पूर्व रास्ट्रपतिको कदममा नजीर किन आवश्यक छ ?

पूर्व रास्ट्रपतिले संविधान विपरीत दुवै सदनबाट दुइ पटक पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेनन् । आठ वर्ष अगाडि संविधानमा विदेशी नागरिकता लिनेहरुले पनि एक प्रकारको नेपाली नागरिकता पाउने ब्यवस्था भएको थियो । आफूले मागे जति अधिकार नपाए पनि विदेशमा बस्ने गैर नेपालीहरुले केही सन्तोष ब्यक्त गर्नेबाहेक अरु विकल्प थिएन । आंशिक रुपमा पाएको अधिकार पनि अन्य कतिपय जेलिएका समस्याहरुका कारण लामो समयसम्म प्रयोग गर्न पाइएन । गत वर्ष प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक पास गरेपछि बधाई साटासाट गरियो । माथिल्लो सदनले पनि पास गरेपछि अर्को चरणको खुशी मनाइयो । तर त्यो आशालाई रास्ट्रपतिले निराशामा परिणत गराइदिए । दुवै सदनले पुनः पास गरेर पठाएपछि फेरि पलाएको आशा झन् उक्त विधेयकलाई दराजमा थन्क्याएपछि अनिश्चित हुन पुग्यो । नेपालका नवनिर्वाचित रास्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । अब केही दिनमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन बन्ने छ । अहिले फेरि एकपटक विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायबीच शुभकामना आदान प्रदान गर्ने एउटा बहाना प्राप्त भएको छ ।
वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी विवादका कारण यो विधेयक प्रमाणीकरण नभएको थियो । विश्वका सबै देशमा यसबारे आ–आफ्नो फरक फरक कानुनहरु छन् । नाइजेरिया, साउदी अरेबियालगायत केही देशमा अन्य देशको नागरिकता त्याग गरेपश्चात तुरुन्त त्यहाँको नागरिकता पाइन्छ । यस्तो अबधि केही देशहरुमा छ महिना, एक÷दुई वर्ष तथा प्रायमा दुईदेखि पाँचवर्ष निर्धारण गरेको देखिन्छ । कतिपय देशहरुमा दश÷पन्ध्र तीस÷पैत्तीस वर्ष लामो समय कुर्न पर्ने पनि देखिन्छ भने चीनलगायत केही देशहरुमा जीवनभर बसोबास गरे पनि त्यहाँको नागरिकता पाइँदैन । भारत र नेपाल बीच धेरै विषयमा शंका डर र अविस्वाशले घर गरेको कारण यो बिषय अलि बढी पेचिलो भएको पनि हुन पर्छ । नेपालमा नागरिकता ऐन निर्माण भएदेखि नै यस्तै ब्यवस्था गरिएको थियो । यो विषयमा भारतको कानुन अनुसार सात वर्ष कुर्न पर्ने भएको हुँदा नेपालले पनि सोहीअनुसार ब्यवस्था गर्न पर्ने धारणा बनेको थियो । कुनै विदेशी महिलालाई विवाहपश्चात नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष नै कुर्न पर्ने कानुनी ब्यवस्था किन गर्नु पर्छ र ? भारतको व्यवहारलाई हामी सधैँ विरोध गर्ने तर उसले जे गर्यो त्यही नै अनुशरण गर्नुको अर्थ हुँदैन । हामीले कानुन बनाउँदा भारतमा जे छ त्यही नै नक्कल गर्न आवश्यक छैन । त्यसो भए विदेशी ज्वाईले पनि सात वर्ष भारतमा बसोबास गरे नागरिकता पाउँछन् । लैंगिक विभेद गरेर कानुन बनाउन उचित हो र ? नेपालमा अहिलेसम्म पनि कुनै कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न नागरिकताबाहेक अन्य ब्यवस्था नभएको कारण विवाहपछि त्यस खालको झन्झट ब्यहोर्न नपरोस् भनेर नागरिकता प्रदान गर्ने ब्यवस्था नै कायम राखिएको भन्ने जिकिर सुनिन्छ । त्यसो त महिलाहरुले विवाह गरेर श्रीमानलाई नेपालमा नै राख्न चाहे पनि त्यति सहज नागरिकता पाउने ब्यवस्था छैन । तर अहिले भने पहिला लागेको रोक वा बन्देजलाई सरकारले फुकुवा गरेर प्रशस्त भारतीयहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुला गरे जस्तो प्रचार भइरहेको छ । नेपाल अब केही समयभित्र फिजी वा सिक्किम बन्ने ठोकुवा गर्न थालेका छन् । वैवाहिक नागरिकता प्राप्त गर्न केही समय निर्धारण गर्न सकिएको भए ठीकै नै हुन्थ्यो तर यो ब्यबस्था नगरेको कारण आकाश नै खसे जस्तो गर्नु पर्ने भने होइन ।
