अहिले गठबन्धनको बिकल्प खोज्नु हुँदैन

हुन त हामीले गठबंधन गर्नुको औचित्यबारे चाहिने जति स्पष्टता गराउन सकेनौँ । विभिन्न समस्याका बावजूद केही ठाउँहरूमा गठबन्धन हुन सक्यो । तर आन्तरिक कारणले त्यस्तो पालिकाहरुमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु थपिए। गठबन्धनको प्रकृतिहरु पनि एक रूपका भएनन् । केन्द्रले गठबन्धन हुन नसकेको ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, अन्य दलसंग मिल्न नपाउने निर्णय भयो । तर स्थानीय रूपमा भने विचित्रका तालमेलहरु देखिए । एक्ला एक्लै लडेका पालिकाहरुको संख्या उल्लेख्य रह्यो । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच तुलनात्मक रूपमा अलि बढी तालमेल भयो । माओवादीलाई मात्रै एक्लो बनाएर कांग्रेस, एमाले, विप्लवहरु समेत मिलेका छन् । कतै त एमाले र माओवादी पनि मिलेको देखिन्छ । देशैभरी कतै पनि नमिलेको चाहिँ एमाले र एस पार्टी मात्रै देखियो । केही पालिकाहरुमा पार्टीले घोषणा गरेका उम्मेदवारहरुले मनोनयन दिने अवसर पाएनन् । धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उमेद्वारी दिए पनि केही ठाउँमा निर्वाचन अगावै त्यस्ता उम्मेद्वारहरु फिर्ता भएका छन् । यसर्थ एमालेले यो निर्वाचन पांच दलीय गठबन्धन र आफ्नो बीचको प्रतिस्पर्धा भनेर सरासर झुट प्रचार गरेको प्रमाणित भएको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सामान्य गठबन्धन भएको थियो । त्यति बेलाको परिणामअनुसार प्रमुखमा २९४ उपप्रमुखमा ३११, वडाध्यक्ष २ हजार ५६० र सदस्य १० हजार ९१२ गरी जम्मा १४ हजार ७७ पदमा एमालेले विजय प्राप्त गरी पहिलो भएको थियो । दोश्रोमा कांग्रेसले प्रमुख २६६, उपप्रमुख २२३, वडाध्यक्ष २ हजार २८६ र सदस्य ८ हजार ७७९ गरी जम्मा ११ हजार ५४४ पदमा जित हासिल गरेको थियो । माओवादीले प्रमुख १०६, उपप्रमुख १११, वडाध्यक्ष १ हजार १०२ र सदस्य ४ हजार १२३ गरी जम्मा ५ हजार ४४२ सहित तेश्रो स्थान जितेको थियो । बाँकी ८७ मेयर, १०८ उपमेयर, ७९४ वडाध्यक्ष र ३ हजार १५६ सदस्यहरुमा तीन मधेशवादी दलहरु, राप्रपा, जनमोर्चा, नयाँ शक्ति, जनता दल र  नेमकिपाले विजय हासिल गरेका थिए । प्रमुख, उपप्रमुखसहित तथा अन्य छ साना दलले स्थानीय सरकारमा वडा अध्यक्ष र सदस्यमा मात्रै उपस्थिति देखाएका थिए भने स्वतन्त्र रूपमा ६ प्रमुख, ५ उपप्रमुख, ९२ वडाध्यक्ष १३१ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तसर्थ अहिले भएको कुल ३५ हजार २१८ पदमा कसले कति पद जित्न सफल हुन्छ त्यो नै प्रतीक्षाको विषय हो। 

मतगणनाको अवस्था हेर्दा अन्तिम नतिजा आउन धेरै दिन कुर्न पर्ने जस्तो देखिन्छ । तर प्रारम्भिक परिणाम अनुसार केही संकेतहरु भने गर्न सकिने देखिन्छ। निर्वाचन तथा मतगणनाको क्रममा छिटफुट अवरोधबाहेक खासै धेरै समस्या देखिएका छैनन तर आइतबार एमालेले आधिकारिक रुपमा धाँधली भएको भनि बिज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । हारलाई सजिलोसंग स्वीकार नगर्ने छाँट देखाएको छ । अर्कोतर्फ गठबन्धनका घटकहरु बीच इमान्दारिता नदेखिएकोले कांग्रेसको मात्रै सिट बढ्ने र आफूलाई भर्याङ्ग मात्रै बनाएकोले विशेषत माओवादीका केही नेता कार्यकर्ताहरुले पुन मूल्यांकन गर्नु पर्ने विषय उठान गर्न थालेको देखिन्छ । यस अगाडीको निर्वाचनमा  पनि कांग्रेस र माओवादी तथा एमाले र राप्रपाबीच केही स्थानमा गठबन्धन भएका थिए । समग्रमा हेर्दा अहिलेको निर्वाचनको नतिजा पहिलो स्थानमा रहेको एमाले निकै पद गुमेर दोश्रो स्थानमा पुग्ने प्राय निश्चित  देखिन्छ । तेश्रोमा रहेको माओवादीले केही पद थप गर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म आएको नतिजाअनुसार माओवादीले जितेको अधिकांश स्थान एक्लै लडेका हुन् । 

