एनआरएनएमा सुधारको हल्ला कति यथार्थ ?

संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि संस्थाको आधारका रुपमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको भूमिका अतुलनीय रहँदैं आएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु निस्क्रिय भए वा ती राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले सक्रियतापूर्वक काम गरेनन् वा गर्ने वातावरण बनेन भने त्यसले अन्ततः गैर आवासीय नेपाली संघको उपादयतामाथि नैं प्रश्न उब्जिने खतरा रहन्छ । त्यसैले गैर आवासीय नेपाली संघ जुन अवस्थामा आइपुगेको छ । जसरी संघप्रति गैर आवासीय नेपालीले विश्वास गर्ने आधार निर्माण बन्दै गएको छ । जुन रुपमा देश वाहिर रहेका नेपालीले हाम्रो संस्था हो, हाम्रो लागि गर्छ र हाम्रो समस्यामा सँगै रहन्छ भनेर अनुभूति गरिरहेका छन् यसको पछाडि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको सक्रियता नै हो ।

त्यसैले गैर आवासीय नेपाली संघलाई जिवन्त राख्नका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई अझ बलियो बनाएर जान आवश्यक छ । केन्द्रीकृत प्रणालीमा गएर सेवाको विकेन्द्र्रीकरण गर्न सकिदैन भन्ने हेक्का सबैमा हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई बलियो, एकतावद्व र सक्रिय बनाउने तर्फ सबैको जोड हुनुपर्दछ ।

आज यो संस्था सबैले भर गर्न सक्ने संस्था हुनुको पछाडि संस्थाको सवलिकरण नै प्रमुख पक्ष हो । बलियो संस्थाले मात्रै सबैको समस्यालाई समेट्न सक्छ । गैर आवासीय नेपालीको पक्षमा अझ बुलन्द भएर उभिन सक्दछ । यो संस्थाले १७ वर्षको यात्रा तय गरेको छ । यो अवधिमा धेरै उकाली ओरालीहरु पार गरेको छ । धेरै समस्याका बीच पनि आज यो संस्था संभावना खोज्ने अवस्था सम्म अँइपुगेको छ । संस्थालाई चिन्ने, बुझ्ने र संस्थाप्रति गैर आवासीय नेपालीले अपनत्वको अनुभूति गर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । तर पनि संस्थाले अझै दह्रो गरी उभिईसकेको अवस्था छैन । संस्था आर्थिक सबलीकरणको पाटोवाट हेर्दा तंग्रिन सकेको छैन ।

विश्वभर रहेका यसका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु सबै बलिया भैसकेका छैनन् । सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको आर्थिक कोष बलियो भैसकेको छैन । धेरै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले संस्था संचालन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक जोहो गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् । कार्यक्रम गर्नका लागि आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो अहिले पनि जटिल विषयकै रुपमा रहेको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् पनि त्यो रुपमा बलियो छैन कि उसले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई कार्यक्रम संचालनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सकोस् । र यो संस्था अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्, फिफा वा त्यस्तो खालको अन्य संस्था जस्तो पनि होइन । जसले आफ्नो कोषवाट कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई वजेट विनियोजन गर्न सकोस् । यो संस्था सेवा भावले संचालन हुने, गैर आवासीय नेपालीहरूकै सक्रिय सहभागिता रहने संस्था हो ।

