निर्णय कार्यान्वयनको लागि हुन पर्छ 

 

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक अवस्था अति नै जटिल छ । मेरो पनि कामना यो पार्टी फुटको बाटोतिर अगाडि नबढोस् भन्ने नै हो । तर जहिले पनि पार्टीको बैठक बसाल्न ज्यू हजुरी गर्न पर्ने, मनखुशी बैठकमा उपस्थित भए पनि हुने नभए पनि हुने, बल्लबल्ल केही निर्णय हुने तर निर्णय कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने हो भने यो समयको बर्बादी मात्रै हो । बरु सबैले आ-आफ्नो बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने निचोडमा पुगेको छु ।लामो रस्साकस्सी पछि बसेको सचिवालयको बैठक अहिले तिहारको लागि स्थगित भएको छ। मङ्सिर ३ गतेदेखि  सचिवालयको बैठक सुचारु रुपमा संचालन भई पार्टी र देशको हितको लागि कुनै निर्णय हुने छ र त्यसको पालना सबैले गर्नेछन् भन्ने झीनो आशा भने अझै राखेको छु।

सचिवालयको बैठक  तुरुन्त बस्न आवश्यक भएको हुँदा पाँच सदश्यहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री एवं अधक्ष्य के पी शर्मा वलीलाई लिखित सुझाव नै पेश गरे । उल्लेखित समयमा नभए पनि एक दिन पछाडी बैठक बस्ने सहमति भयो। तर हालसम्म दुई अध्यक्ष बीच भएका पटकपटकका गोप्य भेटघाटलाई सार्वजनिक गर्न पर्ने र पार्टीमा दर्ज गर्न पर्ने भन्दै लिखित जवाफ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नाममा लेखियो। प्रचण्डबाट पनि आफूसंग उठाइएका प्रश्नहरुको लिखित जवाफ नै आयो। हालसम्मका सबै विषयहरुलाई  लिखित रुपमा सचिवालयमा पनि दर्ज गर्न आवश्यक भएर नै प्रश्तुत भयो। अहिले यो लिखित प्रस्तावलाई नै आधार बनाएर त्यो फिर्ता नलिएसम्म बैठक सुचारु हुन नसक्ने तर्कहरु बाहिर आएको देखिन्छ। बैठकमा बसिसके पछि सबै विषयहरु आउने नै छ। कसले के कति कसरी उठान गर्न पाइन्छ भन्ने भएन। जो जसको बारेमा जे जस्ता प्रश्नहरु उठ्छन सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको जवाफ दिनपर्ने हुन्छ। यस अगाडी सहमतिमा हुने गरेका सबै कामहरु अब लिखित रुपमै अगाडी बढाउने क्रमको शुरुवात प्रधानमन्त्रीबाटै भएको हो। पाँच जनाको सामूहिक सुझावलाई फिराद्को जवाफमा प्रतिउत्तर दिए जस्तो लेख्न किन आवश्यक थियो ? अब यो प्रक्रिया अगाडी बढेपछि थप जिकिर वा सबुद प्रमाण पेश गर्न पाइँदैन भनेर रोक्न मिल्ने देखिँदैन। बरु ती सबै आरोप मात्रै हुन् भन्ने प्रमाणित गर्ने सुवर्ण अवसरको रुपमा लिन पर्दछ।

