राज्यले तोकेको अनिवार्य सेवा कति उचित ?

सन् २०२४ लाई विश्वमै चुनावी वर्ष मानिएको छ किनकि विश्वका प्रभावशाली देशहरूमा यही वर्ष चुनाव हुँदैछ । अमेरिका, रसिया, भारत, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स सबैतिर यही साल कतै आम चुनाव भइसक्यो भने कतै हुने तरखरमा छ । बेलायतमा भोलि चुनाव हुँदैछ । चुनावको दौरान वर्तमान प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले प्रस्ताव गरेको एउटा प्रस्तावले यस पंक्तिकारको ध्यान जोडले तानेको छ ।

निर्वाचन प्रचारको क्रममा ऋषिले सन् १९६३ मा अन्त्य गरिएको युवालाई अनिवार्य सेवा कार्यक्रम पुनः ल्याउने बताएका छन् । त्यसो भएमा १८ वर्ष पुगेका युवाले १२ महिना सेना वा प्रत्येक महिनाको अन्तिम सप्ताहन्तमा स्वयंसेवक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई बाध्यात्मक भनिए पनि यदि त्यसो नगरिएमा कुनै अभियोग भने लगाइने छैन । बेलायतमा ६० वर्षपछि पुनः यसको महत्वबारे छलफल हुन थालेको छ । प्रथम विश्वयुद्धताका सन् १९१६ मा एक कानुन निर्माण गरी १८ देखि ४१ वर्ष उमेरका सबै एकल पुरुषलाई सशस्त्र सेनामा सामेल हुन लगाइयो । केही कामदार र कमजोर स्वास्थ्य भएका व्यक्तिका लागि छुट दिइएको थियो । केही समयपछि विवाहित पुरुषलाई पनि बोलाइयो । लगभग २५ लाख पुरुष सेनामा सामेल भए जुन क्रम सन् १९२० सम्म चल्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू भएपछि यो क्रम फेरि सुचारु भयो । शुरूमा २० देखि २२ वर्षका युवालाई सहभागी गराइयो भने केही समयपछि १८ देखि ४१ वर्षका पुरुषलाई थप गरियो । आवश्यकता बढेपछि २० देखि ३० वर्षका महिला पनि भर्ती भए र करिब १५ लाख युवा/युवती सेनामा सामेल भई लडाइँमा गए ।

सन् १९४९ देखि भने यसलाई राष्ट्रिय सेवाको रुपमा लागू गरियो र १७ देखि २१ वर्ष उमेरका सबै पुरुषलाई १८ महिनाका लागि सशस्त्र बलमा सेवा गर्न अनिवार्य बनाइयो । डेली मिररमा बारबरा क्यासलजस्ता श्रमिक राजनीतिज्ञबाट वर्षौंको आलोचनापछि यस्तो भर्ती सन् १९६० देखि बन्द भएको घोषणा गरियो यद्यपि यो अर्को करिब तीन वर्षसम्म चलिरहेको थियो । धेरैजसो सैन्य अफिसरहरू यस किसिमको भर्तीका विरोधी थिए । कालान्तरमा जनता पनि राष्ट्रिय सेवाद्वारा माग गरिएका सेवा प्रदान गर्न इच्छुक भएनन् । यसलाई अनिवार्यभन्दा ऐच्छिक रुपमा अहिलेसम्म पनि चलाइँदै आएको छ ।

युरोपका ४४ मध्ये १५ वटा देशमा अझै पनि अनिवार्य भर्तीको कानुनी व्यवस्था छ । जमिनको हिसाबले संसारको सबैभन्दा ठूलो देश रूसमा अनिवार्य सैन्य सेवा छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष १८ देखि २७ वर्षबीच करिब दुई लाख ५० हजार युवा सेनामा भर्ती हुने गर्छन् । आधिकारिक रूपमा नेदरल्याण्डमा अनिवार्य सैन्य सेवा त छ तथापि यो बाध्यात्मक भने छैन । १७ वर्ष पुगेपछि रक्षा मन्त्रालयबाट सैन्य सेवाका लागि दर्ता भएको पत्र प्राप्त गरिन्छ । पहिला पुरुषहरूलाई मात्र प्राप्त हुने गरेकोमा सन् २०१८ देखि महिलालाई पनि यो नियम लागू भएको छ । पत्र पाएपछि सेवामा जाने वा नजाने सम्बन्धित व्यक्तिको रोजाइ हुन्छ । अष्ट्रियामा जल सेना छैन, स्थल र हवाई सेना मात्र छ । सन् १९५५ मा कुनै पनि देशसँग लडाइँमा संलग्न नहुने घोषणा गरे पनि आन्तरिक सुरक्षाका लागि भने सेना राख्ने गरिएको छ । यहाँको कानुनअनुसार १८ वर्ष पुगेका युवाले सैनिक सेवाका लागि आफ्नो नाम लेखाउनुपर्छ । यहाँको कूल ३३ हजार सेनामा १७ हजार यिनै युवक हुन्छन् । उनीहरूले ६ महिना काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेनामा जान नचाहनेहरूले चाहिँ नौ महिना अन्य सेवामा सहभागी हुन पाउँछन् । सन् २०१३ मा यसबारे विवाद आएपछि भएको जनमत संग्रहमा ५९. ८ प्रतिशत जनताले सरकारी भर्तीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । बेलारुसका अधिकांश सेना यिनै भर्ती भएकाहरूमध्ये छन् । यहाँ स्नातकभन्दा माथि अध्ययन गर्न चाहेमा १८ महिना अनिवार्य सेनामा काम गरेको हुनुपर्छ । स्विस पुरुषलाई १९ वर्षको उमेरदेखि सैन्य सेवा गर्न बोलाइन्छ । आधारभूत सेवा २१ हप्ता लामो हुन्छ तर त्यसलाई वार्षिक रूपमा अतिरिक्त प्रशिक्षण पनि दिने गरिन्छ । सेनामा नजानेहरूले सामुदायिक सेवामा जानुपर्ने हुन्छ । दुवैमा सेवा गर्न अस्वीकार गर्नु फौजदारी अपराध हो तर त्यस्ता घटना धेरै दुर्लभ हुन्छन् । यहाँ पनि भर्ती खारेज गर्ने कि नगर्ने भनेर सन् २०१३ मै भएको जनमत संग्रहमा ७३% जनताले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