अर्कोतर्फ विदेशमा बसोबास गर्ने केही सामाजिक अग्रज भन्न रुचाउनेहरुबाट नेपालको संविधानले दोहरो नागरिकता प्रदान गरिसकेको तर यो विधेयकले वंशजको नागरिकतामा रोक लगाए जस्तो विरोधको आवाज सुनिएको छ । यो विधेयक पास भएपछि अब नेपालमातासंग आधिकारिक रुपमा सम्बन्धबिच्छेद भएको भन्न थालिएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघले स्थापनाकालदेखि “एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली“ भन्ने नारा अगाडि सारेको हो । यसलाई नागरिकताको निरन्तरता भनियो । नेताहरुलाई हामीले पूर्ण रुपमा विस्वाश दिलाउन सकेनौँ । संविधानको मस्यौदा तयार हुँदा समावेश गरिएको पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पांच वर्ष कुर्न पर्ने ब्यवस्था (धारा १६)हटाउन कति मिहिनेत गर्न पर्यो ? त्यो निकै कमलाई मात्र अवगत होला ।
संविधान घोषणा पछाडि अहिलेसम्म हामीले नेताहरुलाई हाम्रो वंशजको नागरिकता कायम होस् भन्न छाडेका छैनौँ । तर संविधानले ब्यवस्था गरिसकेको अधिकारलाई समेत प्रयोग गर्न पाउने कानुन बनाउनको लागि पनि यति लामो समय कुर्नु पर्यो । विगत दुई वर्षदेखि संगठनमा ठूलो बिग्रह उत्पन्न भएको छ । नेता र पार्टीहरुलाई देश चलाउन नसकेको आरोप बोकाउन खप्पिस हामी विदेशमा बस्नेहरुले आफ्नो एउटा संस्था पनि सग्लो राख्न सकिएको छैन । यही आधारमा हाम्रो समर्थन र विरोधका स्वरहरु फेरिने क्रम देखिएको छ । सामाजिक संजालमा प्रयोग गरेका शब्दहरु हेर्ने हो भने दुई युद्धरत पक्षजस्तो देखिने गरेको छ । अभियानका नेताहरुको कम सक्रियताको कारण नागरिकताको निरन्तरता हुन नसकेको हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सरासर गलत हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा हुन नसकेको निर्णय कहिल्यै पनि हुन सक्दैन भन्ने होइन । बरु समान माग गर्नेहरु छिन्न भिन्न भयो भने सुन्न पर्नेहरुले हाम्रो स्वर सुन्ने छैनन् । अहिले प्राप्त भएको अधिकार प्रयोग गर्दै बाँकी अधिकार लिन पर्दछ । यति अधिकारहरु प्रयोग गर्न पनि धेरै नियम कानुनहरु निर्माण वा परिमार्जन गर्न पर्ने छ । बरु त्यता ध्यान दिन सकियो भने प्राप्त भएर पनि प्रयोग गर्न नपाएका अधिकारहरु छिटो अनुभूत गर्न सकिने छ ।
अहिले रास्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित गरिएको विधेयकको अन्तरवस्तु भन्दा पनि प्रक्रियाको बारे बढी टीकाटिप्पणी भएको देखिन्छ । झ्वाट्ट हेर्दा यो प्रक्रिया गलत हो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि छ । तर संविधानको मनशायलाई बुझ्ने र यथार्थताको धरातलमा बसेर हेर्ने हो भने त्यसको परिणाम भिन्न देखिन्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार कुनै सदनमा उत्पत्ति भै अर्को सदनले पनि पास गरेको विधेयक रास्ट्रपतिसमक्ष पेश हँुदा त्यसमाथि पुनः छलफल गर्न सुझावसहित एक पटक सदनमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी फिर्ता भएको विधेयक पुन आए पछि १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था छ । संविधानले कुनै पनि विधेयक रास्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी शीतल निवासको घर्रामा रहन्छ भन्ने कल्पना गरेको छैन । कुनै विधेयक प्रस्तुत भई रास्ट्रिय सभामा रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा बिघटन भयो भने मात्र त्यस्तो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने हो । यसबाहेक एकपटक दर्ता भएको विधेयक सम्बन्धित सदनले फिर्ता नलिएसम्म कुनै पनि हालतमा निष्क्रिय हुन् सक्दैन । कुनै विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदाहुदै प्रतिनिधि सभा बिघटन भयो भने पनि अर्को सदनमा छलफल हुन् सक्ने ब्यबस्था धारा १११(१०) ले गरेको छ ।
