बेलायतमा एनएचएसको ७४ औँ वर्षगाँठ

बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (National Health Service -NHS) शुरु भएको आज ७४ वर्ष पूरा  भयो। सबैलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको NHS लाई अझै प्रभावकारी र मजबुत बनाउन प्रत्यक्ष  भूमिका निर्वाह गर्ने करिब १५ लाख कर्मचारीहरु तथा सहयोग गर्ने करोडौं नागरिकहरुलाई हार्दिक शुभकामना । सन् १९४६ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरी सन् १९४८ जुलाई ५  देखि शुरु भएको यो सेवाले हाल प्रतिघण्टा सरदर  झन्डै २८  हजार बिरामी हेर्ने गर्दछ। NHS विश्वको ५  औं  र युरोपको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता संस्था  हो।  बेलायत सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण बजेट खर्चको लगभग १० प्रतिशत  रकम यसमा छुट्याउने गरेको छ । यसको निरन्तरताको शुभकामना।

नागरिकका  न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो । जनतालाई दासको रूपमा शासन गर्ने पुरानो प्रणालीमा परिवर्तन हुँदै विभिन्न सिद्धान्तअनुसार संसारका प्राय  सबै राज्यहरू आफूलाई प्रजातान्त्रिक हौँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नागरिकहरुले विकासको मात्राअनुसार फरक देशमा फरक प्रकारका हक अधिकारहरु प्राप्त गरेका हुन्छन् । कल्याणकारी राज्यमा अवसरमा समानता, सम्पतिमाथि न्यायोचित उपभोग, असल जीवनयापन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार रहन्छ । तर विभिन्न कारण यी सुविधाहरू आफैँले प्राप्त गर्न नसक्ने नागरिकहरूको लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षामार्फत त्यस्ता आवश्यकताहरू पूरा गरी दिनुपर्ने दायित्व वहन गरेको हुन्छ । सक्नेले नसक्नेलाई स्याहार सम्भार गर्ने सिद्धान्तमा आधारित यो शुत्र विभिन्न किसिमबाट प्रयोग हुँदै आएको छ । तर राज्य सरकार यसको माध्यम मात्रै हो । सक्षम जनताले तिरेको करलाई यथोचित व्यवस्था गरी बाँकी रहेका नागरिकहरुको हेरचाह गर्न सक्नु नै लोककल्याणकारी राज्यको सफलता मापन गर्ने आधार हो ।

बेलायतमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लेबर पार्टीका स्वास्थ्य मन्त्री एनुरिन बेभानलाई उच्व सम्मान  गरिन्छ ।  युद्धले क्षत बिक्षत भएको बेलायतमा चौतर्फी समस्या थियो।  देश कंगाल भैसकेको थियो।  सन् १९३५ देखि निर्वाचन हुन सकेको थिएन। युद्ध अन्त्य भएपछि जनताको नयाँ भरोसा प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने घोषणा भयो। सन् १९३५ देखि  नै टोरी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको  थियो। युद्धकालमा चर्चिल प्रधानमन्त्री थिए। स्वभावत बेलायती नागरिकहरु युद्धबाट  आजित भैसकेका थिए।  त्यसमाथि लेबोर पार्टीले  क्लेमेन्ट एट्लीको नेतृत्वमा ”भविष्यको सामना गरौँ” भन्ने आकर्षक नारासहित विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाहरु  बोकेर  चुनाबमा होमियो।  नभन्दै जनविश्वास प्राप्त गरी छ बर्ष लेबर पार्टीले शासन गर्यो। 

व्यापक बिरोधका बाबजुद सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति लागू गर्न सफल भयो।  त्यतिबेलासम्म सर्बसाधारणको सामान्यको  औषधि उपचारमा खासै पहुँच थिएन। टि बी लगायत  विभिन्न सरुवा रोगको कारण लाखौँ नागरिकहरु अल्पायुमा नै जीवन गुमाउन बाध्य थिए।  त्यसमाथि युद्धले घाइते, अपाङ्ग भएकाको संख्या प्रशस्त थपियो। सन् १९४७  मा बेलायतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हिउँ परेर जाडो भएको थियो।  बहुसंख्यक नागरिकहरु तातो आबास नभएको कारण विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुन पुगेका थिए।  त्यतिबेलासम्म दाँत  आँखा जँचाउन सक्ने मानिसहरु अति न्यून थिए।  हुने खाने घरानाका धनी मानिसहरुलाई भने स्वास्थ्य सेवा राम्रो नै थियो। त्यतिबेलाको औसत आयु पुरुषको ६३ वर्ष र महिलाको ७१ वर्ष थियो । त्यस्तै  बाल मृत्युदर प्रति १ हजारमा ३४ थियो। 