अहिले कसैले पनि केपी वलीले एक वा दुवै पदबाट राजिनामा दिन पर्छ भन्ने माग राखेकै छैन ।  त्यो मागलाई भाद्र २७ गतेको स्थायी समितिको निर्णयले खारेज गरिसकेको अवस्था हो। अस्पतालको एउटा कार्यक्रममा गएर मैले राजिनामा दिए त जहाजै डुब्छ सबै बर्बाद हुन्छ । मैले राजिनामा दिन्न भन्न किन परेको थियो र ? मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन, केही नियुक्तिहरू, कर्णाली सरकारको विषय, आफू आफैंमा मारामार र विशेषत रअका प्रमुखसंग छापामार शैलीमा भएको भेटघाट नै अहिले बैठक बस्नपर्ने  प्रमुख कारण थियो। यी विषयहरुमा छलफल गरौं भन्दा जसले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बैठक किन बस्ने भनेर अन्य नेताहरुको तेजोबध गर्न किन आवश्यक थियो ?  यस्तो अवस्थामा निवासमा पत्रकार बोलाएर सक्कली आमाको कथा किन सुनाउन पनि जरुरी थिएन। यति लामो अन्तर्वार्तामा आफूबाहेक अरु कोही समकक्षीहरु काबिल नभएको घोषणा गर्न पर्दैनथ्यो । सुन्दा राम्रो सुनिने तर गर्न नपर्ने दोश्रो पुस्तामा शक्ति हस्तान्तरणको विषयलाई पनि धेरैले माग गरेको सचिवालयको बैठकमा आधिकारिक रुपमा दर्ज गरेर छलफल चलाएको भए पनि हुने थियो। तर म छैन भने म समानका अरु कोही पनि हुन पाइँदैन भन्नको लागि मात्रै यो कुरा बाहिर आएको प्रस्ट देखिन्छ। कोरोनाले आक्रान्त भएको अवस्थामा देशभर कुनै पनि जमघट गर्न रोक लगाइ सकेको अबस्थामा सामान्य समयमा झैँ आमसभा गर्न  आवश्यक थिएन। उपप्रधानमन्त्री लगायत केही नेता भनिनेहरुको प्रस्तुति त्यति रुखो र गैरजिम्मेदारी किन हुन परेको थियो ?

नेपाली जनताले त्यति ठूलो साथ सहयोग दिएर जिताएको पार्टीले उल्लेख्य खासै काम गर्न सकेको छैन । यो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।  विवादित कामहरू प्रशस्त भएका छन् । त्यसलाई सच्याउन वा रोक्न नै  पार्टी बैठकको माग हुँदै आएको छ तर त्यो त्यति सहज भएको छैन । जहिले पनि भाग खोजिएको र अंशबन्डामा कुरा नमिलेको जस्तो चित्रण हुने गर्दछ । अनि सरकारलाई काम गर्न दिएन सधैं जे गरे पनि रोक्न खोजियो भन्ने आरोप लगाउने गरिएको छ । राम्रो काम गर्न सरकारलाई कहिले कसरी असहयोग गरेको छ अहिलेसम्म कुनै प्रमाण देखिएको छैन। सरकारले गर्न चाहेको काम पार्टीले अहिलेसम्म रोकेको त्यही एमसीसी मात्रै हो। जबजब अनावश्यक कामहरू हुन थाल्छन् त्यतिबेला प्रश्न चिन्ह लगाउनु पार्टीको दायित्व हो ।

नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न हिजोको कुरा मात्रै गरिरहन मिल्दैन । त्यही कुरा मात्रै गरी रहने हो भने एकता भएको मानिँदैन । पार्टी एकता नभएको भए प्रचण्डको हैसियत पाँच सिट हुने थियो भनी रहँदा त्यही संख्याको कारण आफू त्यो ठाउँमा पुग्न रोकिन्थ्यो भन्ने वास्तविकता बुझ्न किन सक्दैन ? पार्टी एकताको प्रस्ताव नआएको भए त्यो निर्वाचनको परिणाम त्यस्तो हुँदैन थियो भन्ने प्रमाण त कांग्रेसले तमसुक गरेर पांच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्डलाई जिम्मा दिन गरेको प्रस्ताव नै प्रशस्त थियो। कसको कति सीट हुन्थ्यो भन्ने हिसाब नै गरेर चित्त बुझाउने हो भने  त कांग्रेसले कहाँ कहाँ कति भोटको अन्तरले हार खायो त्यही हिसाब गरे पुगी हाल्छ। सधैं कुरा फेर्छन् भन्ने आरोप खप्न परेका प्रचण्डले त्यतिबेला पार्टी एकता नगरी कांग्रेससंग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेको भए पांच वर्ष पछिको चुनावमा के हुन्थ्यो होला भनेर यति धेरै चिन्ता लिन आवश्यक हुने थिएन। राम्रो कामहरु गर्न सके सबैले सहयोग समर्थन गर्ने थिए नभए भन्ने पार्टी नामेट हुन्थ्यो त्यसमा अरुले चिन्ता गरिरहन पर्ने कुनै कारण छैन।

