लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सम्वाद शुरु गरी गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष स्मरण पत्र बुझाएको छ ।
गेसाे सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो स्मरण पत्र बुझाएको हो । स्मरण पत्रमा निम्नानुसारको माग राखिएको छ ।
१. गोरखाहरुको समस्या समधान गर्न वेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू सैनिकहरुको प्रतिनिधी र वेलायत स्थित नेपाली राजदुत महामहिम डा. दुर्गबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिव १४ महिना सम्म लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समधानार्थ १३ बुंदे प्रतिवेदनलाई २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र वेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ । तसर्थ प्रतिवेदनमाथी चांडो भन्दा चांडो सम्वादगरी समस्या समधान गरि दिन गेसो सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
दुवै देशका सरकारलाई वुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न वमोजिम छ :
२. गोरखा सैनिकहरु वेलायती सेनामा सरकारले गरेको सन्धी सम्झौतानुसार गएको हुनाले सन्धीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली भएरै वेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश प्राप्तगरी नेपाल आउने भएको हुनाले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिक्ता निरन्तरताकोलागी सम्माननिय प्रधानमन्त्रीसमक्ष गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
३. गोरखाहरु वीर मध्येका वीर कहलिएर दुई विश्वयुद्धलगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरुमा विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागी लडे । साथै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा गोरखाहरुको देश भनि चिनाए । तर तिनै गोरखाहरुको वलिदानी र त्यागको कुनै कदर र सम्मान नभएकोले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले तिनै योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्राहलय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
४. गोरखा सैनिकहरुले विश्व शान्तिको लागी लडे र विश्वले शान्ति पायो । विश्वमा शान्ति भएकै कारणले वेलायत शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सफल भयो । विश्वमा शान्ति ल्याउनुमा गोरखाहरुको अतुलनीय योगदान छ । तर तिनै गोरखाहरुको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक असरहरु बारे कहीँकतै पढ्न र अध्ययन गर्न पाइँदैन । त्यसकारण गोरखाहरुले भोगेका पिडा, भेदभाव र योगदान सम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गराउन गेसो माग गर्दछ ।
५. सन १९४७ मा वेलायत, अधिनस्त भारत र नेपालवीच भएको भनिएको कथित त्रिपक्षिय सम्झौतालाई सन ३० सेप्टेम्वर २००८ मा वेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका न्यायधिस निकोला ब्ल्याकको इजलाशले अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको हुनाले अब त्रिपक्षीय होइन नेपाल र वेलायतवीच दुई पक्षीय सन्धी गर्न गेसो जोडदार माग गर्दछ ।
६. गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को आन्दोलनको निरन्तरताले बेलायत सरकारले दुईसय वर्षदेखि गोरखाहरुलाई गर्दै आएको भेदभावलाई नेपालदेखि बेलायतसम्म मात्र नभै विश्वव्यापीकरण गर्न सफल भयो । साथै केही उपलब्धिहरु पनि हासिल गर्यो । यदि राज्यको तर्फबाट नै यस विषयमा कुरा अघि बढेको हुँदो हो त सायद गेसोले आन्दोलन गर्न आवश्यक थिएन । त्यसकारण अहिलेको आवश्यक्ता भनेको गोरखाहरुको समस्यालाई विषयगत ढंगले सम्बन्धित सरकारसंग वार्ता र संवाद गर्न सम्पृ्र्ण भूपू सैनिकहरुको सीप, श्रोत र अनुभवलाई राज्यको हितमा सदुपयोग र परिचालन गर्न एक भूपू सैनिक विभागीय मन्त्रालय भूपू सैनिक मन्त्रालय स्थापना गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
मध्यरातमा सूर्य अस्ताउने देश नर्वे -२
आरजीएनएसको कार्यकारी नेतृत्व लिलादेवी गुरुङलाई हस्तान्तरण
आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने बुद्ध फाउन्डेसन यूकेको निर्णय
लेबनानमा इजरायली आक्रमण, कम्तीमा ४ सय ९२ को मृत्यु, १६ सय जना घाइते
विदेशमा रहेका युवालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह – नेपालमै अवसर सृजना गर्नु