त्यतिबेला डाक्टरहरुले आफ्नै क्लिनिकमा राम्रो पैसा कमाउने गर्दथे। त्यसैले यो निशुल्क सेवा सम्भब छैन भनेर रोक्न खोजेका थिए।  स्वास्थ्य मन्त्रीले उनीहरुलाई फकाउँदै हस्पिटलमा नै  आएर सरकारी तलबमा  निशुल्क उपचार गरिदिन र पैसा दिन सक्नेलाई प्राइभेट सेवा पनि दिन सक्ने नीति बनाइ दिएको हुँदा अन्तिममा यो नीति लागू गर्न सफल भएको थियो।  

अधिकांश मानिसहरूले चिकित्सा बिलहरू तुरुन्तै  तिर्न नसक्ने भएको कारण  त्यतिबेलासम्म  बेलायतमा स्वास्थ्य सेवाको लागि निश्चित नियमित  बीमा रकम तिर्न पर्ने थियो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (NHS) ले यसलाई परिवर्तन गर्‍यो।  चिकित्सा र  हेरचाह निःशुल्क भयो।  पैसा  भुक्तानी गरेको आधारमा उपचार पाउनेभन्दा पनि  आवश्यकताको आधारमा सबैले समान उपचारको अवसर पाउने भयो। यो सरकारले उठाउने करबाट शतप्रतिशत व्यहोरिने हुँदा  हुनेहरुले नहुनेलाई सहयोग गरेको जस्तो भयो। बिबिध कारणले  काम नभएका वा कर  तिर्न नसक्नेहरु पनि उपचार गराउन नसकेको कारण अकालमा ज्यान गुमाउन नपर्ने भयो। केही वर्ष अगाडीसम्म त बेलायत आएका जो कोहीले पनि निशुल्क उपचार पाउने गर्दथे।  

नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (NHS) अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारको  लागि नाम लेखाउने बिरामीहरूको संख्या  शुरुकै वर्षमा ३०  मिलियन पुग्यो । आँखा जँचाउन  अप्टिसियनहरूका लागि एक मिलियन पाउन्डको बजेट छुट्याइएको थियो तर  एक वर्षभित्र ५.२५  मिलियन वटा  चश्माको  प्रेस्क्रिप्शन बन्यो। दाँतको उपचारको लागि पनि धेरै नै खर्च गर्नपर्यो । सन् १९४७  मा डाक्टरहरूले प्रति महिना सात  मिलियन प्रेस्क्रिप्शन जारी गर्ने गरेकोमा सन्  १९५१ सम्म आइपुग्दा प्रति महिना १९  मिलियन पुग्यो। सरकारलाई यो खर्च धान्न शुरुदेखि नै अप्ठेरो परेको थियो।  यो योजनाले गरिबहरु मात्र हैन मध्यम वर्गकाहरुलाई पनि धेरै सहयोग भयो।  सन् १९७३ सम्म आइपुग्दा बेलायतको स्वास्थ्य सेवाले उल्लेख्य प्रगति गरिसकेको थियो। यो  बीचमा डाक्टरहरूको संख्या दोब्बर भयो। सन् १९५१ मा नयाँ मापदण्डसहित आँखा र दाँतको उपचार गर्न शुल्क लाग्ने भयो। 

एनेस्थेटिक्सलाई थप बिकास गरी  लामो र थप जटिल शल्यक्रिया जस्तै  हिप प्रतिस्थापन अपरेसन, दुर्घटना पीडितहरूको लागि तुरुन्तै  आपतकालीन उपचार गर्न सक्ने भयो।  सन्तान नभएका दम्पतीहरूको लागि प्रजनन उपचारको साथ लाखौंको जीवनमा सुधार ल्यायो। खोप कार्यक्रमले बालबालिकालाई खोकी, दादुरा, क्षयरोग र डिप्थेरियाबाट जोगाउन सफल भयो  । नयाँ प्रविधिले मस्तिष्क र सम्पूर्ण शरीर स्क्यान गर्न सक्ने  बनायो।  मानसिक रूपमा बिरामीहरूको हेरचाहमा व्यापक  प्रगति भयो । कस्मेटिक सर्जरी पनि NHS मा उपलब्ध भयो। मुख्य विषय रोग लागिसके पछि मात्र उपचार गर्नेभन्दा रोग नै लाग्न नदिन रोकथामका उपायहरु अपनाउन प्रशस्त प्रयास  गर्दै आएको छ। सन् १९६० को दशकको मध्यसम्ममा सरकारले धुम्रपान र मदिरा सेवनका खतराहरूबारे मानिसहरूलाई सचेत गराउने र मानिसहरूलाई थप स्वस्थकर खान प्रोत्साहन गर्ने अभियानहरूसहित स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गरेको थियो । यो क्रम अहिलेसम्म पनि निरन्तर अगाडी बढिरहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न रोक लगाउनु ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ।  