यो विधेयकलाई सरकारले पुनः सदनमा प्रस्तुत गर्न पथ्र्यो भन्ने तर्क सुनिएको छ । अहिले नयाँ संसद निर्माण भएकोले त्यहाँ छलफल गरेर यो विधेयक पास गर्नु पर्ने जिकिर राख्नु भनेको सार्वभौम शक्ति सम्पन्न अघिल्लो सदनको कामलाई अवमूल्यन गर्नु हुन्छ । रास्ट्रपतिले उक्त विधेयकलाई अवैधानिक रुपबाट हत्या गर्न खोजेको हो । त्यो काम ठीक थियो भनेर स्वीकार गर्नु उचित हँुदैन । नयाँ प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक पेश गर्नु भनेको फेरि नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नु हो । जे गर्यो ठीक गर्यो वा रास्ट्रपतिको निर्णय उचित थियो भन्नु हो । दुई पटक पास गरिसकेको विधेयक पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । नयाँ जनादेश प्राप्त सदन भन्दैमा पुराना पास भइसकेको विधेयकमाथि छलफल गर्न पर्छ भन्ने होइन । नमिलेका वा नपुग भएका कानुनहरु भने परिमार्जन गर्ने अधिकार संसदलाई सधैँ रहन्छ नै ।
संविधानको धारा ६६ अनुसार संविधानमा स्पस्ट ब्यवस्था गरेका कामहरु सम्बन्धित निकाय वा पधाधिकारीहरुको सिफारिसमा गरिने र अन्य काम मन्त्रिमण्डल र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रास्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको स्थिति सिर्जना गर्ने रास्ट्रपतिलाई ढिला भए पनि भविष्यको लागि सचेत गराउन सरकारले यस्तो कदम चाल्नु बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । सरकारले गरेको सिफारिसलाई रास्ट्रपतिले स्वीकृति गर्नु हाम्रो संविधानको मूल मान्यता हो । उक्त कामको दोष वा जस लिने सरकार मन्त्रिपरिषद वा प्रधान मन्त्रीको हो । सरकारका कामहरु रास्ट्रपतिले रोक्ने परम्पराको विकास गर्ने हो भने यी दुई संस्था बीच शक्ति प्रयोगको लागि सँधै टकराव पैदा हुने र अन्तत देशलाई नै बेफाइदा पुग्ने हो ।
सरकारले यो विधयकलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न आवश्यक थियो । सदनले पास गरिसकेको विधेयक १५ दिनभित्र रास्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको र उनले संवैधानिक दायरा मिचेको भन्दै परमादेशको माग गर्दै उनीविरुद्ध पाँच फरक रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए । यस उपर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यसको निर्णय आउन कति पर्खनु पर्ने हो त्यो पनि निश्चित छैन । अहिलेको रास्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध पनि केही कानुनविद्हरु अदालत पुगिसकेका छन् । पूर्व रास्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गलत गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने न्यायिक निर्णय आउन आवश्यक छ । तोकिएको समयभित्र निर्णय भएन भने त्यस्तो विधेयकको अवस्था के हुने भन्नेबारे निक्र्यौल गर्न आवश्यक छ । एउटा रास्ट्रपतिको पदावधिपछि अर्को रास्ट्रपतिले १५ दिन पछाडि विधेयक प्रमाणित गर्न पाउने वा नपाउने फैसला हुने नै छ । सरकारले चाहेको भए अहिलेको सदनबाट पनि हुबहु सोही विधेयक पास गर्न सक्ने थियो । तर यसो गर्दा अघिल्लो रास्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिटमा कुनै नजिर बस्ने सम्भावना नहुन सक्छ । उक्त रिट फैसला नभएसम्म कुरिरहने हो भने धेरैले झन् थप पीडा भोग्न बाध्य हुने थिए । त्यति मात्र होइन सानो निहु पाउने बित्तिकै महिनौँसम्म सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षीहरुको रबैयाले अन्य धेरै कामहरु रोकिने सम्भावना पनि उतिकै देखिन्छ । तसर्थ कतिपय अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गरेर जनतामा राहत दिने काम गर्न खोज्नु उपयुक्त पनि हुनेछ । संविधानमा स्पस्ट नभएका कदमहरु कहीँ कतै कसैले चाले भने त्यसको व्याख्या गर्नको लागि नै संवैधानिक इजलाशको ब्यवस्था गरिएको हो । ढिलो वा चाँडो फैसला आउला नै ।