यो प्रसंग किन उठाइएको हो भने अहिले गैर आवासीय नेपाली संघको जीवनमा दुरगामी परिणाम दिने खालका केही विषयहरूमाथि निर्णय हुन लागेको भनेर सामाजिक संजालमार्फत ती विषयहरु सतहमा आएको छ । सबैको अपनत्व र सबैको सहभागिता सहीतको गैर आवासीय नेपाली संघलाई अहिले साघुरो घेरामा खुम्याउने कोशिष भैरहेको छ । संस्थाको जिवनसँग गाढा भएर जोडिएका विषयहरु पनि समान्य जस्तो गरी अगाडि बढाउन खोजिएको छ । विश्वभर रहेका गैर आवासीय नेपालीको साझा संस्थाको भविष्यमा नै प्रभाव पार्ने खालको निर्णय हुनै लाग्दा पनि यसलाई आफ्नो घरायसी विषय जस्तो बनाएर विना छलफल अगाडि बढाउने प्रयास भएको देखिन्छ । लामो वहस र छलफल पछि मात्रै योजना वनाउने र त्यसलाई कार्यन्वयनमा लानुपर्नेमा, यस्तो लाग्दैछ कि कार्यन्वयनमा लैजाने अनि बल्ल योजना बनाउने तयारी छ । हुन सक्छ योजनाहरु पनि होलान् तर बाहिर नआइसकेपछि मन भित्र भएको योजनाको खास के अर्थ हुन्छ र ?

अव लागौं ती विषयहरु जसले संस्थाको निम्ति दुरगामी महत्व राख्दछ त्यसलाई अहिले समान्य जस्तो बनाइएको छ ।

१) निःशुल्क सदस्यता

अहिले निःशुल्क सदस्यताको विषय बडो जोडले उठेको छ । पक्कैपनि यो आफैमा सकारात्मक मात्र होइन आम गैर आवासीय नेपालीको मर्मस“ग पनि जोडिएको छ । विश्वभर रहेका आम गैर आवासीय नेपालीहरु संघमा समेटिनुपर्दछ । यसमा कुनै दुई मत छैन । अहिले लगभग ७० हजारको संख्यामा गैर आवासीय नेपालीहरु संघमा समेटिएका छन् । सदस्यता शुल्ककै कारण गैर आवासीय नेपालीहरु सबै संघमा नआएका हुन् भन्ने हो भने यो निकै सकारात्मक सोचाई हो । अव निशुल्क गरेर सबैलाई संघमा समेट्नुपर्दछ । तर के चाहि बिर्सनुहुँदैन भने संघको सदस्यता लिए पनि नलिए पनि नेपाल वाहिर (सार्क मुलुक बाहेक) कम्तिमा २ वर्ष बस्दैं आएका सबै गैर आवासीय नेपालीको यो साझा संस्था हो । त्यसैले काम गर्दा संघले कसैलाई विभेद गर्दैन । हामी सबै निःशुल्क सदस्यताको पक्षमा छौ । हामी सबैले यसमा सहयोगी भाव देखाउनुपर्दछ ।

तर यो भनिरहँदा हामीले प्रश्न पनि गर्न सक्नुपर्दछ कि हालको एनआरएनए आइसिसीको नेतृत्वले के योजना ल्याएको छ ? जसले गर्दा सदस्यता निःशुल्क गरेपछि गैर आवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले कार्यक्रम गर्नका लागि आर्थिक चिन्ता लिनुपर्ने छैन ? कुरा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मात्र होइन स्वयं आइसिसीले समेत १४ करोड भन्दा बढी घाटा बजेट देखाएको थियो । अव घाटामा रहेको संस्थाको घाटा पूर्ति गर्दै निःशुल्क सदस्यता वितरण गरी एनसिसीहरुलाई पनि सहयोग गर्ने गरी योजनाहरु केही भए प्रकाश पारिदिनका लागि म वर्तमान नेतृत्वसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।