सन् २०१९/२० को एक तथ्यांकअनुसार अहिले NHS मा औसत दिनमा आफ्नो जीपी (डाक्टर) भेट्न १० लाख नागरिकहरु जाने गर्दछन् ।  २ लाख ५० हजार भन्दा बढी बिरामीहरु आफूलाई जँचाउन अस्पताल  जान्छन् ।  ३० हजारभन्दा बढीले आकष्मिक सेवाको लागि ९९९ मा फोन सम्पर्क गर्छन् ।  लगभग ४५ हजार मानिसहरु आकष्मिक सेवा लिन अस्पताल जाने गरेका छन् ।  त्यसमध्ये २० प्रतिशत थप उपचारको लागि भर्ना हुने गर्दछन् । सन् २०२०/२१ को अर्को तथ्यांकअनुसार एनएचएसमा जम्मा १९० बिलियन पाउण्ड खर्च भयो। कोभिड महामारीको कारण पहिलाको वर्षभन्दा ५० बिलियन बढी खर्च ब्यहोर्न परेको थियो। यो खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी तलबमा जाने गर्दछ जुन कुल खर्चको झन्डै ४७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै  एक जना बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा सामान्य  उपचार गराउँदा ७७ पाउण्डदेखि ३५९ पाउण्डसम्म, एक जना बिरामीलाई एम्बुलेन्सबाट अस्पताल पुर्याउन २९२ पाउण्ड, एउटा जीपी भेट्दा ३९ पाउण्ड लाग्ने हिसाब देखिएको छ।  अन्य शल्यक्रियाहरुको लागि  अवस्थाअनुसार हजारौँ पाउँण्ड खर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।  

सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित गरे बाबजुद पनि अहिले करिब ६५ लाख मानिसहरु आफ्नो उपचारको लागि पालो कुरिरहेका छन् । महामारी अगाडी  सन् २०२० फेब्रुवरीसम्म यो संख्या करिब ४४ लाख थियो। १८ हप्ताभन्दा लामो समयदेखि उपचारको पर्खाइमा रहेका बिरामीको कुल सङ्ख्या २४ लाख ८० हजार पुगेको छ भने ३ लाख २३ हजार ९३ बिरामी एक वर्षदेखि उपचारको लागि पर्खिरहेका छन् । उपचारको लागि यहाँ औसत १२ हप्ता कुर्न पर्ने हुन्छ। कसैलाई  कुनै प्रकारको क्यान्सरको शङ्का लागेमा जीपीले तुरुन्त  सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्नु पर्ने र त्यसको दुई हप्ताभित्र आवश्यक जाँच गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।  तर यसमा पनि ९३ प्रतिशत बिरामीलाई जांच गर्न नसकेको चिन्ताजनक तथ्यांक छ।  कसैलाई आकष्मिक रुपमा इमर्जेन्सीमा जान परे चार घण्टाभित्र पहिलो जांच गरिसक्नु पर्ने भनिए पनि निकै लामो समय कुर्न पर्ने हुन्छ।  यो कुराईको समय बरु कोरोनाकालमा अलि कम थियो  भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ। यसबाट मानिसहरु सामान्य अवस्थामा  आफ्नो स्वास्थ्यको  अलि बढी नै चिन्ता लिने त हैन भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ।  विगत केही वर्षदेखि सरकारले  अस्पतालहरु, आकष्मिक सेवाहरु बन्द गर्दै आएको हुनाले पनि समस्या थपिएको हुनु पर्छ।  निजि अस्पतालसंग सरकारले सहकार्य गर्ने भनिए पनि शायद अधिक खर्चको कारण यो नीति  ब्याबहारिक रुपमा त्यति पालना भएको देखिँदैन। 

सरकारले वेटिंग  लिस्टको  चापलाई केही कम गर्ने ”द एस २” योजना पनि ल्याएको छ।  युरोपका देशहरु वा स्विटजरल्याण्डमा उपचारको लागि जान सक्ने आधारहरु  निर्धारित गरेअनुसार निबेदन दिएर पूर्ब स्वीकृति  लिएर ती देशहरुमा जान सकिन्छ।  यसो गर्दा निश्चित रकम सामान्यत: २५ प्रतिशत खर्च चाहिँ आफैँले ब्यहोर्न पर्ने हुन्छ र बाँकी सरकारले  तिर्नेछ।

शुरुमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रयोगमा ल्याउँदा सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई ”कोक्रोदेखि कफिनसम्म” अथवा ”गर्भदेखि चिहानसम्म”  सहयोग गर्न पर्छ भन्ने  सिद्धान्त अनुसशरण गर्न पर्ने  बेभरिजको रिपोर्टलाई आधार लिइएको थियो। निश्चित उमेरका नागरिकहरुले आफैँले कमाइ गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरुलाई यो सुविधा निशुल्क हुनु पर्छ।  जसले काम गर्न सक्छ उसले कर तिर्न पर्छ र निश्चित सेवाको लागी थप शुल्क पनि तिर्न पर्छ।  अहिले १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरु, १८ वर्ष सम्मका पूर्णकालिन बिध्यार्थीहरु, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रजहरु, काम गर्न नसक्ने वा कमाइ नभएका नागरिकहरुले औषधिको पनि पैसा तिर्न पर्दैन।  अन्यले प्रत्येक  प्रेशक्रिप्शनको ९.३५ पाउण्ड तिर्न पर्छ।  तर महिनावारी नियमित वर्षभरि  औषधि सेवन गर्नपर्नेहरुलाई तीन प्रकारसम्मको औषधिको लागि मासिक करिब ९ पाउण्ड तिरे पुग्छ।  

बेलायतमा  सन् १३४८ जुन देखि एक प्रकारको महामारी शुरू भएको थियो । दुई वर्षमा झण्डै ४० प्रतिशत बेलायतीहरुको यो प्लेगको कारण मृत्यु भएको थियो । यसलाई ब्ल्याक डेथ भनियो । धेरै मानिस हताहत भएको कारण खेती किसानी गर्ने मजदुरहरु पाउन गाह्रो भएको कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आयो । किसानहरुलाई आफ्नो व्यवसाय धान्न धेरै नै धौ धौ भयो। त्यतिबेला काम गर्ने श्रमिकहरुलाई  प्रोत्साहित गर्नको लागि सरकारले सन् १३४९ मा श्रमिकहरुको लागि  अध्यादेश  जारी गर्यो।  यसलाई नै अंग्रेजी श्रम कानूनको सुरुवात मानिन्छ। अब आइन्दा ६० वर्षसम्म सबैले काम गर्न पर्ने, साहुले धेरै कामदार राख्न नपाउने, खाध्यान्नको उचित मूल्य हुन पर्ने, निश्चित पारिश्रमिक हुन पर्ने, काम गर्न सक्नेहरुलाई भिख दिन नहुने व्यवस्था गरियो।  

बेलायती समाजमा बढ्दै गएको गरिबीका कारण बिभिन्न  समस्याहरु देखिन थालेपछि सरकारले कानुन बनाएर नै ती समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्यो।  यसैको फलस्वरुप इङ्गल्याण्ड र वेल्समा गरिबहरुलाई राहत दिने कानुन  Poor  Laws एलिजाबेथ प्रथम (१५५८–१६०३)  को शासनकालमा निर्माण भएको थियो।  त्यसलाई फेरि सन् १८३४ मा परिमार्जन गरिएको थियो।  घरबार नभएका काम नभएकाहरुलाई  हेरचाह गर्ने जिम्मेदारी स्थानीय पेरिस र चर्चको हुने व्यवस्था भयो । यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने क्रममा युद्धताका नै  गठबन्धन सरकारले युद्धपछि बेलायती समाजलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।  उक्त प्रतिबेदन सन् १९४२ को डिसेम्बर १ मा एक उच्च सम्मानित अर्थशास्त्री र बेरोजगारी समस्याका  विशेषज्ञ सर विलियम बेभरिजद्वारा तयार पारिएको थियो।  ‘सामाजिक बीमा र सहयोगी सेवाहरू’ नामाकरण गरिएको यो योजना वास्तवमा लोककल्याणकारी सरकारतिर उन्मुख हुने तयारी थियो।  यही व्यापक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै  स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन  स्वास्थ्य मन्त्री एनुरिन बेभानलाई जिम्मा दिइएको थियो ।  उनको अथक प्रयासले बेलायतबासीहरुले संसारमै प्रख्यात स्वास्थ्य सेवाको अहिलेसम्म स्वाद लिन पाएका छौ। 

नेपालीहरुको बढ्दो बसोबास संगसंगै  यहाको NHS सेवामा संग्लग्न संख्या पनि उल्लेख्य नै छ।  यहाँ नपुग भएको दक्ष जनशक्ति पनि ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेकोले निकट भविष्यमै यो संख्या झन् बढ्ने देखिन्छ।