लेखक घिसिङ
यो संसारमा यति लामो समान अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको सायद इतिहासमा कुनै पनि मुलुक र वर्ग पर्दैन जो पीडित भूपू गोर्खाहरुले करिब २७ वर्ष आन्दोलन पार गरिसकेका छन् ।
हाम्रो देश नेपाल पनि १० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा फस्यो । करिब १८ हजार नागरिकले देशका निम्ति बलिदान गरे । कैयौंको सिन्दुर पुछिए भने कैयौं घाइते तथा अपाङ भए । फलस्वरुप १२ वर्षभित्रै तत्कालिन सत्ता नै पल्टियो । तर भूपू गोर्खाहरुले आफ्नो समान अधिकारको लडाइमा कयाैँले अल्पकालमै जीवन अर्पण गर्नु पर्यो भने अर्बाैंको धनराशी पनि खर्चिन पर्याे । यी पूर्वाग्रह मानसिकता भएका शासकहरुलाई यी पितृहरुको श्राप त अवस्य नै लाग्ने छ । अनि यस्को प्रतिफल भविष्यले नै देखाउने छ ।
यो आन्दोलन त केवल भूपू गोर्खाहरुको मात्र थिएन नि । आखिर यो राष्ट्रले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा त गुमायो तर आर्थिक आम्दानी पनि गुमाइ रहेको छ । यदि गोर्खाहरुको माग पूरा भएमा यो राष्ट्रले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा कायम राख्दै नेपालका आर्थिक विज्ञहरुको सर्वेक्षणअनुसार क्षतिपूर्तिवापत करिब तीन सय खर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्रिने थियो । तब हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री सम्माननीय के.पी.शर्मा ओलीज्यूले परिकल्पना गरेको ‘‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” सपना विपनामा परिणत हुने काममा त्यो रकम लगाउन सकिन्थ्यो । विडम्बना न त हाम्रो नेपाल सरकार बोल्छ न ब्रिटिशले लौ खाउ भनेर दिनु त ढुंगालाई आलु भनेसरह हुन्छ ।
गत मार्च ७, २०१९ मा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भूपू गोर्खाहरुलाई पेन्सन वृद्धिको नाममा १० देखि ३५ प्रतिशत र मेडिकल सुविधावापत २५ मिलियन पाउन्ड १० वर्षको लागि विनियोजन गरें भनेर अफवाह फैलाए । जस्मा हाम्रो प्रश्न थियो कि हामीले ब्रिटिशको नोकरी गरेको कि भारतको ? अनि हाम्रो आयु १० वर्ष तोक्ने अधिकार के ब्रिटिशलाई छ ? धुर्त ब्रिटिशको सोचाई १० वर्षमा यी सबै गोर्खाहरु सिद्धिन्छन् अनि तिनीहरुको सम्पूर्ण मागहरु पूरा गर्नै पर्दैन भन्ने छ ।
नेपाल सरकार भूपू गोर्खाहरुको मुद्दामा किन मौन छ ?
– शासकहरुले यो वर्गीय मुद्दा हो भनेर
– जनजाति सत्ताको उच्च ओहोदामा नभएर
– बेलायती शासकबाट प्राप्त अनुदान गुम्छ भनेर
– यो देशमा जनजाति आन्दोलन निम्त्याउनको निम्ति
– जनजातिलाई अ–नागरिक बनाउनको लागि
गोर्खा भर्ती कलंकः
हामीले हाम्रो सरकारलाई सहयोग गरेका छौं जहाँ ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि आफैमा बाधक छ । यसलाई परिमार्जन गरी द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्छ भनेर भूपू ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गोर्खा भर्तीको अवरोध गर्दै आएको छ । यस्को निकास त केही दिन/महिना भित्र अवश्य नै प्राप्त हुनेछ ।
अवरोधका कारणहरुः
– सीमित संख्यामा सम्भावित रिक्रुटहरु छनौट गर्ने
– डोको रेश नगराउने
– निश्चित समय अवधि तोक्ने ताकि १ वर्षसम्म संलग्न नगराएर केवल ६ महिनाभित्र गराई सक्ने
– तालिम केन्द्रहरुको सीमित संख्या तोक्ने
– तालिम अवधिभर ब्रिटिश सरकारले निशुल्क तालिम, मेडिकल, इन्स्योरेन्स र खाना, सुत्नको व्यवस्था गराइनु पर्ने
– उनीहरुको अध्यापनमा बाधा नपुर्याउने
– असफल भएकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराइनु पर्ने
‘‘गल्तीहरु नै हुन् अनुभव बढाउने, अनुभव नै हुन् गल्ती घटाउने”
गोर्खा आन्दोलनको क्रममा धेरै संघ–संस्थाहरु खडा भए । केही त राजनैतिक पार्टीका भातृ संगठन जस्ता भए त केही लडे आफ्नै अधिकारका निम्ति । यो आन्दोलनले यति लामो यात्रा पार गर्न सम्भव थिएन होला यदि विगतमा संस्थाहरुले गल्ती नगरीदिएको भए । लिडर हुँ भन्दैमा जे पाए त्यही बोल्ने अनि गरिदिने जो समग्र भूपूहरुलाई पाच्य नै हुँदैन ।
जब ज्ञानराज राईले सन् २०१३ मा बेलायतको १० डाउनिङ स्ट्रिट अगाडि १५ दिनसम्म आमरण अनसन बसेपश्चात माननीय ज्याकी डोयल प्राइसको नेतृत्वमा २१ जना सर्वदलीय समिति गठन भई जस्ले सम्पूर्ण गोर्खाहरुको गुनासो सबै संघ–संस्थालगायत व्यत्तिगत तवरले प्रस्तुत गराइएको थियो । जसमा एउटा संस्थाले खुलेरै सिपाहीलाई ५०० पाउन्ड दिए पुग्छ भनेको थियो । के यो तथ्य र तर्क संगत छ ? जहाँ हामी ‘‘समान कामको समान दाम” भनेर आन्दोलनरत छौं । त्यसैले सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यी विगतका अनुभव र गल्तीहरुलाई समग्र रुपमा सच्याउँदै दुवै सरकार (नेपाल र बेलायत) लाई विश्वस्त बनाएर आगामी फेब्रुअरी १५, २०२० सम्मको लागि अल्टिमेटम दिई यो अवधि भित्र दुई सरकार, नागरीक समाज र भूपूव्रिटिश गोर्खाहरुको संलग्नतामा बार्ताको वातावरण यथासिघ्र बनोस भनेर आग्रह गरिसकेको परिप्रेक्षमा सम्पूर्ण भूपुगोर्खा तथा तिनका परिवारलाई चौतर्फि दबाब बढाउनको लागि अनुरोध समेत गरिन्छ । यो सरकार र सत्तामा बस्ने शासकहरुलाई आफ्नो जनताको चासो छैन ताकि बाहिरबाट रेमिट्यान्स नभित्रिए कसरी भ्रष्टचार गर्ने ?