रह्यो कुरा आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने, यो विषय अहिले अझ बढी उठेको छ । पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनवाट सहयोग प्राप्त भएपछि सकिदो रहेछ नी भनेर जवाफनै फर्काएको जस्तो गरी आइसिसीका नेताहरुको भनाई सुनिन्छ । रह्यो कुरा आइएलओ ले सहयोग गरेको सन्दर्भमा त्यो भनेको कोभिड–१९ को वर्तमान जटिल परिस्थितिमा कामदार नेपाली वर्गलाई सहयोगका लागि मध्यस्थता गर्न संघलाई जिम्मा दिइएको हो, त्यो सहयोग रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिदैंन । यो सकारात्मक नै हो । तर आइएलओसँग सहकार्य भयो अव अन्यसँग पनि यसरी नै जान सकिन्छ भन्ने खालको हल्का प्रसंग उठाएर समाधान खोज्न सकिदैंन । यो पक्षलाई केलाउनु जरुरी छ । विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्ने कुरा हो, यो अहिले होइन स्थापनादेखिनै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले गर्दै आएका छन् । संघ स्थापनाको उद्देश्य, संघको कामको दायरा र यो संस्थाको परिचयको जिवन्ततामा आँच नआउने गरी संस्थाले काम गर्नु अनिवार्य छ । त्यसैले यी पक्षलाई केलाएर मात्र निशुल्क सदस्यतामा जानु बुद्दिमानी रहन्छ । बरु आइसिसीले सदस्यहरुवाट लिने सदस्यता शुल्क (प्रति व्यक्ति ५ डलर) निःशुल्क गरेर त्यसको सुरुवात गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ । किनकि अहिले हौसिएर निर्णय गर्दा पछि फर्कने ठाउँ रहँदैन, त्यसैले विश्वभर रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको आर्थिक श्रोतको रुपमा रहेको सदस्यता शुल्कलाई अहिले नै विना योजना निःशुल्क गराउने निर्णय गरी लागू गर्दा त्यो आत्मघाती कदम हुने तर्फ नेतृत्वले सोच्नु जरुरी छ । बरु योजना बनाएर विस्तारै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई आर्थिक रुपमा दरिलो हुने आधार निर्माणमा सहयोग गर्दै स्वयं आफू पनि सक्षम बनेर बिस्तारै निःशुल्क सदस्यताको निर्णयमा जानु उपयोगी हुन सक्दछ । त्यस्तो ठोस योजना भएको भए त्यो सार्वजनिक गरी बहस चलाउन म आइसिसी नेतृत्वस“ग आग्रह गर्दछु । होइन भने संस्थानै धराशयी हुन सक्ने खतरास“ग जोडिएको विषयलाई समान्य रुपमा लिएर अगाडि बढ्ने कोशिस गर्नु भनेको जोखिमतर्फको यात्रा तय गर्नु हो भन्ने तर्फ मनन गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु । बरु सबैले कसरी चरणवद्व रुपमा एनसिसीहरुलाई बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फको पाइला अगाडि बढाउन भूमिका खेलौं म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।

२) अनलाइन निर्वाचन

अहिले अर्को उठेको विषय भनेको अनलाइन निर्वाचनको विषय हो । यसलाई यसरी परिभाषित गर्न खोजिएको छ कि यसले निर्वाचनलाई निकै निष्पक्ष, छरितो र कम खर्चिलो हुन्छ त्यसैले यसमा जानुपर्दछ भनेर एउटा समुहमा चर्चा अगाडि बढाइएको छ । हो पक्कै पनि संस्थाको निर्वाचन कम खर्चिलो बनाउनु पर्दछ । र त्यसको आधारको रुपमा अनलाइन विधिलाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ । तर यसको सन्दर्भमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । निर्वाचन अनलाइन गर्दा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) ले लिनुपर्दछ । जुन पक्ष स्वतन्त्र पक्षको रुपमा रहनुपर्दछ । हामीले विगतको निर्वाचनमा देखिएको अव्यवस्थावाट पाठ सिक्नुपर्दछ । पछिल्लो एनआरएनए सम्मेलनमा उम्मेद्वार बनेकाहरु स्वयंले नैं निर्वाचनको दिनमा समेत आइसिसीको सचिवालय मार्फत प्रतिनिधिहरु प्रमाणित गर्ने र आफू खुशी प्रतिनिधि बनाउने जुन गतिविधि गरे त्यसले सबैलाई लज्जाबोध गराएको थियो । त्यहाँ देखिएका गलत गतिविधिले एनआरएनएको छवीमा नै आघात पुगेको थियो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रतिनिधिहरुको चयन निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तिमा १ म्हिना अगाडि नै हुनुपर्दछ । निर्वाचन समितिको गठन समेत शिघ्र हुनुपर्दछ ।