अहिले पाँच वर्ष कुर्न नसकी पदका लागि यी सबै हर्कतहरु भैरहेका छन् भन्ने आरोप आफैंमा गलत छ । राजनीति शेषपछि वा अपुताली कुर्ने विषय हैन। हिजो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कति आर्थिक र सैद्धान्तिक विषयहरु पूरा  भए ? जनताले कति राहत पाए ? गणतंत्र र संघीयतालाई  संस्थागत गर्न के कति प्रयास भए ? यसका विरुद्ध उठाइएका आवाजहरुलाई निस्तेज पार्न के कस्ता लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरियो ? अहिले त प्राय शहरमा प्रशस्त राजा बचाउ भन्नेहरुले निर्बाध नारा जुलुस गरिरहेका छन्। यता पार्टी भने नेताहरुको भागबन्डामा मात्र कुरा नमिलेको झैँ एकोहोरो काम गर्न दिएन भनेको मात्रै सुनिन्छ। यहि स्थिति रहिरहने हो भने यथास्थिति विरुद्ध ठूलै जमात बाहिर निस्कने देखिन्छ।

एकता हिजोसँग मात्रै आधारित हुन सक्दैन । जुन बिन्दुमा एकता भयो त्यहाँबाट नयाँ बाटो तय हुन्छ । आजका समस्याहरू,  नयाँ चुनौती र सम्भावनाहरूसँग एकाकार हुन आजकै स्थितिको मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । हिजोकै कुरा गर्दा पनि आफू मात्रै माथि वा आफ्नो पक्षमा हुनसक्ने बुँदाहरू मात्रै रटान लगाई राख्न मिल्दैन। नयाँ सहमति र निर्णयहरु पनि हिजोको एकताका आधारहरुको अभिन्न अंगहरु हुन्  ।

हिजोको विषम परिस्थितिमा एकताका सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्न दुई अध्यक्षहरुलाई जिम्मा दिनु स्वाभाविक थियो । त्यो नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार गर्छौं भनेकै हो । त्यतिबेला दुई अध्यक्षहरु बीच खासै ठूलो विमति पनि थिएन । कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा जाँदा ठूलो जीत हात लाग्यो  । त्यसलाई एकतामा परिणत गर्न दुवै जना हतार भए । विस्वाशको आधारमा बाँकी कामहरु सहमतिमा नै गर्ने निर्णय भएको थियो। एकता प्रक्रियामा असहमति जनाएर पार्टीमा समाहित नहुनेहरुको संख्या हिजोको माओवादीकै धेरै देखिन्छ। सारमा त्यो एकताको मूल आधार भनेको सांगठनिक रूपमा  दुई अध्यक्षको समान हैसियत, दुवैले पालोपालो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने, सम्पूर्ण जिम्मेदारीहरु ६०/४० गर्ने भन्ने नै थियो भने सैद्धान्तिक रूपमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन र जनताको बहुदलीय जनवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई अहिले थाँती राखेर जनताको जनवाद भन्ने नै थियो । राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको ठूलो महत्व हुन्छ।  त्यसमाथि पनि दुई फरक पृष्ठभूमिका दुई पार्टीको एकीकरण भैरहँदा स-साना जिम्मेदारीका विषयहरुले पनि ठूलो महत्व राख्ने गर्दछ।  यो कुनै पदसंग मात्रै सम्बन्धित विषय हो भन्ने ठानिनु हुँदैन।