डेनमार्कले सन् १८४९ देखि आफ्नो संविधानमा सक्षम–शरीर भएका पुरुषहरूको भर्ती लागू गरेको थियो । जुन चार महिनादेखि एक वर्षसम्म रहन्छ । इस्टोनियामा पुरुष नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य सेवा आठदेखि एघार महिनासम्म रहन्छ । वार्षिक लगभग ३५०० एउटै क्षेत्रका पुरुषले सँगै सेवा गर्ने अवसर पाउँछन् । १८ देखि ६० वर्षबीचको उमेरका प्रत्येक पुरुष फिनिस नागरिकले सैन्य सेवा गर्नुपर्छ । जसको पूरा भएपछि तिनीहरू फिनिस रक्षा बल रिजर्भको रूपमा दर्ता हुन्छन् । नर्वेमा भर्ती प्रणाली भाइकिङ युगदेखिको हो । 

मोल्डोभामा १८ देखि २७ वर्ष बीचका सबै पुरुषले सेनामा एक वर्ष सेवा गर्न आवश्यक छ । लिथुआनियामा २००८ मा भर्ती रद्द गरिएको थियो तर पूर्वी युक्रेनको युद्धको कारण रूससँगको तनावपछि २०१६ मा पुनः बहाल गरिएको छ । अक्टोबर २०१३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोवीचले अनिवार्य सैन्य सेवा रद्द गरेका थिए तर २०१४ मा पूर्वी युक्रेनमा रुससँग तनाव बढेपछि पुनःस्थापित गरिएको हो । सन् २०२१ मा १३५७५ पुरुष सेनामा भर्ती भए । फेब्रुअरी २०२२ मा रुससँग युद्ध शुरु भएपछि हजारौं महिला सशस्त्र बल र स्वयंसेवी एकाइमा सामेल हुन स्वेच्छाले सेवा गरिरहेका छन् । स्वीडेनमा १९०१ देखि पुरुषको लागि अनिवार्य सैन्य भर्ती थियो । २०१० मा अस्थायी रूपमा खारेज गरिएको र राष्ट्रिय सुरक्षामा बढ्दो खतराको कारण २०१७ मा फेरि पुनःस्थापित गरियो । इरान, टर्की, साइप्रस, इजरायल, सिरिया, ब्राजिल, क्युबा, कोलम्बिया, अंगोला, इरिट्रिया र दक्षिण सुडान, भियतनाम, लाओस, उत्तर र दक्षिण कोरिया, ताइवानलगायत विश्वभर ८५ वटा देशमा अनिवार्य सैन्य तालिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्जेन्टिनामा भने युद्धको बेलामा भर्ती भए पुग्छ ।

नेपालजस्तो देश (जहाँका युवा विद्यालय शिक्षा सकिएसँगै विदेश जाने तयारी गर्छन्) ले यस बिषयमा गम्भीर ढंगले सोच्न आवश्यक छ । तीन वर्षको उमेरदेखि विद्यालय प्रवेश गर्ने अनि १७ वर्षको उमेरमा विदेश जाने भएपछि देशको भविष्य के हुने ? सोच्न आवश्यक छ । अमेरिकामा पिस कर्प ज्यादै प्रचलित छ । यस किसिमको अनुभवपछि थप अध्ययन गर्नसमेत सरल र सहज हुने भएकाले शिक्षालाई जबर्जस्तीभन्दा पनि जीवनोपयोगी बनाउन सकिने हुन्छ । अध्ययन गर्नु अनिवार्य गरिएजस्तै अध्ययनकै दौरान केही समय अनिवार्य काम गराउनु सबै हिसाबले मनासिव हुन जान्छ ।

भर्ती भन्नेबित्तिकै सेना र सेना भनेपछि लडाइँ मात्र बुझिन्छ । त्यसो त सेना नै नभएका देश पनि छन् । एंडोरा, डोमिनिका, ग्रेनेडालगायत १५ स्वतन्त्र राज्यमा सेनाको नै व्यवस्था छैन । कोस्टारिका, आइसल्याण्ड, मोरिसस, मोनाको, पनामा, भानुआतुमा पनि सेना तैनाथ गरिएको हुन्न तर सीमित मात्रामा तालिमप्राप्त आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्ने दस्ता भने हुन्छ । प्रहरी बलचाहिँ सक्रिय रहन्छ । नेपालजस्तो भूकम्प, बाढी–पहिरो र उच्च प्राकृतिक प्रकोप र अधिकतम सवारी दुर्घटना सहन गर्नुपर्ने देशमा निश्चित उमेर पुगेका युवा/युवतीलाई आपतकालीन व्यवस्थापनको तालिम दिन सकियो भने ऐन मौकामा काम लाग्छ । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने भारत, मध्यपूर्व र मलेसियातिर कम ज्यालामा जानुपर्ने बाध्यता हटेर विकसित देशमा समेत रोजगारको लागि जान सकिने हुन्छ ।