औपनिवेशिक अफ्रिकी राष्ट्रहरुलाई असैह्य हुनु स्वाभाविक हो । आफ्नो नागरिकलाई अपमान गर्नु आफ्नो राष्ट्रको बेइजत भनेर बुझेका सम्बन्धित अफ्रिकी राष्ट्रहरुले ती पीडित सैनिकहरुको मागमा एकताको साथमा फ्रान्समाथि दबाब दिन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । ती सैनिकहरुको मागको लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी लिएर फ्रान्सेली सरकारमाथि दबाब बढाइ नै रहे । फ्रान्सेली सरकारले उनीहरुको मागको सही समयमा सही प्रतिउत्तर नदिंदा फ्रान्स र ती राष्ट्रहरुको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्न थालेको थियो ।

तत्कालिन फ्रान्सेली राष्ट्रपति ज्याक सिराकले तिनीहरुको मागमा केही सुधार गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् तर त्यतिबेलाको फ्रान्सेली कानुनले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । पछिबाट तिनीहरुको हितमा हुने कानुन ल्याएर सिराकका उत्तराअधिकारी राष्ट्रपति निकोलाश सार्कोजीले सन् २०१० म तीस हजार जीवित तिरौलेसहरुलाई समकक्षी फ्रान्सेलीहरुसरह पेन्सन बढाई दिए । तथापि क्षतिपूर्ति र पूर्ण आवासको कुरो थाँती नै रहेको थियो । यस्को लागी पनि पूर्व औपनिवेशिक अफ्रिकी सरकार प्रमुखहरुले फ्रान्समाथि कडाभन्दा कडा दबाब दिई नै रहे ।

फलस्वरुप १५ अप्रिल २०१७ मा भूतपूर्व फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रन्स्वाँ ओलन्डले एउटा भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरे । सो समारोहमा प्रायजसो सम्बन्धित अफ्रिकी देशका सरकार प्रमुखहरु र भूतपूर्व तिरौलेस सैनिकहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । सो समारोहलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपति फ्रन्स्वाँ ओलन्डले भावपूर्ण मन्तब्य दिए । उनले भने “यो देशको झन्डा मुनी रहेर तपाईंहरुले गर्नु भएको योगदानको पूर्ण  कदर गर्ने तिथी आज मात्र जुट्यो, यो बिलम्बप्रति क्षमायाचना छ । तपाईंहरुको रगत र पसिनाको कर (tax of sweat and blood) यो देशले तिर्ने आज घोषणा गर्दछ । यस्को साथै तपाईंहरुलाई यो देशको नागरिकता पनि आजकै मितिदेखि प्राप्त हुने घोषणा गर्दछु । यी सबै तपाईंहरुको लागी अपर्याप्त हुन सक्लान जस्को लागी फ्रान्स माफी चाहन्छ ।” यो मर्मस्पर्शी बक्तब्यलाई उपस्थित अफ्रिकीहरुले हृदयदेखि स्वागत गरे र उत्तर दिए – फ्रान्सले हाम्रो रगतको भार ( Debt of blood) ढिलो भए पनि आज तिरेको छ ।

यसपछि भूतपूर्व तिरौलेस सेनाहरु र तीनका आश्रित परिवारहरु स्थानिय फ्रान्सेलीहरुसरह सम्मानजनक रुपमा फ्रान्समा बस्न थालेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो जन्मभूमिमा आवतजावतमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । तिनीहरुको त्यो लामो अमर्यादित जीवनले सम्मान पाएको छ । अहिले पनि त्यहाँ उनीहरुको एउटा रेजिमेन्ट सेवारत छ जस्लाई “सेनेगलिज तेरौलेश फ्रेन्च रेजिमेन्ट” भनिन्छ ।

प्रजातन्त्रको जननी, मानव अधिकारको विस्वभरी बिगुल फुकिरहने बेलायतले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मागलाई आजसम्म सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरुको पिडालाई उस्ले अवश्य बोध गरेको छ तर उ निदाएको भान गरेर नउठेको मात्र हो । यदि आफ्नो बेलायती सैनिक या नागरिकहरुलाई अन्य देशले यस्तै सामुदायिक रोजगारीमा यस्तो निच ब्यबहार गरेको भए बेलायत सरकार कानमा तेल हाली बस्ने थिएन, उसले अवश्य नै समान अधिकारको लागी संसार हल्लाउँथ्यो ।

अत:  नेपाल सरकारले पनि ती अफ्रिकी राष्ट्रहरुले जस्तो बेलायतसँग आँखामा-आँखा जुधाएर यथाशीघ्रववार्ता गर्नुको विकल्प देखिंदैन । बेलायतले गरेको मानव इतिहासमै घृणित र गम्भीर भेदभावको कुनै पनि आत्मसम्मान भएको नागरिक र उस्को राज्यलाई सैह्य हुँदैन । यस्तो अन्याय सहे नेपाल जस्तो सार्वभौम राष्ट्रले अर्को ठूलो अन्याय गरेको ठहर्छ । यस्को सरल अवतरणको लागी नेपालका नागरिक समाज, विभिन्न राजनैतिक दलहरु र विभिन्न गोर्खा सँगठनहरु एकीकृत भएर सरकारलाई साथ दिनु पनि एकदमै अत्यावस्यक छ । यसोगर्दा करिब २ लाख मृत सैनिकहरुका सन्ततिहरु, १६ हजार जीवित बृद्धहरु र ६ हजार बिधवाहरुको समानता र सम्मानको माग पूरा हुने कुरोमा निस्चिन्त हुन सकिन्छ । जब यो लामो सङ्घर्षको सफल अवतरण हुन्छ तब मात्र नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता सही ठाउँमा कायम हुन आउँदछ ।

 

(भूतपूर्व गोर्खा इन्जिनियर  लेखक गोर्खा सत्याग्रह सयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग आवद्ध छन्)