म्यान्मारकी नेतृ सुकी अदालतमा

In this file photo taken on August 12, 2019, Myanmar’s State Counsellor Aung San Suu Kyi attends an International Youth Day ceremony in Naypyidaw. – Myanmar’s ousted civilian leader Aung San Suu Kyi made first in-person court appearance on May 24, 2021 since coup according to her lawyer. (Photo by STR / AFP)

बैंकक । म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सु की पहिलो पटक अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनु भएको छ । गत फेब्रुअरी १ तारिखका दिन सत्ताच्यूत गरिएकी सु कीलाई त्यसयता सेनाले विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो ।

उहाँका एक जना वकील मिन मिन सो ले टेलिफोनमा बताए अनुसार सु कीलाई राजधानी न्यापिटअस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुअघि आफ्ना वकीलहरुसँग भेट गर्न दिइएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिन्टसँग पनि भेटघाट गरेका छन् । मिन्ट विरुद्ध पनि सु कीका झैं आरोपहरु लगाइएका छन् ।

सु की विरुद्ध धेरैवटा फौजदारी अभियोग लगाइएको छ । यसअघि सु कीलाई भिडियो लिङ्क मार्फत अदालती सुनुवाई गरिएको थियो । उहाँलाई कुनै पनि कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिइएको थिएन ।

कानुन व्यवसायी मिन मिन सो ले म्यान्मारका जनताप्रति सु की ले सन्देश पठाउँदै नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी (एनएलडी) जनताको अधिकारको पक्षमा सदा झैं अटल भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

सुनुवाई पश्चात मिन मिनले भन्नुभयो, “सुकीले अदालतमा आम बर्मेली जनताको सुस्वास्थ्य र भलाई होस् भन्नुभयो, र एनएलडी जनताको पार्टी भएकाले जनता रहेसम्म एनएलडी सदा जीवित रहने छ ।”

मिन मिनले भन्नुभयो, “सु की स्वस्थ र आत्मविश्वासपूर्ण देखिनु भएको छ ।”

सोमबारको सुनुवाईमा सु की विरुद्ध लगाइएका मुख्यतः छ वटा फौजदारी मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिएको थियो ।

उहाँमाथि सन् २०२० को चुनावी अभियानका क्रममा कोभिड–१९ का नियमहरु उल्लङ्घन गरेको, सु कीका अङ्गरक्षकका लागि वाकी–टाकीहरु गैरकानुनी रुपमा आयात गरेको, रेडियोको लाइसेन्स नलिएको तथा सार्वजनिक अस्थिरता फैल्याउने गरी समाजमा भ्रम फैल्याएको आरोप छ ।

सु की माथि लगाइएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप उपनिवेशकालीन सरकारी गोप्यता सम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन हो । यस कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमाथि १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ र यस मुद्दाको सुनुवाई अर्कै अदालतले हेर्दैछ ।

सु की का समर्थकहरुले अदालती सुनुवाई राजनीतिक प्रेरित रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको भनाईमा सेनाले आफूले सत्ता हत्याएको कुरा प्रमाणित गर्न चाहिरेको छ । यदि यी मुद्दाहरुमा सु की दोषी ठहर भए आगामी एक वा दुई वर्षभित्र सेनाले गराउने भनिएको चुनावमा सु कीलाई उठ्न दिइने छैन ।

सेनाले सत्ता विद्रोह गरेयता लोकतन्त्र पुनर्वहालीको माग गर्दै सडकमा उत्रेका पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिको सेनाको गोली लागेर ज्यान गइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री