हिजो गर्ने भनेर सहमति भएका कति काम भए त्यो मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । सरकारको स्थिरता हुन पर्ने विषय मात्रै यो एकताको मुख्य आधार थिएन । दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्दा पनि कुन पार्टीको बन्छ भन्ने मुख्य विषय हो । एक जना व्यक्ति नै सरकारको पूरा अवधिसम्म प्रधानमन्त्री बने मात्रै स्थिरता हुन्छ भनेर बुझ्नु नै प्रकृति र राजनीति दुवैको खिलाफ छ । तैपनि स्थिरताले समृद्धि हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको पद आधा आधा समय चलाउने चुनाव पहिलाको सहमतिलाई समेत अर्को सहमतिअनुसार प्रचण्डले त्याग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको पद के कस्तो अवस्थामा रिक्त हुन सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने पांच वर्षसम्म तल माथि केही हुँदैन भन्ने हैन। तर सरकार प्रमुख फेरिने बित्तिकै सारा चौपट हुन्छ, जहाज डुब्छ, अरु कसैले काम गर्न सक्दैन भन्ने  एकाङ्की कुरालाई नै आम विषय बनाइयो । आफैंले तोकेको समयपछि अर्को अध्यक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला गर्न पर्ने थियो । तर त्यहाँ पनि अर्को उधारो सहमति भयो । यदि पार्टी ,सरकार अनि देशको लागि राम्रो हुन्छ भने पाँच वर्ष कुर्न अर्को अध्यक्ष तयार भएको विषयलाई समय किन्ने सिद्धान्तका रूपमा मात्रै  प्रयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

पार्टीको विधानले १ र २ नम्बरको अध्यक्ष भन्ने परिकल्पना नै गरेको छैन । अन्य पार्टीमा पनि यस प्रकारको प्रयोग भएको छ तर खै कसैको पनि यो विषयलाई आफैंले म पहिलो हुँ भनेर अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेको सुनिँदैन । पूरा कार्यकाल एक जनाले सरकार र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय बाहिर आउन नपाउँदै म कार्यकारी पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हुँ भन्ने हुंकार गर्न किन आवश्यक थियो ? पहिलो समस्या त्यहीँबाट शुरू भएको थियो। लामो छलफल र  छलकपटपछि एक जना सरकार प्रमुख अर्को कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने निर्णय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति समेतले निर्णय गरेको मसी सुक्न नपाउँदै अर्काको पार्टी फुटाउने भन्दै आफ्नै पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश मात्रै जारी गरिएन आफ्नै मानिसहरूबाट पुरानो पार्टीको नामसहित नयाँ पार्टी समेत दर्ता भयो।

यति धेरै अनावश्यक कामहरू गर्नको बदलामा जनतालाई राहत हुने खालका लोककल्याणकारी कामहरु गर्न किन सकिएन ? भोका मान्छेहरुलाई जग्गा दिएर खेती गरेर खानु भने जस्तो पानीजहाज, पाइपमा ग्याँस, कुश्मा हुँदै बेनी पुग्ने रेल कुदाउने भाषण मात्रै गरेर आत्मरतिमा रमाउन थालियो ।  दीर्घकालीन योजनाबारे हल्लीखल्ली गर्न भन्दा योजनालाई मूर्त रूप दिन भौतिक तयारी मात्रै गर्दा पुग्छ। भोलि योजना पूरा भए पछि कसले कहिले शुरू गर्यो भन्ने इतिहास लेखिने नै छ । नेपालमा पानीजहाज र रेल सेवाका अफिसहरु समेत धेरै पहिलादेखि नै बनिसकेको देखिन्छ । समस्या त ती योजनाहरु लागू नहुनु नै हो ।