गठबन्धनका कारण कांग्रेसले मात्रै सिट बढायो, त्यसैले यसको पुनमूल्यांकन गर्न पर्छ भन्ने तर्क सही हुन सक्दैन। यदि गठबन्धन नभएको भए एमाले थप जितसहित पहिलो स्थानमा रहन्थ्यो। गठबन्धनका सबै दलहरुको मतभार समान छैनन् भन्ने वास्तविकता बिर्सन हुँदैन । पद बाँडफाँडमा जति धेरै पद कांग्रेसबाहेक अरुलाई दिएर जिते पनि यो अवस्थामा दोश्रो हुनसक्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसैले कति पद लिएर तेश्रो चौथो हुने भन्नुभन्दा पहिलो र दोश्रोको दुरी धेरै गराउनु नै उपयुक्त हो । तर अहिले देखिन खोजेको समस्या के पनि हो भने कांग्रेसको देउवाइतर पक्षले गठबन्धनको आवश्यकता नै नभएको र त्यसलाई बिफल बनाउने प्रयास भएको देखियो । यसलाई सतर्कताका साथ मूल्यांकन गर्न भने आवश्यक छ । कांग्रेसले यसलाई कसरी हल गर्छ त्यो अहम विषय हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनमा धेरै नेता कार्यकर्ताहरु आफैँ पद लिन इच्छुक हुने हुँदा सबैको ब्यवस्थापन गर्नु त्यति सहज हुदैन्थ्यो पनि । धेरै पालिका हुनु, एकै पदमा धेरै उमेद्वार हुनुको कारण थोरै असन्तुस्टीका कारण पनि हार जितमा तल माथि हुन जान्छ । कतिपय ठाउँमा त बराबरी हुँदा गोल तानेर पनि हारजित हुन्छ । तर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा यस प्रकारका समस्याहरु धेरै मात्रामा कम हुने हुँदा अहिलेको केही ठाउँको नतिजालाई मात्रै हेरेर अन्य बिकल्प खोज्नेतिर लाग्नु भनेको झन् आफूलाई कमजोर साबित गर्नु  मात्रै हुनेछ । हामीले यसबारे धेरै महँगो पाठ पनि सिकी सकेका छौँ। 

यो गठबन्धन निर्माण हुँदा केवल ओली सरकारलाई हटाएर देउवाको सरकार बनाउने भन्ने मात्रै थिएन। संविधान माथि छाएको बादललाई हटाउन केही समय बाम लोकतान्त्रिक सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने थियो । अहंकारका कारण ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र देखाएको दादागिरीका कारण झन्डै दुई तिहाई समर्थन भएको सरकार मात्रै गिरेन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीसमेत फुट्न पुग्यो । अरुलाई गठबन्धन गर्यो भन्ने तर आफू जित्न जहाँ जोसंग पनि हात मिलाउने प्रवृत्तिलाई एकपटक धाराशायी गराउनै पर्छ । केन्द्रीय सरकार बलियो बनाउन अहिले स्थानीय जग बलियो बनाउन केही हदसम्म सफल भएका छौं । अब प्रदेश र केन्द्रीय सरकार झन् बलियो बनाउन पर्दछ ।  सामान्य समस्याहरु समाधान गर्नको बदला अर्को विकल्पको कुरा गर्नु कुनै पनि दृष्टिले सही साबित हुनै  सक्दैन । आफ्नो पार्टी बलियो बनाउने जनतासंग एकाकार हुने कामलाई कसैले रोकेर रोक्नै सक्दैन । तर जितेर पनि राम्रो काम गर्न सकेन भने हार जीत जे भए पनि जनताको बितृष्णा कसरी छरपस्ट हुन्छ भन्ने प्रमाण काठमान्डौले बालेन साहमार्फत देखाउँदै छ । त्यो भोलि देशब्यापी हुन सक्छ । त्यसैले सुखी र समृद्धि वाययुपंखी कुरा गर्ने, तीन वर्षमा आठ खर्बको ऋणलाई दोब्बर बनाउने संबैधानिक पदमा आपना आसेपासेहरुलाई  भर्ति गराउन अध्यादेशमार्फत संबिधानसमेत संशोधन गर्ने नेतृत्वलाई फेरि त्यही ठाऊँमा पुग्नबाट रोक्न पनि यो गठबन्धनको निरन्तरताको आवश्यकता छ । यो गठबन्धनमा देखिएका केही समस्यालाई सुधार गर्दै अर्को निर्वाचनसम्म झन् बलियो बनाउन पर्छ । अहंकारीहरुलाई ठीक पार्न बनेको गठबन्धनको एउटा राजनीतिक कोर्ष पूरा नहुदै अन्य बिकल्प सोच्नु हुँदैन ।