विगत २०७ बर्षदेखि नेपाली नागरिकहरु बेलायती सेनामा भर्ती भै बेलायत पक्ष रहेको पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धलगायत विश्वका कतिपय भागहरुमा भएका बिभिन्न लडाइहरुमा बहादुरी तथा इमान्दारीका साथ लडी हजारौँ नेपाली गोर्खा सैनिकहरुले ज्यानको आहुति दिए भने हजारौँ युद्धभूमिहरुमा अंगभंग अशक्त तथा अपाङ्ग भै घर पÞmर्काइए । हजारौ बेपत्ता भए । सबल भएकाहरुले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय बेलायतको हित तथा सुरक्षा गर्न निस्वार्थ रगत–पसिना बगाए । नेपाल–बेलायत बीचको यति लामो सम्बन्ध कायम गर्न पनि यिनै गोर्खा सैनिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्यलाई कसैले नकार्दैन । नेपालमा बिक्रम सम्बत २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापश्चात बेलायती सरचनाको संसदीय ब्यबस्था लागू भएपछी नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध अझ दरिलो हुन पुगेको एकातिरको पाटो छ भने अर्कोतिर बेलायतले आफ्नो सैन्यको अभिन्न अंग रहेको गोर्खा सैनिकहरुलाई समान कामको लागि असमान ब्यबहार गरेकोले यो सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको प्रस्ट छ ।
सन् १८१५–१९४७ सम्मको १३२ वर्ष लामो अबधिभर गोर्खा सैनिकहरु ठगिएको, शोषित, पीडित भएको, उनीहरुको तत्कालिन अवस्था असाध्यै कस्टकर र कहालीलाग्दो थियो भन्ने कुरो घाम जत्तिकै छर्लंग छ । यो अवधिमा भर्ती भएका युवाहरुलाई कुनै लिखित दस्तावेज बेगर जबर्जस्ती भर्ती गराइएको थियो । यसैले उनीहरुको तलब भत्ता ब्रिटिश सैनिक अधिकृतहरुको मर्जीको कुरो थियो । दिए पनि हुने नदिए पनि हुने । ९ नोभेम्बर १९४७ मा लिखित दस्तावेज “त्रिपक्षीय“ सम्झौता बन्यो तर यसलाई पनि ब्रिटिश पक्षबाट अक्षरश कहिल्यै पालना भएन र आजको दिनसम्म पनि भएको छैन । तर बिडम्बना नेपाल संग्लग्न नभएको ७ नोभेम्बर १९४७ को भारत–बेलायत बिचको सम्झौतालाई ब्रिटिश पक्षले एकतर्फी लागु गर्नु विभेदको मुख्य जड हो । यो सर्बब्यापी मान्यता हो कि एकै मिसनमा, एउटै झण्डा मुनी लडेका समान दर्जाका सिपाहीहरुलाई समान ब्यबहार गरिनु पर्दछ । तर यसको बावजुद त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म र भावना विरुद्ध उनीहरुलाई दासको ब्यबहार गर्नु, प्रजातन्त्रको जननी भनाउँदो बेलायतलाई नसुहाउने कुरो हो । मानव अधिकारको अग्रज रास्ट्र भनिने बेलायतले सिधा–साधा गोर्खाहरुको आफैले मानव अधिकारको हनन गराउनु बेलायत आफै कलंकित हुनु हो । त्यसैले समान अधिकार प्राप्तिको लागि भूतपूर्ब गोर्खा सैनिकहरु विगत ३२ बर्षदेखि अनवरत संघर्षरत छन् । उनीहरुको आन्दोलनले अन्तर्रास्ट्रिय रुप नै लिइसकेको र महत्वपूर्ण अन्तर्रास्ट्रिय मंचहरुमा यस बारे आवाज उठिरहेको अबस्था छ ।
यो आन्दोलनको कानुनी आधारहरु धेरै छन् । प्रथमतः त्रिपक्षीय सम्झौताको अक्षरश पालना ब्रिटिश पक्षले उल्लङ्घन गर्नु गोर्खालीहरु प्रतिको बेलायती ब्यबहार मानव अधिकारको मूलभूत दस्ताबेजहरु लगायत सामान्य नैतिकताको समेत प्रतिकूल हुनु र बेलायतकै रंगभेद नीति १९७६ को विरुद्धमा हुनु पनि हो । यसको साथै यो दासत्व ब्यवहार मानवअधिकार ऐन १९४८ को विश्वव्यापी घोषणा र नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को प्रतिकूल छ । यसले भियना सन्धि १९६९ धारा ३४ को पनि बर्खिलाप गरेको छ जहाँ नेपाल पक्ष नरहेको र नेपाल सरकारद्वारा कहिल्यै अनुमोदन, स्वीकृत, समर्थन नगरेको १९४७ नोवेम्बर ७ को भारत –ब्रिटेन बिचको द्विपक्षीय सन्धि लागू गरेर आफू सरहको स्वतन्त्र अधिराज्य नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुर्याएको छ ।
