अहिले नेपाल पुनः राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जान लागेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ । लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खाले ध्रुवीकरण हुँदै आएका छन् । ध्रुवीकरण र परिवर्तनको एक अर्कोसँग अन्योन्यास्रित सम्बन्ध हुन्छ । ध्रुवीकरणले एक प्रकारले क्रमभङ्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । क्रमभङ्ताका लागि निश्चित क्रमको निर्धारण भएको हुनुपर्दछ । स्थापित क्रमप्रति स्पष्ट धारणाबिनै नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको ध्रुवीकरण देखा पर्नुलाई सुखद मान्न सकिँदैन ।
लामो समय सामन्ती युगबाट गुज्रिएको नेपालको राजनैतिक विकासक्रम स्वाभाविक रेखामा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । सामन्तवादको प्रतिनिधित्व सामन्ती राजतन्त्रले गर्दछ । सिद्धान्ततः सामन्तवाद भन्दा पूँजीवादलाई केही हदसम्म प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । सामन्तवादलाई पूँजीवादले विस्थापित गर्नुपर्ने हो । यो भयो सामान्य सिद्धान्तका कुरा ।
अस्वाभाविक रुपमा नेपाल ५० को दशकसम्म समन्तवादको चङ्गुलमा रह्यो । यसै पृष्ठभूमिमा २०४६ सालको जनआन्दोल सुरु भयो । प्रारम्भमा विभिन्न असहमतिका बाबजुद २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल रह्यो भनेर मानिएता पनि त्यो निकट भविष्यमा नै असफल साबित भयो । आन्दोलनपछि प्रशस्त मात्रामा उद्योग कलकारखाना खुल्नु पर्दथ्यो । मालिक र मजदुरको उल्लेख्य वृद्धि हुनु पर्दथ्यो । तर भयो उल्टो, भएका उद्योग कलकारखाना बन्द हुन पुगे, बेरोजगारीको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । अनियमितता बढ्यो । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्खलनमा व्यापक वृद्धि भयो । विगतमा कहिल्यै नसुनिएका राजनैतिक विकृतिहरु सुनिन थाले ।
जनप्रतिनिधिहरुका विषयमा जे जस्ता आरोपहरु लाग्न थाले त्यो विगतमा कहिल्यै सुनिएको थिएन । सडकमा बगेका शहीदका रगतका टाटाहरु यथावत् थिए । अस्पतालका शय्याहरुमा घाइतेहरु छट्पटाइरहेका थिए । आन्दोलनका सहादत हुने घरमा अभाव र गरिबी चुलिँदै गइरहेको थियो । स्थापित उद्योग कलकारखानाहरु एकपछि अर्को बन्द हुँदै गइरहेका थिए । एकपछि अर्को राष्ट्रघाती कदमहरुका समाचार आइरहेका थिए । जनताका दैनिकी झन् पछि झन् विकराल बन्दै गइरहेको थियो । जनप्रतिनिधिहरु एकपछि अर्को विकृतिमा डुब्दै गए । बडो विडम्बना, जनताले सडकमा आदोलन गरिरहँदा, बलिदान दिइरहँदाको उत्साह एक दशक नबित्दै पूरै निराशामा परिणत भयो ।
विसं २०४६ को आन्दोलन र उपलब्धिलाई नै सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनको उत्कर्ष मान्ने एउटा दृष्टिकोण रह्यो । तर व्यवहारमा कतै पनि त्यस्तो देखिएन । एउटा पनि कलकारखाना थपिएन । पूँजीको विकास कतै पनि देखिएन । सामन्तवादी संस्कार यथावत रह्यो । जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे । आर्थिक असमानताको स्तर अझै बढेर गयो । नसोचेको सङ्ख्यामा नवधनाढ्यहरुको सङ्ख्या थपियो ।
