विगत केही वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली संघभित्र देखिएका समस्याहरू झाँगिदै जाँदा संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छ महिना कार्यकाल थप गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
विद्यमान गैरआवासीय नेपाली संघको विधानले राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनको रूपमा काम गर्ने वैचारिक संगठनहरूमा कार्यरत पदाधिकारीले गैरआवासीय नेपाली संघको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने वैधानिक ब्यवस्था गरी संघलाई गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेतापनि यस संघको झन्डै बीस वर्षे जीवनमा सुरुका केही कार्यकालबाहेक संघका सम्पन्न निर्वाचन र हाल संघभित्र देखिएका अस्वाभाविक राजनीतिक समूहको स्वार्थ प्रेरित हर्कतहरूले गैरआवासीय नेपाली संघको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
विभन्न राजनीतिक संगठनहरूसँग आवद्ध ब्यक्तिहरुले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विशेष सल्लाह, सुझाव वा दबाब दिनुको सट्टा संघमा आफ्ना राजनीतिक संगठनसँग आवद्ध वा नजिक रहेका ब्यक्तिहरुले जे जस्ता हर्कत गरेतापनि आँखा चिम्लिएर उनीहरुकै पक्षमा वकालत गर्नु झन् गैरआवासीय नेपाली संघलाई अँध्यारो खाडलतिर धकेल्नु हो। गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा लागेका ब्यक्तिहरुले पनि संघको नेतृत्व हत्याउने अभिलाषाले राजनीतिक संगठनहरूसँग सहयोगको अपील गर्दै आशिर्वादको अपेक्षा गर्नुले पनि संघभित्र अवान्छित राजनीतिक कृयाकलापले प्रश्रय पाइरहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। संघको कुनै पनि नेतृत्वमा जान चाहने ब्यक्तिले कुनै अमुक राजनीतिक संगठनको बैसाखी टेकेरभन्दा आफ्नै क्षमता र परोपकारी कर्मको आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परिपाटीको सुरुवात नभएसम्म संघलाई गैरराजनीतिक संस्था भनी जति नै फलाके पनि कुनै अर्थ हुने छैन । कुनै न कुनै राजनीतिक संगठन नेपाल सरकारसँग सामिप्यतामा रहने हुँदा उसैको नेतृत्वमा हामी सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा सवालहरु (जस्तै नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा हक) लाई एकतावद्ध भएर पूरा गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एमआईएस प्रणालीमा सुधारको खाँचो
निर्वाचनको समयमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार वर्तमान गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संघलाई समयानुकूल सुधार गर्ने योजनाअनुसार एमआईएस प्रणालीमार्फत बाहिर रहेका करिब ९८.५% भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आकर्षित गर्ने योजनाले समेत सफलता पाउनेमा विश्वास पलाइ सकेको छैन । एमआईएस प्रणालीमार्फत पंजीकृत सदस्यता वितरण तथा प्रमाणीकरणमा स्वच्छता कायम गरी निश्पक्ष निर्वाचनको आधारशीला निर्माण गर्न नसक्नु विद्यमान एमआईएस प्रणालीको मुख्य कमजोरी देखिन्छ ।
यस समस्याको नै समाधानको पहिलो पाइला भएकोले एमआइएस प्रणालीलाई स्वच्छ निर्वाचनको आधार स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नै गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता प्राप्ती, योग्यता, प्रमाणीकरण तथा नविकरण सम्बन्धमा सदस्यता नियमावली बनाई सबै देशका राष्ट्रिय गैरआवासीय नेपाली संघहरुको कृयाकलापमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।नियमावलीमा नै पंजीकृत सदस्यता प्रमाणीकरण समिति बनाई सदस्य वितरण तथा नवीकरणलाई ब्यवस्थित र विश्वासिलो नबनाएसम्म गैरआवासीय नेपाली संघमा सुधार आउँछ भन्नु र गोरू ब्याउँछ भन्नु एकै हो। साथै नियमावलीमा नै संघको पंजीकृत सदस्यता लिंदा सदस्यता लिने ब्यक्तिको सेल्फी फोटो तथा सदस्यता शुल्क आफ्नै नाममा रहेको बैंक खाताबाट तिर्नु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा संघमा अझै न्यून सहभागिता हुन सक्छ तर संघलाई क्षतबिक्षत बनाउन खरिद गरिएको ठूलो भीडको संख्या भन्दा न्यून संख्यामा रहेका स्वतस्फूर्त पंजीकृत सदस्यहरुले संघलाई नयाँ जीवन दान दिन सफल हुनेछन् ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
एमआई यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई ब्यक्तिका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न खरीद गरी जम्मा पारिने भीडमा रोक लगाएपछी स्वतस्फूर्त बनेका आधिकारिक सबै पंजिकृत सदस्यहरू मतदाता हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने ब्यवस्था गरेमा हाल संघभित्र देखिएको प्रतिनिधि चयनको समस्या पनि हल हुनेछ। हाल संघको विधानले ब्यवस्था गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिई राख्नु भनेको सदस्यता खरीद गरी गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व हत्याउनेहरूलाई वैधानिकता दिंदै संघलाई झन् झन् अन्योलतातर्फ धकेल्नु हो।
साथै गैरआवासीय नेपाली संघका सबै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वासिलो र भरपर्दो निर्वाचन भेन्डरको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले नै नियुक्ति गर्नु पर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सबै तहका निर्वाचनहरूलाई विश्वासिलो र निश्पक्ष तवरबाट सम्पन्न गर्न समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। जसबाट संसारभर सम्पन्न हुने निर्वाचनहरूमा एकरूपता कायम गर्न सकियोस् ।
निहित स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार नबनाऔं
गैरआवासीय नेपाली संघलाई गैरनाफामूलक, गैरराजनीतिक र विशुद्ध परोपकारी संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएता पनि संघको अभियानकर्ताका नाममा विभिन्न शक्ति केन्द्र तथा नेपाल सरकारसँग नजिक हुने माध्यमको रूपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन लोभी ब्यक्तिहरुको कारण संघले आफ्नो उचाई बढाउनुको सट्टा आलोचना भोगिरहनु परेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघको सबै तहका नेतृत्वमा जान चाहने ब्यक्तिहरू अदृश्य निहित स्वार्थ वा पदीय लालसाभन्दा पनि स्वच्छ परोपकारी भावनाबाट ओतप्रोत भएमा मात्रै संघको मर्यादा र साखलाई अभिवृद्धि गर्न टेवा पुर्याउनेछ।
अधिवक्ता खत्री एनआरएनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