तुरुन्तै गर्नपर्ने र गर्न सकिने कामहरु गर्नपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्रै पर्खन पर्ने भयो। खुला आकाश मुनि खाना खुवाउन र खाइरहन पर्ने अवस्था यति लामोसम्म किन देखियो ? दुई/ चार सय / हजार मानिसलाई एउटा सुरक्षित स्थानमा मेस चलाएर खाना खुवाउनु सरकारको लागि कुन ठूलो विषय थियो र ? वैकल्पिक व्यवस्था बिना खुला मंचमा खाना खुवाउँदा काठमाण्डौको बेइज्जत भयो भनेर जबर्जस्ती हटाउन किन आवश्यक थियो ? कोरोनाको समस्या भयानक हुनसक्छ यसलाई पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर सर्वदलीय शक्तिशाली निकाय बनाउन पर्छ भन्ने सुझावलाई सरकार प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको रूपमा लिँदाको परिणाम त अहिले सबैले भोगिरहेकै छौं ।अझै निर्धक्कसंग संसारमा कुन चाहिँ देशले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्छन र ? आफूले तिरेको महँगो स्वास्थ्य बीमाले पो खर्च व्यहोर्छ भन्ने अन्तर्वार्ता सुनिन्छ।

दुई अध्यक्षहरु बीच सहमति कायम रहिरहन एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ। एकता भएपछि पनि सबै कार्यकर्ताको प्रमुख बन्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या हो। सात वर्ष अगाडी पूर्व पार्टीले आफूलाई बिरामी हुँदा नै अत्यधिक मतले जिताएको अध्यक्ष हुँ भन्ने हुङ्कार माथिदेखि तलसम्मै देखिन्छ। जनताले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यत्रो भोट दिएको हो मैले राजिनामा दिन मिल्दैन भन्ने त थेगो नै भैसक्यो। हिजो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख हुन पर्छ भन्ने प्रस्तावको विरोध गर्ने तर जनताले सीधै प्रधानमन्त्री बनाए जस्तो जिकिर गर्न सुहाउँदैन।

दुई पार्टी मिलेपछि झन् ठूलो भएका छौं नभनि हामी ठूलो पार्टीका ठूलो गुटको सदस्य थियौं भन्नेमै गौरव गर्न थालियो। पार्टी ठूलो सानो भएकै कारण साठी चालीसको अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो। तर यसलाई अङ्गीकार गर्न सकेको देखिएन । यो दुई पार्टीभित्र पनि स्वाभाविक रुपमा विचार समूहहरु छन्। एकता भएपछि पूर्व समूहहरु बीच समान ब्यबहार गर्न नसक्नु पनि अहिलेको प्रमुख समस्या हो। शुरुमै वरिस्ट नेता को हो भन्ने निर्णय गलत गर्दा पछि त्यसलाई अर्को निर्णय गर्न पर्यो। विभिन्न जिम्मेदारीहरु दिने क्रममा एकलौटी भयो। एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी भन्ने विधानमा भएको ब्यवस्थालाई पनि पालना नगरी आफ्नो गुटलाई मलजल गर्दै गयो। एकताको नाममा यी विषयहरु शुरुमा त्यति धेरै उठेको थिएन तर यो प्रवृत्ति नै बनेपछि रोक्न आवश्यक थियो।  यहि आवश्यक्ताले गर्दा एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने बीच सहकार्य हुनु स्वाभाविक थियो। पटकपटक यो सहकार्यलाई यो वा त्यो उपायअनुसार फुटाउ र राज गर हुँदै आएकोमा अब भने साँच्चिकै यो प्रवृत्तिलाई ठीक पार्न सकिएन भने सिंगो पार्टी खतरामा पुग्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन। नेतृत्वले एक अन्तिम प्रयास गरोस्। अब धेरै अल्मलिने समय छैन।