यसको अतिरिक्त बेलायतले नेपालको कुनै स्वीकृति नलिई, नेपालको मित्र रास्ट्रहरु जस्तै मलाया, ब्रुनेइ, सिंगापुर, फकल्याण्ड, कोसोभो, अफगानिस्तान आदि देशहरुको लडाइँमा या तिनीहरुको आन्तरिक मामलामा गोर्खा सैनिकलाई प्रयोग गरेर गोर्खा सैनिकहरुलाई समाबेश गराउनु त्रिपक्षीय सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो । अर्को नेपाली सैनिकहरुलाई बेलायती आवासीय भिसाको प्रपन्च रचेर प्रायजसोलाई बेलायती नागरिकता लिन उत्प्रेरित गरिएको छ । यो त्रिपक्षीय सम्झौताको “सेवा अबधिभरि नेपाली नागरिक नै रहनु पर्ने“ व्यवस्था माथिको अर्को घीनलाग्दो प्रहार हो । अर्को घृणित कार्य बेलायती सैनिकसरह युद्धमा भाग लिने नेपालीहरुप्रति गरिएको भेदभाव कुनै पनि सन्धि सम्झौताको मात्र होइन मानव अधिकारको सर्बब्यापी सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हो ।
उल्लेखित नियम कानुनहरुको आधारमा भूपू गोर्खाहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि धेरै प्रकारका आन्दोलन गरे । जस्तै सन् २०१३ मा १५ दिन लामो सत्याग्रह गरे जसलाई मतथर पार्न तत्कालिन क्यामरुन सरकारले संसदीय सर्बदलीय समिति गठन गर्यो जो एउटा नाटकको रुपमा मन्चन गरेको खेल जस्तो मात्र प्रमाणित भयो । २२ मार्च २०१८ को सयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन बनाइयो तर यसको कार्यान्बयन गराउने पहल नै भएन । यसको कार्यान्बयन नहँुदा गोर्खाहरुले २०२१ मा दोश्रो ठूलो १५ दिने रिले अनसन र १३ दिने आमरण अनसन बस्न पर्यो । यसलाई सहज बनाउन नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई दह्रो निर्दशन दिनु पर्यो जसको फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार १९ अगस्ट २०२१ को दिन आफ्नो लिखित प्रतिवद्धताको साथ तीन जना अनसनकारीहरुको अनसन तोडाउन बाध्य हुनु पर्यो ।
अनसन स्थलमा १९ अगस्त २०२१ को दिन तत्कालिन ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री लिओ डोकोर्टीले आफ्नो लिखित ब्यक्तब्यमा भनेका थिए “ब्रिटिश सरकार नेपाल सरकार संग बार्ता गर्न तयार छ जसद्वारा गोर्खाहरुको सबै मागहरु यथाशीघ्र पूर्ति गराइनेछ” । यसलाई अझ दह्रो टेवा दिन बिटिश रक्षामन्त्री बेन वालेश स्वयं र तत्कालिन नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मी बीच भएको ८ सेप्टेम्बर २०२१ को भेटको बार्ता तालिकालाई ठुलो आशा र भरोशाको साथमा गोर्खालीहरुले लिएका थिए । अभाग्यबस यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन ।
