बेलायतबाट राजदुत फिर्ताको निर्णयले गोरखाहरु चिन्तित

लण्डन । नेपाल सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय मंगलबार गरेपछि बेलायतका लागि नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मी पनि फिर्ता हुने भएका छन् ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि डटेर काम गरिरहेका राजदुत रेग्मीलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि गोरखा सैनिकहरु चिन्तित बनेका छन् ।
राजदुत रेग्मीको सक्रियतामा यही अगष्टमा आमरण अनसन बसेको तीन जना गोरखाहरुको अनसन १३ औैैैँ दिनमा तोडिएको थियो । उनकै पहलमा बेलायतका रक्षा मन्त्री बेन बालेस र रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी नेपाली दुताबास लण्डनमा आई नेपाल र बेलायत सरकारबीच हुने वार्ताको पूर्व तयारी बैठक समेत गरिसकेका थिए ।
नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको उपस्थितिमा डिसेम्बर १४ मा वार्ता शुरु गर्ने मिति समेत तय भइसकेको स्थितिमा यी सबै प्रक्रियामा केन्द्रमा रहेका राजदुत रेग्मीलाई फिर्ता बोलाइएपछि गोरखाहरुमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक तथा गोरखा समस्याका बारेमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ताको मिति तय हुनुपर्ने माग राख्दै गत अगष्टमा लण्डनमा अनसन बसेका
ज्ञानराज राई भन्छन्, “नेपाल सरकारले गोरखाहरुको ऐतिहासिक समस्याको सम्वेदनशीलतालाई विचार नगरी बेलायतबाट राजदुत फर्काउने निर्णय गरेकोमा हामी चिन्तित छौँ ।”
उनले राजदुत रेग्मीले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यताको प्रयोग गर्दै आफूहरुलाई लामो भोक हडताल बस्नबाट बचाएको र बेलायत सरकारलाई समेत विश्वासमा लिई वार्ताको वातावरण बनाएको बताए । एकातिर वार्ताको मिति तय भइसकेको र वार्ताका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अर्कोतिर तीन÷चार महिनामा नयाँ राजदुत नियुक्त भई बेलायत आउने सम्भावना नरहेकाले गोरखाहरुको समस्या समाधान नभएसम्म रेग्मीलाई नै नेपाल सरकारले निरन्तरता दिए राम्रो हुने उनको धारणा छ ।
राजदुत फिर्ता जाँदा अहिले वार्ताका लागि बढिरहेको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र समानता पर्खेर बसेका वृद्ध गोरखा सैनिकहरुले न्याय पाउनेमा शंका रहेको उनले बताए । गोरखाहरुको ऐतिहासिक मागको विषयमा नेपाल सरकार सम्वेदनशील नभएकोमा उनले रोश समेत व्यक्त गरे ।
“वार्ता पूरा नहुञ्जेल वर्तमान राजदुतलाई नै निरन्तरता दिइएमा हामी आभारी हुने थियौँ । यदि राजदुत परिवर्तनका कारण गोरखाहरुले न्याय पाएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकार हुनुपर्छ” उनले भने ।
उता अर्को गोरखा सैनिक संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले पनि गोरखाहरुको समस्याका बारेमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रमुख पात्र बेलायतका लागि नेपाली राजदुतलाई फिर्ता बोलाइनु विडम्वना भएको प्रतिक्रिया दिए ।
“जबजब गोरखाहरुले केही प्राप्त गर्ने वातावरण बन्छ तबतब केही न केही अवरोध उत्पन्न हुने गर्छ । अहिले राजदुत फिर्ता गर्दा गोरखाहरुका बारेमा नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच हुने वार्तालाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ” उनले भने ।
कुशल प्रशासकसमेत रहेका राजदुत रेग्मीले छोटो समयमै गोरखाहरुको ऐतिहासिक समस्यालाई बुझेको र समाधानका लागि पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा उनलाई नेपाल फकाईंदा गोरखाहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने आशंका उनले व्यक्त गरे ।
गोरखाहरुको समस्या निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थालाई विचार गर्न पनि उनले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।