यी विषयहरुलाई महत्व नदिएर खाली अनलाइन निर्वाचनको कुरा मात्रै गर्नु अर्थहिन रहन्छ । र सँगसँगै अनलाइन माध्यमवाट निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुअघि सोच्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको नेपालसँग जोडिएको यो संस्थालाई नेपालसँगको सामिप्यतामा राख्न, गैर आवासीय नेपालीहरुबीच अन्तरंग छलफल गर्नका लागि नेपालमा गर्दै आइएको एनआरएनए सम्मेलनको विशेष अर्थ र महत्व छ । हुनतः सम्मेलन गरौं तर निर्वाचन अनलाइनवाट गरौं भन्ने पनि विषय उठ्न सक्दछ, यो विषय तर्कपूर्ण देखिदैंन । त्यसैले अनलाइन निर्वाचनको निर्णयमा जानु अघि वर्तमान नेतृत्वले निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भनेर सबै गैर आवासीय नेपालीलाई विश्वसनीय आधार दिन सक्नुपर्दछ ।

अर्को कुरा विकेन्द्रीकरणको लागि हामी जुटिरहेका छौं । अधिकार विकेन्द्रीकरणको कुरा गरिरहेका छौं । तर हामीले हाम्रा योजना जति केन्द्रीकृत खालका ल्याउन लागिरहेका छौं । आइसिसीले नै एनसिसीको समेत निर्वाचन गराउने खालका प्रसंगहरु सुनिन्छ । आखिर यस्तो प्रसंग किन उठ्ने गर्दछ ? यो संस्थाको परिकल्पना, उद्देश्य र यसको जिवन्ततासँग के यस्ता प्रसंगहरुले मेल खाएका छन् त ? यो संस्थाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुमार्फत ती देशहरुमा आफ्ना कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । हरेक देशमा आ–आफ्ना नियम कानुन छन्, एउटा देशभित्र विभिन्न शहर वा राज्यमा शाखा संचालन गरे जस्तो एनआरएनएले गर्ने होइन त्यो गर्न पनि सक्दैन, बरु यसले समन्वयको पाटोलाई बलियो बनाउने हो । अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्दै समन्वयको पाटोलाइ बलियो बनाई आइसिसीप्रति एनसिसीहरु उत्तरदायी हुने वातावरण निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ । तर अहिले जुन प्रसंग उठिरहेको छ, अनलाइन इलेक्सनको कुरा ठोस योजना विना ल्याइदा बस्तुगत रुपमा समेत यो भद्दा खालको देखिन्छ । तसर्थ निर्णयमा जानु अघि विस्तृत छलफलको खाँचो देखिन्छ । एनसिसीहरुको निर्वाचन एनसिसीहरु आफैले नै गर्नुपर्दछ, बरु त्यसमा समन्वय गर्न आइसिसीले विधि निर्माण गर्न सक्दछ ।

३) प्रतिनिधि चयन

प्रतिनिधि चयनको विधिमा परिवर्तनको प्रसंग पनि उठेको छ । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने र मनोनयन भएर आउने गरी २ वटा विषय उठाइएको छ ।