जे भएता पनि यो लेख प्रकाशन हुने मितिसम्म तीन पटक गोर्खा सैनिकहरुको प्रतिनिधिसहित दुई देश बीच उच्चस्तरीय बार्ता भएको छ । गत अप्रिल १९ तारिखमा भएको वार्ता गएको दुई वार्ताहरु भन्दा अलिक विशेष प्रकारको रह्यो जहाँ पेन्सनको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसमा मुख्यतया ः गोर्खा वेलफेर ट्रस्टले जति दिँदै गरेको रकम छ त्यसमा ब्रिटिश राज्यकोषबाट थप रकम दिइने कुरोलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पेन्सनको विषयलाई सुन्नै नचाहने ब्रिटिश पक्षका मुख्य वार्ताकार रक्षा राज्यमन्त्री आन्ड्रयू मरिसनलाई यस विषयमा सुन्न नेपाल तपÞर्mका मुख्य वार्ताकार राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य र गोर्खा प्रतिनिधि मेजर जुद्ध गुरुङले बाध्य तुल्याए तर राज्यमन्त्री मरिसनले विभिन्न काराण देखाउँदै यसलाई ठाडै अस्विकार गरेको सो मिटिङ्ग्को निस्कर्ष छ । सो दिनको मिटिंगले आगामी उच्चस्तरीय वार्ता सेप्टेम्बर २०२३ मा हुने जनाएको छ ।
राज्यमन्त्री मरिसन निवृत्तिभरणको पूर्ववर्ती परिवर्तनहरू गर्न या गोर्खाको पेन्सनमा थप रकम बढाउन बिल्कुलै नकारात्मक देखिन्छन् । यो कुरोको छनक गत साल वहाँले नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिनुभएको मन्तब्य साथै गत जनवरी महिनामा ब्रिटिश संसद्को तल्लो सदनको सांसदहरुलाई दिएको उत्तरहरुले र १९ अप्रिलको मिटिंगमा वहाँले यसैलाई हुबहु निरन्तरता दिएकोले पनि वहाँ नकारात्मक भएको सजिलै पुस्टी हुन्छ । मरिसन मात्र नभएर वहाँका पूर्ववर्ती मन्त्रीहरु एवम् सरकार प्रमुखहरु नै पनि यो मामलामा त्यति उदार देखिएनन् । यसैले पनि र बेलायतको बर्तमान आर्थिक र राजनैतिक स्थितिले गर्दा पनि वहाँको यस्तो अभिव्यक्ति आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जे–जस्तै स्थिति भएता पनि ब्रिटिश सरकारले नेपाल सरकारसंग राम्रो समन्वय गरी वार्तालाई परिणाम उन्मुख बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर बेलायतको अहिलेसम्मको गतिबिधिलाई नियाल्दा उसले आफ्नो हठ तथा हेपाहापन नछाड्ने स्थिति देखिन्छ । नेपालको तपÞर्mबाट यसको कडा रुपमा खण्डन गर्दै तार्किक रुपमा प्रस्तुत हुनु बान्छनीय छ । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भैसकेकोले भूपू गोर्खाहरुको एकल प्रयासले उठाएका मागहरु अन्यायको विरुद्ध छ, यो गोर्खाहरुको मात्र हितमा नभएर सम्पुर्ण नेपाली जनता र नेपाल रास्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरालाई नेपालले केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्दछ । अतः ब्रिटिश स्वार्थको लागि या ब्रिटिश साम्राज्यको बिस्तार, सम्बर्धन तथा संरक्षणको लागि निस्वार्थ जीवन समर्पण गर्ने गोर्खा र गोरा बीच समानता कायम गर्न, सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा उँचो राख्न त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा संघर्षरत गोर्खा सेनाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन लाउनका साथै समान ब्यबहारको ब्यबस्था गर्न र आवश्यक्ता अनुसार यसको त्रुटिहरुलाई सच्याएर संयुक्त रास्ट्र संघको बडापत्रलाई आधार मानी सम्झौताको आवश्यक धाराहरुमा संशोधन गरी द्विपक्षीय बनाउनु अपरिहार्य छ ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा कथंगकदाचित ब्रिटिश पक्षबाट आलटाल र हेप्ने कामलाई पुन जारी राख्ने काम भए नेपालले हुँदै गरेको भर्ती प्रक्रियालाई तत्कालै स्थगन गर्नु पर्दछ । अन्तर्रास्ट्रिय निकायहरुमा जानु पनि ढिला गर्नु हँुदैन र ७६ बर्षभन्दा लामो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई एकतर्फी रुपमा भएपनि तोड्नु आवस्यक देखिन्छ ।
लेखक भूतपूर्व गोर्खा इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।