सो आन्दोलनबट पूँजीवादी आन्दोलनले प्राप्त हुनेसक्ने उपलब्धि हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष पनि सँगसँगै विद्यमान रह्यो । यो विचारमा उल्लिखित विकृतिले थप मलजल गर्यो । जनतामा बिस्तारै असन्तोषको लहर पैदा हुन थाल्यो । बिस्तारै दूरदराजमा जनताको विद्रोह देखिन थाल्यो । एकातिर जनता सिटामोल खान नपाएर प्राण त्याग गरेको समाचार आउने र अर्कोतिर अस्पतालहरुमा करोडौँको भ्रष्टाचार खबर आउने अवस्था बन्यो । यही पृष्ठभूमिमा सुरुआतबाटै परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने धारणा सही साबित हुँदै गयो । यही दोस्रो धारणाको प्रबलताका कारण २०५२ सालमा पुनः अर्को राजनैतिक आन्दोलनको सुरुआतको आधार बन्यो । गाउँगाउँमा बिस्तारै विद्रोह हुन थाल्यो ।
स्थानीय सामन्त र गरिब जनताको बीचमा अन्तरविरोध बढ्दै गयो । राज्यले जनताको होइन सामन्तको साथ दिन थाल्यो । दूरदराजका जनताले राज्यलाई दुस्मन देख्ने अवस्था आयो । यही पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को आन्दोलनको सुरुआत भयो । उक्त आन्दोलनले सशस्त्र रुप लियो । यति छिट्टै यो अवस्था आउनु पक्कै पनि सुखद अवस्था होइन । तर राज्य थप जिम्मेवार बन्नुको साटो थप निरङ्कुश बन्दै गयो । हामी एक दशक युद्धका कहालिलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रियौँ ।
परिस्थिति परिपक्व बन्दै गयो । नेतृत्वले सुझबुझ देखाए । करिब एक दशकको कष्टसाथ्य युद्ध राष्ट्रिय सहमतिका साथ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था आयो । सेना समायोजन भयो । बन्दीहरु रिहा भए । सम्पत्ति फिर्ता भए । जनयुद्धमार्फत गरिएको विद्रोहले सार्थता पाउने अवस्था आयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । देशमा संविधान बन्यो ।
विसं २०५२ मा सुरुआत भएको सशस्त्र जनयुद्धको जगमा जागेको जनआन्दोलको लहरबाट प्राप्त उपलब्धिका बरेमा पनि समान धारणा नहुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । कसैको खाइपाइ आएको वंशाणुगत अधिकार खोसिएको छ । गरिब जनतामा चेतनाको लहर फैलिएको छ । मान्छेमान्छे एउटै हो नि भन्ने धारणा स्थापित भएको छ ।
पैतृक राजनैतिक अधिकार खोसिएकाहरु बेखुस हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । समाजमा छुवाछूतलगायतका विकृतिलाई स्वाभाविक मान्नेहरु केही समय नयाँ अभ्यासमा अभ्यस्त नहुँदासम्म बेखुसी हुने कुरालाई पनि अन्यथा नलिन सकिन्छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको देख्नेहरु बानी नपर्दासम्म बेखुस हुने कुरालाई पनि बुझ्न सकिन्छ । असमान वितरणमा तर मार्न पल्केकाहरु बेखुसी हुनुलाई पनि अस्वाभाविक नमान्न सकिएला । तर वर्षौंदेखि जनतामा गणतन्त्रको सपना बाँड्नेहरु पनि बेखुस हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
विसं २०५२ मा जनताले सुरु गरेको जनयुद्धको जगमा भएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसको बलमा उठेको जनलहरको बलमा प्राप्त उपलब्धि सामान्य छैनन् । नेपाली राजनीतिमा यी उपलब्धिको रणनीतिक महत्व रहेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्नु आफैँमा एउटा युगान्तकारी परिघटना हो । सामन्तवादी एकात्मक व्यवस्थाको ठाउँमा सङ्घीय गणतन्त्र, परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा सामावेशी लोकतन्त्र, परम्परागत हिन्दू राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राज्यलगायतका विषय र मुद्दाहरु संविधानमै संस्थागत हुनु पछिल्ला राजनैतिक उपलब्धिहरु हुन् ।