प्रतिनिधिहरु पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राख्ने कुरा सुनिएको छ । प्रजातान्त्रिक विधि र पद्दतीमा यो एकदम सकारात्मक पाटो हो । तर प्रतिनिधि चयन भित्र जोडेर लुकेको अर्को पक्ष पनि छ । मनोनयन भएर आउने प्रतिनिधि चयनमा प्राथमिकताको कुरा उठाइएको छ यसको अन्तर्य बारे पनि खुलेर छलफलको खाँचो देखिन्छ । यसको पछाडि निर्वाचन केन्द्रीत योजना लुकेको छैन भने यसलाई प्रष्ट पारेर वर्तमान नेतृत्व अगाडि आउनुपर्दछ । यदि प्रजातान्त्रिक विधिलाई विश्वास गरेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो भने सबै प्रतिनिधि निर्वाचनवाट चुनिएर जाने अवस्था हुनुपर्दछ । तर यो विधि अपनाउदा एनआरएनएमा योगदान दिनुभएकाहरु छुट्ने संभावना पनि रहन्छ । किनकि यो सेवाको संस्था भएकाले सेवा गर्दै आएकाहरु सबैले निर्वाचनमा जाने चाहना राख्छन् भन्ने हुँदैन तर पनि पारदर्शी हुन्छ भन्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचनमा गएर प्रतिनिधि चयन गर्न सकिन्छ । होइन केही निर्वाचनवाट र केही चाहि मनोनित गर्ने प्रणालीवाट पनि ल्याउन सकिन्छ । तर मनोनयन वाट चयन हुने प्रतिनिधि छनौट गर्ने आधारमा निर्वाचनको गन्ध सुनिन्छ भने यो सही नियतले आएको छैन भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले यसमा पनि आइसिसीको वर्तमान नेतृत्वले प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ । एनआरएनए अभियानमा सहयोग गरेकाहरु कोही पनि नछुटुन् वा उहाँहरूलाई सम्मान नै गर्ने चाहना हो भने यसका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु नै बढी उपयोगी हुन सक्दछन् । किनकि आधार तहमा रहेर एनसिसीहरुले काम गरेका हुन्छन् । आइसिसीले आइसिसीमा योगदान दिएकाहरुलाई पनि समेट्दै एनसिसीलाई नै प्रतिनिधि छान्ने जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । बरु यसलाई व्यवस्थित बनाउन विधि निर्माण गर्न सकिन्छ ।

र यो प्रसंग सँगै केन्द्रीय प्रतिनिधिको दर्ता शुल्क नलिने विषय उठेको छ यो अति स्वागत योग्य छ, यसको कार्यन्वयमा पाइला अघि बढोस् शुभकामना छ । २ सय अमेरिकी डलर प्रतिनिधि शुल्क मिनाहा गर्ने आइसिसीले निर्णय गरे यो निकै स्वागत योग्य हुनेछ ।

४) एमआइएस सिस्टम

अर्को जोड तोडले उठेको विषय एमआइएस सिस्टम हो । संघका सबै सदस्यहरुबीच एकरुपता ल्याउनुपर्दछ । अन्तराष्ट्रिय संस्था भएकाले सबै सदस्यहरुले अन्तराष्ट्रिय संस्थाको सदस्य भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्दछ । यसमा कसैको विमती रहँदैन । सबै सदस्यहरुको जानकारी आइसिसीसँग रहनुपर्दछ । तर यो सँगै हरेक देशका आ–आफ्ना कानुन छन्, कतिपय देशले व्यक्तिगत सूचनाको संवेदनशिलतालाई लिएर निकै कठोर कानुन अवलम्वन गरेका छन् । यसको हेक्का राखेर आइसिसीले योजनाहरु बनाउनु आवश्यक छ । सदस्यको प्रमाणिकरणको लागि जति सूचना एनसिसीहरुले दिन मिल्दछ त्यती मात्रै सूचना आइसिसीले राख्नुपर्दछ । बरु एनसिसीहरुलाई नै सबै आवश्यक प्रमाण राख्नका लागि निर्देशन दिने र ती देशभित्रवाटै आवश्यक परे क्रस भेरिफाइ गर्न सक्ने विधि निर्माणमा अँइसिसीको योजना हुनुपर्दछ । अझ कतिपय सन्दर्भमा देश भित्र पनि विभिन्न राज्यहरु रहेका हुन्छन्, ती राज्यहरुमा समेत एनआरएनए, एनसिसीहरुका राज्य समितिहरु बनेका हुन्छन् उनीहरुलाई पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी योजनाहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । सबै विषय केन्द्रीकृत होइन विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्दछ ।