‘‘देखे पनि नदेखे झै, बुझे पनि नबुझे झै” भने जस्तै सरकारले स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्ने भनेर विभिन्न बहाना बनाउँदै आइरहेको छ तर खोई ? विदेशीले नेपालीलाई दाशत्व बनाएको यो सरकारलाई थाहा छ तर किन ? जस्तै फ्रेन्च लिजन आर्मिमा हाम्रा नेपाली युवाहरु हजारौको संख्यामा विगत २० वर्ष यता कार्यरत छन् । ताकि उनीहरु हरेक वर्षको ३ पटक कति संख्यामा भर्ति भए सोही अनुसार कति घाइते/अपाङ छन् र कतिले अल्पमायुमै ज्यान गुमाउनु पर्याे के हाम्रो सरकार संग यसको तथ्याङ्क छ ?
प्राध्यापक डा.युवराज संग्रौलाज्यू जो भूपूगोर्खाहरुको मुद्दा केवल उनीहरुको मात्र नभएर यो समग्र राष्ट्रको समस्या भनेर देश भक्ति आन्दोलनमा सम्पूर्ण बुद्धिजीवी र न्याय प्रेमी नागरिक समाजलाई ऐक्यवद्धता जनाई साथमा लिएर उहाँकै विशेष पहलमा गत २०१९ नोभेम्बर ५ र ६ मा एक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठि काठमाडौंमा सफलताका साथ सम्पन्न भयो । सोहि दिन उहाँद्धारा लिखित ‘‘गोर्खा व्रिगेड” नामक पुस्तक पनि विमोचन गरियो, जुन पुस्तकबाट व्रिटिशले २०४ वर्षदेखि नेपाली गोर्खाहरु माथि गरिरहेको चरम विभेदहरु डाटा सहित छर्लङ उतारी दिनु भएको छ । तर बेलायत सरकारले अहिलेसम्म गोर्खालीहरुलाई समान व्यवहार गरेको छ भनिरहेको छ । पहिलो कुरो त नेपालीलाई तेश्रो राष्ट्रमा लगेर लडाईमा सलंग्न गराइनु अपराध हो, दोश्रो विश्व युद्ध पश्चात पनि धेरै राष्ट्रमा नेपाली गोर्खाहरुलाई युद्धमा प्रयोग गरियो जस्तै फोकल्यान्ड युद्ध, कोसोभो युद्ध, इराक युद्ध अनि अफगानिस्तान । यी युद्धहरुमा नेपाली गोर्खाहरुलाई प्रयोग गराइनु केवल व्रिटिशको स्वार्थ सिवाय अरु थिएन । यी युद्धहरुमा कैयौंले ज्यान बलिदान गर्नु पर्याे, अहिले पनि बेलायतको वुलवीच आर्मि हस्पिटलमा भिजिट गर्नु भयो भने घाईते तथा अपाङ त्यहि बेडमा छटपटाई रहेको पाइन्छ । किन हाम्रो सरकार निरीह, लाचार र भ्रष्टाचारी ? बिडम्बना, बेलायतमा रहेको नेपाली राजदुताबासले न हाम्रो लागि केही गर्न सकेको छ न त नेपाली जनतालाई परेको पीर मर्कालाई नै मलम पट्टी गर्न ? अब नेपाली जनताले यसको कर्तुत खोज्ने नै छ र भविष्यमा लेखा जोखा गर्न जरुरी देखिन्छ ।
स्मरणरहोस, आगामी दिनमा पनि हाम्रो सरकार यस्तै निरीह भइरहे हाम्रो आन्दोलनले कठोर रुप लिने छ र दुवै सरकार विरुद्ध मानव तस्कर लगायतका मुद्दाहरु लिएर आईसिजे (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस)मा जान बाध्य हुनेछौं ।
(लेखक भूपूव्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका महासचिव हुन् )