समाजमा जहिले पनि एउटै घटना र वस्तुलाई हेर्ने फरकफरक धारणा रहेको हुन्छ । यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संविधानमा लिपिबद्ध उपलब्धिका बारेमा पनि समान धारणा खोज्नु आदर्शवाद हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ का बारेमा सर्वस्वीकार्यताको प्रसङ्गलाई पनि यही द्वन्द्वात्मक तरिकाले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्ने मूलतः तीन दृष्टिकोण छ्न्– पहिलो सबैथोक हो भन्ने, दोस्रो केही होइन भन्ने र तेस्रो केही हो तर अझ प्रगतिशील बनाउन पर्दछ भन्ने । तर अन्तर्यबाट नियाल्दा अव्यक्त असन्तुष्टि पनि यथावत देखिन्छ । त्यो असन्तुष्टिको मात्राको मापन केले गर्ने र मानक के हुने ? अहिलेको चुरो बहसको विषय यसैको वरिपरि रहेको छ । एउटा शक्ति यो संविधान पूर्णतः लागू गर्नेमा लागिपरेको देखिएको छ । संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध देखिन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तीनै तहको सरकारलाई बलियो र जनउत्तरदायी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ । अर्को शक्ति अकर्मण्यतामै छ । मौलिक अधिकार, समावेशीताको सिद्धान्तमा अलमल देखिन्छ । एउटा सानो शक्तिले सामन्ती राजतन्त्रलाई नै गुहारिरहेको छ ।
कुनै पनि परिवर्तनमा तीन वटा कुरा निर्णायक रहेको हुन्छ– नेतृत्व, नीति र आन्दोलन । नेतृत्व, नीति र आन्दोलनको सही समायोजनबाट नै परिवर्तन सम्भव हुने हो । कतै नेतृत्व स्वीकार्दै गर्दा आन्दोलन र उपलब्धि अस्वीकार भने कतै उपलब्धि स्वीकार्दै गर्दा नीति र नेतृत्व अस्वीकार गर्ने यो अवस्था आउनुलाई पनि धेरै अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । यसमा मानवीय स्वभावले काम गरेको हुन्छ । स्वामित्वको प्रश्नप्रधान बन्छ र यो अवस्था आउँछ । नेतृत्व अस्वीकारको प्रश्नलाई राजनैतिक तहसम्म रहँदा स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । तर जब यो अस्वीकारोक्तिले आपराधिक रुप लिन खोज्दछ, तब परिस्थिति जटिल बन्दछ । आन्दोलनको उपलब्धि स्वीकार गर्छु तर आन्दोलन गर्ने नीति, नेतृत्व र आन्दोलन स्वीकार्दैन भन्ने अवस्थालाई सहज मान्न सकिँदैन । यहाँ या नीति, नेतृत्व, आन्दोलन र उपलब्धि सबै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ या त सबै अस्वीकार ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा आन्दोलन र उपलब्धिलाई स्वीकार्दै गरेको भ्रम पैदा गरेर आन्दोलनको उपलब्धिलाई नै समाप्त पार्ने, सकारात्मक रुपको प्रयोग गरेर नकारात्मक परिणाम निकाल्ने जुन प्रयत्न हुँदैछ, यसलाई यहाँ विरोधाभाषपूर्ण अवस्था भन्न खोजिएको हो । सफलताको झिनो परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर पनि प्रत्यक्ष रुपमा सामन्तवादको पृष्ठपोषणलाई एउटा विचार मान्नलाई सकिएला । उनीहरुका अस्वाभाविक हर्कतलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भानेर केही समय सहन सकिएला ।
संविधान प्रदत्त अधिकारसम्म सहन सकिएला । तर गणतन्त्रको दुहाई दिँदै अन्तर्यमा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने विचारलाई कुनै विचार मान्न सकिँदैन । यो विचार होइन, षडयन्त्र हो । षडयन्त्र कुनै विचार वा वाद होइन । यसले कुनै सकारात्मक परिणाम निकाल्दैन । षड्यन्त्र आतङ्कवादको जननी हो । जति धेरै षड्यन्त्र हुन्छ, त्यति नै धेरै समाज विखण्डनको खतरा रहन्छ । आतङ्कवाद र विखण्डनको बाटोबाट कुनै मुलुक सफल भएको छैन । ध्रुवीकरणले क्रमभङ्गताको माग गर्दछ । अहिलेको परिवर्तनको क्रमलाई कुन शक्तिले कसरी बुझेको र कसरी व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ यसको पर्दा चाँडै नै खुल्नेछ । पर्दा पछाडि बसेर षड्यन्त्र गर्ने दिन अब गए ।
(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)