त्यसैले एनआरएनए आइसिसीले परिवर्तन गर्न खोजेको भनिएका माथिका विषयहरु बारे व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । वर्तमान नेतृत्वलाई कुनै पनि योजना अघि सार्दा त्यसका केवल संभावनाको कुरा मात्र होइन चुनौती र त्यसले निम्त्याउने सक्ने खतराप्रति पनि चिन्तन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । सामुहिक भावले सबैले अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्ने खालका योजनाहरु ल्याउनुभन्दा साघुरो घेरामा संस्थालाई पु¥याउने खालका व्यवहार प्रर्दशित नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । विरोधका स्वरहरु सुन्नै नचाहने, फरक मत राखे उनीहरुलाई घेराबन्दीमा पार्ने, आफू अनुकुलका निति अंगिकार गर्ने, सके लिखित नसके मौखिक खालका आफू अनुकुल नियम बनाएर संस्थालाई बन्धकी बनाउने जुन कार्यहरु भैरहेको छ यसको सन्दर्भमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।

गैर आवासीय नेपालीले सुरुवाती दिनदेखि उठाइरहेको नागरिकताको निरन्तरताको विषयलाई पनि महत्व दिनुपर्ने समय आएको छ । यी यस्ता धेरै एजेण्डाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । तर अहिले जसरी संस्थाको भविष्यसँग नै जोडिएर आएका विषयहरुवारे प्रसंग उठेको छ यसबारे केही भन्नुपर्ने खाँचो देखिएकाले यी धारणाहरु राखेको हुँ । संस्था रह्यो भने मात्रै हामी रहन्छौं, गैर आवासीय नेपाली संघ रह्यो भने मात्रै गैर आवासीय नेपालीहरु संस्थामा अट्नेछन्, गैर आवासीय नेपालीका एजेण्डा संस्थाले बोक्नेछ । त्यसैले आर्थिक रुपमा संस्था जिवन्तताको आधारका योजनाहरु ल्याई ती योजना वारे व्यापक छलफल गराई सबैमा विश्वासको वातावरण निर्माण गरी अघि बढ्न म वर्तमान नेतृत्वसँग आग्रह गर्न चाहन्छु । यसले दिर्घकालिन महत्वका पक्षहरुमा सकारात्मक बाटो पहिल्याउन मद्दत नै गर्दछ ।

अर्कोतर्फ संस्थाको साधारणसभा बस्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ । विगतको सम्मेलनले महासचिवको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन समेत पारित नगरेको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा कसरी संस्थाको कोष संचालन गर्न सकिएको छ ? यो आफैंमा एउटा जटिल विषय हो । विशेष साधारणसभा बोलाएर यी यस्ता धेरैं विषयहरुलाई पार लगाएर मात्रै अगाडि बढ्न म संघको वर्तमान नेतृत्वलाई अनुरोध गर्दछु ।

र अन्त्यमा, कोरोनाको संक्रमणका कारण निधन हुनुभएका सबैप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली व्यक्त गर्दछु । परिवार जनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु र बिरामी अवस्थामा रहनुभएका सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । कोरोनाको यो महाविपक्तिमा विभिन्न रुपवाट सहयोगी भाव प्रर्दशित गर्नुहुने र सहयोगका हात अघि बढाउनेहुने सबै गैर आवासीय नेपालीमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । कोभिड–१९ को यो महामारीको समयमा नेपालीमा देखिएको एकता भाव आगामी दिनमा पनि अझ सुदृढ भएर जान सकोस्, गैर आवासीय नेपालीको एकता अझ बलियो बन्दै जाओस् सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
(लेखकः गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)